पारित द्वारा- मा. सरिता बी. रायपुरे सदस्या ,
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
अंतिम आदेश
( पारित दिनांक 31/01/2023)
1. तक्रारकर्तीने पतीच्या अपघाती मृत्युमुळे “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा” योजनेनुसार नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे सादर केला. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीकडे न पाठविता परत केल्याने तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. तक्रारकर्तीचे पती श्री. धाडु उदाराम राऊत हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा-पिंडकेपार, तालुका-देवरी, जिल्हा- गोंदिया येथे भूमापन क्रमांक 330/1 या वर्णनाची शेतीजमीन आहे.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनी असून शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे मंजूर करण्याचे काम करतात. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 अर्जदाराचे विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीचे पती श्री. धाडु उदाराम राऊत यांचा मृत्यु दिनांक 25/09/2021 रोजी शेतात विषारी औषध फवारणी करून घरी आल्यावर फवारणी करताना नाकातोंडात विष जाऊन उपचारादरम्यान विषबाधेने झाला. तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने व तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघातात मृत्यृ झाल्याने अपघाती मृत्युनंतर विम्याची रक्कम मिळण्याकरीता विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 तालुका कृषी अधिकारी, देवरी यांच्याकडे दिनांक 24/02/2022 रोजी अर्ज सादर केला. तक्रारकर्तीने विमा अर्ज व आवश्यक दस्तऐवज सादर केल्यानंतर विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने तक्रारकर्तीच्या दाव्याबाबत दिनांक 07/03/2022 रोजी पत्र पाठवून सदर दावा मृतकाने विष प्राशन केल्याने सदर बाब वगळण्यात आलेल्या बाबीत आहे हे कारण देऊन तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीकडे न पाठविता तक्रारकर्तीस परत केला. विरूध्द पक्षाची सदर कृती ही विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रृटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विद्यमान न्याय आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात विमा दाव्याची नुकसान भरपाई रक्कम रू 2,00,000/- व्याजासह मिळावी तसेच दाव्याची रक्कम न दिल्याने तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 20,000/-मिळण्यासाठी सदर तक्रार दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान आयोगाने दिनांक 14/06/2022 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्षाला आयोगामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्षांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला.
6. विरूध्द पक्ष यांना आयोगातर्फे पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द क्रमांक 1 तर्फे अधिवक्ता एम.बी. रामटेके यांनी दिनांक 18/10/2022 रोजी लेखी जबाब दाखल केला. विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे परिच्छेद निहाय कथन अमान्य केले असून त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात प्राथमिक तथ्य दिले त्यात म्हटले आहे की, पोलीस पेपर्सवरून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यृ हा अपघाताने झालेला नसून मृतकाने स्वतः विषप्राशन करून आत्महत्या केली आहे. तसेच त्रिपक्षीय करारातील clause no. 1 Part III Exclusion clause अनूसार आत्महत्या किंवा आत्महत्येसाठी केलेला प्रयत्न या बाबी पॉलिसीमध्ये समाविष्ट होत नाही. करिता तक्रारकर्तीने दाखल केलेला विमा क्लेम देय नाही. विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस सेवा देण्यात कोणतीही त्रृटी केली नसल्यामुळे सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबामध्ये म्हटले आहे.
7. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 तर्फे प्रतिनिधीनी लेखी जबाब दिनांक 14/02/2022 रोजी दाखल केला त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात दिनांक 21/04/2022 रोजी सादर केला. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने विमा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गोंदिया यांच्याकडे जावक क्रमांक 435/2022 नूसार दिनांक 21/04/2022 रोजी पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर सदर दाव्याची छाननी करून पुढील निर्णयासाठी विमा कंपनीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. सदर विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर करणे ही बाब विरूध्द पक्ष क्रंमाक 2 च्या कक्षेत येत नाही. विमा दाव्यासंबधी सर्वस्वी निर्णय घेण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली आहे तसेच अर्जदारास सेवा प्रदान करण्यात कोणताही कसूर केला नाही. करिता सदर प्रकरणातुन विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ची मुक्तता करण्यात यावी अशी विनंती आपल्या लेखी जबाबात केली आहे.
8. तक्रारकर्तीचा तक्रार अर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचे लेखी जबाब तसेच उभय पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी केलेला मौखीक युक्तीवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | निःष्कर्ष |
1. | विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारकर्तीस सेवा देण्यात त्रृटी केली आहे का ? | होय |
2. | तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे का ? | होय. |
3. | तक्रारीचा अंतिम आदेश काय ? | कारणमिमांसे प्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत :-
9. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजाच्या यादीनुसार गांव नमुना सात बारा, गाव नमुना आठ-अ, फेरफार नोंदवही यावरून तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मालकीची मौजा-पिंडकेपार, तालुका-देवरी, जिल्हा- गोंदिया येथे भूमापन क्रमांक 330/1 या वर्णनाची शेतजमीन आहे यावरून तक्रारकर्तीचे मृतक पती हे शेतकरी या व्याखेमध्ये समाविष्ट होतात.
