:: नि का ल प ञ ::
(मंचाचे निर्णयान्वये श्री मनोहर गो. चिलबुले, मा अध्यक्ष )
(पारीत दिनांक : 23/07/2013)
1) अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
संक्षेपाने तक्रारदाराचे म्हणणे असे की, तिचे पती गणेश रामा देवकते हे मौजा शेणगांव, तह. जिवती, जि. चंद्रपूर येथील रहिवासी होते व त्याच्या मालकीची तेथे भुमापन क्र. 3 पैकी उपविभाग 39, क्षेञफळ 2.00 हेक्टर, जमा रुपये 5.00 ही शेतजमिन होती आणि ते शेतकरी म्हणुन व्यवसाय करीत होते. सदर शेती हेच त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषनाचे साधन होते.
2) विरुद्ध पक्ष क्र. 1 युनाईटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी लि. हिचेकडे महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांचा वैयक्तीक विमा उतरविला होता आणि विरुद्ध पक्ष क्रमांक 2 ही सदर विमा व्यवहारात शेतकरी व सरकार यांना मदत करण्यासाठी निर्धारीत केलेली कंपनी आहे. विरुद्ध पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे शेतकरी विम्याच्या अंमलबजावणीसाठी दावे स्विकारण्याचे आणि ते सदर विमा कंपनीकडे पाठविण्याचे काम आहे.
3) अर्जदार लक्ष्मीबाई हिचे पती गणेश रामा देवकते हे दिनांक 06/08/2011 रोजी शेतात काम करीत असतांना अंगावर विज पडून मृत्यु पावले. महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या शेतकरी अपघात योजना 2010-11 प्रमाणे सदर अपघाताबाबत रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 युनाईटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी लि. ची आहे.
4) अर्जदाराने तिच्या पतीच्या मृत्युबद्दल विम्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळावी म्हणुन वरील योजने अंतर्गत क्लेम फॉर्म सर्व आवश्यक दस्तऐवजासह विरुद्ध पक्ष क्र 3 तालुका कृषी अधिकारी, जिवती, जि. चंद्रपूर यांचेकडे अपघातापासुन 90 दिवसाचे आत दिनांक 03/11/11 रोजी सादर केला विरुद्ध पक्ष क्र. 3 ने सदर चा क्लेम फॉर्म विरुद्ध पक्ष क्र. 1 कडे पाठविला असता त्यांनी अपघात नुकसान भरपाईचा दावा नामंजुर केल्याचे पञ दिनांक 22/6/13 रोजी अर्जदारास पाठविले.
5) शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत मय्यत गणेश रामा देवकते यांचे वारस म्हणुन अर्जदार लक्ष्मी हिला विम्याची रक्कम रुपये 1,00,000 देण्यास विमा कंपनी असलेल्या विरुद्ध पक्ष क्र. 1 ने नकार दिला असल्याने अर्जदाराने सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
6) विरुद्ध पक्ष क्र. 1 युनाईटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी लि. यांनी निशानी क्र. 10 प्रमाणे तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय दिनांक 08/08/2011, प्रमाणे विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल करणे अनिवार्य आहे व ज्या तारखेस तो प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी कडे सादर होईल ती तारीख गाहय धरण्यात येते. त्याचे पुढे म्हणणे असे की, तालुका कृषी अधिकारी, जिवती यांनी अर्जदाराचा क्लेम फॉर्म दिनांक 06/07/2012 रोजी जिल्हा कृषी अधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडे पाठविला. सदरच्या क्लेम हा 90 दिवसाचे आत दाखल केला नसल्याने मुदतबाहय आहे व त्यामुळे अर्जदारास विमा रक्कम देण्याची जबाबदारी त्यांची नसुन प्रकरण पाठविण्यास विलंब करणा-या गै.अ. क्र. 3 ची आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, प्रस्ताव मुदतीत नसल्याने विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीस अधिन राहुन नामंजूर केलेला असल्याने सेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारची ञुटी किंवा अनुचीत व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला नाही म्हणुन अर्जदाराची तक्रार खारीज करावी.
