जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 137/2014.
तक्रार दाखल दिनांक : 06/05/2014.
तक्रार आदेश दिनांक : 30/01/2015. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 08 महिने 24 दिवस
रुक्मिणी लिंबाजी निर्मळे, वय 65 वर्षे,
रा. प्लॉट नं.18, मित्र नगर, शेळगी, सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
युनायटेड मेडीकल अन्ड जनरल स्टोअर्स, दत्त चौक, सोलापूर. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्यक्ष
सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : बी.एस. शेटे
विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा
आदेश
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्य यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, तक्रारदार वयोवृध्द असून त्या आजारी असतात. डॉ. जोग यांच्याकडे त्या वैद्यकीय उपचार घेत असून डॉ. जोग यांनी त्यांना अस्थालीन-2 सिप्ला व इतर औषधांचे सेवन करण्यास सांगितलेले आहे. तक्रारदार यांनी दि.14/8/2013 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून पावती क्र.6743 अन्वये अस्थालीन-2 औषधाच्या 90 गोळ्या खरेदी केल्या आणि प्रतिगोळी रु.1/- प्रमाणे एकूण रु.90/- आकारणी करण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदार यांनी दि.8/11/2013 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून पावती क्र.8341 अन्वये अस्थालीन-2 औषधाच्या 180 गोळया खरेदी केल्या असता प्रतिगोळी 30 पैसे प्रमाणे रु.60/- आकारणी केले. औषध-गोळ्यांचे बाजारभावाप्रमाणे प्रतिगोळी 30 पैसे मुल्य असताना विरुध्द पक्ष यांनी दि.14/8/2013 रोजी अवाजवी व अवास्तव रक्कम आकारणी केलेली आहे. विरुध्द पक्ष यांना विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली असता दखल घेण्यात आली नाही. तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन औषध-गोळ्यांकरिता आकारणी केलेले अतिरिक्त मुल्य परत करण्यासह मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.10,000/- व इतर नुकसान भरपाई रु.32,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
2. तक्रार नोंद करुन विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविण्यात आली असता विरुध्द पक्ष यांनी मंचाची नोटीस घेण्यास नकार दिला आणि डाक कार्यालयाने त्याप्रमाणे शेरा नमूद करुन नोटीसचा लिफाफा परत केला. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी झाल्याचे गृहीत धरुन त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश पारीत करण्यात आले आणि एकतर्फा सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
3. तक्रारदार यांची तक्रार व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच सन्माननिय विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा
दिली आहे काय ? आणि विरुध्द पक्ष यांनी अनुचित व्यापारी
प्रथा व निर्बंधीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारदार यांनी दि.14/8/2013 व 8/11//013 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून अनुक्रमे पावती क्र.6743 व 8341 अन्वये अस्थालीन-2 औषधी गोळ्या खरेदी केल्याचे अभिलेखावर दाखल पावत्यांवरुन निदर्शनास येते. तसेच तक्रारदार यांनी दि.22/11/2012 रोजी एम.जे. मेडीकल्स् व दि.12/2/2013, 16/5/2013 व 30/1/2014 रोजी कन्हैय्यालाल ब्रदर्स केमीस्ट अन्ड ड्रगीस्ट यांचेकडून अस्थालीन-2 औषधी गोळ्या खरेदी केल्याचे अभिलेखावर दाखल पावत्यांवरुन निदर्शनास येते. प्रामुख्याने, अस्थालीन-2 या औषधाची प्रतिगोळी किंमत 30 पैसे असताना विरुध्द पक्ष यांनी दि.14/8/2013 रोजी प्रतिगोळी रु.1/- प्रमाणे आकारणी करुन अवास्तव व अवाजवी रक्कम वसूल केल्याचा वाद तक्रारदार यांनी उपस्थित केला आहे. अभिलेखावर दाखल सर्व पावत्यांचे सुक्ष्मपणे अवलोकन करता, दि.14/8/2013 ची पावती वगळता इतर सर्व पावत्यांमध्ये अस्थालीन-2 औषधांकरिता प्रतिगोळी 30 पैसे प्रमाणे आकारणी केलेली आहे. परंतु दि.14/8/2013 रोजीच्या पावतीमध्ये मात्र प्रतिगोळी रु.1/- प्रमाणे एकूण रु.90/- आकारणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारदार यांनी दि.8/11/2013 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून पावती क्र.8341 अन्वये ‘सिप्ला’ कंपनीच्या अस्थालीन-2 औषधाच्या 180 गोळया खरेदी केल्या असून प्रतिगोळी 30 पैसे प्रमाणे एकूण रु.60/- आकारणी केल्याचे निदर्शनास येते. याचाच अर्थ, विरुध्द पक्ष यांनी दि.14/8//013 रोजी तक्रारदार यांना औषध-गोळ्या विक्री करताना कमाल विक्री मुल्यापेक्षा प्रतिगोळी 70 पैसे अतिरिक्त मुल्य आकारणी करुन अवाजवी व अवास्तव रक्कम वसूल केल्याचे निदर्शनास येते.
5. विरुध्द पक्ष यांना उचित संधी मिळूनही त्यांनी मंचापुढे लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. वास्तविक पाहता, तक्रारीमध्ये नमूद वादविषय व पुराव्यांच्या कागदपत्रांचे खंडन करण्याचे स्वातंत्र्य व संधी असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी वादविषय व अभिलेखावर दाखल पावत्यांचे खंडन केले नसल्यामुळे वादविषय व पावत्या त्यांना मान्य आहेत, असे प्रतिकुल अनुमान काढणे भाग पडते.
