ठाणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोंकण भवन, नवी मुंबई. तक्रार क्र. 100/2012 तक्रार दाखल दि. - 12/06/2012 आदेश दिनांक – 20/11/2013 श्री. सचिन शशिकांत बांदोडकर, तर्फे अखत्‍यारी श्री. शशिकांत द्वारकानाथ बांदोडकर, रा. श्रीयश, हौ.सोसायटी, 212, दुसरा मजला, "ए" विंग, टिळक रोड, जयभारत नाका, पनवेल. 410206 ....... तक्रारदार विरुध्‍द 1. युनायटेड मार्केटींग अँड रिसर्च ब्‍युरो, आश्रय हॉल, प्‍लॉट नं. 92, सेक्‍टर 19, नेरुळ, नवी मुंबई तर्फे व्‍यवस्‍थापक श्री. धर्मेश शहा. 2. श्री. अनंत पद्मनाभन के. पोट्टी, मानद सचिव, बॉम्‍बे साऊथ कॅनरा, ब्राम्‍हण असोसिएशन, आश्रय हॉल, प्‍लॉट नं. 92, सेक्‍टर 19, सीवूडस जवळ, फारमास्‍युटीकल कॉलेज जवळ, नेरुळ, नवी मुंबई 400706. ....... विरुध्‍दपक्ष समक्षः- मा. अध्‍यक्ष श्रीमती स्‍नेहा एस म्‍हात्रे मा. सदस्‍य श्री.एस.एस.पाटील उपस्थितीः- तक्रारदार स्‍वतः व त्‍यांचे वकील अॅड. मयेकर हजर. विरुध्‍दपक्ष गैरहजर. आदेश द्वारा मा. अध्‍यक्षा श्रीमती स्‍नेहा एस. म्‍हात्रे (दि. 20/11/2013) 1. सदर तक्रारीत श्री. सचिन शशिकांत बांदोडकर हे मुळ तक्रारदार असुन ते त्‍यांच्‍या कामधंद्या निमित्‍त दुबई येथे राहतात. व श्री. सचिन शशिकांत बांदोडकर यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडून हॉल आरक्षित करणेसाठी भाडयाची रक्कम भरली आहे व त्‍याबाबत विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ने त्‍यांना रीतसर पावत्‍या दिलेल्या आहेत. व यामुळे तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक आहेत. परंतु ते दुबई येथे नोकरी निमित्‍ताने वास्‍तव्‍यास असल्‍याने तक्रार दाखल करण्‍यासंदर्भात त्‍यांचे सर्व अधिकार त्‍यांचे वडील श्री. शशिकांत डि.बांदोडकर यांना मुख्‍त्‍यारपत्राद्वारे दिले आहेत व सदर तक्रार तक्रारदारातर्फे श्री. शशिकांत बांदोडकर (अख्‍त्‍यारी) यांनी दाखल केलेली आहे. 2. सदर तक्रारीत वि.प. 1 हे युनायटेड मार्केटिंग अॅन्‍ड रिसर्च ब्‍युरो / आश्रय हॉल ही लग्न समारंभ व इतर समारंभासाठी सभागृह भाड्याने देणारी संस्‍था आहे व त्‍यांच्‍यातर्फे व्‍यावस्‍थापक म्‍हणुन श्री. धर्मेश शहा हे काम पाहतात. म्‍हणुन त्‍यांचे नाव वि.प 1 तर्फे श्री. धर्मेश शहा (व्‍यवस्‍थापक) असे तक्रारीत नमुद करण्‍यात आले आहेत. वि.प 2 हे बॅम्‍बे साऊथ कॅनरा ब्राम्‍हण असोसियेशन / आश्रय हॉल यांचे मानद सचिव आहेत. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे- तक्रारदार हे पनवेल येथील रहिवाशी असुन त्यांनी त्‍यांच्‍या मुलाच्‍या नियोजित लग्नसमारंभासाठी म्‍हणजे दि. 01/01/2011 साठी सामनेवाले यांचा नेरुळ येथील आश्रय हॉल भाडेतत्‍वावर घेण्‍यासाठी समारंभाच्‍या चार महिन्‍याआधी आरक्षित केला होता व त्‍या कामी तक्रारदाराने सामनेवाले यांना अनामत रक्कम रु. 16,000/- व सदर सभागृहाच्‍या भाड्यापोटी व इतर टॅक्‍सेस इ. मिळुन रु.54,000/- असे एकूण 70,000/- एवढी रक्कम दि. 01/09/2010 रोजी विरुध्‍द पक्ष 1 यांना अदा केली. याबाबतच्‍या वि.