श्री. अतुल दि. अळशी, मा. प्रभारी अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.

      तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली असुन तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे...

1.               तक्रारकर्ती ही वरील पत्त्‍यावरील रहीवासी असुन तिच्‍या मालकीचे मौजा-छत्रापूर, ता. रामटेक, जि. नागपूर येथे भुमापन क्र.372 शेतजमीन आहे व शेतीचे ती आपल्‍या कुटूंबाचे पालन पोषण करते. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ही विमा कंपनी असून, विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 तालुका कृषी अधिकारी हे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा दावे स्विकारतात व त्‍यांची तपासणी करुन विमा प्रस्‍ताव विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 कडे पाठवितात.  शासनाचे वतीने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत त्‍याचे कुटूंबातील एका व्‍यक्तिचा रु.2,00,000/- चा विमा उतरविण्‍यांत आला असुन तक्रारकर्ता सदर योजनेचा लाभधारक आहे.  

2.               तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की,  तिचा मुलगा विकास सुरेश नैताम याचा दि.07.11.2020 रोजी मोटार सायकलने जात असतांना त्‍याचे वाहनाला एका बोलेरो वाहनाने धडक दिल्‍याने जखमी होऊन झाला. शासनाचे वतीने तक्रारकर्तीचा व त्‍यावर अवलंबुन असलेल्‍या एका व्‍यक्तिचा शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनंतर्गत शेतक-यांचा विमा उतरविला होता. तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा अपघाती मृत्यू झाल्‍याने तिने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दि.20.08.2021 रोजी रितसर अर्ज केला होता. तक्रारकर्तीतर्फे रितसर अर्ज केल्‍यानंतर जवळपास दिड वर्ष उलटुनही त्‍याबाबत काहीही माहीती न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल करुन विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- दि.20.08.2021 पासुन द.सा.द.शे.18% व्‍याजासह मिळावी, मानसिक, शारिरीक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/- व  तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर प्रकरणाची नोटीस विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचेवर बजावली असता विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.  

4.               विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीने प्रस्‍तावासोबत सर्व आवश्‍यक कागदपत्रे जोडले नाही व तक्रारकर्तीने विमा दावा दि.08.02.2021 ला उशिराने दाखल केलेला आहे. तसेच तक्रारकर्तीने 6-C चे अस्‍सल प्रमाणपत्र तसेच पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट मुदतीत दाखल न केल्‍यामुळे व संबंधीत कागदपत्रे विरुध्‍द पक्षाने दाखल करण्‍यासंबंधी कळविले असल्‍यावरही तक्रारकर्तीने संबंधीत कागदपत्रे न दिल्‍यामुळे विमा दावा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने फेटाळला ही सेवेतील त्रुटी नाही. तसेच दि.19.09.2019 रोजीचे महाराष्‍ट्र शासन परीपत्रक क्र.शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11 (अ) मधील मुद्दा क्र.6 नुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे विमा दावा 45 दिवसांचे आंत करणे आवश्‍यक होते. परंतु तक्रारकर्त्‍याने सदरचा विमा दावा 45 आंत नोंदविला नसल्‍यामुळे तो दावा मिळण्‍यांस अपात्र असुन तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार खोटे व चुकीचे कथन करुन आयोगाची दिशाभुल केली असल्‍यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे.  

5.               विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी लेखी उत्‍तर दाखल करुन असे नमूद केले आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 यांना प्राप्‍त झालेले विमा दावे ते विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 कडे पाठवितात. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 सदर दावे प्रकरणाची शहानिशा करुन विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 कडे मंजूरीकरीता पाठवितात. विमा दाव्‍याची पडताळणी करुन मंजूर अथवा नामंजूर करणे हे विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 च्‍या अखत्‍यारीतील बाब आहे. त्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांची भुमिका नसते. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 फक्‍त विमा कंपनी, अर्जदार आणि शासन यांच्‍यातील मध्‍यस्‍थ म्‍हणून काम करतात. अशा पध्‍दतीने विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ने विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 कडे सदर विमा दावा पाठविला त्‍यामुळे  विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी त्‍याची जबाबदारी त्‍वरीत व चोखपणे पार पाडली असल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यांत यावी अशी विनंती केली आहे.

6.          सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच उभय पक्षांनी तक्रारीत दाखल केलेले त्‍यांचे कथन व त्‍यापुष्‍ट्यर्थ सादर केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित झाले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                                                 मुद्दे                                             निष्‍कर्ष

1)         तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अन्‍वये आयोगासमोर

      चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ?                            होय.

2)         विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत त्रुटी आहे काय ?                                    होय.

