निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* न्यायनिर्णय 1. तक्रारदार हे फायनान्स कंपनीमध्ये अधिकारी असून आय.सी.आय.सी.आय. बँकेचे प्रभादेवी, मुंबई येथील निवासस्थानात राहात होते. त्यांनी अन्य नोकरी स्विकारल्याने तक्रारदारांना त्यांचे घरगुती सामान दादर (पश्चिम) येथील सनशाईन हाईटस् या इमारतीत स्थलांतर करावयाचे होते. त्याकामी तक्रारदारांनी सा.वाले कंपनी यांची घरगुती सामान स्थलांतर करण्याकामी सेवा स्विकारली व त्याकामी सा.वाले कंपनीला रु.9000/- देण्याचे कबुल केले व त्यापैकी रु.1000/- आगाऊ रक्कम दिनांक 29.8.2007 रोजी अदा केली. 2. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथनाप्रमाणे सा.वाले कंपनी यांनी दिनांक 30.08.2007 रोजी तक्रारदारांचे घरगुती सामान त्यांच्या नविन जागेमध्ये हलविण्याचे काम सुरु केले. तथापी मध्यरात्री 12.00 पर्यत देखील ते काम सा.वाले पूर्ण करु शकले नाहीत. याउलट सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडे जादा रक्कमेची मागणी केली. ऐवढेच नव्हेतर सा.वाले कंपनी यांनी तक्रारदारांचे काही घरगुती चिजवस्तुपैकी बरेच सामान बेकायदेशीरपणे आपल्या ताब्यात ठेवले. तक्रारदारांचे संपूर्ण सामान नविन जागेत स्थलांतरीत न झाल्याने तक्रारदारांना बरीच कुचंबणा सोसावी लागली, त्यांची गैरसोय झाली. सा.वाले कंपनीने त्यांच्या घरगुती सामानापैकी ब-याच वस्तु अडकून ठेवल्याने तक्रारदारांनी दादर पोलीस स्टेशन येथे दिनांक 31.8.2007 रोजी तक्रार दिली. त्यानंतर सा.वाले कंपनीला दिनांक 12.9.2007 रोजी नोटीस दिली व बेकायदेशीरपणे रोखून धरलेल्या वस्तुंची मागणी केली. त्याचे सा.वाले कंपनीने उत्तर दिले नाही. अंतीमतः तक्रारदारांनी सदर मंचाकडे प्रस्तुतची तक्रार दाखली केली व सा.वाले यांचेकडून बेकायदेशीरपणे अडविलेल्या वस्तुंची किंमत रुपये 3 लाख, नुकसान भरपाई रु.10 लाख, कराराचा भंग केल्याबद्दल नुकसान भरपाई रु.5 लाख, व प्रतुतच्या तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- असे एकूण 18,25,000/- रुपयाची मागणी केली आहे. 3. सा.वाले कंपनी यांनी एकत्रितपणे आपली कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये सा.वाले कंपनी यांनी तक्रारदारांचे घरगती सामान त्यांच्या नविन निवासस्थामध्ये स्थलांतरीत करण्याचे ठरविले होते हे मान्य केले. तथापी सा.वाले यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारदारांचे नविन निवासस्थान त्या इमारतीच्या 18 व्या मजल्यावर होते. तक्रारदार हे संबंधित संस्थेकडून उदवाहन वापराची परवानगी घेऊ शकले नाहीत, त्यामुळे सा.वाले यांच्या नोकरांना तक्रारदारांचे घरगुती सामान पाय-याने उचलून वर घेऊन जावे लागले. त्या बद्दलची जादा हमालीची/खर्चाची रक्कम मागीतली असता तक्रारदारांनी त्यास नकार दिला. सबब सा.वाले यांनी जादा खर्चाचे रक्कमेपैकी तक्रारदारांच्या फक्त 3 वस्तु अडकून ठेवल्या आहेत. याप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे घरगुती सामान स्थलांतर करण्याबाबत झालेल्या कराराचा भंग केला असल्याने सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर केली या सर्व आरोपांना नकार दिला व तक्रारदारांची नुकसान भरपाईची मागणी बेकायदेशीर व खोटी आहे असे कथन केले. 4. दोन्ही बाजुंनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केली. तक्रारदारांनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला. प्रस्तुतच्या मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्र, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. यावरुन प्रस्तुतची तक्रार निकाली काढणेकामी पुढील मुद्दे निर्माण होतात. .क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | तक्रारदार यांचे घरगुती सामान नविन जागेमध्ये स्थलांतरीत करण्याचे कामात सा.वाले यांनी सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर केली व काही सामान बेकायदेशीरपणे अडकवून ठेवले ही बाब सिध्द करतात काय ? | नाही. | 2 | तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही. | 3. | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 5. