जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/118 प्रकरण दाखल तारीख - 15/05/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 31/08/2009 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य सुरजितसिंघ पि.मगरसिंघ रॉय, अर्जदार. वय वर्षे 68, व्यवसाय व्यापार, रा. दशमेशनगर, नांदेड. विरुध्द. शाखाधिकारी, गैरअर्जदार. युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी लि, शाखा कार्यालय, गुरु कॉम्प्लेक्स, जी.जी.रोड,नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.मु.अ.कादरी. गैरअर्जदारा तर्फे वकील - अड. जी.एस.औंढेकर. निकालपञ (द्वारा-मा.श्री.सतीश सामते,सदस्य) गैरअर्जदार युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी लि, यांच्या सेवेच्या त्रुटीबद्यल अर्जदार आपल्या तक्रारीत म्हणतात, ते एम.एच.26/एच- 6946 या ट्रकचे मालक असुन त्यांनी पॉलिसी क्र.230600 / 31 / 08/ 01/ 00002750 दि.11/09/2008 ते 10/09/2009 या कालावधीसाठी पॉलिसी घेतली होती. सदर ट्रकमध्ये सिमेंटचे पोते वाहुन नेत असतांना दि.26/11/2008 रोजी सकाळी देगलुर रोडवर भोसी गावाजवळ ट्रकचा अपघात झाला, त्यात मालाचे अतोनत नुकसान झाले. याबाबत दि.26/11/2008 रोजी पोलिस स्टेशन भोकर येथ एफ.आय.आर नोंदविण्यात आला. ट्रकमध्ये 17 टन सिमेंट भरलेले होते. व ट्रक हा झाडास धडकले व त्यात संपुर्ण ट्रक निकामी झाले, ट्रकचे जवळपास रु.10,95,511/- चे नुकसान झाले. गैरअर्जदारांनी अनेक दिवसां पासुन अर्जदारास मागणीसाठी चालढकल करीत आहेत. शेवटी दि.18/03/2009 रोजी पत्र पाठवुन आपले काही देणे लागत नाही म्हणुन फाईल बंद करण्यात येत आहे असे कळविले आहे. ट्रकचे नुकसान झाल्यामुळे अर्जदाराची मागणी आहे की, नुकसान भरपाई म्हणुन रु.8,00,000/- 12 टक्के व्याजासह गैरअर्जदार यांचेकडुन मिळावेत. गैरअर्जदार हे वकीला मार्फत हजर झाले त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले आहे. त्यात अर्जदाराचा अर्ज खरा नाही त्यांना अर्ज दाखल करण्यास कुठलेही कारण घडलेले नाही. अर्जदार यांनी पॉलिसीचे अटी व नियमांचा भंग केलेला आहे व करारनाम्याचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उदृभवत नाही. ट्रकच्या अपघताबद्यल किंवा पॉलिसीबद्यल वाद नाही. अर्जदाराकडुन पॉलिसी ही ट्रकचे प्रिमीअम भरुन घेऊन पॉलिसी दिली आहे. गैरअर्जदारांना ट्रक क्र.क्र. एम.एच.26/एच-6946 याचा अपघात मान्य नाही. कारण तो ड्रायव्हरच्या चुकीने झालेला आहे. अर्जदाराच्या ट्रकमध्ये सिमेंटचे पोते होते हे गैरअर्जदारांना मान्य नाही. पॉलिसी पेपर्स पाहीले असता, ट्रकमध्ये प्रवाशी बसविण्याची तरतुद नसतांना ट्रकमध्ये प्रवाशी बसविलेले होते म्हणुन करारनाम्याचा भंग होतो, असे पॉलिसीचा कॉलम क्र.6 मध्ये म्हटलेले आहे. पॉलिसीचा नियम व अट सेक्शन 2 प्रमाणे The liability to third party, (b) except so far as necessary to meet the requirements of Motor Vehicle Act, the company shall not liable in respect of death or bodily injury to any person in the employment of the insured arising out of and in the course of such employment असे म्हटलेले आहे. परंतु मोटर व्हेकल अक्ट 23 प्रमाणे कंपनी जबाबदार नाही. अर्जदार यांचेकडुन अपघाताची सुचना मिळाल्या बरोबर गैरअर्जदारांनी श्री.पी.जी.भंडारी यांना सर्व्हेअर म्हणुन नुकसान भरपाईचा आढावा देण्यासाठी त्यांनी स्पॉटवर जाऊन रु.5,23,500/- चा ट्रकच्या नुकसान झाल्याबद्यल नेट लॉसखाली शिफारस केली होती. यानंतर दि.20/03/2009 रोजी घटनेचा शोध लावण्यासाठी तपासणीक अधिकारी म्हणुन श्री.