श्री. अतुल दि. अळशी, मा. प्रभारी अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्षांच्या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
1. तक्रारकर्ता हा राहणार कोदामेंढी, ता. मौदा, जि. नागपूर येथील रहीवासी असुन त्याचे मालकीची जमीन मौजा बोरीघिवारी, ता. मौदा, जिल्हा नागपूर येथे 256/1 ही जमीन आहे. तक्रारकर्त्याचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर असुन त्यावर तो आपल्या कुटूंबाचे पालन पोषण करतो. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ही विमा कंपनी असून, विरुध्द पक्ष क्र. 2 विमा सल्लागार कंपनी आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 3 तालुका कृषी अधिकारी हे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा दावे स्विकारतात व त्यांची तपासणी करुन विमा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडे पाठवितात. शासनाचे वतीने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत त्याचे कुटूंबातील एका व्यक्तिचा रु.2,00,000/- चा विमा उतरविण्यांत आला असुन तक्रारकर्ता सदर योजनेचा लाभधारक आहे.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्याची मुलगी कु.नितु घनश्याम बारई हिचा दि.06.09.2020 रोजी सर्पदंशाने विषबाधा होऊन मृत्यू झाला. शासनाचे वतीने तक्रारकर्त्याचा व त्यावर अवलंबुन असलेल्या एका व्यक्तिचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनंतर्गत शेतक-यांचा विमा उतरविला होता. तक्रारकर्त्याच्या मुलीचा अपघाती मृत्यू झाल्याने त्याने विरुध्द पक्ष क्र.3 तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दि.12.01.2021 रोजी रितसर अर्ज केला होता. तक्रारकर्त्यातर्फे रितसर अर्ज केल्यानंतर जवळपास 6 महीने उलटुनही त्याबाबत काहीही माहीती न दिल्याने तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार दाखल करुन विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- दि.12.01.2021 पासुन द.सा.द.शे.18% व्याजासह मिळावी, मानसिक, शारिरीक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
3. सदर प्रकरणाची नोटीस विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचेवर बजावली असता विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी आपल्या लेखी उत्तरामध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्ता व त्याचे कुटूंबातील एका व्यक्तिचा शासनाचे वतीने विमा काढला होता ही बाब मान्य करुन इतर मुद्दे अमान्य केले आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याचे मुलीचा मृत्यू दि.06.09.20220 रोजी अपघातात झाला होता ही बाब अमान्य केली आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 ने आपल्या विशेष कथनात दि.19.03.2021 रोजी तक्रारकर्त्यास पत्र पाठवुन विमा दावा मिळण्याकरीता आवश्यक असलेले वैद्यकीय अधिका-याने साक्षांकित केलेला शवविच्छेदन अहवालाची मागणी करुन तक्रारकर्त्याने तो सादर केला नसल्याचे निवेदन केले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि.19.03.2021 रोजीचे पत्राची पुर्तता न केल्याने विमा दावा मंजूर केला नसल्याचे नमुद केले आहे. तसेच दि.19.09.2019 रोजीचे महाराष्ट्र शासन परीपत्रक क्र.शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11 (अ) मधील मुद्दा क्र.6 नुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडे विमा दावा 45 दिवसांचे आंत करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारकर्त्याने सदरचा विमा दावा 45 आंत नोंदविला नसल्यामुळे तो दावा मिळण्यांस अपात्र असुन तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार खोटे व चुकीचे कथन करुन आयोगाची दिशाभुल केली असल्यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केली आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी लेखी उत्तर दाखल करुन असे नमूद केले आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना प्राप्त झालेले विमा दावे ते विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे पाठवितात. विरुध्द पक्ष क्र. 2 सदर दावे प्रकरणाची शहानिशा करुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे मंजूरीकरीता पाठवितात. विमा दाव्याची पडताळणी करुन मंजूर अथवा नामंजूर करणे हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या अखत्यारीतील बाब आहे. त्यामध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांची भुमिका नसते. विरुध्द पक्ष क्र. 2 फक्त विमा कंपनी, अर्जदार आणि शासन यांच्यातील मध्यस्थ म्हणून काम करतात. अशा पध्दतीने विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे सदर विमा दावा पाठविला आणि विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने शहानिशा केल्यावर दाव्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रात शवविच्छेदन अहवाल सादर केला नव्हता म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दि.19.03.2021 रोजी पत्रात मागणी करण्यांत आली परंतु तक्रारकर्त्याने त्याची पूर्तता केली नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा निकाली काढता आला नसल्याचे नमुद करुन तक्रारकर्त्याने शवविच्छेदन अहवालाची पूर्तता केल्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर करू शकतात असे निवेदन केले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी त्याची जबाबदारी त्वरीत व चोखपणे पार पाडली असल्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यांत यावी अशी विनंती केली आहे.
