::निकालपत्र::

(पारीत व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष )

(पारीत दिनांक–23 जानेवारी, 2017)

01.   उपरोक्‍त नमुद तक्रारदारांनी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्‍या तक्रारी, त्‍यांना देय असलेली भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम न मिळाल्‍यामुळे  विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द दाखल केलेल्‍या आहेत.  नमुद तक्रारींमधील तक्रारदार हे जरी वेगवेगळे असले, तरी या तक्रारीं मधील विरुध्‍दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता, ज्‍या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्‍या कायदे विषयक तरतुदी सुध्‍दा एक सारख्‍याच आहेत आणि म्‍हणून आम्‍ही नमुद तक्रारीं मध्‍ये एकत्रितरित्‍या निकाल पारीत करीत आहोत.

02.   तक्रारदारांचे संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-

     विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ही एक सुरक्षा एजन्‍सी असून तिचे पूर्वीचे नाव                        मे.ईन्‍टेलिजन्‍स सिक्‍युरिटी फोर्स होते व आता ती युनायटेड सिक्‍युरिटी फोर्स या नावाने ओळखल्‍या जाते. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) हे कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीचे अध्‍यक्ष आहेत तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त आहेत.

      तक्रारदारांना, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती मध्‍ये सुरक्षा रक्षक म्‍हणून, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीने दिनांक-10/02/2000 ला नेमले होते व प्रत्‍येकाला टिकीट क्रमांक तसेच इपीएफ क्रमांक दिला होता. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) प्रत्‍येक महिन्‍यात तक्रारदारांच्‍या मासिक पगारातून भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम कपात करीत होते. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने प्रत्‍येक महिन्‍यात प्रत्‍येकी रुपये-120/- आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने प्रत्‍येक महिन्‍यात प्रत्‍येकी रुपये-120/- असे एकूण रुपये-240/- प्रत्‍येकी प्रतीमाह प्रमाणे भविष्‍य निर्वाह निधीसाठी कपात केलेली आहे. विरुध्‍दपक्षानीं तक्रारदारांच्‍या सेवा दिनांक-10/02/2000 पासून ते एप्रिल-2004 पर्यंत घेतल्‍यात, या प्रमाणे 50 महिन्‍याच्‍या सेवा कालावधी मध्‍ये विरुध्‍दपक्षानी प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍या कडून प्रतीमाह रुपये-240/- प्रमाणे 50 महिन्‍यांच्‍या कालावधी करीता प्रत्‍येकी एकूण रुपये-24000/- भविष्‍य निर्वाह निधी साठी कपात केलेली आहे. पुढे दिनांक-02/02/2007 रोजी तक्रारदारांनी इतर कामगारां सोबत विरुध्‍दपक्षाकडे भविष्‍य निर्वाह निधीचा फॉर्म रक्‍कम काढण्‍यासाठी भरुन दिला होता परंतु आज पावेतो तक्रारदारांना त्‍यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम देण्‍यात आलेली नाही.

      तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, आर.एम.सेना नावाच्‍या एका युनीयनने मा. उच्‍च न्‍यायालया कडे भविष्‍य निर्वाह निधी बाबत याचीका              क्रं-3328/2003 दाखल केली होती, ज्‍यामध्‍ये निकाल दिनांक-01/04/2003 रोजी लागला होता व त्‍या बाबतीत विरुध्‍दपक्षाला माहिती आहे, त्‍या याचीके मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍तांचे वतीने असे सांगण्‍यात आले होते की, दिनांक-17/12/2007 रोजी भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम रुपये-69,55,000/- घेणे असल्‍या बाबत भविष्‍य निर्वाह निधी कायद्दाच्‍या कलम-7(अ) नुसार आकारणीचा आदेश प्राप्‍त झालेला असून रकमेची वसुली करीता विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍तांनी मालमत्‍ता जप्‍त करण्‍याची नोटीस दिली होती, त्‍या कारवाईला पुढे मा.उच्‍च न्‍यायालया मध्‍ये आव्‍हान देण्‍यात आले होते, त्‍या याचीकेचा निकाल देताना मा.उच्‍च न्‍यायालयाने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीला निर्देशित केले होते  की, त्‍यांनी 02 आठवडयाचे आत विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍तांकडे कामगारांच्‍या सेवा कालावधीचा संपूर्ण तपशिल सादर करावा. त्‍यानंतर आणखी एक याचीका क्रं-1284/2004 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी तर्फे असे सांगण्‍यात आले होते की, रुपये-20,00,000/- एवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍तांकडे भरण्‍यात आली आहे परंतु असे असूनही विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भ.नि.नि. आयुक्‍त कार्यालयाकडून त्‍या रकमेचे वितरण तक्रारदारांना होत नाही. सरते शेवटी तक्रारदारांनी वकिलांचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्षांना नोटीस पाठविली होती परंतु तिचा फायदा झाला नाही.