प यांनी तक्रारदारांना दिलेल्या पावत्‍या नि. 1 व 2 वर अभिलेखात उपलब्‍ध आहेत. दि. 29/10/2010 रोजी म्‍हणजे विवाहाच्‍या दोन महिन्‍यांआधी लेखी अर्जाद्वारे तक्रारदाराच्‍या मुलाने (श्री. समीर बांदोडकर) बुकींग रद्द करुन वि.प यांचेकडे सदर सभागृह आरक्षित करतांना भरलेली रक्कम तक्रारदारांना परत मिळावी म्‍हणून विनंती अर्ज विरुध्‍दपक्ष यांना दिला व काही अपरिहार्य कारणांमुळे आपण दि. 01/01/2011 रोजी होणारा लग्‍नसमारंभ रद्द केला असल्‍याने आश्रय हॉलचे दि. 01/01/2011 रोजीचे बुकींग रद्द करीत आहोत याबाबत विरुध्‍दपक्षाला कळविले आहे. (नि. 4) 3. वि.प यांचेकडे सदर सभागृह आरक्षित करण्‍यासाठी तक्रारदार गेले असता वि.प यांनी त्‍यांना दिलेली नियमावली अतिशय जाचक असुन त्‍यात नियम क्र. 14 चुकीच्‍या इंग्रजीत लिहिलेला आहे. परंतु त्‍याचा भावार्थ असा आहे की, पैसे परत मिळण्‍यासाठी सदर सभागृहाचे बुकींग किमान 30 दिवस आधि रद्द केले पाहिजे. तक्रारदाराने त्‍यांचे बुकींग नियोजित समारंभाच्‍या 60 दिवस आधिच रद्द केले आहे. तसेच हॉलचे बुकींग रद्द केल्‍यास विशिष्‍ट रक्कम कापुन घेतली जाईल असा कोणताही उल्‍लख सामनेवाले यांच्‍या नियमावलीत नाही. तक्रारदाराने सदर सभागृहाचे बुकींग समारंभाच्‍या दोन महिन्‍याच्या आधी रद्द केल्‍याचे कळवुनही वि.प यांनी तक्रारदाराना सदर सभागृह आरक्षित करण्‍यासाठी भरलेली रक्कम रु. 70,000/- अद्याप परत केलेली नाही. 4. तसेच वि.प च्‍या नियम क्र. 9 मध्‍ये डेकोरेशन व केटरिंगचे कंत्राट वि.प यांनाच दिले पाहिजे अशी जाचक अट वि.प यांनी तक्रारदारांना घातली आहे हे कृत्‍य निबर्धिंत व्‍यापारी प्रथे नुसार (Restrictive Trade Practice) असुन ते सामनेवाले यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे तक्रारदारांचे म्‍हणणे आहे. वि.प कडुन रू.70,000/- ही रक्कम परत मिळण्‍यासाठी तक्रारदाराने वि.प यांच्‍या कार्यालयास भेट देऊन तसेच ई-मेल द्वारे वारंवार विनवणी करुनही वि.प यांनी त्‍यांना कोणतेही सहकार्य केले नाही तसेच दि.01/01/2011 या दिवशी दुसरे कुणी हॉल भाडयाने घेतला तरच सर्व पैसे परत देऊ व त्‍यासाठी दि. 15/01/2011 पर्यंत तक्रारदारांनी थांबावे असे वि.प यांनी तक्रारदारांना तोंडी सांगितल्‍याचे तक्रारदाराने सदर तक्रारीत नमुद केलेले आहेत. तक्रारदाराने पुढे नमुद केलेले आहे. वि.प यांच्‍या नियमावलीत वर नमुद केल्‍याप्रमाणे, दुस-या कोणी सदर सभागृह नियोजित समारंभाच्‍या दिवशीच भाड्याने घेतला तरच पैसे परत देण्‍यात येतील असा कुठेही उल्‍लेख केलेला नाही असे असतांना वि.प यांनी तक्रारदारांची संपुर्ण रक्कम बेकायदेशिरपर्ण अद्यापपर्यंत स्‍वतःकडे ठेवणे व तक्रारदारांना वि.प ने जी सेवा देण्‍याचे कबुल केले होते व ज्‍या सेवेकरीता तक्रारदाराकडुन पैसे घेतले होते ती सेवा सदर नियोजित समारंभ रद्द झाल्‍यामुळे वि.प यांनी तक्रारदारांना न पुरवता त्‍याबाबत मोबदला घेण्‍याचा वि.प यांना कोणताही अधिकार नाही व त्यांनी ते पैसे तक्रारदारांना दि.29/10/2010 पासुन ते सदर रक्कम रु.70,000/- प्रत्‍यक्ष अदा करेपर्यंत 18 टक्‍के व्‍याजाने परत करावेत तसेच नुकसान भरपाई पोटी रु. 