(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 25 सप्टेंबर, 2018)
1. प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने अपघातग्रस्त वाहनाचा विमा मंजुर न केल्यामुळे दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हा टाटा LPT या वाहनाचा मालक असून वाहनाचा नोंदणी क्रमांक MH 40 N 6599 असा आहे. सदर ट्रक विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून विमाकृत करण्यात आला त्‍यासाठी तक्रारकर्त्याने रुपये 18,209/- चा प्रिमीयम भरलेला आहे. सदर विम्‍याचा कालावधी दिनांक 28.7.2011 ते 27.7.2012 पर्यंत वैध होता. विमा पॉलिसी अस्तित्‍वात असतांना दिनांक 1.7.2012 रोजी सदर वाहनाला अपघात झाला. अपघाताची सुचना दिनांक 4.7.2012 च्या पत्राव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाला देण्‍यात आली होती. विरुध्‍दपक्षाच्‍या परवानगीनुसार अपघातग्रस्त ट्रक दुरुस्‍तीकरीता टाटा मोटर्स अॅथोराईज सेंटर में.एम एस ऑटोमोटीव सर्विसेस प्रा.लि., पारडी नाका, नागपुर कडे दुरुस्‍तीकरीता पाठविण्‍यात आले. अधिकृत सर्वीस सेंटर टाटा मोटर्सच्‍या सल्‍लयानुसार नवीन कॅबीन बसविण्‍यात आली व ट्रक दुरुस्‍तीचे काम पूर्ण करण्यात आले व त्‍यासाठी रुपये 4,48,355/- चा खर्च लागला. विमा कंपनीकडे सर्व कागदपत्राची पुर्तता करुन दाखल केला. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने रुपये 2,57,827/- चा दावा मंजुर केला व तसा धनादेश तक्रारकर्त्‍यास दिला. तक्रारकर्त्याने सदर धनादेश घेतांना निषेध नोंदविला व बाकी दाव्‍याच्‍या रकमेसाठी म्‍हणजेच रुपये 1,90,528/- मंजुर करण्यासाठी विनंती केली. तक्रारकर्त्याने दिनांक 1.10.2013 ला वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस विरुध्‍दपक्षास पाठविली. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने कुठलिही कार्यवाही न केल्याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
- विरुध्‍दपक्षाने विमा दाव्‍याची उर्वरीत रक्कम रुपये 1,90,528/- तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
- तसेच, तक्रारकर्त्‍यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
- तसेच, तक्रारकर्त्‍यास व्‍यापारात झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी रुपये 1,00,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
- तसेच, तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीचा खर्च व नोटीस खर्चापोटी एकुण रुपये 55,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून मिळण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार विरुध्‍दपक्षास नोटीस बजाविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने लेखीउत्‍तर देतांना तक्रारकर्त्‍याचा दावा रुपये 2,57,227/- दिनांक 31.7.2013 रोजी तक्रारकर्त्‍यास धनादेशाव्‍दारे दिल्याचे नमुद करीत विरुध्‍दपक्षाकडे कुठलाही दावा प्रलंबित नसल्याचे निवेदन दिले. तसेच, दाव्‍यासंबंधी दिलेल्‍या धनादेशाचे प्रदान तक्रारकर्त्याने स्विकारले असल्‍यामुळे तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी करीत प्राथमिक आक्षेप नोंदविला. तसेच, विमा दाव्‍याची रक्कम दिल्‍यानंतर ग्राहक व सेवा पुरवठादारामध्‍ये ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार करण्यासाठी तक्रारकर्त्याला ग्राहक म्हणून हक्‍क उरत नाही, त्यामुळे या कारणासाठी देखील तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती केली. तसेच, तक्रारकर्ता चुकीच्‍या मार्गाने फायदा मिळविण्‍यासाठी दोन महिन्यानंतर पश्‍चातबुध्‍दीने तक्रार दाखल करुन ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदीचा गैरवापर करीत असल्याचे नमुद करीत, तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी केली. त्यानंतर, परिच्‍छेद निहाय उत्तर देतांना विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक क्रमांक MH 40/N – 6599 व विमा पॉलिसी क्रमांक 2315/51569091/01/000 ही पॉलिसी घेतल्‍याचा व पॉलिसी कालावधी दिनांक 28.7.2012 ते 27.7.2013 पर्यंत वैध असल्याचे मान्य केले. तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हे एक मुख्‍यालय असल्‍यामुळे त्याचा विमा कंपनीच्‍या दैनंदीन कामकाजाशी कुठलाही संबंध नसल्‍याने त्‍यांना चुकीच्‍या पध्‍दतीने प्रतिवादी केले असल्याचे नमूद करीत त्‍याच्‍या विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली. ट्रकला दिनांक 1.7.2012 ला झालेल्या अपघातामध्‍ये संपुर्ण कॅबीन खराब झाल्याचे अमान्‍य केले व तक्रारकर्त्‍याचा रुपये 4,48,355/- चा दावा योग्‍य नसल्याचे नमुद केले. विमा कंपनीच्‍या सर्व्‍हेअरच्‍या अंतिम अहवालानुसार रुपये 2,57,827/- करीता विमा दावा मंजुर करण्यात आला व त्‍या रकमेचा तक्रारकर्त्याने स्विकार केला आहे.