7) विरुद्ध पक्ष क्र. 2 कबाल इंन्शुरंन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस लिमीटेड यांनी त्यांचे लेखी जबाब निशानी क्र. 18 प्रमाणे दाखल केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, महाराष्ट्र शासन गै.अ. क्र. 1 कडे विमा विमा प्रिमियम भरुन शेतक-यांची अपघात विमा पॉलिसी घेतली. त्यामुळे अपघात विम्याची रक्कम देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी गै.अ. क्र. 1 या विमा कंपनीवर आहे. गै.अ. क्र. 2 हे राज्य शासन वा शेतक-यांकडुन कोणताही मोबदला न घेता विमा दाव्याच्या पुर्ततेस मदत करतात आणि त्यामुळे अर्जदारास विमा दाव्याची रक्कम देण्याची त्यांची जबाबदारी नसल्याने या तक्रार अर्जातून त्यांची मुक्तता करण्यात यावी. अर्जदाराचा दावा हा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, चंद्रपूर यांचेमार्फत त्यांना दिनांक 29/05/2012 रोजी प्राप्त झाला व तो त्यांनी 15/06/2012 रोजी युनाईटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनीला पाठविला असता त्यांनी तो नामंजूर केला यात त्यांच्याकडुन सेवेतील कोणतीही ञुटी अगर अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला नाही. म्हणुन त्यांना सदरच्या तक्रार अर्जातुन मुक्त करावे आणि अर्जदाराचा खर्च रुपये 5,000/- त्यास द्यावे.
8) गै.अ.क्र.3 तालुका कृषी अधिकारी, जिवती यांनी त्यांचे लेखी बयाण निशानी क्र. 12 प्रमाणे दाखल केली आहे. त्यात अर्जदाराचे पती गणेश रामा देवकते यांचा अपघाती मृत्यु दिनांक 06/08/11 रोजी झाला असुन त्यांची पत्नी लक्ष्मीबाई गणेश देवकते यांनी तालुका कृषी अधिकारी जिवती यांचे कार्यालयात दिनांक 03/11/11 रोजी विम्या दाव्याचा प्रस्ताव सादर केला आणि तो मुदतीत असल्याचे म्हटले आहे. सदर प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, चंद्रपूर यांना सादर केला आणि त्यातील ञुटींची पुर्तता वेळोवेळी करुन तो दिनांक 06/07/12 ला पाठविण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सदर प्रस्ताव मुदतीत आल्याने तो मंजूर करुन अर्जदारास शासकीय योजनेचा लाभ देण्यात यावा असे म्हटले आहे.
7) अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालिल मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष आणि त्या बाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) अर्जदाराने तिच्या पतीच्या मृत्युबाबत अपघात होय
विम्याची रक्कम रुपये 1,00,000 लाख मिळण्यासाठी दाखल
केलेला प्रस्ताव मुदतीत आहे काय?
2) अर्जदार सदर प्रस्तावप्रमाणे विम्याची रक्कम रुपये होय
1,00,000/- मिळण्यास पाञ आहे काय?
3) अंतिम आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे अर्ज मंजूर
कारणमिमांसा
अर्जदार लक्ष्मीबाई गणेश देवकते हिने निशानी क्र. 15 प्रमाणे पुर्सिस दाखल करुन शपथपञावर मुळ अर्जात केलेले कथन हाच पुरावा समजावा असे म्हटले आहे.
गैरअर्जदारांनी देखील त्यांच्या लेखी जबाबाशिवाय वेगळा पुरावा दिलेला नाही.
मुद्दा क्र. 1 बाबत.
8) गैरअर्जदार क्र. 1 युनाईटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी लि. यांचे म्हणणे असे की, विम्याचा प्रस्ताव अर्जदाराच्या पतीच्या मृत्युपासुन 90 दिवसाचे आत दाखल करावयास पाहिजे होता परंतु तो त्यांचेकडे दिनांक 06/07/12 प्रमाणे प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे सदर प्रस्ताव प्रमाणे मागणी केलेला विमा दावा हा मुदतबाहय आहे.
