::: नि का ल प ञ :::
(मंचाचे निर्णयान्वये, ( श्री.मिलींद बी. पवार (हिरुगडे) मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 25.06.2013)
1. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून खालील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
अ) गैरअर्जदार क्रं. 1 ते 3 यांनी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत
मिळणारी राशी रु.1,00,000/- ही 18% व्याज दराने द्यावी.
ब) मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.30,000/-.
क) तक्रारीचा खर्च रु.10,000/-.
अर्जदाराच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
2 अर्जदारानी सदर तक्रार अर्जामध्ये नमूद केले आहे की, अर्जदार हे मयत श्रीमती शैला रमेश खंगार यांचे पती असून मयतचे नावे मौजा-जामगाव, ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर येथे भूमापन क्रं.42 अंतर्गत शेतजमीन आहे. शासनाने अपघातग्रस्त शेतक-यांस व त्याच्या कुटुंबियास लाभ देण्याकरिता 15 ऑगस्ट 2011 ते 14 ऑगस्ट जुलै 2012 या कालावधीकरिता ‘ शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना ^ राबविली.
3. अर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, मयत श्रीमती शैला रमेश खंगार यांचा दि. 06/06/2011 रोजी अंगावर विज पडून अपघाती मृत्यू झाला. अर्जदारास प्रस्तुत शेतकरी अपघात विमा योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी गैरअर्जदार क्रं. 3 यांना सर्व कागदपत्रे पुरविण्यात आली व विमा क्लेमची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर काही दिवसांनी सदर विमा प्रस्तावाबाबतची चौकशी केली असता, गै.अ. क्रं. 1 यांनी सदर विमा दावा 90 दिवसानंतर दाखल झाला असे सांगून अर्जदाराचा विमा दावा फेटाळला. म्हणून प्रस्तुतची तक्रारी मे. मंचासमक्ष अर्जदार यांना दाखल करणे भाग पडले
4. गैरअर्जदार क्रं. 1 यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे त्यानुसार गैरअर्जदार क्रं. 1 यांनी तक्रारीतील विपरीत विधाने/आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमूद केले की, अर्जदारा तर्फे गैरअर्जदार क्रं. 3 मार्फत दाखल करण्यात आलेला नुकसानभरपाई अर्ज गैरअर्जदार क्रं. 1 कडे 90 दिवसानंतर दाखल केला आहे त्यामुळे मुदतीनंतर विमा दावा नियमबाहय म्हणून तो फेटाळला आहे. सदर तक्रार ग्राहक मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. गैरअर्जदार क्रं. 1 यांना सदर प्रकरणाबाबत कोणतीही जबाबदारी येत नाही त्यामुळे गैरअर्जदार क्रं. 1 नुकसानभरपाई देण्यास बाध्य नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार विमा कंपनीचा कोणताच दोष नाही. वरील कारणामुळे अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
5. गैरअर्जदार क्रं. 2 कबाल इंन्शुरन्स कंपनी यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार त्यांनी नमूद केले की, गै.अ. क्रं. 3 हे विमा विनियामक व विकास प्राधिकरण भारत सरकार यांची अनुज्ञाप्ती प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. गै.अ.3 हे विना मोबदला सहाय्य करते. शेतकरी यांचा विमा दावा पडताळणी करुन गै.अ.1 विमा कंपनीकडे पाठवितो. यासाठी गै.अ. 3 विमा कंपनीने कोणताही प्रिमिअम घेतलेला नाही.गै.अ. 3 यांनी आपल्या जबाबात पुढे असे नमूद केले आहे की, सदर मयत रमेश खंगार यांचा विमा दावा त्यांचे कार्यालयास दि. 13.08.2012 रोजी प्राप्त झाला आहे व तेथून पुढे तो गै.अ. क्रं. 1 युनायटेड इंन्शुरन्स विमा कंपनीकडे पाठविला आहे. सदर विमा दावा विमा कंपनीने मुदतीत नाही म्हणून नामंजूर केला आहे. सदर प्रकरणातून गैरअर्जदार क्रं. 3 यांना मुक्त करण्यात यावे.