25,000/- व न्‍यायिक खर्चापोटी रु. 5,000/- तक्रारदारांना वि.प ने देण्‍यासंबंधी मंचाने योग्य ते आदेश पारित करावेत अशी मागणी तक्रारदाराने केलेली आहे. तसेच तक्रारदारांनी वि.प ला दि.23/05/2011 रोजी पाठवलेल्‍या नोटिस वजा पत्रामध्‍ये वि.प यांच्‍या सदर सभागृहामध्‍ये दि.01/01/2011 रोजी दुसरा कार्यक्रम झाला असल्‍याबाबत उल्‍लेख केलेला आहे व तक्रारदाराने याबाबत वि.प कडे विचारणा केली असता वि.प यांनी उत्‍तर देण्‍यास टळाटाळ केली असे नमुद करण्‍यात आलेले आहे. 5. सदर तक्रारीत वि.प 1 व 2 यांना जबाब दाखल करण्‍यासाठी पाठवलेली नोटिस "Left" या शे-यासह दि.27/07/2012 रोजी मंचात परत आलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराने दि.30/08/2012 रोजी ‘रामप्रहर’ या वृत्‍तपत्रात व दि.25/08/2012 रोजी ‘सकाळ’ या वृत्‍तपत्रात, दि.24/09/12 च्‍या सुनावणीस वि.प यांनी हजर राहणेबाबत जाहीर नोटिस प्रसिध्‍द केली आहे. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष यांनी दि. 21/09/12 रोजी मा.प्रबंधक, ठाणे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंच, यांचे नांवे जाहीर नोटीस मिळाल्‍याचे नमूद करुन आपले म्‍हणणे दाखल करण्‍यासाठी तक्रारदाराची कागदपत्रे व तक्रारीची सविस्‍तर माहिती देण्‍याबाबत पत्र दिले आहे. सोबत जाहीर नोटीसीची प्रत जोडली आहे. दि. 05/10/12 रोजी विरुध्‍दपक्षातर्फे त्‍यांचे वकीलांनी वकालतनामा दाखल केला व म्‍हणणे दाखल करणेसाठी मुदत मागितली. त्‍यानंतर दि. 22/10/12 रोजी पुन्‍हा सामनेवाले यांनी मा. प्रबंधक यांना पत्र पाठवून पुढील तारीख देण्‍याची विनंती केली. विरुध्‍दपक्ष यांना कैफियत दाखल करण्‍यासाठी वारंवार संधी देऊनही विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांची कैफियत दाखल न केल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द तक्रारदाराचे वकीलांनी दि. 07/11/12 रोजी सदर प्रकरण कैफियतीशिवाय चालविण्‍यात यावे असा अर्ज दिला. सदर अर्ज मंजूर करण्‍यात आला व दि. 07/11/12 रोजी विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द No W.S. चा आदेश पारीत करण्‍यात आला. त्‍यानंतरही अनेकवेळा संधी देऊनही विरुध्‍दपक्ष यांनी आपले पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला नाही. विरुध्‍दपक्षातर्फे त्‍यांच वकील सुनावणीस हजर रहात होते परंतु त्यांनी दि. 03/09/13 रोजी त्‍यांचे वकीलपत्र मागे घेतले. त्‍यामुळे तक्रारदारांच्‍या वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकून प्रकरण अंतिम आदेशासाठी ठेवण्‍यात आले. 4. मंचाने तक्रारदाराची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र, लेखी युक्‍तीवाद व तक्रारीसोबत जोडलेली आवश्‍यक कागदपत्रे, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे पैसे भरल्‍याच्‍या पावत्‍या, पत्रव्‍यवहार, र्इ-मेल, विरुध्‍दपक्षाची सभागृह आरक्षित करण्‍यासंबंधीच्‍या नियमांची नियमावली इत्‍यादींचे अवलोकन केले असता तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ मंचाने खालील मुद्यांचा विचार केला. मुद्दा क्रमांक - 1. विरुध्‍दपक्ष अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करतात हे तक्रारदाराचे कथन योग्य आहे काय / विरुध्‍दपक्षाने ग्रा.