9) अर्जदाराने दस्तऐवजांची यादी निशानी क्र. 4 सोबत दस्त क्र. 2 वर तालुका कृषी अधिकारी, जिवती यांना दिनांक 03/11/11 रोजी प्रस्ताव सादर करण्याबाबत दिलेले पञ आहे. ते पञ संबंधितास 03/11/11 रोजी प्राप्त झाल्याबाबत कार्यालयीन कर्मचा-यांची सही आहे याशिवाय गै.अ.क्र. 3 ने निशानी क्र. 12 या लेखी बयाणात देखील अर्जदाराकडुन मृत्यु दाव्याचा प्रस्ताव दिनांक 03/11/11 रोजी म्हणजे 90 दिवसाचे आत प्राप्त झाला असल्याने तो मुदतीत असल्याचे म्हटले आहे. अर्जदाराचे अधिवक्ता यांनी यादी निशानी क्र 4 सोबत दस्त क्र. 1 प्रमाणे महाराष्ट्र शासनाचा दिनांक 10/08/10 चा शेतकरी जनता अपघात विमा 2010/11 बाबतचा शासन निर्णय दाखल केला आहे. सदर शासन निर्णयात अनुक्रमांक 8 वर खालिलप्रमाणे तरतुद आहे.
" अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसापर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील तसेच समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसांनंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत.प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. "
10) वरील शासन निर्णय प्रमाणे अपघातानंतर 90 दिवसापर्यंत तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक आहे. तसेच सर्मथनिय कारणासंह 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव देखील विहीत मुदतीत सादर केले नाही या कारणास्तव विमा कंपन्यांना नाकारता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतुद आहे. गै.अ.क्र.1 यांनी दाखल केलेला लेखी जबाब निशानी क्र. 10 मध्ये देखील असे स्पष्टपणे नमुद आहे की, शासन निर्णय दिनांक 08/08/11 प्रमाणे विमा प्रस्ताव ज्या तारखेस कृषी अधिका-याकडे सादर केला ती तारीख ग्राहय धरण्यात येईल. सदरच्याप्रकरणात अर्जदाराचे पती यांचा विज पडुन अपघाती मृत्यु दिनांक 06/08/11 रोजी झाला. त्यानंतर आवश्यक दाखले व इतर कागदपञ यांची जुडवाजुडव करुन तिने अपघात विम्याचा दावा मंजुर करणेसाठीचा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी, जिवती (गैरअर्जदार क्र. 3) यांचेकडे 90 दिवसाचे आत म्हणजे दिनांक 03/11/11 रोजी दाखल केले आहे. यात अर्जदाराकडुन कोणताही विलंब झाला नसल्याने आणि गै.अ. क्र. 1 चे लेखी बयाणाप्रमाणेच तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे तारीख मुदत ठरविण्यासाठी ग्राहय धरण्यात येत असल्याने सदरचा प्रस्ताव हा मुदतीत सादर केला आहे. गै.अ.क्र.2 व 3 यांचेकडुन सदर प्रस्तावाची छाननी, ञुटीची पूर्तता आणि प्रस्ताव गै.अ.क्र. 3 कडे सादर करण्यासाठी दिनांक 06/07/12 पर्यंत जो विलंब झाला त्यासाठी अर्जदारास जबाबदार धरता येणार नाही. आणि या कारणाणे तीने 90 दिवसांचे आंत तालुका कृषी अधिकारी कडे दाखल केलेला प्रस्ताव मुदतबाहय आहे असे म्हणता येणार नाही. म्हणुन मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
मुद्दा क्र.2 बाबत
11) या प्रकरणात अर्जदाराचे पती गणेश रामा देवकते हे शेतकरी होते याबाबत 7/12 चा उतारा आणि गाव नमुना 8 तसेच फेरफार पंजी यादी निशानी क्र. 4 सोबत अनुक्रमे दस्त क्र. 4,5 व 7 वर आहेत. सदर दस्तऐवजावरुन मय्यत गणेश रामा देवकते हे शेणगांव येथील शेतकरी होते आणि ते महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2010-11 प्रमाणे त्यांच्या मृत्युनंतर अपघात विम्याचा दावा मिळण्यास त्यांचे वारस पाञ आहेत हे सिद्ध होते.