     सबब या तक्रारींव्‍दारे तक्रारदारांनी त्‍यांना देय असलेल्‍या भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम दिनांक-02/02/2007 पासून वार्षिक 18% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षा कडून मागितली असून त्‍या सोबत  झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाईची रक्‍कम व तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.

03.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीचे नावे मंचाचे मार्फतीने जाहिर नोटीस वृत्‍तपत्रातून प्रकाशित केल्‍या नंतरही तिचे तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित न झाल्‍याने तिचे विरुध्‍द प्रकरणे एकतर्फी चालविण्‍यात आलीत.

04.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती तर्फे नि.क्रं 9 खाली उत्‍तर सादर करण्‍यात आले, त्‍यात त्‍यांनी काही प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केलेत. त्‍यांचे म्‍हणण्‍या नुसार त्‍यांच्‍यात व तक्रारदारां मध्‍ये “सेवा पुरविणारे व ग्राहक” असे संबध कधीही नव्‍हते. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती तर्फे फार सविस्‍तर पणे लेखी जबाब सादर केला असून त्‍यातील महत्‍वाचा मुद्दा एवढाच आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ही एक संवैधानिक व स्‍थानिक संस्‍था असून कायद्दा अंतर्गत तिच्‍या परिसरातील कृषी उत्‍पन्‍नाच्‍या बाजारावर देखरेख, विनियम व नियंत्रण ठेवण्‍या करीता ती स्‍थापन झालेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्दा अंतर्गत अभिप्रेत असलेली कोणत्‍याही प्रकारची सेवा ती तक्रारदारांना पुरवित नाही, त्‍यांना जरुरी असलेल्‍या कर्मचा-यांची भर्ती पणन संचालकांच्‍या मान्‍यतेने करावी लागते व त्‍यांच्‍या मान्‍य असलेल्‍या कर्मचारी आकृती बंधा प्रमाणे सुरक्षा रक्षक या पदाची तरतुद त्‍यात केलेली नाही व ते पद भरण्‍याची मंजूरी सुध्‍दा नाही, त्‍यामुळे कंत्राटी पध्‍दतीने सुरक्षा सेवा उपलब्‍ध करुन घेण्‍या करीता वेगवेगळया कंत्राटदारां मार्फतीने सुरक्षा रक्षकांची व्‍यवस्‍था पुरविण्‍यात आली होती. तक्रारदारांना विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीने सुरक्षा रक्षक म्‍हणून भर्ती केले नव्‍हते किंवा  ते त्‍यांचे कर्मचारीपण नव्‍हते व तसल्‍या प्रकारचा कोणताही करार त्‍यांच्‍या मध्‍ये झाला नव्‍हता. या सर्व कारणांस्‍तव हया तक्रारी ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकत नसल्‍याचा आक्षेप घेण्‍यात आला.   

       विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, करारा नुसार सुरक्षा रक्षकानां देय असलेला पगार, भविष्‍य निर्वाह निधी इत्‍यादी देण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीची होती. त्‍यांनी कुठल्‍याही तक्रारकर्त्‍याला तिकिट क्रमांक तसेच ईपीएफ क्रमांक दिलेला नाही किंवा तक्रारदारानां पगार दिलेला नाही किंवा त्‍यांच्‍या पगारातून भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम कपात केलेली नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍तां कडून भविष्‍य निर्वाह निधीची जी काही आकारणी केलेली आहे, ती केवळ विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी विरुध्‍द केलेली आहे, त्‍यामुळे भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम कपात करणे आणि ती रक्‍कम तक्रारदारांना देणे ही बाब तक्रारदार आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भ.नि.नि. आयुक्‍त यांच्‍या पुरतीच मर्यादित आहे आणि त्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीचा काहीही संबध येत नाही. भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम तक्रारदारांना मिळण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) बाजार समितीचा काहीही सहभाग येत नाही.  अशाप्रकारे तक्रारीं मधील मजकूर नामंजूर करुन त्‍यांचे विरुध्‍दच्‍या तक्रारी खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती तर्फे करण्‍यात आली.