सं.कायदा, 1986 चे कलम 2(1)(r) तसेच 2(1)(nnn-b) अन्‍वये अनुचित/निर्बंधीत व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? उत्‍तर - होय. मुद्दा क्रमांक - 2. तक्रारदार वि.प कडुन तक्रारदाराने वि.प.कडे भरलेले पैसे परत मिळण्‍यास तसेच नुकसानभरपाई व मानसिक त्रास / कायदेशीर खर्च इत्‍यादी बाबतची रक्कम मिळण्‍यास पात्र आहेत का ? उत्‍तर होय. विवेचन मुद्दा क्र. 1 – तक्रारीतील अख्‍त्‍यारी म्‍हणजेच श्री.शशिकांत बांदोडकर यांनी दि. 01/01/11 रोजी त्‍यांच्‍या मुलाच्‍या नियोजित लग्नसमारंभासाठी दि. 01/09/10 रोजी म्‍हणजेच लग्‍नसमारंभाच्‍या (चार महिने आधी) विरुध्‍दपक्षाचा आश्रय हॉल आरक्षित केला होता. त्‍याकामी अनामत रक्कम रु. 16,000/- व 54,000/- असे एकूण रुपये 70,000/- तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांना अदा केले. त्‍यापैकी रु. 16,000/- दि. 01/09/10 रेाजी तक्रारदाराने भरल्‍याची पावती नि. 1 वर उपलब्‍ध आहे. रु. 54,000/- या रकमेत सदर सभागृहाचे भाडे रु. 48,957/- व रु. 5043/- (Taxes) च्‍या प्रित्‍यर्थ्‍य घेतल्‍याचे वि.प. क्र. 1 (युनायटेड मार्केटींग / आश्रय हॉल) ने तक्रारदाराला दिलेल्या दि. 01/09/10 च्‍या पावतीवर उल्‍लेख केलेला आहे. सदर रक्कम तक्रारदाराने एच.डी.एफ.सी. बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट क्र. 015639, दि. 27/08/10 द्वारे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे दि. 01/09/10 रोजी भरली आहे. सदर पावती नि. 2 वर उपलब्‍ध आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीत विरुध्‍दपक्षाने रु. 54,000/- कशासाठी घेतले हयाचा उल्‍लेख केला नाही असे म्‍हणणे चुकीचे आहे. परंतु विरुध्‍दपक्षाने रेव्‍हेन्‍यू स्‍टँप न लावता पावत्‍या देणे योग्य नाही असे मंचाचे मत आहे. सदर हॉल आरक्षित करताना विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला हॉलच्‍या वापराविषयी नियमांची प्रत दिली होती. सदर प्रत नि. 3 वर उपलब्‍ध आहे. त्‍यात सामनेवाले यांनी चुकीच्‍या इंग्रजीमध्‍ये नियमावली लिहिलेली आहे. परंतु नियम क्र. 14, चुकीच्‍या पध्‍दतीने लिहिला असला किंवा त्‍याची वाक्‍यरचना अयोग्‍य असली तरी त्‍याचा भावार्थ पैसे परत मिळणेसाठी बुकींग किमान 30 दिवस आधी रद्द करावे असा निष्‍पन्‍न होतेा हे तक्रारदाराचे म्‍हणणे बरोबर आहे. तक्रारदाराला काही अपरिहार्य कारणांमुळे दि. 01/01/11 रोजी होणा-या लग्नसमारंभासाठी (चार महिने आधी) आरक्षित केलेल्‍या सभागृहाचे आरक्षण नियोजित विवाहाच्‍या दोन महिने आधी रद्द करावे लागले त्‍याबाबत दि. 