6. विरुध्द पक्ष क्र.3 ने आपल्या लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव दि.14.01.2021 रोजी प्राप्त झाल्यानंतर व कागदपत्रे तपासून जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे दि.18.01.2021 रोजी पाठविल्याचे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्यास दि.14.07.2021 ला फोनव्दारे शव विच्छेदन अहवालाबाबत सुचित करण्यांत आले होते, परंतु आजपर्यंत तक्रारकर्त्याने माहीती सादर केलेली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने विमा दावा मंजूरी अथवा नामंजूरी बाबत विरुध्द पक्ष क्र.3 ला कळविले नसल्याचे नमूद केले. तसेच त्यांनी आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडल्याने तक्रारकर्त्याची त्यांचे विरुध्द कुठलीही मागणी नसल्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यांत यावी असे निवेदन केले आहे.
7. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर आयोगाने तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला. तसेच उभय पक्षांनी तक्रारीत दाखल केलेले त्यांचे कथन व त्यापुष्ट्यर्थ सादर केलेले दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित झाले. त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अन्वये आयोगासमोर
चालविण्यायोग्य आहे काय ? होय.
2) विरुध्द पक्षांचे सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय.
3) तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- नि ष्क र्ष -
8. मुद्दा क्र. 1 - तक्रारकर्त्याचे नाव तक्रारीसोबत द.क्र.3 वर दाखल केलेल्या 7/12 च्या उता-यावर नमूद असल्याचे दिसते. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीला गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजना 2019-2020 करीता आयुक्त (कृषी) महाराष्ट्र शासन यांनी एक ठराविक रक्कम देऊन शेतक-यांना विमित केले व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी मध्यस्थ म्हणून काम करण्याकरीता त्रिपक्षीय करारांतर्गत ठरविण्यात आले. सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याच्या मुलीचा मृत्यू दि.06.09.2020 रोजी सर्पदंशाने विषबाधा होऊन झाला होता ही बाब तक्रारीसोबत दाखल दि.26.10.2020 रोजीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रावरुन सिध्द होते. तसेच तक्रारकर्त्याच्या मुलीचा अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे तक्रारकर्ता अपघात विमा योजनेचे घोषीत मुल्य मिळण्यांस लाभार्थी म्हणून पात्र असुन आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात येत असल्यामुळे चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने सदर विमा दाव्याचा गुणवत्तेवर विचार न करता विलंबाचे कारणावरुन नाकारलेला आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेची सुलभ अंमलबजावणी, कार्यपद्धती व नियुक्त यंत्रणाची कर्तव्ये आणि जबाबदारी निश्चित करून विमा दावा मंजुरीसाठी सरळ सोपी पद्धत निर्देशित करण्यात आली व संबंधित यंत्रणांना नेमून दिलेल्या कामाचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले. विरुध्द पक्षाने सदर विमा पॉलिसीतील अंतर्भूत अटी व त्यामध्ये त्याऐवजी त्याला असलेली पर्यायी कागदपत्र दाखल करण्याच्या सोयीचा सखोल अभ्यास करुनच शेतक-यांच्या विमा दाव्याचा निर्णय द्यावयास पाहिजे. विरुध्द पक्षाच्या सदर विलंबाने विमा दावा केल्याचे तांत्रिक कारणावरुन विमा दावा नाकारण्याच्या कृतीने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतक-यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्याच्या मुळ हेतुला तडा गेलेला आहे. सदर प्रकरणी तक्रारकर्ताच्या मुलाचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे दिसून येते व तो शेतकरी असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत सदर योजनेचा लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता सकृतदर्शनी शासनाच्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे दिसते. वरील बाबींचा विचार करता विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटिसंबंधी प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यांत येतो.
9. मुद्दा क्र. 2 व 3 - तक्रारकर्त्याच्या मुलीचा मृत्यू हा सर्पदंशाने झाल्याचे प्रमाणपत्र वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र ह्यांनी दि.26.10.2020 ला दिलेले असल्यामुळे सर्पदंशाने मृत्यू प्रकरणी इतर दस्तावेजांची आवश्यकता नसल्यामुळे सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याच्या मुलीचा सर्पदंशाने अपघाती मृत्यु झाल्याचे दिसून येते व तो शेतकरी असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत सदर योजनेचा लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता शासनाच्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे दिसते. वरील बाबींचा विचार करता विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतो.
10. उपरोक्त निष्कर्षावरुन आणि दाखल दस्तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे
- // अंतिम आदेश // -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून विरुध्द पक्ष क्र.1 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याची मृतक मुलगी कु.नितु घनश्याम बारई हिच्या विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- ही विमा दावा नाकारल्याचे दि.19.03.2021 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 7 टक्के व्याजासह द्यावी.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
4) आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क द्यावी.