05.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त कार्यालया तर्फे नि.क्रं-8 वर लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍यात आले. त्‍यांचे लेखी उत्‍तरा प्रमाणे तक्रारी या मुदतबाहय आहेत. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) संबधित सुरक्षा एजन्‍सी ही एक आस्‍थापना असून दिनांक-01/04/1995 पासून या आस्‍थापनेला भविष्‍य निर्वाह निधी कायदा लागू आहे व विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी कडे काम             करणा-या संपूर्ण कामगारांचा अहवाल सादर करण्‍यास निर्देशित केले होते. सदर्हू आस्‍थापना फार पूर्वी पासूनच थकबाकीदार (Defaulter) असल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भ.नि.नि. आयुक्‍त कार्यालया तर्फे मार्च-1999 ते ऑक्‍टोंबर-2003 या कालावधी करीता कायद्दा नुसार चौकशी करण्‍यात आली होती व चौकशीअंती एकूण रक्‍कम रुपये-69,55,358/- थकीत असल्‍याचे निदर्शनास आले व त्‍यामुळे भ.नि.नि. (EPF) कायद्दाच्‍या कलम-7-अ प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात आला होता व दिलेल्‍या कालावधीची संपूर्ण थकबाकी जमा करण्‍याचे निर्देश देण्‍यात आले होते परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी आदेशाचे पालन करण्‍यास असमर्थ ठरल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भ.नि.नि.आयुक्‍त कार्यालयाने त्‍यांचे विरुध्‍द वसुली करीता प्रक्रिया सुरु केली होती, त्‍या विरुध्‍द विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीने मा.उच्‍च न्‍यायालयात याचीका क्रं-1282/2004 दाखल केली होती, जिचा निकाल दिनांक-19/04/2004 ला लागला होता, ज्‍यानुसार मा.उच्‍च न्‍यायालयाने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1)  सुरक्षा एजन्‍सीला निर्देशत केले होते की, त्‍यांनी त्‍यांच्‍या आस्‍थापने वरील सर्व कर्मचा-यांचे दस्‍तऐवज, नौकरी संबधीच्‍या संपूर्ण तपशिलासह माहिती विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍तांकडे सादर करावी, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीने त्‍यांच्‍या कडे कार्यरत असलेल्‍या संपूर्ण कर्मचा-यांचे नौकरी संबधीचे दस्‍तऐवज विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी कार्यालयात सादर केले होते. नौकरी देणा-या आस्‍थापनेची ही जबाबदारी असते की, त्‍यांनी कर्मचा-यांना नौकरी संबधी सर्व माहिती द्दावी, जेणेकरुन सेवा निवृत्‍तीचे वेळी तो कर्मचारी त्‍याच्‍या भविष्‍य निर्वाह निधी खात्‍या बद्दल आवश्‍यक ती औपचारीकता पूर्ण करुन रकमेची मागणी पूर्ण करु शकतो. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी कार्यालयाला असे निदर्शनास आले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीच्‍या काही कर्मचा-यानीं  भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी मागणी दावा प्रपत्र सादर केले होते परंतु आवश्‍यक ती माहिती जसे पी.एफ.अकाऊंट नंबर, नौकरी देणा-या एम्‍प्‍लायरची सही व शिक्‍का लावून प्रमाणित करुन दावा पत्र दाखल केले नाही, त्‍यामुळे ते सर्व दावा अर्ज तपासणी अंती परत करण्‍यात आले  व विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी आस्‍थापनेने त्‍या बाबतीत आवश्‍यक त्‍या सुधारणा करुन व ईपीएफ कायद्दा नुसार संपूर्ण बाबीची पुर्तता करुन दस्‍तऐवजांसह दावा पाठविण्‍याचे निर्देशित केले होते परंतु आज पावेतो त्‍या कर्मचा-यांचे दावा अर्ज विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त कार्यालयात सादर करण्‍यात आलेले नाहीत, त्‍यामुळे भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम देण्‍याचा प्रश्‍न उदभवत नाही.  अशाप्रकारे तक्रारदारांनी केलेल्‍या मागण्‍या नामंजूर करुन त्‍यांचे विरुध्‍दच्‍या तक्रारी खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त कार्यालया तर्फे करण्‍यात आली.