6. गैरअर्जदार क्रं. 3 तालुका कृषि अधिकारी, वरोरा, जि. चंद्रपूर यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्रं. ३ यांनी असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत प्रकरण दि. 08.09.2011 रोजी या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. त्यानंतर आवश्यक कागदपञाची पूर्तता करीत दि. 18.04.2012 रोजी त्यांचे वरिष्ठ कार्यालयास पाठविला व पुन्हा तपासणी करीता तो प्रस्ताव परत आला. व तो पुन्हा तपासून दि. 29.06.2012 रोजी पाठविला. सदर प्रस्ताव 90 दिवसात या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे.
7. अर्जदारानी प्रस्तुत तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली असून सोबत तलाठी दाखला, 7/12 उतारा, फेरफार नोंदवही, एफ.आय.आर., मृत्यू प्रमाणपत्र, अकस्मात मृत्यू खबरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थळ पंचनामा इत्यादी दस्ताऐवजांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहे. गैरअर्जदारां तर्फे प्रतिज्ञालेखावर लेखी जबाब दाखल करण्यात आलेत.
// कारणे व निष्कर्ष //
8. प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षातर्फे दाखल करण्यात आलेले सर्व दस्ताऐवज व प्रतिज्ञालेख बारकाईने पाहण्यात आले.
9. सदर प्रकरणातील विमा पॉलिसी ही महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांकरिता शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजना या नावाने कार्यान्वित केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतक-यास अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई मिळावी या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने विमा पॉलिसी काढली आहे व सदर योजनेनुसार गैरअर्जदार क्रं. 1 विमा कपंनीने उपरोक्त विमा योजनेनुसार जोखिम स्विकारलेली आहे, या बद्दल वाद नाही.
10. अर्जदारा तर्फे दाखल करण्यात आलेल्या दस्ताऐवजावरुन श्रीमती शैला रमेश खंगार यांचा दिनांक 06/06/2011 रोजी विज अंगावर पडून त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला असे दिसून येते.
11. मयत श्रीमती शैला रमेश खंगार शेतकरी होत्या. या पृष्ठयर्थ नि.4 कडे भूमापन क्रं. 42 मौजा. जामगाव, ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर. येथील ८ अ चा उतारा दाखल करण्यात आला. यावरुन मयत श्रीमती शैला रमेश खंगार हया शेतकरी होत्या व त्यांचा शासन निर्णयानुसार दिनांक 15 ऑगस्ट 2011 ते 14 ऑगस्ट 2012 या कालावधीकरिता शासनामार्फत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना काढण्यात आली होती, ही बाब स्पष्ट दिसून येते.
12. गै.अ. क्रं. 3 यांचे नि.11 वरील लेखी उत्तरावरुन मयत शैला खंगार यांचा अंगावर विज पडून मृत्यु झाला. त्यांच्या वारसांना कृषि विमा अपघात योजने अंतर्गत विमा अर्ज दि. 08/09/2011 रोजी प्राप्त झाला त्याप्रमाणे दि. 10/09/2012 व दि. 21/09/2012 रोजी आवश्यक ती पूर्तता करण्यात आली. व सदर प्रस्ताव त्यांचे वरिष्ठ कार्यालयास दि.18/04/2012 रोजी सादर केला. त्यानंतर त्यामधील ञुटी तपासून मगच प्रस्ताव पाठवावा म्हणून तो गै.अ. क्रं. 3 यांचेकडे परत आला. व तो पुन्हा सर्व तपासून दि. 29/06/2012 रोजी त्यांचे वरिष्ठ कार्यालयात पाठविण्यात आला. सदर प्रस्ताव दि.15/11/2011 रोजी पूर्वी म्हणजे 90 दिवसात शेतक-यांनी दाखल केला आहे असे स्पष्टपणे गै.अ.क्रं. 3 यांनी त्यांचे लेखीउत्तरात नमुद केले आहे. परंतु सदर प्रस्ताव 90 दिवसात दाखल नाही म्हणून गै.अ.क्रं. 1 यांनी सदर प्रस्ताव नामंजूर केला आहे. याबाबत नि. 