Maharashtra

Additional DCF, Nagpur

CC/21/141

SHRI WAMAN AMRUT MAHAJAN - Complainant(s)

Versus

UNIVERSAL SOMPO GENERAL INSURANCE CO. LTD, THRU. MANAGER & OTHERS - Opp.Party(s)

ADV. LALIT LIMAYE

25 Jan 2023

ORDER

ADDITIONAL DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION,
NAGPUR
New Administrative Building No.-1
3rd Floor, Civil Lines, Nagpur-440001
Ph.0712-2546884
 
Complaint Case No. CC/21/141
( Date of Filing : 01 Jun 2021 )
 
1. SHRI WAMAN AMRUT MAHAJAN
R/O KHANDALA, TH. MOUDA, DIST. NAGPUR
NAGPUR
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. UNIVERSAL SOMPO GENERAL INSURANCE CO. LTD, THRU. MANAGER & OTHERS
KLS TOWER, PLOT NO. EL-94, MIDC, MAHAPE, NEW MUMBAI-400710
MUMBAI
MAHARASHTRA
2. JAYKA INSURANCE BROKERAGE PVT. LTD, THRU. MANAGER
2ND FLOOR, JAYKA BUILDING, COMMERCIAL ROAD, CIVIL LINES, NAGPUR
NAGPUR
MAHARASHTRA
3. TALUKA KRUSHI ADHIKARI
TH. MOUDA, DIST. NAGPUR 441104
NAGPUR
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. ATUL D. ALSHI PRESIDENT
 HON'BLE MS. SMITA N. CHANDEKAR MEMBER
 HON'BLE MR. AVINASH V. PRABHUNE MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 25 Jan 2023
Final Order / Judgement

श्रीमती स्मिता चांदेकर, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.

 

                

1.               तक्रारर्त्‍याने वि.प.ने त्‍याच्‍या मृतक वडिलांचा विमा दावा न दिल्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.2019 चे कलम 35 अन्‍वये तक्रार दाखल केलेली आहे.

 

 

 

2.               तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍याचे मृतक वडील अमृत गुजर महाजन यांचे मालकीची मौजा खंडाळा, ता.मौदा येथे भुमापन क्र. 95 ही शेतजमीन असून ते शेतीचा व्‍यवसाय करीत होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांचा मृत्‍यु दि.05.01.2020 रोजी अपघातात मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांचा गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेंतर्गत शासनाद्वारे रु.2,00,000/- चा अपघात विमा काढला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 3 कडे विमा दाव्‍याचा अर्ज सादर केला होता. वि.प.क्र. 3 हे विमा पॉलिसीच्‍या नियमानुसार दावे स्विकारुन कागदपत्रांची शहानीशा करतात व वि.प.क्र. 2 विमा ब्रोकरेज कंपनी यांचेकडे पाठवितात. वि.प.क्र. 2 हे सदर दावे वि.प.क्र. 1 कडे पाठवितात व वि.प.क्र. 1 हे सदर दावे निकाली काढतात. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा विमा दावा संपूर्ण कागदपत्रांसह दाखल केला होता. परंतू वि.प.क्र. 3 कडे वारंवार चौकशी वि.प.ने विमा दाव्‍याविषयी काही न कळविल्‍याने दि.05.04.2021 रोजी वि.प.ला वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. सदर नोटीसला प्रतिसाद न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली असून विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- तसेच नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चाची मागणी केलेली आहे.

 

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले.

 