3)         तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                        - नि ष्‍क र्ष -  

7.         मुद्दा क्र. 1  - तक्रारकर्तीचे नाव  तक्रारीसोबत द.क्र.3 वर दाखल केलेल्‍या 7/12 च्‍या उता-यावर नमूद असल्याचे दिसते. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीला गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजना 2019-2020 करीता आयुक्‍त (कृषी) महाराष्ट्र शासन यांनी एक ठराविक रक्‍कम देऊन शेतक-यांना विमित केले व विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी मध्यस्थ म्हणून काम करण्‍याकरीता त्रिपक्षीय करारांतर्गत ठरविण्‍यात आले. सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलीचा मृत्यू दि.07.11.2020 रोजी मोटार सायकलने जात असतांना त्‍याचे वाहनाला एका बोलेरो वाहनाने धडक दिल्‍याने जखमी होऊन झाल्‍याचे तक्रारीसोबत दाखल एफ.आय.आर. वरुन दिसते. तसेच तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यामुळे तक्रारकर्ती अपघात विमा योजनेचे घोषीत मुल्‍य मिळण्‍यांस लाभार्थी म्‍हणून पात्र असुन आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात येत असल्‍यामुळे चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यांत येतो

8.      मुद्दा क्र. 2 व 3 – सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 चा तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा दि.07.11.2020 रोजी मोटार सायकलने जात असतांना त्‍याचे वाहनाला एका बोलेरो वाहनाने धडक दिल्‍याने जखमी होऊन झाला होता ही बाब तक्रारीसोबत दाखल एफ.आय.आर. वरुन स्‍पष्‍ट होत असतांना, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 कडे विमा दावा विचारार्थ दाखल झाल्‍यानंतर आलेल्‍या दस्‍तऐवजांचा विचार न करता तांत्रिक कारणावरुन विमा दावा नाकारण्‍याच्‍या कृतीने महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या शेतक-यांच्‍या मृत्यूनंतर त्‍याच्‍या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्‍याच्‍या मुळ हेतुला तडा गेलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार ही दाद मिळण्‍यास पात्र असून तिच्‍या मृतक मुलाच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यास ती पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे.

9.     मा. राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी खालील निवाड्यांत शेतक-याचे निधन झाल्‍यानंतर त्‍याचे वारस हे आपोआप शेतकरी असल्‍याचे व विमा लाभ मिळण्‍यांस पात्र असल्‍याचे स्‍पष्‍ट निरीक्षण नोंदविले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचे (मृतकाचे) नाव शेतजमीन दि.06.05.2014 पासुन वारसा होती असे दाखल दस्‍तावेज क्र.3 (पृ.क्र.16) वरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. त्‍यामुळे खालील निरीक्षणे प्रस्‍तुत प्रकरणी लागू असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

       मा. राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली...

      “Reliance General Insurance Co.Ltd. V/S Sakorba Hethuba Jadeja & ors, IV

      ‘We carefully perused the conditions laid down b y the Government in which it is mentioned that age of an agriculturist must be between 12 & 70 years. The registered farmer who is less than 12 years will be automatically covered in the future from the date he completes 12 years & will be covered under the scheme till he attains the age of 70 years till the end of the  financial year. Considering this provision of resolution of Government we can safely conclude that it waste intention of the Government to extend the benefits of the scheme to those farmers who acquire eligibility criteria even after the commencement of policy. And accordingly, since the deceased had become registered farmer after the inception of policy, he was deemed to have been covered under the insurance scheme.  If the Government wanted to exclude the farmer who had become registered farmer after the inception of policy then in that case the Government would have made specific reference in the Gr for exclusion of benefits to those farmers who have acquired land after the inception of policy. No such exclusion clause is found in resolution’.

            मा. राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपूर.

 “TATA AIG General Insurance Co. Ltd Vs Smt Asha Gunwan Koche & ors., First Appeal No. A/16/149 decided on 20.03.2019.

            मा. राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, औरंगाबाद.

 “National Insurance Co. Ltd. Vs Rukhminibai Sakharam Kharat & Ors. First Appeal No. 307  of 2018 decided on 18.08.2019.

सदर प्रकरणी तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍याचे दिसून येते व तो शेतकरी असल्‍याने महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत सदर योजनेचा लाभार्थी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्तीने नमुना 6-क सदर प्रकरणत दाखल केलेला आहे. तसेच कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्‍यांस लागलेला विलंब हा विमा दावा उशिराने दाखल करण्‍यांस संयुक्तिक कारण आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती शासनाच्‍या शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना लाभ मिळण्‍यांस पात्र असल्‍याचे दिसते. वरील बाबींचा विचार करता विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत असल्‍याने मुद्दा क्र.2 व 3 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यांत येतात.

10.    उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                         - // अंतिम आदेश // - 

1)         तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिचा मृतक मुलगा विकास सुरेश नैताम याच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- ही विमा दावा दाखल केल्‍याचे दि.08.02.2021 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 7% व्‍याजासह द्यावी.

2)         विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्तीला  मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.

3)         विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 व 3 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

4)         सदर आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

5)   आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.