4/1 कडील महाराष्ट्र शासनाचे विमा योजनेचे परिपञक पाहिले तर विमा प्रस्ताव 90 दिवसात दाखल करणे जरुरीचे आहे. परंतु 90 दिवसानंतर सुध्दा तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेले विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्व्किारावेत ते मुदतीत नाही म्हणून विमा कंपनीला ते प्रस्ताव नाकारता येणार नाही असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. तालुका कृषि अधिकारी यांनी सदर प्रस्ताव मुदतीत दाखल आहे हे कबुल केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपञकाप्रमाणे तक्रारदार यांना विमा योजनेचा लाभ मिळणे क्रम प्राप्त होते. तरीही सदर विमा प्रस्ताव गै.अ. क्रं. 1 कंपनीने नामंजूर केला आहे. हे वर्तन बेकायदेशिर ठरते. व अशा प्रकारे विमा योजनेचे लाभापासून गै.अ.क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्ते यांना वंचित ठेवता येणार नाही. कारण गै.अ.क्रं. 3 यांनी विमा प्रस्ताव 90 दिवसात दाखल झाला आहे हे कबूल केले आहे. जरी यदाकदाचित तो 90 दिवसानंतर दाखल झाला असेल तरीही महाराष्ट्र शासनाचे परिपञका प्रमाणे 90 दिवसानंतर तो प्रस्ताव स्किारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक ठरते.
13. प्रस्तुत प्रकरणातील हकीकत व परिस्थितीवरुन असे दिसून येते की, मयत शैला खंगार यांचा अंगावर विज पडून मृत्यू झालेला आहे. या शिवाय गैरअर्जदार क्रं. 1 यांच्याकडे अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव योग्य मार्गाने गैरअर्जदार क्रं. 2 व 3 मार्फत पोहचविण्यात आला तरीही गै.अ.क्रं. 1 यांनी तो नामंजूर करुन अर्जदार यांना विमा लाभ मिळाला नाही. म्हणून अशा परिस्थितीत, अर्जदारास विमा योजनेतील लाभांपासून वंचित ठेवणे हे न्यायोचित होणार नाही.
14. उपरोक्त सर्व दस्ताऐवज, पुरावे व प्रतिज्ञालेखावरील पुरावे ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) मिळण्यास पात्र आहे. असे मंचात वाटते.
15. गैरअर्जदार क्रं. 1 यांनी आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला, म्हणून अर्जदारास विमा योजनेतील लाभांपासून वंचित राहावे लागले, तसेच सदर प्रकरण दाखल करावे लागले ही बाब ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार गैरअर्जदार क्रं. 1 कडून मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 2000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1500/- मिळण्यास पात्र आहे.
उपरोक्त सर्व विवेचनांवरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// अंतिम आदेश //
1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येत आहे.
2) गैरअर्जदार क्रं. 1 विमा कंपनी यांनी अर्जदारास विमा राशी रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) सदर निकाल प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत द्यावे व त्यावर तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे.12% दराने व्याज द्यावे.
3) सदर आदेशाचे पालन आदेशापासून 30 दिवसात करावे, मुदतीत आदेशाचे पालन न केल्यास गैरअर्जदार क्रं. 1 हे प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंत रुपये 1,00,000/- या रक्कमेवर निकाल पारित तारखेपासून द.सा.द.शे. 18% दराने दंडनीय व्याज देण्यास जबाबदार राहतील.
4) गैरअर्जदार क्रं. 1 यांनी सदर निकाल प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत अर्जदारास मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 2000/- (रुपये दोन हजार फक्त) व तक्रार खर्च रुपये 1500/- (रुपये एक हजार पाचशे फक्त) द्यावे.
5) गैरअर्जदार क्रं. 2 व 3 यांना सदर प्रकरणातून वगळण्यात येते.
6) निकालपञाच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.
वर्धा,
दिनांक : 25/06/2013