4.               वि.प.क्र. 1 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये परि. क्र. 2 मध्‍ये नमूद गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजनेंतर्गत विमा दावे स्विकारुन ते निकाली काढणे आणि लाभार्थ्‍यांना त्‍याचा मोबदला देणे इ. पॉलिसीअंतर्गत येणारी सर्व प्रक्रिया मान्‍य केली आहे. वि.प.क्र. 1 ने त्‍यांच्‍या परिच्‍छेदनिहाय उत्‍तरात तक्रारीतील इतर सर्व बाबी नाकारलेल्‍या आहेत. वि.प.क्र. 1 ने त्‍यांचे विशेष कथनात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेल्‍या प्रथम खबरी अहवालानुसार विमा धारक याचा मृत्‍यु रस्‍ता अपघातात दुचाकी वाहनावर ट्रीपल सीट बसून मित्रांसोबत प्रवास करीत असतांना झालेला आहे, विमा धारकाचे सदर कृत्‍य कायद्याचे उल्‍लंघन व गैरव्‍यवहार असल्‍यामुळे त्‍याला झालेली दुखापत स्‍वतःहून ओढवून घेतल्‍याने झालेली आहे, जे की, विमा पॉलिसीचे अटीचा भंग करणारी आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा अपात्र आहे. वि.प.ने पुढे असे नमूद केले आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍याकडे 45 दिवसाचे आत विमा दावा नोंदविणे आवश्‍यक होते. परंतू तक्रारकर्त्‍याने विमा दावा 45 दिवसाचे आत नोंदविला नसल्‍यामुळे तो विमा दावा मिळण्‍यास अपात्र आहे. वि.प.क्र. 1 ने त्‍यांचे लेखी उत्‍तरात असाही आक्षेप घेतला आहे की, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजनेंतर्गत शेतकरी अपघात विमा पॉलिसी ही महाराष्‍ट्राचे मा. राज्‍यपाल यांच्‍या नावाने निर्गमित केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने महाराष्‍ट्राचे मा. राज्‍यपाल यांना प्रतिपक्ष करणे गरजेचे आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांना प्रतिपक्ष न बनविल्‍याने सदर तक्रार योग्‍य प्रतिपक्ष न जोडल्‍यामुळे खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला आजपर्यंत त्‍याच्‍या दाव्‍या संदर्भात कोणतीही माहिती मिळाली नाही असे खोटे नमूद केले आहे. याउलट, वि.प.क्र. 1 यांनी दि.26.03.2021 रोजीचे तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नामंजूर केल्‍याचे अंतिम अस्विकार पत्र तक्रारकर्त्‍याला पाठविले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या सेवेत त्रुटी केली नाही. वरील कारणांवरुन त्‍याने केलेली विमा मागणी विमा कंपनीने कायदेशीरपणे नाकारली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही मंजूर होण्‍यास पात्र नसल्‍याने खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.  

 

5.               वि.प.क्र. 2 ने ते विमा कंपनी आणि अर्जदार यांच्‍यातील मध्‍यस्‍थ म्‍हणून काम करतात व त्‍यानुसार वि.प.क्र. 3 कडून प्राप्‍त झालेले विमा दावे पडताळणी करुन वि.प.क्र. 1 कडे मंजूरीकरीता पाठवितात. विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणे वि.प.क्र. 1 यांच्‍या अखत्‍यारीत असते व त्‍यामध्‍ये वि.प.क्र. 2 चा सहभाग नसतो. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांचा 05.01.2020 रोजी अपघाती मृत्‍यु झाल्‍याची बाब मान्‍य केली असून त्‍याने वि.प.क्र. 3 कडे 08.01.2021 रोजी अर्ज सादर केला व सदर अर्ज जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांचेमार्फत वि.प.क्र. 2 ला दि.16.01.2021 रोजी प्राप्‍त झाल्‍याचे नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 2 यांनी सदर अर्ज व त्‍यासोबत जोडलेल्‍या कागदपत्रांची पडताळणी करुन विमा दावा दि.22.01.2021 रोजी वि.प.क्र. 1 यांचेकडे पाठविला. वि.प.क्र. 1 ने सदर विमा दावा विमाधारक हा मोटर सायकलवर तीन व्‍यक्‍ती बसून प्रवास करीत असल्‍यामुळे कायद्याचे उल्‍लंघन केल्‍याने दि.16.03.2021 रोजीच्‍या पत्राद्वारे तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नामंजूर केला. वि.प.क्र. 2 ने त्‍यांची जबाबदारी व्‍यवस्थित पार पाडल्‍यामुळे सेवेत कुठलाही कसुर केला नाही, म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केली.

 

 

6.               वि.प.क्र. 3 ने लेखी उत्‍तर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलांचा विमा दावा हा दि.29.12.2020 रोजी त्‍यांना प्रापत झाला आणि सदर विमा दावा हा विमाधारक हा मोटर सायकलवर तीन व्‍यक्‍ती बसून प्रवास करीत होता या सबबीखाली रद्द करण्‍यात आला असे नमूद केले आहे.

 

7.               तक्रारकर्त्‍याने आणि वि.प.क्र. 1 ने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर तक्रारकर्ता आणि वि.प.क्र. 1 चा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

 

.क्र.                  मुद्दे                                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                 होय.

2.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?          होय.

3.   वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.

4.   तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

 

  • नि ष्‍क र्ष

 

 

8.                              मुद्दा क्र. 1 व 2तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या 7/12 वरुन  मृतक अमृत महाजन हे शेतकरी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते आणि महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने राज्‍यातील सर्व शेतक-यांचा विमा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत वि.प.क्र. 1 व 2 कडून विमा काढण्‍यात आलेला असून वि.प.क्र. 3 ला त्‍याकरीता सहकार्य व आवश्‍यक ती मदत करण्‍याची सेवा देण्‍यास नियुक्‍त केले आहे. तक्रारकर्ता हा त्‍याचे  वडिलांचे मृत्‍युपश्‍चात विमा दावा मिळण्‍यास लाभार्थी असल्‍याने वि.प.क्र. 1 ते  3 चा ग्राहक ठरतो. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांचा मृत्‍यु दि.05.01.2020 रोजी अपघातामध्‍ये झाला व तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 3 कडे विमा दावा मिळण्‍याकरीता दि.21.12.2020 रोजी अर्ज सादर केला होता. त्‍यामुळे सदर तक्रार ही विहित कालमर्यादेत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे आणि म्‍हणून मुद्दा क्र 1 व 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