06.     तक्रारदार, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) व क्रं-3) तर्फे दाखल दस्‍तऐवज तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-

                                            :: निष्‍कर्ष   ::

07.    वर सांगितल्‍या प्रमाणे या प्रकरणातील वाद तक्रारदारांना विरुध्‍दपक्षानीं त्‍यांना देय असलेल्‍या भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम दिली नसल्‍या संबधीत आहे. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍या नुसार त्‍यांना सुरक्षा रक्षक म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष                 क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीने नियुक्‍त केले होते आणि त्‍यांच्‍या पगारातून दरमहा भविष्‍य निर्वाह निधीसाठी काही रक्‍कम कपात करण्‍यात येत होती, जी त्‍यांचा सेवा कालावधी संपल्‍या नंतर मिळण्‍यास ते पात्र आहेत. तक्रारदारांना त्‍यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम प्राप्‍त व्‍हावी या करीता विरुध्‍दपक्षां कडून आक्षेप नाही, परंतु या तक्रारींचे संदर्भात त्‍यांनी काही इतर आक्षेप घेतलेले आहेत.

08.      विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी ज्‍यांनी तक्रारदारांची नियुक्‍ती केली होती, ती एक कंत्राटी पध्‍दतीने इतरांना सुरक्षा रक्षक पुरविणारी आस्‍थापना आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी कडून या तक्रारीं बाबत कुठलेही आव्‍हान किंवा बचाव घेण्‍यात आलेला नाही, वास्‍तविक पणे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीची हजेरी या प्रकरणां मध्‍ये महत्‍वाची होती. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीने, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीसाठी, तक्रारदारांना सुरक्षा रक्षक म्‍हणून नेमून दिले होते आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) बाजार समितीने घेतलेल्‍या आक्षेपा नुसार या तक्रारी त्‍यांचे विरुध्‍द चालू शकत नाहीत कारण विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) चे म्‍हणण्‍या नुसार त्‍यांनी कुठल्‍याही तक्रारकर्त्‍याला सुरक्षा रक्षक म्‍हणून त्‍यांच्‍या बाजार समितीवर नियुक्‍त केलेले नव्‍हते आणि म्‍हणून तक्रारदार आणि त्‍यांच्‍यात “Privity of contract” नव्‍हता. तक्रार वाचल्‍यावर हे लक्षात येते की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीने तक्रारदारांना कुठल्‍याही प्रकारची सेवा पुरविली होती, या संबधी काही खुलासा नाही, उलटपक्षी, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीने तक्रारदारांच्‍या सेवा सन-2007 पूर्वी, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी कडून कंत्राटी पध्‍दतीने घेतल्‍या होत्‍या आणि तक्रारदारांना त्‍यांचे पगार, भविष्‍य निर्वाह निधीची वर्गणी, नौकरी संबधी तपशिल ठेवणे इत्‍यादी जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीची होती. तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या देय भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम सर्व विरुध्‍दपक्षां कडून मागितलेली आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती त्‍यासाठी कशी जबाबदार राहू शकते या बद्दल कुठेही खुलासा केलेला नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) बाजार समितीने घेतलेल्‍या या आक्षेपा मध्‍ये प्रथमदर्शनी तथ्‍य दिसून येते परंतु या प्रकरणां संबधी मा. उच्‍च न्‍यायालयात यापूर्वी रिट याचीका दाखल झालेली आहे, त्‍या रिट याचीकेचा जर विचार केला तर असे म्‍हणता येईल की, तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या देय भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम देण्‍या संबधीची जबाबदारी काही अंशी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ची पण आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) च्‍या या आक्षेपाला ग्राहय मानता येणार नाही.

09.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त कार्यालया तर्फे आपल्‍या लेखी जबाबा मध्‍ये रिट याचीके संबधी उहापोह केलेला आहे, ज्‍या विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भ.नि.नि.आयुक्‍त मध्‍ये दाखल झाल्‍या होत्‍या आणि ज्‍यांचा विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भ.नि.नि. कार्यालयाचे म्‍हणण्‍या नुसार या प्रकरणातील वादाशी सरळसरळ संबध आहे.  त्‍याशिवाय विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त कार्यालयाने हे पण नमुद केले आहे की, ज्‍यावेळी तक्रारदारानीं त्‍यांचे कडे देय भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम मागण्‍यासाठी दावा प्रपत्र सादर केले होते, त्‍यामध्‍ये ब-याच त्रृटी होत्‍या आणि म्‍हणून ते सर्व दावे प्रपत्र या निर्देशासह परत करण्‍यात आले होते की, इपीएफ कायद्दातील तरतुदी नुसार सर्व त्रृटींची पुर्तता केल्‍या नंतर सर्व दावे प्रपत्र पुन्‍हा त्‍यांचेकडे सादर करावेत परंतु आज पावेतो त्‍यांचेकडे दावे प्रपत्र सादर केले नसल्‍यामुळे भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम देण्‍याचा प्रश्‍न उदभवत नाही.