श्रीकृष्ण झाकडे यांना पाठविले त्यांनी पोलिस स्टेशनला जाऊन सर्व फौजदारी केस पेपर्स याची तपासणी केली त्याप्रमाणे अपघातग्रस्त ट्रकमध्ये अकरा प्रवाशी बसविल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी चौकशी करुन करारनाम्याचा भंग केलेला आहे म्हणुन अर्जदारास दि.18/03/2009 रोजी क्लेम नाकरल्याचे पत्र दिले. थर्ड पार्टी इंशुरन्ससाठी अर्जदारांनी जे प्रवाशी बसविले होते त्यांची नांवे दिलेली आहे. सर्व प्रवाशी हे चांगल्या परिस्थितीत ट्रकमध्ये बसलेले होते, प्रवाशाबद्यलचा प्रीमीअम गैरअर्जदारांनी घेतलेला नाही. याप्रमाणे T.P.basic liability is रु.6,260/- , Compulsory PA to owner and driver Rs.100/- and WC to employee Rs.175/- Total Rs.6,535/- असे प्रिमीअम स्विकारलेले आहे. प्रवाशी वाहनाचा प्रिमीअम स्विकालेला नाही. त्यामुळे अनाधिकृत प्रवाशी बसविल्यामुळे करारनाम्याचा भंग झाला. त्याप्रमाणे गैरअर्जदाराची जबाबदारी येत नाही म्हणुन रु.5,000/- खर्चासह अर्जदाराचा दावा फेटाळण्यात यावा, असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र तसेच गैरअर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्तऐवज बारकाईने तपासुन व वकला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय ? होय 2. काय आदेश ? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्या क्र. 1 – अर्जदार यांनी एम.एच.26/एच 6946 या ट्रकचे मालक असल्याबद्यलचे आर.सी.बुक या प्रकरणांत दाखल केलेले आहे. यावरुन या ट्रकचे वजन 25 हजार कि.ग्रॅम आहे. म्हणजे सदरील ट्रकमध्ये माल वाहुन नेण्याची क्षमता 17 ते 18 टन असावायास पाहीजे कारण ही ट्रक मोठी आहे. यात गैरअर्जदार यानी व्होअर लोडेड ट्रक असे आपल्या लेखी म्हणण्यात जरी उल्लेख केले असले तरी दि.18/03/2009 चा अपघात त्यांनी क्लेम नाकरण्याचे कारण ट्रक अनाधिकृत प्रवाशी बसविले त्यामुळे करारनाम्याचा भंग झाला म्हणुन क्लेम नाकारण्यात आला, असे म्हटलेले आहे. आपल्याला मुद्याच्या हद्यीपर्यंत पाहवयास पाहीजे. अर्जदारांनी पॉलिसी जोडलेली आहे ती गैरअर्जदारांना मान्य आहे त्या विषयी वाद नाही. तसेच गैरअर्जदारांनी शौकत ऑटो रिपेअरींग यांचे इस्टीमेट जोडले आहे. यावरुन ट्रकचे रु.10,00,000/- चे नुकसान झाल्याचे म्हटलेले आहे. ट्रकचे दि.17/01/2009 रोजी फोटो घेतलेले आहे यावरुन ट्रकचा चुराडा झाल्याचे दिसुन येत आहे यावरुन अर्जदाराचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. गैरअर्जदारांनी सर्व्हेअरला पाठविले त्यांनी सर्व्हे करुन दि.28/01/2009 रोजी आपला अहवाल दिलेला आहे. या सर्व्हे रिपोर्टप्रमाणे अपघात होण्याचे दिवशी ट्रकची स्थिती उत्तम होती असे म्हटले आहे व ट्रकेच माल वाहण्याची क्षमाता हे 25 टन असुन रिकामा ट्रकचे वजन आठ टन असे 17 टन माल वाहुन नेण्याची क्षमता होती व गैरअर्जदारांनी व्होअर लोड होते असे म्हटलेले आहे. म्हणजेच या बाबत अटींचा भंग झाला नाही. यात समरी ऑफ असेसमध्ये Total Spare parts allowed Rs. 5,87,278/- , Total labour allowed Rs. 1,22,150/-, Total 7,09,428/- less excess Rs.1,500/- Nett Rs.7,07,928/- ची जबाबदारी येऊ शकते असे म्हटलेले आहे व नेट लॉस बेसेसवर रु.5,23,500/- असे म्हटलेले आहे, आपण रिपेअर बेसेसवरवर रक्कम धरले आहे. यात वीशेष महत्वाचे बघणे जरुरीचे आहे. ट्रकमध्ये बसलेल्या प्रवाशामुळे अपघात झाला का? ट्रकमधे सात मजुरांना बसण्याची परवानगी आहे व त्या ऐवजी सात प्रवाशी बसवीले व त्यामुळे अपघात झाला, ट्रकमध्ये अनाधिकृत प्रवाशी होते हे गैरअर्जदाराने सिध्द केले पाहीजे. या संदर्भात त्यांनी तपासणिक अधिकारी म्हणुन श्री.