29/10/10 रोजी म्‍हणजे नियोजित विवाहाच्‍या दोन महिने आधी लेखी अर्ज करुन श्री. समिर बांदोडकर (मूळ तक्रारदाराचे बंधू) याने बुकींग रद्द करुन रक्कम परत मिळावी यासाठी सामनेवाले क्र. 1 कडे विनंती अर्ज केला व सदर तक्रारीत तक्रारदाराने नियोजित समारंभाच्‍या 60 दिवस अगोदर दि. 01/01/11 या दिवसाकरीता आरक्षित केलेल्‍या सभागृहाचे आरक्षण रद्द करणेबाबत विरुध्‍दपक्ष यांना कळवून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाकडे सभागृह आरक्षित करताना दि. 01/09/10 रोजी भरलेली रक्कम रु. 16,000/- ची अनामत रक्कम व भाडयापोटी व टॅक्‍सचे भरलेले एकूण रु. 54,000/- (48,957 Rent + 5043 Taxes) अशी एकूण 70,000/- रक्कम अद्याप तक्रारदाराला परत केलेली नाही. तसेच तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाला सदर रक्कम परत मिळण्‍यासाठी वारंवार विनवणी करुन, विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यालयास वारंवार भेटी देऊन तसेच वि.प. ला अनेकवेळा ई-मेल पाठवूनही विरुध्‍दपक्षाने त्‍याची कोणतीही दखल घेतली नाही. व विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांच्‍या नियमावलीत कुठेही बुकींग रद्द केल्‍यास विशिष्‍ट रक्कम कापून घेतली जाईल असा कोणताही उल्‍लेख केलेला नसताना व तक्रारदाराने ठराविक रक्कम कापून उर्वरित रक्कम तक्रारदाराला परत द्यावी असे ई- मेल पाठवून सुध्‍दा त्‍याकडे विरुध्‍दपक्षाने सोयिस्‍करपणे दुर्लक्ष केले व पूर्ण रक्कम (रु. 70,000/-) गिळंकृत करण्‍याचा प्रयत्‍न केला. यावरुन विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 हे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करतात हे सिध्‍द होते. तसेच विरुध्‍दपक्षाच्‍या सभागृहाच्‍या (आश्रय हॉलच्‍या) नि. 3 वर असलेल्‍या नियमावलीचे निरिक्षण केले असता, विरुध्‍दपक्षाने सदर सभागृह आरक्षित करताना अनेक जाचक अटीशर्तींचा उल्‍लेख केलेला दिसतो. त्‍यापैकी नियम क्र. 9 मध्‍ये, तक्रारदाराने तक्रारीत उल्‍लेख केल्‍याप्रमाणे ग्राहकांनी काही समारंभाप्रित्‍यर्थ्‍य विरुध्‍दपक्षाचे सभागृह आरक्षित केल्‍यास डेकोरेशन व केटरिंगचे कंत्राट हे विरुध्‍दपक्षालाच दिले पाहिजे अशी जाचक अट घातली आहे. म्‍हणजे समारंभाच्‍या वेळी विरुध्‍दपक्ष यांनाच डेकोरेशन व केटरिंगचे कंत्राट न दिल्‍यास सभागृह भाडयाने घेण्‍यासाठी इच्‍छुक असलेल्‍या भावी ग्राहकांस ते विरुध्‍दपक्षाकडून देण्‍यात येणार नाही अशी अप्रत्‍यक्षपणे धमकी दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. (Rule – 9 Decoration & Catering has to be done strictly by United Marketing & Research Bureau) (नियम क्र. 9) तसेच विरुध्‍दपक्षाच्‍या रुल 15 मध्‍ये उल्‍लेख केल्‍याप्रमाणे [Payment Terms – Venue rent & deposit to be paid in full amount at the time of venue booking. Decoration & Catering payment to be made 1 month prior Incase of none payment of decoration & catering, the booking stands cancelled without any communication or notice & deposit will be for fitted.] असे म्‍हटले आहे. यावरुन विरुध्‍दपक्ष हे सदर सभागृह आरक्षित करण्‍यासाठी येणा-या ग्राहकांना