10.     या संबधी तक्रारदारां कडून सुध्‍दा योग्‍य तो खुलासा करण्‍यात आलेला नाही, त्‍यांचे कडून करण्‍यात आलेल्‍या युक्‍तीवादा वरुन असे दिसून येते की, त्‍यांनी दावे पत्र विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीच्‍या मार्फतीने न पाठविता, परस्‍पर विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त कार्यालयात सादर केलेत, त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या दावे पत्रा मध्‍ये ते विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीच्‍या आस्‍थापनेवर कर्मचारी असल्‍या संबधीचा दाखला नव्‍हता तसेच आस्‍थापनेचा सही, शिक्‍का सुध्‍दा त्‍याला नव्‍हता, ही बाब तक्रारकर्त्‍यां कडून फेटाळून लावण्‍यात/खोडून काढण्‍यात आलेली नाही आणि असे जर असेल, तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त कार्यालयाला भ.नि.नि.ची रक्‍कम न दिल्‍या संबधी जबाबदार धरता येणार नाही. कारण तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीच्‍या आस्‍थापनेवर कार्यरत होते किंवा नाही तसेच ते सुरक्षा रक्षक म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती मध्‍ये काम करीत होते किंवा नाही या संबधीची माहिती विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त कार्यालयाला असणे शक्‍य नाही आणि म्‍हणून त्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) संबधित सुरक्षा एजन्‍सीच्‍या सही व शिक्‍क्‍यासह  दाखला असणे आवश्‍यक आहे.

11.    या प्रकरणां मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त कार्यालय तसेच तक्रारदारां कडून काही रिट याचीके संबधी नमुद करण्‍यात आले आहे, त्‍या रिट याचीके वरुन असे दिसते की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी आस्‍थापना भविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या वर्गणी संबधी थकबाकीदार (Defaulter) होती आणि त्‍यांनी भविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या रकमांच्‍या चलान मध्‍ये खोडतोड करुन अफरातफर केली होती तसेच त्‍यांचेवर त्‍यांच्‍या आस्‍थापनेवरील            कर्मचा-यांना देय भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम दिल्‍या नसल्‍या बाबतची तक्रार होती, त्‍यामुळे ईपीएफ कायद्दा नुसार त्‍यांचे विरुध्‍द चौकशी झाली होती आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी  आयुक्‍त कार्यालयाने, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी कडून देय असलेल्‍या भविष्‍य निर्वाह निधीची आकारणी केली होती व ती वसुल करण्‍यास त्‍यांचेवर नोटीस सुध्‍दा बजावण्‍यात आली होती,  जिला विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीने मा.उच्‍च न्‍यायालयात रिट याचीका क्रं-1842/2004 अनुसार आव्‍हानीत केले होते, त्‍या याचीकेचा निकाल देताना विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीला निर्देश देण्‍यात आले होते की, त्‍यांनी भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधीचे कार्यालयात जमा करावी, परंतु ती रक्‍कम जमा न केल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त कार्यालयाने त्‍याचे वसुलीसाठी प्रक्रिया सुरु केली, त्‍या प्रक्रियेला विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीने मा.उच्‍च न्‍यायालयात रिट याचीका क्रं-3033/2004 अनुसार आव्‍हानित केले होते, ज्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीचा असा युक्‍तीवाद होता की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भ.नि.नि. आयुक्‍त कार्यालयाने त्‍यांचे कडून जास्‍तीची रक्‍कम वसुल केली आहे. मा.उच्‍च न्‍यायालयाने उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था यांना आदेश देऊन, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सी कडून भविष्‍य निर्वाह निधीची किती रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) आयुक्‍त, भविष्‍य निर्वाह निधी कार्यालयात भरणे आहे याची शहनिशा करण्‍यास सांगितले होते परंतु या आदेशाला विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) आयुक्‍त, भविष्‍य निर्वाह निधी कार्यालया तर्फे एल.पी.ए.क्रं-204/2004 व्‍दारे मा. खंडपिठा कडे आव्‍हानित केले व ती अजूनही प्रलंबित आहे.