 

9.               मुद्दा क्र. 3 व 4 – तक्रारकर्त्‍याचे मृतक वडील शेतकरी होते आणि  त्‍यांचा दि.05.01.2020 रोजी अपघाती मृत्‍यु झाला व त्‍याबाबतचा विमा दावा वि.प.क्र. 1 ते 3 कडे सादर करण्‍यात आला ही बाब निर्विवाद आहे.

 

10.              वि.प.क्र. 1 ने त्‍याचे लेखी उत्‍तरात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजनेंतर्गत शेतकरी अपघात विमा पॉलिसी ही महाराष्‍ट्राचे राज्‍यपाल यांच्‍या नावाने निर्गमित केली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने महाराष्‍ट्राचे मा. राज्‍यपाल यांना प्रतिपक्ष करणे गरजेचे आहे असा आक्षेप घेतला आहे. आयोगाचे मते महाराष्‍ट्र शासनाचे सर्व शासन निर्णय (Govt. Resolutaion) हे मा. राज्‍यपाल यांच्‍या मान्‍यतेनंतर संबंधित विभागातील जबाबदार अधिका-यांच्‍या स्‍वाक्षरीद्वारे निर्गमित केले जातात. तसेच प्रस्‍तुत प्रकरणी शासन निर्णय हा अवर सचिव, महाराष्‍ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास व मस्‍त्‍यव्‍यवसाय विभाग यांचे स्‍वाक्षरीने निर्गमित केला असून प्रस्‍तुत तक्रारीत त्‍यांच्‍या वतीने वि.प.क्र. 3 तालुका कृषि अधिकारी यांना समाविष्‍ट करण्‍यात आले आहे. योजनेच्‍या तरतूदीनुसार विमा दावा प्रस्‍ताव वि.प.क्र. 3 मार्फत वि.प.क्र. 2 मार्फत वि.प.क्र. 1 कडे सादर केलेला आहे. त्‍यामुळे वि.प.ने घेतलेला आक्षेप निरर्थक असून कायदेशीर तरतुदीच्‍या अज्ञानाअभावी सादर केला असल्‍याचे दिसून येते. परंतू प्रस्‍तुत प्रकरणात वि.प.क्र. 1 हे वकिलांमार्फत  आयोगासमक्ष उपस्थित झाले असल्‍याने व लेखी उत्‍तर हे वि.प.क्र. 1 च्‍या जबाबदार अधिका-याने सादर केले असल्‍याने महाराष्‍ट्राचे मा. राज्‍यपाल यांना प्रतिपक्ष म्‍हणून समाविष्‍ट न केल्‍याबद्दलचे आक्षेप घेणे अयोग्‍य व अत्‍यंत चुकीचे असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

 

11.              वि.प.क्र. 1 ने असाही आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्त्‍याने शासन परिपत्रकानुसार वि.प.क्र. 1 कडे 45 दिवसाचे आत विमा दावा नों‍दविला नाही, त्‍यामुळे तो विमा दावा मिळण्‍यास अपात्र आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे वडीलांचा मृत्‍यु दि.05.01.2020 रोजी झाल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतर दि.21.12.2020 रोजी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 3 कडे विमा दावा अर्ज सादर केल्‍याचे दिसून येते. सदर विमा दावा अर्ज दाखल करीत असतांना तक्रारकर्त्‍याने तो उशिराने दाखल करण्‍यात येत असल्‍याबाबत स्‍पष्‍टीकरण अर्जाद्वारे सादर केले आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍याच्‍या वडिलांच्‍या मृत्‍यु पश्‍चात काही दिवसाने कोरोनाच्‍या महामारीमुळे देशात प्रतिबंध लागू असल्‍याने कागदपत्रे जमा करुन दावा दाखल करण्‍यास उशिर झाल्‍याचे नमूद करुन विलंब माफीची विनंती केली आहे. तक्रारकर्त्‍याचे विलंबाबाबतचे सदर स्‍पष्‍टीकरण योग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्‍याचप्रमाणे केवळ उशिराच्‍या कारणामुळे विमा दावा नाकारता येत नसल्‍याबाबतचा उल्‍लेख शासन निर्णयात स्‍ष्‍टपणे केला आहे. सबब वि.प.चा आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो.