वेठीस धरुन आपली मनमानी करताना दिसतात. यावरुन विरुध्‍दपक्ष हे निर्बंधीत तसेच अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करतात हे सिध्‍द होते. तसेच नियम क्र. 17 मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष त्‍यांना हवे असतील त्‍याप्रमाणे त्‍यांच्‍या ग्राहकांना कुठलीही आगाऊ सूचना न देता सदर नियमावलीतील नियम बदलण्‍याचे हक्‍क राखून आहेत. व ते सदर सभागृह आरक्षित करण्‍यासाठी येणा-या ग्राहकांवर बंधनकारक राहतील असे म्‍हणणे देखील मंचाच्‍या मते अयोग्‍य व आततायीपणाचे असून अशा प्रकारे संबंधित ग्राहकांना वेठीस धरणे व त्‍यांच्‍याकडून घेतलेली रक्कम समारंभ रद्द झाल्‍याचे कळवूनही परत देण्‍यास टाळाटाळ करणे हे अनुचित व्‍यापारी प्रथेस खतपाणी घालण्‍याचेच कृत्‍य आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच हॉल आरक्षित करावयाचा असल्‍यास डेकोरेशन व कॅटरिंगचे कंत्राट फक्‍त विरुध्‍दपक्षाच्‍या माणसानांच (हॉल ज्‍यांच्‍याकडून भाडयाने घेणार आहेत त्‍यांच्‍याच माणसांना ) दिले पाहिजे अशी अट विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना घालणे यावरुन विरुध्‍दपक्ष हे ग्रा.सं.कायदा, 1986 चे कलम 2(1)(nnn-b) अन्‍वये निर्बंधीत व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करतात हे सिध्‍द होते. Definition of Restrictive Trade Practice is as follows – 2(1) (nnn). “Restrictive Trade Practice” means a trade practice which tends to bring about manipulation of price or its conditions of delivery or to affect flow of supplies in the market relating to goods or services in such a manner as to impose on the consumers unjustified costs or restrictions and shall include – a) delay beyond the period agreed to by a trader in supply of such goods or in providing the services which has led or is likely to lead to rise in the price, b) any trade practice which requires a consumer to buy, hire or avail of any goods or, as the case may be, services as condition precedent to buying, hiring or availing of other goods or services ;] अशाप्रकारे सर्रास व राजरोसपणे अनेक ठिकाणी असे कंत्राटदार व सभागृहाचे पदाधिकारी / अधिकारी / मालक इत्‍यादी त्‍यांच्‍याकडे सभागृह आरक्षित करणेसाठी येणा-या ग्राहकांना त्‍यांची सभागृह आरक्षित करण्‍यासंबंधीची निकड व त्‍यांची आर्थिक स्थिती इत्‍यादींचा सारासार विचार न करता केवळ सभागृह जे भाड्याने देतात त्‍यांच्‍याचकडे डेकोरेशन व केटरिंग इत्‍यादीचे कंत्राट देण्‍यात यावे याबाबत ग्राहकांवर दबाव आणतात व लग्‍नसमारंभाच्‍या किंवा इतर समारंभाच्‍या प्रसंगी ग्राहकांना वेठीस धरण्‍याचा प्रयत्‍न करुन त्‍यांचेकडून पैसे उकळण्‍याचा प्रयत्‍न करतात व ग्रा.सं.कायदा, 1986 चे कलम 2(1)(r) अन्‍वये अनुचित तसेच 2(1)(nnn-b) अन्‍वये निर्बंधीत व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करतात हे पूर्णपणे अयोग्‍य आहे. सदर तक्रारीत तक्रारदाराने नियोजित समारंभाच्‍या म्‍हणजेच दि. 