12.   वर उल्‍लेखित मा.उच्‍च न्‍यायालया समोरील प्रकरणां वरुन हे दिसून येते की, त्‍या रिट याचीका आणि प्रलंबित एल.पी.ए. या तक्रारदारानां त्‍यांच्‍या भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम न दिल्‍यामुळे उदभवलेल्‍या वादाशी संबधित आहेत. मा.उच्‍च न्‍यायालयाचे आदेशा नुसार आता ती भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम मा. उच्‍च न्‍यायालयात जमा आहे तसेच तक्रारदारांनी दिलेले दावे प्रपत्र विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) आयुक्‍त, भविष्‍य निर्वाह निधी कार्यालयाने ईपीएफ कायद्दातील तरतुदी नुसार पुर्तता करण्‍यास परत पाठविले होते परंतु तक्रारदारांच्‍या वकीलांच्‍या युक्‍तीवादा नुसार ते दावे पत्र तक्रारदारांना परत करण्‍याऐवजी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीला परत केलेत आणि त्‍यामुळे तक्रारदारांना त्‍या दावा प्रपत्रातील त्रृटयांची पुर्तता करता आली नाही.

13.   तक्रारदारांच्‍या वकीलानीं मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, दिल्‍ली यांच्‍या समोरील पुढील एका निवाडयाचा आधार घेतला- “Raghuraya R. Prabhu-Versus-Kumta Urban Co-Operative Bank Ltd.-2016(1) CPJ-106 (NC) परंतु त्‍या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती वेगळी होती आणि मुद्दा भविष्‍य निर्वाह निधीच्‍याय रकमेवर चक्रवाढ व्‍याज देण्‍या संबधी होता त्‍यामुळे वरील निवाडयाचा लाभ तक्रारदारानां या प्रकरणां मध्‍ये होणार नाही.

14.   वास्‍तविक पाहता तक्रारदारांनी मा.उच्‍च न्‍यायालया समोर दाखल असलेल्‍या रिट याचीके मध्‍ये स्‍वतःला सामील करुन घ्‍यावयास हवे होते. आता विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुरक्षा एजन्‍सीच्‍या आस्‍थापनेवरील कामगारांची भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम मा.उच्‍च न्‍यायालयात जमा आहे आणि त्‍या संबधीचे अपिल मा.खंडपिठा पुढे प्रलंबित आहे, त्‍यामुळे आता या स्थितीत ग्राहक मंचाला विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍तांना किंवा इतर विरुध्‍दपक्षांना तक्रारदारांची देय भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम देण्‍या संबधी कुठलाही आदेश किंवा निर्देश देता येणार नाही. तक्रारदार हे इ.पी.एफ.कायद्दातील तरतुदी नुसार दावे पत्र संपूर्ण माहिती व संबधित दस्‍तऐवजांसह पुर्तता करुन विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) आयुक्‍त, भविष्‍य निर्वाह निधी कार्यालयात सादर करु शकतात, परंतु ज्‍याअर्थी भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम मा.उच्‍च न्‍यायालयात जमा आहे आणि त्‍यासंबधी अपिल प्रलंबित आहे, ज्‍यामध्‍ये सर्व विरुध्‍दपक्ष पक्षकार आहेत म्‍हणून या प्रकरणात तक्रारदार मागीत असलेली मागणी मंजूर करणे शक्‍य होणार नाही म्‍हणून या तक्रारी खारीज होण्‍यास पात्र आहेत.

15.    उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही या तक्रारीं मध्‍ये एकत्रितरित्‍या  खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                  ::आदेश::

01)  ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/10/635  ते RBT/CC/10/640  मधील तक्रारदारांच्‍या तक्रारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) युनायटेड सिक्‍युरिटी फोर्स तर्फे व्‍यवस्‍थापक,नागपूर आणि अन्‍य दोन विरुध्‍दपक्ष यांचे विरुध्‍दच्‍या खारीज करण्‍यात येतात.

02)    खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

03)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन

      देण्‍यात याव्‍यात. निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/10/635 मध्‍ये लावण्‍यात यावी आणि अन्‍य ग्राहक तक्रारी  मध्‍ये निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती लावण्‍यात याव्‍यात.