4. विरुध्‍दपक्षाने लेखी उत्तरात विशेष कथन करतांना वाहनाचा अपघाताची सुचना मिळाल्‍यानंतर कंपनीव्‍दारे श्री मनोज राठी यास इंशुरन्‍स सर्व्‍हेअर म्हणून नेमण्‍यात आले होते व त्यांनी दिनांक 5.7.2012 रोजी बुटीबोरी पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये वाहनाची तपासणी केली व त्यानंतर में.एस एस ऑटोमोटीव सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. यांचेकडे वाहन दुरुस्‍तीकरीता पाठविल्‍यानंतर तेथे देखील वाहन अपघातात झालेल्या नुकसानीबाबत किंवा दुरुस्‍तीच्‍या कामाबद्दल दिनांक 21.7.2012 निरीक्षण व मुल्यांकन केले व दि 06.07.2013 रोजी पुंर्ननिरीक्षण केले. त्‍याच्‍या दिनांक 25.7.2013 रोजीच्या अंतिम अहवालानुसार एकुण नुकसान मुल्यांकन रुपये 2,66,142.40 पैसे ठरविण्‍यात आले व तसा रिपोर्ट दिनांक 25.7.2013 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडे सादर केला. इंशुरन्‍स सर्व्‍हेअरच्‍या अहवालानुसार तक्रारकर्त्याला रुपये 2,57,827/- विमा दाव्याचा पूर्ण व अंतिम निपटारा (Full & Final Settlement) केल्यामुळे विमा कंपनीने विमा दावा अंतर्गत असलेली जबाबदारी पूर्ण केली आहे, त्यामुळे विमा कंपनीच्‍या सेवेत कुठलिही त्रुटी नसल्याचे नमुद करीत तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे. विमा दाव्‍याची तपासणी केल्यानंतर आवश्यक दस्तऐवजांची पूर्तता करण्यासाठी तक्रारकर्त्याला कळवून देखील, त्याने दस्‍ताऐवज दाखल केले नाही व तसेच अपघाताशी संबंध नसलेल्या वाहनाच्या काही सुट्या भागांच्या दुरुस्‍तीकरीता आग्रही होता, तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत वाहनाचा उपयोग व्‍यावसायीक कारणासाठी करीत असून प्रस्‍तुत पॉलिसी व्‍यावसायीक पॉलिसी असल्याने तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 2 नुसार ग्राहक नसल्याचे नमुद करीत तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे. विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या उत्‍तरासोबत दिनांक 25.7.2013 चा इंशुरन्‍स सर्व्‍हेअर मनोज राठी यांचा वाहन अंतिम सर्व्‍हे रिपोर्ट व वाहन कमर्शियल व्‍हेईकल पॅकेज पॉलिसी जोडली आहे.
5. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच, उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
// निष्‍कर्ष //
6. प्रस्‍तुत तक्रारीत दाखल केलेल्या दस्‍ताऐवजावरुन व केलेल्या मौखीक युक्‍तीवादानुसार तक्रारकर्त्याने त्याचा ट्रक क्रमांक MH 40/N – 6599 करीता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून विमा पॉलिसी घेतल्‍याबद्दल (पॉलिसी क्रमांक 2315/51569091/01/000), तसेच विमा पॉलिसी दिनांक 28.7.2012 ते 27.7.2013 पर्यंत वैध असल्याबद्दल, दिनांक 1.7.2012 रोजी सदर ट्रकला अपघात झाल्‍यानंतर ट्रकच्‍या दुरुस्‍तीकरीता टाटा मोटर्सच्‍या अधिकृत सर्व्‍हीस सेंटर में.एस.एस.ऑटोमोटीव्‍ह सर्व्‍हीसेस प्रा.लि.,पारडी नाका, नागपुर यांचेकडे पाठविल्‍याबद्दल व तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने इंशुरन्‍स सर्व्‍हेअर नेमण्याबद्दल उभय पक्षामध्‍ये कुठलाही वाद नसल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याच्या निवेदनानुसार अपघातग्रस्त वाहन दुरुस्तीसाठी झालेल्या रुपये 4,48,355/- च्या खर्चासंबंधी सादर केलेला विमा दाव्‍यात विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने केवळ रुपये 2,57,827/- खर्चास मंजुरी दिल्याने प्रस्‍तुत वाद उद्भवला असल्याचे स्पष्ट दिसते.
7. विरुध्‍दपक्षाने लेखी उत्तर दाखल करताना घेतलेल्‍या प्राथमिक आक्षेपानुसार, विरुध्‍दपक्षाने पूर्ण व अंतिम निपटारा (Full & Final Settlement) म्हणून विमा दाव्‍याची रक्कम रुपये 2,57,827/- दिनांक 31.7.2013 रोजीच्या धनादेशाव्‍दारे दिल्याने व त्याचा तक्रार कर्त्याने स्वीकार केल्याने कुठलाही पुढील दावा देय व मान्य करता येणार नसल्याचे नमूद केले. तसेच दुसर्‍या आक्षेपानुसार विरुध्‍दपक्षाने विमा दाव्‍याची रक्कम दिल्‍यानंतर ग्राहक व सेवा पुरवठादारामध्‍ये ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार करण्यासाठी तक्रारकर्त्याला ग्राहक म्हणून हक्‍क उरत नाही व तक्रारकर्ता चुकीच्‍या मार्गाने फायदा मिळविण्‍यासाठी दोन महिन्यानंतर पश्‍चातबुध्‍दीने तक्रार दाखल करुन ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदीचा गैरवापर करीत असल्याचे नमुद करीत, तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी केली. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की तक्रारकर्त्याने दि. 31.08.2013 रोजी विमा दाव्‍याची रक्कम रुपये 2,57,827/- स्विकार करतांना निषेध नोंदवीत बाकी रकमेसाठी कायदेशिर हक्‍क अबाधित असल्याचे विरुध्‍दपक्षास कळविले असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यानंतर दि. 01.10.2013 रोजी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटिस पाठविल्याचे दिसते पण वि.प.ने नोटीसीला उत्तर दिल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने बाकी विवादीत रकमेसाठी विहित कालमर्यादेत ग्रा. सं. कायद्यातील तरतुदींनुसार केलेला कायदेशिर मार्गाचा वापर योग्‍य असल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब, विरुध्‍दपक्षाचे सर्व प्राथमिक आक्षेप स्पष्टपणे फेटाळण्‍यात येतात.
8. वि.प.ने पुढे आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ता प्रस्‍तुत वाहनाचा उपयोग व्‍यावसायीक कारणासाठी करीत असून प्रस्‍तुत पॉलिसी व्‍यावसायीक पॉलिसी असल्याने तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 2 नुसार ग्राहक नसल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली. मंचाने पॉलिसीचे अवलोकन केले असता वि.प.ने सदर पॉलिसी अंतर्गत विमा प्रीमीयम तक्रारकर्त्‍याकडून स्विकारलेले आहे.