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत बिलाची पावती हजर केलेली आहे. त्यामध्ये तक्रारदारांचे सध्याचे तिस-या मजल्यावरील निवासस्थानातून नविन 18 व्या मजल्यावरील निवासस्थानामध्ये घरगुती सामान स्थलांतरीत करण्याबद्दल करार झाला होता असे दिसून येते. कराराची रक्कम रु.9,800/- अधिक सर्व्हिस चार्जेस असे होते असे दिसते. सा.वाले यांना तक्रारदार यांचेकडून त्यापैकी रु.1000/- प्राप्त झाले ही बाब ते मान्य करतात. तथापी सा.वाले यांचे कथनाप्रमाणे तक्रारदारांचे घरगुती सामान त्यांचे नविन निवासस्थानात स्थलांतरीत करणेकामी सा.वाले यांनी त्यांचे ट्रकमधून पोहचविल्या नंतर नविन निवासस्थाच्या इमारतीमधील उदवाहनाची सेवा उपलब्ध करुन देणे हे तकारदार यांचे काम होते. तथापी तक्रारदार ती सेवा उपलब्ध करुन देऊ शकले नाहीत. या संदर्भात सा.वाले यांचे कैफीयत कलम 13 मध्ये असे कथन आहे की, तक्रारदारांचे सामान 18 व्या मजल्यावर चढविणेकामी उदवाहन वापराची परवानगी संबंधित संस्थेकडून तक्रारदार घेऊ शकले नाहीत. परीणामतः सा.वाले यांनी 2 जादा नोकर घेऊन त्यांना मजुरी देऊन तक्रारदारांचे घरगुती सामान 18 व्या मजल्यावर पोहचते करावे लागले. जेव्हा तक्रारदारांनी जादा खर्चाचे/मजुरीची रक्कम अदा करण्यास नकार दिला तेव्हा तक्रारदारांच्या तिन वस्तु सा.वाले यांनी कराराचा कायदा कलम 170 171 अन्वये राखून ठेवल्या. 6. सामनेवाले यांचे कथनास सा.वाले यांनी तक्रारदारांना जी नोटीस पाठविली होती त्या नोटीसीचे कथनावरुन पुष्टी मिळते. ती नोटीस दिनांक 1.9.2007 ची प्रत तक्रारदारांनी स्वतः संचिकेच्या पृष्ट क्र.55 वर दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये सा.वाले यांनी असे स्पष्ट कथन केले आहे की, 18 मजल्यावर घरगुती सामान चढविणेकामी तक्रारदार हे उदवाहनाची सेवा उपलब्ध करुन देतील असे ठरले होते तथापी तक्रारदारांनी ती उदवाहनाची सेवा उपलब्ध करुन दिली नाही. संस्थेच्या सचिवांनी ही उदवाहनाची सेवा उपलब्ध करुन देण्यास नकार दिला. तर तक्रारदारांनी जादा मजुरीचे पैसे रक्कम रुपयिे 900/- प्रत्येक मजुराचे असे मिळून 4,500/- अदा करण्यास नकार दिला. चर्चेचे दरम्यान तक्रारदारांनी जादा मागणी बद्दल विचार केला जाईल असे कथन केले होते व त्यावरुन घरगुती सामान 18 व्या मजल्यावर सा.वाले यांनी जादा मजुर लाऊन पोहचते केले. परंतु जेव्हा तक्रारदारांकडे जादा रक्कम रु.4,500/- ची मागणी केली तेव्हा त्यांनी ती अदा करण्यास नकार दिला. तेव्हा सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्या तिन वस्तु म्हणजे एक सतरंजी, पुस्तकाचे सेल्फ व डायनिंग टेबलचा खालचा भाग या वस्तु अडवून धरल्या. येथे एक बाब नमुद करणे आवश्यक आहे की, तक्रारदारांनी घटनेच्या दुस-या दिवशी म्हणजे दिनांक 31.8.2007 रोजी दादर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दिली. तर सा.वाले यांनी लगेचच त्याच दुस-या दिवशी म्हणजे 1.9.2007 रोजी तक्रारदारांना वरील नोटीस पाठवीली व त्याची प्रत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, दादर पोलीस स्टेशन यांना दिली. सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्या नोटीसीला लगेच उत्तर देऊन त्याची प्रत दादर पोलीस स्टेशनकडे पाठविली हे सा.वाले यांचे वर्तन त्यांचे कैफीयत मधील कथनास पुष्टी देते. याउलट तक्रारदारांनी सा.वाले यांना वकीलामार्फत दिनांक 12.9.2007 रोजी (संचिकेचे पृष्ट क्र.43) ची नोटीस दिली. त्यामध्ये सा.वाले यांनी दिनांक 1.9.2007 रोजी दिलेल्या नोटीसीचा उल्लेख नाही किंवा त्यातील कथनाबद्दल चर्चा नाही. 7. या संबंधात महत्वाचे निरीक्षण असे नोंदवावे लागते की, तक्रारदारांनी दादर पोलीस स्टेशन येथे 31.8.2007 रोजी दिलेल्या नोटीसीनंतर दादर पोलीस स्टेशन यांनी सा.वाले कंपनीचे विरुध्द गुन्हा नोंदविला असे तक्रारदारांचे कथन नाही. यावरुन पोलीस स्टेशनने सा.