विरूध्द क्रमांक 1 यांनी आपल्या लेखी जबाब तसेच लेखी / मौखिक युक्तीवाद यामध्ये आक्षेप घेतला की पोलिस पेपर्स वरून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यृ हा अपघाताने झालेला नसुन मृतकाने स्वतः विषप्राशन करून आत्महत्या केली आहे. करिता तक्रारकर्तीस विम्याचा लाभ मिळणार नाही. याविषयी आयोगाचे मत खालीलप्रमाणे नमुद करण्यात येत आहे. तक्रारीत सादर करण्यात आलेले मर्ग खबरी यामध्ये मृतकाने विषप्राशन करून उपचारादरम्यान मरण पावल्याचे नमुद असले तरी सुध्दा तक्रारकर्तीच्या मृतक पतीने विषप्राशन केले होते असे म्हणता येत नाही. कारण विरूध्द पक्षाने केवळ मर्ग खबरी या दस्तऐवजाचे आधारे मृतकाने आत्महत्या केल्याचा निष्कर्ष काढला तो चुकीचा आहे तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यृ अपघाताने झालेला नाही तर विषप्राशन करून झाला हे सिध्द करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. पंरतु विमा कंपनीने कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्ष पुरावा किंवा शपथपत्र सादर केलेला नाही त्यामुळे विमा कंपनीने घेतलेला आक्षेप ग्राहय धरण्यात येत नाही. विरूध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस विम्याची रक्कम न देउन सेवा देण्यात त्रृटी केली हे पूर्णतः सिध्द होते. करिता मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
तक्रारकर्तीच्या अधिवक्त्यांनी खालील सादर केलेले वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे सदर प्रकरणाशी तंतोतंत लागु पडतात.
- IV 2011 CPJ 243 (NC) New India Assurance Co. Ltd-Vs- M.S. Venkatesh Babu.
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, पोलीसानीं नोंदविलेला एफआयआर आणि जबाब हा पुराव्याचे कायद्दा नुसार भक्कम पुरावा आहे असे म्हणता येणार नसल्याने पोलीसांचे दस्तऐवजाचा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला फायदा घेता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
- 2007(3) CPR 142 The New India Assurance Co. –V/S- Hausabai Pannalal Dhoka.
सदर प्रकरणात मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी असे नमुद केले की, पोलीसानीं गुन्हयाचे प्रकरणात नोंदविलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येणार नाही जो पर्यंत ग्राहक मंचा तर्फे जबाब देणा-याची साक्ष घेतल्या जात नाही असे मत नोंदविले.
3) IV (2014) CPJ 42 (NC) Bajaj Allianze General Insurance Co.-Vs- Jayantibhai Nathanbhai Monpara
4) III 2016 CPJ 574 (NC) S.B.I.Life Insurance Co.-V/S Sudesh Khanduja.
Held in Para 10,11,12:- “when insurance company alleging that is a case of suicide, they should have been vigilant and should have produced solid and unflappable evidence”
5) 2016 (4)CPR 783 (NC) United India Insurance Co.-Vs- Shankarlal
Held in Para 5 to 8:-“commission of suicide must be proved by lab report”
6) IV (2015)CPJ 307 (NC) United India Insurance Co.-V/S- Saraswatabai Balabhau Bharti.
Held in Para 7, 8 ,9:-life assured died because of accidental consumption of poison petitioner has not led any cogent evidence to establish suicide –repudiation not justified.
7) Order of State Commission, Maharashtra, Mumbai in Appeal no. A/06/231 – Branch Manager, United India Insurance co. Ltd. Versus Smt. Subhadrabai Sahebrao Gaike & Anr.
Held in Para 6:- So, there is nothing on record to remotely suggest that the deceased husband of respondent No.1 had committed suicide . Once suicide is ruled out the only available inference is that the deceased had because of accident and since he was covered with Janata Personal Accident Policy.
10. वरील चर्चेनुरूप व निःष्कर्षावरून मा. आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
:: अंतिम आदेश: :
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीस तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी अपघात विम्याची रक्कम रू. 2,00,000/ (अक्षरी रूपये दोन लाख फक्त) द्यावे आणि या रकमेवर विमा प्रस्ताव दाखल केल्याच्या दिनांकापासुन 60 दिवस सोडून म्हणजेच दिनांक 23/04/2022 पासुन ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीस अदा करेपर्यंत द. सा. द. शे. 15% व्याजदराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रू.10,000/- (अक्षरी रूपये दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- (अक्षरी रूपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
4. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनी यांना असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी अंतिम आदेशामध्ये नमूद आदेशित रकमा शेतक-याच्या वारसदाराच्या आधार लिंकड बॅंक खात्यात डी.बी.टी. / ईसीएसने/आर टी जी एस दवारे डायरेक्ट जमा कराव्यात.
5. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 यांनी सदर आदेशाचे अनुपालन त्यांना निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र. 2 व 3 चे पालन 30 दिवसांत न केल्यास द. सा. द. शे 18 टक्के व्याज देय राहील.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 विरूध्द प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात येते.
7. निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यांत याव्यात.
8. प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारकर्तीला परत करण्यांत याव्यात.