M/s. Harsolia Motors vs. M/s. National Insurance Co. Ltd. (decided on 3rd December, 2004) First Appeal No. 159 of 2004 (NCDRC)
सदर प्रकरणात मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने नोंदविलेल्या निरीक्षणा नुसार, विमा पॉलिसी ही व्‍यवसायातील धोके टाळण्‍यासाठी असते. त्‍यामध्‍ये कुठलाही व्‍यावसायिक नफा कमविणे हा हेतू नसतो. (Insurance is contract of Indemnity) अशा परिस्थितीत विमा घेणारा ‘ग्राहक’ ठरतो व विमा कंपनी विरुध्‍द (service provider) सेवेतील त्रुटीबद्दल नुकसान भरपाई मागू शकतो. सदर न्‍यायनिवाडयावर भिस्त ठेवून प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
9. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्‍ताऐवजानुसार (तक्रारकर्ता दस्तऐवज क्र Ann II, III, VI) ट्रक अपघातासंबंधी माहिती व वि.प. च्या आवश्यकतेनुसार दस्तऐवज वेळेत सादर केल्याचे दिसते. तसेच तक्रारकर्ता व वि.प. मध्ये दि 31.08.2012 ते दि 02.01.2013 दरम्यान झालेल्या ई-मेल संपर्काच्या (तक्रारकर्ता दस्तऐवज क्र Ann XI) प्रतींवरून तक्रारकर्त्याने विमादाव्यासाठी वि.प.सोबत नियमित व योग्यप्रकारे स्मरणपत्रे पाठवून पाठपुरावा केल्याचे दिसते. ट्रक अपघातात चेसिस व केबिनचे नुकसान/खराब झाल्याबद्दल व त्याची दुरूस्ती आवश्यक असल्याबद्दल उभयपक्षात वाद नसल्याचे दिसते पण ट्रक केबिन बदलण्याबाबत वाद झाल्याचे स्पष्ट दिसते. तसेच वि.प. ने चेसिस दुरूस्ती व बेअर केबिन बदलण्यासाठी मंजूरी दिल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या (तक्रारकर्ता दस्तऐवज क्र Ann VII) टाटा मोटर्सच्‍या अधिकृत सर्व्‍हीस सेंटर में.एस.एस.ऑटोमोटीव्‍ह सर्व्‍हीसेस प्रा.लि.,पारडी नाका, नागपुर यांचे दि 24.11.2012 च्या पत्रानुसार बेअर केबिन ऐवजी संपूर्ण केबिन असेम्ब्ली बदलण्याची शिफारस केल्याचे दिसते. त्याचे कारण नमूद करताना बेअर केबिन बदलण्यामुळे ट्रकची ऑरिजिनैलिटि, अलाईनमेंट, मूळ आर्टिस्टिक देखावा यांस बाधा पोहचण्याची व केबिनचे चाइल्डपार्ट्स मिळण्यात व बसवण्यात अडचण येण्याची व दुरूस्तीसाठी विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केल्याचे दिसते. त्यामुळे त्यांनी वि.प. कडून संपूर्ण केबिन असेम्ब्ली बदलण्यासाठी मंजूरी घेण्यास तक्रारकर्त्‍यास कळविल्याचे दिसते. तसेच तक्रारकर्त्याच्या निवेदनानुसार ट्रक नवीन असल्याने टाटा मोटर्सच्‍या अधिकृत सर्व्‍हीस सेंटर च्या शिफारसी नुसार संपूर्ण केबिन असेम्ब्ली बदलण्याची गरज असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या दि 24.07.2013 व नंतरच्या पत्रानुसार(तक्रारकर्ता दस्तऐवज क्र Ann VIII, IX, X) नुसार तक्रारकर्त्याने ट्रक दुरुस्तीसाठी रु 4,48,355/- खर्च केल्याबद्दल वि.प. ला कळविल्याचे स्पष्ट होते पण त्यास वि.प. ने कुठलेही उत्तर दिल्याचे दिसत नाही व विमा दाव्याचा पूर्ण व अंतिम निपटारा (Full & Final Settlement) करताना फक्त बेअर केबिन बदलण्याचा दावा मान्य केल्याचे दिसते व इंशुरन्‍स सर्वे अहवालावर भिस्त ठेवत संपूर्ण केबिन असेम्ब्ली बदलण्याची मागणी फेटाळल्याचे दिसते. त्यामुळे वि.प. ची इंशुरन्‍स सर्व्‍हेअर अहवालानुसार केबिन दुरूस्ती संबंधी केलेली कृती अयोग्य ठरविता येणार नसल्याचे मंचाचे मत आहे पण येथे विशेष नमूद करण्यात येते की तक्रारकर्त्याने ट्रक दुरुस्तीसाठी रु 4,48,355/- खर्च केल्याचे दिसते तसेच अपघातग्रस्त ट्रक वर्ष 2011 मध्ये उत्पादित होता व दि 12.08.2011 रोजी झाल्याचे दिसते. त्यामुळे अपघात दि 01.07.2012 रोजी म्हणजे केवळ 1 वर्षाच्या आत झाल्याने ट्रकची ऑरिजिनैलिटि, अलाईनमेंट, मूळ आर्टिस्टिक देखावा आणण्यासाठी टाटा मोटर्सच्‍या अधिकृत सर्व्‍हीस सेंटरच्या शिफारसी नुसार संपूर्ण केबिन असेम्ब्ली बदलण्याची मागणी वि.प.ने इंशुरन्‍स सर्व्‍हेअर अहवालापुढे जाऊन ग्राहकाभिमुख दृष्टिकोन ठेऊन, ग्राहक हितसंबंध, वाहनाचा वापर लक्षात घेऊन मान्य करणे शक्य होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खालील निवाड्यामध्‍ये नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार विमा कंपनी इंशुरन्‍स सर्व्‍हेअर अहवालापेक्षा भिन्न रकमेचा दावा मंजूर करू शकते, त्‍यावर मंच भिस्त ठेवीत आहे.