वाले कंपनी विरुध्द तकारदारांचे तक्रारीप्रमाणे गुन्हा नोंदविला नाही असा निष्कर्ष काढावा लागतो. सहाजीकच दादर पोलीस स्टेशन यांनी तक्रारदारांची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी चौकशी केली असेल व चौकशी दरम्यान सा.वाले यांना तक्रारदारांनी दिलेल्या नोटीसीची प्रत दिनांक 1.9.2007 पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाली असेल व सर्व बाबींचा विचार करुन दादर पोलीस स्टेशन यांचे अधिका-यांनी सा.वाले यांचे विरुध्द गुन्हा नोंदविला नाही, असा निष्कर्ष काढावा लागतो. ही बाब तक्रारदारांचे कथनाचे विरोधात जाते. 8. सा.वाले यांच्या नोटीसउत्तर दिनांक 1.9.2007 मधील कथन व त्यांचे कैफीयत मधील कथन हे सुसंगत असून त्यामध्ये मुख्य मुद्दा असा आहे की, तक्रारदार यांचे नविन निवासस्थान 18 व्या मजल्यावर घरगुती सामान चढविण्याचे कामी उदवाहनाची सेवा उपलब्ध करुन दिली नाही असे कथन आहे. तक्रारदारांचे नविन निवासस्थान 18 व्या मजल्यावर होते ही बाब मान्य आहे कारण करारामध्ये 18 व्या मजल्याचा उल्लेख आहे. सहाजिकच आहे की, इमारतीच्या 18 व्या मजल्यावर जर घरगुती सामान चढवावयाचे असेल तर उदवाहन सेवा उपलब्ध केली जाईल अशी अपेक्षा वाहतुक कंपनीने केली असेल. 18 व्या मजल्यावर घरगुती सामान वाहुन नेणे, त्यातही उदवाहनाची सेवा उपलब्ध नसताना तसे सामान वाहून नेणे हे काम जिकीरीचे , कष्टाचे आहे व त्याकामी जादा मनुष्यबळाची आवश्यकत असते. तक्रारदारांनी आपल्या प्रतिउत्तराचे कथनामध्ये किंवा शपथपत्रामध्ये असे कोठेही कथन केले नाही की, उदवाहनाची सेवा सा.वाले कंपनीला उपलब्ध करुन देण्यात देण्यात आली व उदवाहनाचा वापर करुनच सा.वाले यांनी घरगुती सामान तक्रारदारांच्या 18 व्या मजल्यावरील निवासस्थानात पोहोचते केले. कराराची पावती दिनांक 29.8.2007 मध्ये उदवाहनाची सेवा उपलब्ध करुन दिली जाणार नाही असा उल्लेख नाही. यावरुन सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये तक्रारदाराने उदवाहन सेवा उपलब्ध करुन दिली जाईल हे मान्य केले होते असा निष्कर्ष काढावा लागतो. मुंबई येथील 4 मजलेपेक्षा जास्त मजले असलेल्या इमारतींना उदवाहनाची सेवा असणे आयद्याने आवश्यक आहे व ती दिली जाते. परंतु प्रस्तुतच्या तक्रारीतील सा.वाले यांचे कथनाप्रमाणे तक्रारदारांचे निवासस्थान असलेल्या संस्थेच्या सचिवांनी त्याकामी आक्षेप घेतला व उदवाहन सेवा तक्रारदार सा.वाले यांना उपलब्ध करुन देवू शकले नाहीत. वरील सर्व परिस्थितीत सा.वाले यांनी जादा मनुष्यबळ जावून तक्रारदारांचे घरगुती सामान 18 व्या मजल्यावर पोहचविले गेले असेल तर त्याकामी जादा रक्कमेची अपेक्षा करणे चूक होणार नाही. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीमध्ये व शपथपत्रामध्ये असे कोठेही कथन केले नाही की, सा.वाले यांचे मागणीप्रमाणे जादा रक्कम द्यावयाची असल्याने सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्या घरगुती वस्तु अडवून ठेवल्या. एकंदर परिस्थितीमध्ये सा.वाले यांनी त्या वस्तु अडवून ठेवल्या असतील तर करार कायदा 170 171 प्रमाणे ही बाब कायदेशीर ठरते व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर केली असा निष्कर्ष काढता येतो. सा.वाले यांनी वस्तु केवळ अडवून ठेवल्या नाहीतर लगेचच म्हणजे दुस-या दिवशी तक्रारदारांना नोटीस दिली व जादा रक्कमेची मागणी केली व अडवून ठेवण्यात आलेल्या वस्तु घेऊन जाव्यात अशी सूचना दिली. 9. उपलब्ध पुराव्याचा एकत्रितपणे विचार केल्यानंतर सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर केली असा निष्कर्ष काढणे शक्य होणार नाही. सबब तक्रारदारांच्या प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहेत असा देखील निष्कर्ष काढणे शक्य होत नाही. वरील विवेचनावरुन मंच पुढील प्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 653/2007 रद्द करण्यात येते. 2. खर्चाबाबत काही आदेश नाही. 3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT[HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member | |