01/01/11 च्‍या 60 दिवस आधीच त्‍यांचे बुकींग रद्द केल्‍याबाबत विरुध्‍दपक्ष यांना कळवून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला त्‍याचे पैसे परत केले नाहीत म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष यांना तक्रारदाराने दि. 23/05/11 रोजी कायदेशीर नोटीस वजा पत्र पाठविले आहे. ते अभिलेखात उपलब्‍ध आहे. तसेच तक्रारदाराने त्‍यांच्‍या पुराव्‍याच्‍या प्रतिज्ञापत्रात तसेच लेखी युक्‍तीवादात नमूद केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला सदर सभागृह दि. 01/01/11 रोजी दुस-या कोणी भाडयाने घेतल्‍यास दि. 15/1/11 रोजी सर्व पैसे परत देऊ असे तोंडी सांगितले व त्‍यासाठी दि. 15/1/11 पर्यंत तक्रारदाराला थांबण्‍यास सांगितले. वास्‍तविक पहाता विरुध्‍दपक्षाच्‍या सभागृह आरक्षित करताना देण्‍यात येणा-या नियमावलीमध्‍ये अशी अट आढळून येत नाही. किंवा विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला दिलेल्या दि. 01/09/10 रोजीच्‍या रु. 16,000/- च्‍या अनामत रक्कम भरलेल्‍या पावतीवर (Refund strictly against original receipt & payment only by cash) असा उल्‍लेख आढळतो. तसेच तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाकडे रु. 54,000/- भरलेल्‍या दि. 01/09/10 च्‍या पावतीखाली (Payment by only cash / payorder in name of United Marketing & Research Bureau असा उल्‍लेख दिसतो.) त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराकडून घेतलेली एकूण रक्कम रु. 70,000/- विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला कुठलेही सबळ कारण न देता, तसेच तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाला पाठविलेल्‍या ई-मेल मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष यांनी सदर रु. 70,000/- या रकमेतून ठराविक रक्कम कापून घ्‍यावयाची असल्‍यास ती कापून उर्वरित रक्कम तक्रारदारांना परत करावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्षाला केलेली दिसते. तरी देखील त्‍याला काहीही प्रतिसाद न देता बेकायदेशीरपणे स्‍वतःकडे बाळगणे हया विरुध्‍दपक्षाच्‍या कृतीतून विरुध्‍दपक्ष अनुचित व्‍यापारी प्रथेस जबाबदार आहेत असे सिध्‍द होते. व ती एकूण रक्कम रु. 70,000/- विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारदाराला दि. 29/10/10 पासून (सभागृहाचे आरक्षण रद्द केल्‍याचे विरुध्‍दपक्ष यांना पत्राद्वारे कळविल्‍याची तारीख ) प्रत्‍यक्ष रक्कम परत करण्‍याच्‍या दिवसापर्यंत 15% व्‍याजासकट परत करावी असे आदेश हे मंच विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांना देत आहे. विवेचन मुद्दा क्रमांक – 2 सदर तक्रारीत तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाकडे दि.01/09/10 रोजी रक्कम रु. 