New India Assurance Co. Ltd vs Pradeep Kumar [(2009) 7 SCC 787]
In other words although the assessment of loss by the approved surveyor is a pre-requisite for payment or settlement of claim of twenty thousand rupees or more by insurer, but surveyor's report is not the last and final word. It is not that sacrosanct that it cannot be departed from; it is not conclusive. The approved surveyor's report may be basis or foundation for settlement of a claim by the insurer in respect of the loss suffered by the insured but surely such report is neither binding upon the insurer nor insured.
10. तक्राराकर्त्‍याने दाखल केलेल्या दस्‍ताऐवजानुसार तक्रार व तक्रारीमध्‍ये झालेल्या पत्रव्‍यवहारावरुन उभय पक्षामध्‍ये अपघातग्रस्त वाहन दुरुस्‍तीच्‍या खर्चाबाबत वाद असल्याचे दिसते. तसेच, विरुध्‍दपक्षाने सादर केलेल्या इंशुरन्‍स सर्व्‍हे अहवालानुसार –
SUMMARY OF ESTIMATE AND ASSESSMENT OF LOSS
Particulars Estimated Assessed
Parts Total Inclusive of Taxes : 3,02,861.00
Parts (metal) 2,03,184.10
Parts (Rub/Plast) 35,716.50
Parts (Fibre) 0.00
Parts (Glass) 12,550/00
____________ _____________
3,02,861.00 2,51,450.60
(-) Salvage : 21,387.00
______________
2,30,063.60
Net Labour Charges Incl. of Taxes : 1,65,418.20 37,078.80
_____________ ______________
4,68,279.20 2,67,142.40
(-) Excess : 1,000.00
_____________ ______________
Net Assessed Loss : 4,68,279.20 2,66,142.40
तक्रारकर्त्याने ट्रक दुरुस्तीसाठी रु 4,48,355/- खर्च केल्याचे दिसते. इंशुरन्‍स सर्व्‍हेनुसार अंदाजीत नुकसान (Estimated Loss) रुपये 4,68,279.20 असल्याचे तर नुकसान मूल्यांकनानुसार (Assessed Loss) रुपये 2,66,142.40 असल्याचे दिसते पण विरुध्‍दपक्षाने प्रत्यक्षात दाव्यापोटी रुपये 2,57,827/- प्रदान केल्याचे दिसते त्यामुळे रुपये 8315/- च्या कपातीसंबंधी कुठलेच स्पष्टीकरण विरुध्‍दपक्षाने दाखल केले नाही. इंशुरंन्‍स सर्व्‍हेअरनी दिलेल्‍या वाहनाच्या नुकसान मूल्यांकनामधील (Loss Assessment) सविस्‍तर विवरणानुसार दुरुस्‍तीकरीता लागणारे सुट्या भागाच्या (Spare Parts- assessment ) मूल्यांकनाशी मंच सहमत आहे. परंतु, लेबर चार्जेस (Labour) करीता अंदाजीत रुपये 1,65,418.20 पैसे ऐवजी फक्त रुपये 37,078.80 पैसे मंजुर केल्याचे दिसते, त्‍यामध्‍ये ‘Other items Disallowed’ या शिर्षकाखाली रुपये 1,01,373/- चा खर्च नामंजुर केल्याचे दिसते. वास्तविक, छोट्या छोट्या कामाबद्दल (Estimated Loss व Assessed Loss) शिर्षकासह विवरण व रक्कम अहवालात नमूद दिसते पण ‘Other items Disallowed’ या शिर्षकाखाली असलेल्या (रुपये 1,01,373/-) एवढ्या मोठ्या रकमेसाठी कुठलेच विवरण दिल्याचे दिसत नाही. त्‍याबाबत इंशुरन्‍स सर्व्‍हे अहवालात किंवा लेखी उत्तरात विरुध्‍दपक्षाने कुठलाही खुलासा केल्याचे दिसत नाही, त्यामुळे सदर दोन्ही कपात (रुपये 8315 व रुपये 1,01,373/-) अयोग्य व मनमानी (arbitrary) असल्याचे मंचाचे मत आहे. वास्तविक, नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करून, दावा मंजुर करतांना केलेल्या कपातीसंबंधीचे सविस्‍तर विवरण व विश्‍लेषण तक्रारकर्त्याला देणे अपेक्षीत असतांना विरुध्‍दपक्षाने