12) मय्यत गणेश रामा देवकते यांचा विज पडुन दिनांक 06/08/11 रोजी अपघाती मृत्यु झाला याबाबत गुन्हयाचा तपशिलाचा नमुना पोलिस स्टेशन जिवती, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल आणि मृत्युचे प्रमाणपञ हे दस्त यादी निशानी क्र. 4 सोबत अनुक्रमे दस्त क्र. 10,11 व 12 वर आहेत. वरील दस्तांवरुन अर्जदाराचे पती गणेश रामा देवकते यांचा विज पडुन अपघाती मृत्यु दिनांक 06/08/11 रोजी झाल्याचे सिद्ध होते. गणेश रामा देवकते हे शेतकरी असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत 1,00,000/- रुपये नुकसान भरपाई मिळण्यास अर्जदार पाञ आहे. सदर विम्याचा दावा मुदतीत तालुका कृषी अधिकारी, जिवती यांचेकडे सादर केला असल्याने नुकसान भरपाई ची रक्कम देण्याची कायदेशीर जबाबदारी विम्याचा हप्ता शासनाकडुन स्विकारणा-या जाबदार क्र. 1 यांची आहे परंतु मागणी करुनही विमा प्रस्ताव मुदतीत दाखल केला नाही असे कारण देवुन त्यांनी अर्जदाराचा कायदेशीर हक्क नाकारला आहे. ही विमा कंपनी असलेल्या गै.अ.क्र 1 च्या सेवेतील ञुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धती आहे.
13) या प्रकरणातील गै.अ.क्र. 2 व 3 हे वैयक्तीकरित्या विम्याची रक्कम अर्जदारास देण्यासाठी जबाबदार नाही, कारण त्यांनी विम्याचा कोणताही प्रिमिअम स्विकारला नाही. म्हणुन त्यांना विम्याची रक्कम अर्जदारास देण्याच्या जबाबदारीतुन मुक्त करणे योग्य आहे. वरील कारणामुळे मुद्दा क्र 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
14) अर्जदाराने तालुका कृषी अधिकारी, जिवती यांचेकडे विमा दावा मुदतीत दाखल केला आहे. परंतु तो त्यांचेकडुन, गैरअर्जदार क्र. 1 यांना दिनांक 15/06/2012 रोजी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे सदर तारखेपासून विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- अर्जदाराच्या हातात पडेपर्यंत द.शा.द.शे. 9 टक्के प्रमाणे व्याज देण्यास गैरअर्जदार क्र. 1 ला आदेश देणे योग्य होईल असे या मंचाचे मत आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खालिलप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे.
1) गै.अ.क्र. 1 यांनी अर्जदारास मय्यत गणेश रामा देवकते यांच्या अपघाती मृत्युबाबत शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलिसीची रक्कम रुपये 1,00,000/- दिनांक 15/06/2012 पासुन रक्कम अर्जदाराच्या हातात पडेपर्यंत द.शा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह सदर आदेशाच्या तारखेपासून 1 महिण्याचे आत अदा करावी.
2) सदर तक्रार अर्जाचा खर्च रुपये 2,000/- गैरअर्जदार क्र. 1 ने द्यावा. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांना अपघात विम्याची रक्कम देण्याच्या दायित्वातुन मुक्त करण्यात येत आहे..
3) गै.अ. 1 ने दिलेल्या मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्यास ग्राहक हक्क संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये होणा-या कारवाईस पाञ राहील.
4) सदर आदेशाची प्रत विनामोबदला सर्व संबंधीतांना पाठविण्यात यावी.
चंद्रपूर
दिनांक - 23/07/2013