70,000/- भरले सभागृह नियोजित लग्नसमारंभासाठी आरक्षित केले. पुढे काही अपरिहार्य कारणास्‍तव तक्रारदाराला सदर लग्‍नसमारंभ रद्द करावा लागला व त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला कोणतीही सेवा न पुरविता सदर सेवा (लग्‍नसमारंभ झाला असता तर) पुरविण्‍यासाठी आगाऊ घेतलेले रु. 70,000/- (रु. 48,957 Rent + रु. 5043 Taxes) स्‍वतःकडे बेकायदेशीर पध्‍दतीने बाळगले त्‍यामुळे तक्रारदाराला मनस्‍ताप झाला व आर्थिक नुकसान सोसावे लागले तसेच जनजागृती ग्राहक मंच, रायगड यांचेतर्फे नोटीस द्यावी लागली व ठाणे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बेलापूर यांचेकडे दाद मागावी लागली. त्‍यामुळे तक्रारदाराला आपला वेळ, शक्‍ती व पैसा नाहक खर्च करावा लागला. याबाबत विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदाराला मानसिक त्रासासाठी नुकसानभरपाईपोटी रु. 20,000/- व न्‍यायिक खर्चापोटी रु. 5,000/- सदर आदेश पारीत झाल्‍यापासून दोन महिन्‍याचे आत द्यावेत असे आदेश मंच विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना देण्‍यात येतात. सबब, आदेश पारीत करण्‍यात येतो, अंतिम आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार क्र. CC/100/2012 अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2. विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 हे ग्रा.सं.कायदा, 1986 चे कलम 2(1) (r) अन्‍वये अनुचित तसेच 2(1(nnn-b) अन्‍वये निर्बंधित व्‍यापारी प्रथेस जबाबदार असून त्यांनी तक्रारदाराकडून सदर सभागृहाच्‍या आरक्षणासाठी घेतलेली एकूण रक्कम रु. 70,000/- (अक्षरी रु. सत्‍तर हजार मात्र) ही दि. 29/10/10 पासून (सभागृहाचे आरक्षण रद्द केल्‍याचे विरुध्‍दपक्ष यांना पत्राद्वारे कळविल्‍याची तारीख) प्रत्‍यक्ष रक्कम अदा करेपर्यंत 15% व्‍याजासह तक्रारदाराला आदेश पारीत तारखेपासून दोन महिन्‍यांचे आत परत करावी. 3. विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक / संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदाराला आदेश पारीत तारखेपासून दोन महिन्‍यांचे आत मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्‍हणून रु. 20,000/-(अक्षरी रु. वीस हजार मात्र) व न्‍यायिक खर्चापोटी रु. 5,000/- (अक्षरी रु. पाच हजार मात्र) अदा करावेत. मानसिक त्रास व न्‍यायिक खर्चापोटी मंजूर केलेली आदेश कलम (3) मधील रक्कम विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी विहित मुदतीत न दिल्‍यास त्‍यावर द.सा.द.शे. 3% दराने दंडात्‍मक व्‍याज सदर रक्कम फिटेपर्यंत विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारांना द्यावी. 4. विरुध्‍दपक्षाने आरंभलेली अनुचित / निर्बंधित व्‍यापारी प्रथा थांबवावी व त्यांनी आदर्श सुधारित नियमावली तयार करुन सचोटीने काम करावे. 5. सदर आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभयपक्षांना पाठविण्‍यात याव्‍यात. ठिकाण :- कोकण भवन - नवी मुंबई दिनांक :- 20/11/2013. (एस.एस.पाटील) (स्‍नेहा एस.म्‍हात्रे) सदस्‍य अध्‍यक्षा ठाणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक तक्रार निवारण मंच,कोकण-भवन, नवी मुंबई. | 