श्रीकृष्ण झाकडे यांना नेमले होते त्यांचा दि.20/03/2009 चा अहवाल दाखल केलेला आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी दि.02/12/2008 रोजी पोलिस स्टेशन भोकरला जाऊन गुन्हा क्र.123/2008 याची तपासणी केली व दि.18/02/2008 ला परत भोकरला गेले असता त्यांना चार्ज सिट कोर्टात गेले नसल्याचे सांगण्यात आले. ट्रकचा अपघात दि.20/08/2008 ला झाला व ड्रायव्हर विरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असे म्हटले आहे व त्यात प्रवाशांची नांवे दिलेली आहेत हे ट्रकमध्ये बसलेले होते असे म्हटलेले आहे? यात ड्रायव्हरच्या रॅश ड्रायव्हींगमुळे अपघात झाल्याचा उल्लेख केला आहे व अहवालात कुठेही ट्रकमध्ये अकरा प्रवाशामुळेच अपघात झाला असा उल्लेख नाही. त्यातील काही लोक कॅबीनमध्ये बसले होते. तपासणीक अधिकारी इंशुरन्स कंपनीने नेमलेले असुन त्यांनी हा अहवाल दिला तो सत्य आहे, याबाबत वेगळे शपथपत्र दाखल करणे आवश्यक होते परंतु कुठलेही शपथपत्र सर्व्हेअर यांनी अहवालाच्या सत्यतेसाठी दाखल केलेले नाही, काही जबाब पोलिसांनी घेतले आहेत ते अहवालाच्या सोबत जोडलेले आहे. यात परमेश्वर सुभाष यांचा जबाब बघीतले असता, ते मजुरच असल्याबद्यलचा उल्लेख त्यात आहे. पोलिसांनी घेतलेल्या जबाबावर कुठपर्यंत विश्वास ठेवावा परंतु बरेच साक्षीदार हे कोर्टामध्ये आपली साक्ष बदलतात त्यामुळे तो पुरावा म्हणुन ग्राहय धरता येत नाही. मा.न्यायदंडाधिकारी, भोकर यांच्या कोर्टात पाठविलेले चार्जसिट दि.08/08/2009 हे पाहीले असता, ट्रक क्र. एम.एच.26/एच-6946 हे ट्रक ड्रायव्हरने निष्काळजीपणे चालविले व ट्रक हा लिंबाच्या झाडास आदळला व अपघात झाला असा उल्लेख आहे व यात प्रवाशी बसविल्यामुळे अपघात झाला असा कुठेही उल्लेख केला नाही किंवा अकरा प्रवाशी ट्रकमध्ये होते असाही उल्लेख नाही. म्हणुन एवढे प्रवाशी ट्रकमध्ये होते याला सबळ असा पुरावा नाही व हे जर सिध्द होऊ शकत नसेल तर गैरअर्जदार हे आपल्या जबाबदारीतुन मुक्त होऊ शकत नाहीत. DIGEST, NATIONAL COMMISION & SUPREME COURT OF INDIA CONSUMER PROTECTION LAW (2003 to 2008) 1041. Accident claim-Repudiated by company-payment of 75% on non- standard basis directed by Forum- Order modified in appeal- Taking one/two extra passengers could not be held cause of accident- Company not entitled to repudiate the claim or reduce compensation- Liable to indemnify the damage caused to vehicle-Order upheld in revision- या सायटेशनचा आधार घेतला असता, सर्व्हेअरने असेस केलेली पुर्ण रक्कम गैरअर्जदार कंपनीवर बंधनकारक आहे. हया आधी हे निकालपत्र देण्यासाठी मा.अध्यक्षांनी प्रकरण मा.सदस्या यांचेकडे दिले होते, त्यांचे एकटयाचे मत मा.अध्यक्ष व मा.सदस्य यांचे मताचे विरुध्दचे होते. त्यांनी आपल्या निकालपत्रात स्वतःह I 2007 C.P.J. 23 (N.C.) हा केस लॉ साईट केला आहे, हया केस लॉ मध्ये, जरी ट्रक ओव्हर लोडेड असेल व अपघात झालात असले तरी विमा कंपनी आपल्या अधिकारात नॉन स्टॅण्डर्ड बेसेसवर क्लेम मंजुर करावा, कोर्ट यात हस्तक्षेप करुन क्लेम देण्या विषयी आदेश करु शकतात, एवढे स्वच्छ सायटेशन असतांना त्यांनी केस खारीज केली? अर्जदार यांचे वकीलांनी युक्तीवाद करते वेळी 1996 ACJ 1178 Supreme Court B.V.Nagaraju V/s Oriental Insurance co., 1996 ACJ 1044 Supreme Court, Sohan Lal Passi V/s P.seth reddy केस लॉ दाखल केला आहे, यात मा.