कुठलेही समाधानकारक किंवा मान्य करण्‍यायोग्‍य स्पष्टीकरण न दिल्याने सदर कपात अयोग्य असल्याचे व कपात केलेली रक्कम मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. येथे विशेष नमुद करण्यात येते की, अपघात दिनांक 1.7.2012 रोजी झाल्‍यानंतर व दिनांक 5.7.2012, 21.7.2012, 6.7.2013 रोजी वाहनाचे निरिक्षण केल्यानंतर अंतिम अहवाल दिनांक 25.7.2013 रोजी ब-याच विलंबाने दिल्याचे स्पष्ट होते. सदर विलंबाकरीता विरुध्‍दपक्षाने कुठलेही स्पष्टीकरण दिले नाही. वास्तविक, विमा दावा दाखल केल्यानंतर वाजवी वेळेत विमा दावा निकाली काढणे आवश्यक असतांना प्रस्‍तुत प्रकरणात विमा दाव्याचा निपटारा करण्यात झालेला 1 वर्षाचा विलंब, केलेल्या अयोग्य/मनमानी कपात व त्यासंबंधी तक्रारकर्त्‍यास कुठलीही माहिती न देणे ही सर्व विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निवाड्यामध्‍ये नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार इंशुरन्‍स सर्व्‍हे अहवाल अंतिम नसतो व भिन्न रकमेचा दावा मंजुर केला जाऊ शकतो, वरील आदेश देतांना त्‍यावर मंच भिस्त ठेवीत आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
11. तक्रारकर्त्याने विमा दावा मंजुरीस झालेल्या एक वर्षाच्या विलंबामुळे व्‍यवसायात नुकसान झाल्याबद्दल रुपये 1,00,000/- ची नुकसान भरपाई व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. मंचाचे मते सदर मागण्या अवाजवी असल्याने संपूर्णपणे मान्य करता येत नाही. पण येथे विशेष नमुद करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने विमादाव्यासाठी वि.प.सोबत नियमित व योग्यप्रकारे पाठपुरावा करून देखील विमा दावा प्रलंबीत असतांना विरुध्‍दपक्षाकडून तक्रारकर्त्‍याशी पत्रव्‍यवहार केल्‍यासंबंधी किंवा विलंबाकरीता तक्रारकर्ता जबाबदार असल्‍यासंबंधी दस्तऐवज/पत्रव्‍यवहार दाखल केला असल्याचे दिसत नाही. तसेच विमा दावा जवळपास 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पर्यन्त प्रलंबित ठेवल्यामुळे विरुध्‍दपक्षाकडून झालेल्या विलंबामुळे तक्रारकर्त्‍यास व्‍यवसायात काही प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचे मान्य करण्यात येते, तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी माफक नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे. तसेच, प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
12. सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीकरित्‍या तक्रारकर्त्‍यास रुपये 1,09,688/- (एक लाख नऊ हजार सहाशे अठ्यांशी फक्त) तक्रार दाखल झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 9 % व्‍याजासह द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये 10,000/-(रुपये दहा हजार फक्त) व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 5,000/- (रुपये पांच हजार फक्त) द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) वरील आदेशाची मुदतीत अंमलबजावणी न केल्यास त्यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त अतिरिक्‍त नुकसान भरपाईपोटी पुढील कालावधीसाठी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 50/- प्रती दिवस प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द्यावेत.
(6) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन द्यावे.