6. निर्विवादपणे, विरुध्द पक्ष यांनी कमाल विक्री मुल्यापेक्षा अतिरिक्त मुल्य आकारणी करुन ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1) (एन्एन्एन्) प्रमाणे निर्बंधीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे निदर्शनास येते. मा. राजस्थान राज्य आयोगाने ‘कमला देवी /विरुध्द/ उपहार मेडीकल बनीपार्क, जयपूर’, 4 (2004) सी.पी.जे. 445 या निवाडयामध्ये औषध-गोळीच्या कमाल विक्री मुल्यापेक्षा अतिरिक्त रक्कम वसूल केल्यामुळे निर्बंधीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब ठरतो आणि ग्राहकास नुकसान भरपाई व खर्च देण्याचे आदेश केले आहेत.
7. निर्विवादपणे, विरुध्द पक्ष हे औषध विक्रेते आहेत. औषध विक्री अत्यावश्यक सेवा आहे. औषध विक्रीचा परवाना त्या-त्या क्षेत्रातील पदवी किंवा पदविकाधारकास निर्गमीत करण्यात येतो. तक्रारदार 65 वर्षाच्या वयोवृध्द व आजारी जेष्ठ नागरीक आहेत. विरुध्द पक्ष यांना तक्रारदार यांनी पाठविलेली नोटीस घेण्यास नकार दिलेला आहे. तसेच मंचाने पाठविलेली नोटीस घेण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांच्याकडून कमाल विक्री मुल्यापेक्षा अधिक रक्कम वसूल केल्याची माहिती त्यांना ज्ञात होती आणि त्याचे निराकरण करण्याची योग्यवेळी त्यांना संधी होती. परंतु त्यांनी तक्रारदार यांच्या वादाची दखल न घेता त्याकडे गंभीर दुर्लक्ष केलेले आहे. एखाद्या वयोवृध्द व आजारी ग्राहकाप्रती विरुध्द पक्ष यांची वर्तणूक अशोभनीय असल्याचे दिसून येते. निर्विवादपणे, कोणत्याही वस्तुच्या कमाल विक्री मुल्यामध्ये विक्रेत्याचा नफा अंतर्भूत असतो. कमाल विक्री मुल्यापेक्षा अतिरिक्त मुल्य आकारणी करुन व झालेली चूक मान्य करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करुन ग्राहकांची दिशाभूल, फसवणूक, लुबाडणूक करण्याची विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये प्रवृत्ती असल्याचे मान्य करावे लागते. समाजामध्ये अशा घडणा-या ग्राहक पिळवणुकीच्या घटनांवर आळा बसण्यासाठी व ग्राहक जागृतीसाठी विरुध्द पक्ष यांच्यावर खर्च व नुकसान भरपाई लादणे न्यायोचित ठरते. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना देय सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. तसेच त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथा व निर्बंधीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम व नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र ठरतात.
8. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये किंवा विरुध्द पक्ष यांना पाठविलेल्या नोटीसमध्ये तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम मागणी केल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. परंतु त्यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची मागणी केल्याचे निदर्शनास येते. आमच्या मते, तक्रारदार यांनी प्रथमत: विरुध्द पक्ष यांच्याकडून अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम परत मागणी करणे अपेक्षीत व आवश्यक होते. यदाकदाचित, विरुध्द पक्ष यांनी त्यास नकार दिला असता किंवा गैरवर्तन केले असते तर तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला असता, असे गृहीत धरावे लागते. परंतु या प्रकरणामध्ये तशी वस्तुस्थिती व वादविषय नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना कोणत्या प्रकारे मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला, याचा बोध होत नाही. तरीही अतिरिक्त रक्कम वसूल केल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे काहीअंशी मानसिक त्रास होऊ शकतो, असे आम्हाला वाटते. त्या अनुषंगाने व योग्य विचाराअंती तक्रारदार हे रु.1,000/- नुकसान भरपाई, तक्रार खर्च रु.1,000/- व अतिरिक्त मुल्य परत मिळविण्यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत.
10. उपरोक्त विवेचनाप्रमाणे समाजामध्ये अशा घटनांची पुनरावृत्ती घडू नये आणि विरुध्द पक्ष यांचे वर्तन हे अशोभनिय, अनुचित व अयोग्य असल्यामुळे त्यांना आर्थिक शास्ती लावणे आवश्यक वाटते. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी रु.10,000/- Legal Aid Fund मध्ये जमा करावेत, असे आम्हाला वाटते. तसेच प्रस्तुत आदेशाची प्रत सोलापूर येथील अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाकडे उचित व योग्य कार्यवाहीस्तव पाठविण्यात यावी, असे आम्हाला वाटते. अंतिमत: मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन शेवटी आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दि.14/8/2013 रोजी पावती क्र.6743 अन्वये अस्थालीन-2 औषध गोळयांकरिता अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम परत करावी.
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.1,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष यांनी Legal Aid Fund मध्ये जमा करण्यासाठी रु.10,000/- या मंचामध्ये जमा करावेत.
ग्राहक तक्रार क्र.137/2014 आदेश पुढे चालू....
4. उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
5. उभय पक्षकारांना निर्णयाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी. तसेच आदेशाची एक प्रत अन्न व औषध प्रशासन, सोलापूर यांना पाठविण्यात यावी.
(सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्व/15281)