 

12.              प्रस्‍तुत प्रकरण विमा दाव्‍याबाबत कुठलीही माहिती न दिल्‍यामुळे दाखल केल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने नमूद केलेले आहे. परंतू अभिलेखाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा दि.06.03.2021 रोजी ‘’सुपूर्द केलेल्‍या प्रथम माहिती अहवालानुसार विमाधारक यांचा मृत्‍यु रस्‍ता अपघातात  दुचाकी वाहनावर (ट्रीपल सिट) बसून दोन मित्रांसोबत प्रवास करत असतांना झाला आहे’’ या बाबीवरुन नामंजूर केल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर एफ आय आर ची प्रत विमा दाव्‍यासोबत दाखल केली आहे. सदर प्रत ही दस्‍तऐवज क्र. 6 वर दाखल असून त्‍याचे अवलोकन केले असता मृतक अमृत महाजन हा त्‍याचा मुलगा (तक्रारकर्ता) व त्‍यांचा नातु यांचेसोबत कौटुंबिक समारंभ आटोपून मोटर सायकलवर येत असतांना सराखांबोडी जवळ सुमो गाडीने मोटार सायकलला धडक  दिल्‍याने खाली पडून मृत पावल्‍याचे नमूद केले आहे. सदर दस्‍तऐवजाचे सूक्ष्‍म वाचन केले असता असे दिसून येते की, सदर अपघातात तक्रारकर्ता व त्‍याचा मुलगा हेदेखील जबर जखमी झाले होते, त्‍यामुळे त्‍यांना उपचाराकरीता नागपूर येथे पाठविण्‍यात आले होते. सदर बाबीची एफ आय आर मध्‍ये स्‍पष्‍ट नोंद करण्‍यात आली आहे असे असतांना विमा कंपनी वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नामंजूर करतांना वरीलप्रमाणे एफ आय आर मध्‍ये मृतक हा मित्रांसोबत ट्रीपल सीट बसून प्रवास करीत असतांना अपघात झाल्‍याचे चुकीचे नमूद केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसते. वि.प.क्र. 1 च्‍या मते मृतक हा मोटर सायकलवर ट्रीपल सीट बसून प्रवास करीत असल्‍यामुळे मृतकाचे सदर कृत्‍य हे स्‍वतःहून ओढवून घेतलेली दुखापत व कोणत्‍याही कायद्याचे उल्‍लंघन किंवा गैरव्‍यवहारामुळे उध्‍दभवल्‍याने हे पॉलिसीच्‍या अपवादातील कलमात मोडत असल्‍याने विमा दावा नामंजूर केला. परंतू शासन परिपत्रकानुसार अपघातग्रस्‍त  वाहन चालकाच्‍या चुकीमुळे शेतक-यांचा मृत्‍यु झाल्‍यास/अपंगत्‍व आल्‍यास दोषी वाहन चालक वगळता, सर्व अपघातग्रस्‍त शेतक-यांचे केवळ अपघात झाला या कारणास्‍तव विम्‍याचे दावे मंजूर करावेत. तसेच अपघाती मृत्‍यु संदर्भात दुर्घटना घडल्‍याचे सिध्‍द झाल्‍यास अनावश्‍यक धोका पत्‍करला या कारणास्‍तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही. असेदेखील शासन निर्णयात नमूद केले आहे. अभिलेखावर दाखल एफ आय आर वरुन मृतकाचा मृत्‍यु वाहन अपघाताने झाल्‍याचे सिध्‍द होते. अपघाताचे वेळी मृतक हा स्‍वतः वाहन चालवित नव्‍हता असे दाखल दस्‍तऐवजावरुन दिसून येते. त्‍यामुळे वि.प.ने चुकीचे कारण देऊन अयोग्‍य रीतीने विमा दावा नामंजूर केल्‍याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे.

 

13.              प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याचा मंजूर करण्यायोग्‍य असलेला विमा दावा नाकारुन वि.प.क्र. 1 ने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्‍याला आयोगासमोर सदर तक्रार दाखल करावी लागली व त्‍यामुळे त्‍याला मानसिक व आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागले. करिता तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी मानसिक व आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळण्‍याकरीता व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात वि.प.क्र. 3 यांनी प्रचलित पध्‍दतीनुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा वि.प.क्र. 1  व 2 कडे पाठविला असल्‍याने त्‍यांचे सेवेत उणिव नसल्याने त्‍याचेविरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

 

14.        उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

 

  • आ दे श –

 

1)         तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र.1 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या मृतक वडिलांच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- ही विमा दावा नाकारल्‍याचे दि.26.03.2021 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.

2)         वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला  मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.15,000/- द्यावे.

3)         वि.प.क्र. 2 व 3 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

4)         सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र.1 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी न केल्‍यास, पुढील कालावधीसाठी 9 टक्‍के ऐवजी 12 टक्‍के व्‍याज दर  देय राहील.

5)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. ATUL D. ALSHI]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MS. SMITA N. CHANDEKAR]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. AVINASH V. PRABHUNE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.