उच्च न्यायालय यांनी विमा कंपनीवर जबाबदारी फिक्स केली आहे, असे असतांना याचा सादा उल्लेख न करता मा.सदस्या हया केसचा विरोधात मत नोंदवून केस खारिज करतात ? हे आम्हास मान्य नाही, म्हणुन आम्ही मा.अध्यक्ष व मा. सदस्य हे दोघे कोरम प्रमाणे बहुमताने अर्जदार यांचा अर्ज मंजुर करण्याचा आदेश करीत आहोत. IN THE SUPREME COURT OF INDIA AT NEW DELHI,(Civil Appeal No. 6296 of 1995; decided on 20.5.1996), vol.I, B.V. Nagaraju V/S Oriental Insurance co. Ltd., Motor Vehicles Act, 1988, section 147—Motor insurance – Policy—Breach of- Complaint regarding repudiation of a claim in respect of damage to a vehicle in accident- Insurance company contended that complainant violated terms of the policy by carrying passengers in the goods vehicle-- Whether breach of carrying persons in a goods vehicle more that the number permitted in terms of the insurance policy is so fundamental a breach so as to afford ground to the insurer to eschew liability altogether—Held : no. (1994 CCJ 217(Karnataka) Confirmred). प्रस्तुत प्रकरणांतील ट्रकमध्ये एवढे प्रवाशी बसलेले होते या विषयी पुरावा नाही. म्हणुन मा.उच्च न्यायालयाचा आदेशाप्रमाणे गैरअर्जदार यांचेवर जबाबदारी येते. यात विमा घेण्याचा मुख्य उद्येश काय व त्या वाहनाच्या सुरक्षिततेसाठी व ट्रक मालकास होणा-या नुकसान भरपाई हे गृहीत धरणे आवश्यक आहे. या तरी देखील राज्य आयोगाने प्रकरणांत क्लेम मंजुर केले होते तो मा.राष्ट्रीय आयोगोन रद्य केला होता. यावर अपील झाले व मा.उच्च न्यायालयाने मा.राज्य आयोगाचे आदेश कायम ठेवले. या मा.उच्च न्यायालयाचे सायटेशन प्रमाणे विमा कंपनी वाहनाची नुकसान भरपाई देऊ लागते. या सर्व उच्च स्तरीय सायटेशनचा हवाला घेतल्यानंतर विमा कंपनी ही रिपेअर बेसेसवर सर्व्हेअरनी मान्य केलेली रक्कम नुकसान भरपाई देण्यात बंधनकारक आहे ती न देऊन गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रुटी केलेली आहे. सदर अर्जाचे कामी I 2007 C.P.J. 23 (N.C.) Insurance – Breach of terms of policy and provisions of law- carrying more passengers than permitted- Same is offence under Act of 1988- In case of overloading of vehicles beyond licensed capacity, discretion given to insurer to settle claim on non-standard basis. No doubt, in case of overloading of vehicles beyond the licence carrying capacity discretion is given to the Insurance company to settle the same by paying up to 75% If that discretion is not properly exercised, the court/consumer form a may interfere and direct the Insurance company to reimburse the insured appropriately. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज खालील प्रमाणे मंजुर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदार विमा कंपनीने हा निकाल लागल्या पासुन 30 दिवसांच्या आंत रक्कम रु.5,30,721/- द्यावे, त्यावर क्लेम नाकारल्याची तारीख दि.18/03/2009 पासुन 9 टक्के व्याजाने पुर्ण रक्कम मिळेपर्यंत व्याजासह द्यावेत असे न केल्यास 12 टक्के दंडनिय व्याज अर्जदारास देण्यात यावे. 3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- द्यावे व दावा खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे. 4. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्य गो.प.निलमवार.लघूलेखक. |