(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 03 जून, 2011) तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारकर्तीचे म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारने महाराष्ट्रात वास्तव्य करणा-या शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत गैेरअर्जदार नं.1 यांचेकडे विमा काढला होता. तक्रारकर्तीचे पती मृतक श्री चंद्रभान वासनिक हे शेतकरी असून त्यांचे नावे मौजा हिंगणा, ता. मौदा, जि. नागपूर येथे शेती होती. दिनांक 2/9/2009 रोजी चंद्रभान वासनिक यांचा रेल्वे अपघातात मृत्यू झाला. सदर बाबीची सूचना तक्रारकर्तीने पटवारी यांना दिली. त्यांचे सूचनेनुसार क्लेम फॉर्म व आवशक कागदपत्रे तहसिलदार मौदा यांचे कार्यालयात दिनांक 5/6/2010 रोजी सादर केली व तशी पोचपावती संबंधित कार्यालयाने तक्रारकर्तीस दिली. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाचे परीपत्रकातील प्रपत्र—ड मध्ये निर्देशित केलेली कागदपत्रे प्रथम माहिती अहवाल, सथळ पंचनामा, इन्कवेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टम अहवाल व मृत्यूचा दाखला तक्रारकर्तीने संबंधित कार्यालयात जमा करुनही गैरअर्जदार यांनी अद्यापपावेतो तक्रारकर्तीच्या विमा दाव्याचे निराकरण केले नाही. वास्तविक राज्य शासनाचे निणर्याप्रमाणे गैरअर्जदार विमा कंपनीने विमा दाव्याची कागदपत्रे मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत विमा दाव्याचे निराकरण करावयास पाहिजे होते, परंतू त्यांनी अद्यापपावेतो दाव्याचे निराकरण केले नाही हि गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीस दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे. म्हणुन तक्रारकर्ती हिने गैरअर्जदाराकडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1 लक्ष 15% व्याजासह मिळावी, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी रुपये 20,000/- आणि दाव्याचे खर्चाबाबत रुपये 5,000/- मिळावेत, म्हणुन सदरची तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत दावा स्विकार करण्याकरीता अर्ज, क्लेम फॉर्म, गाव नमुना 7/12, अधिकार अभिलेख, गाव नमुना 6 क, आकस्मिक मृत्यूची खबर, इन्कवेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, बँक पासबुकाची प्रत, राशन कॉर्डची प्रत, पोटीस व पोचपावती असे दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात सर्व गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे रजीस्टर्ड पोस्टाने नोटीस बजाविण्यात आली. परंतू ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही, अथवा त्यांचा लेखी जबाब सुध्दा दाखल केला नाही. म्हणुन त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 28/4/2011 रोजी मंचाने पारीत केला. // का र ण मि मां सा // प्रस्तूत प्रकरणातील वस्तूस्थिती व दाखल पुरावे पाहता या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, निर्विवादपणे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य करणा-या शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत गैरअर्जदार यांचेकडे विमा उतरविलेला होता. कागदपत्र क्र.11 वर तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या 7/12 चे उता-यावरुन तक्रारकर्तीचे मयत पती श्री चंद्रभान वासनिक हे शेतकरी असून त्यांची मौजा हिंगणा, ता. मौदा, जि. नागपूर येथे शेती होती. कागदपत्र क्र.14, 15, 17 व 18 वरील दस्तऐवजांवरुन तक्रारकर्तीचे मयत पतीचा मृत्यू दिनांक 2/9/2009 रोजी रेल्वे अपघाताने झाला असल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्तीने कागदपत्र क्र.8 वर तहसिलदार मौदा, जि. नागपूर यांना दिलेल्या पत्रावरुन, कागदपत्र क्र.16 वरील क्लेम फॉर्म, कागदपत्र क्र.18 वरील गैरअर्जदार यांना दिलेली नोटीस व दाखल इतर दस्तऐवज, तसेच कागदपत्र क्र.26 वर दाखल केलेल्या शपथपत्रावरुन या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीने दिनांक 5/6/2010 रोजी दावा मिळण्यासाठी दावा प्रपत्रासह आवश्यक कागदपत्रे गैरअर्जदार यांना सादर केली होती व सदरची कागदपत्रे सादर करुनही गैरअर्जदार यांनी अद्यापपावेतो तक्रारकर्तीच्या दाव्याचे संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. वास्तविक महाराष्ट्र शासनाचे परीपत्रकानुसार परीपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत त्यावर उचित कार्यवाही करावयास पाहिजे होती. गैरअर्जदार यांना नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही, अथवा आपल्या जबाबाद्वारे तक्रारकर्तीचे म्हणणे नाकारले देखील नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीत तथ्य आहे अशा निष्कर्षाप्रत मंच येते. वरील सर्व वस्तूस्थितीवरुन गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीचे दाव्यासंदर्भात कुठलिही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही व हीच गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीला दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक 6 सप्टेंबर 2008 चे परीपत्राकातील योजनेच्या अंमलबाजावणी संदर्भात नियुक्त यंत्रणाची कर्तव्ये आणि जबाबदरी यातील ई. विमा कंपन्या कलम 2 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ‘......परीपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत उचित कार्यवाही न केल्यास तीन महिन्यापर्यंत दावा रकमेवर 9% व त्यानंतर पुढे 15% व्याज देय राहील....’ वरील सर्व वस्तूस्थितीवरुन हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारकर्तीस विम्याची रक्कम रुपये 1 लक्ष द्यावी. सदर रकमेवर दिनांक 5/6/2009 ते 4/9/2010 पर्यंत द.सा.द.शे. 9% दाराने व्याज द्यावे. दिनांक 5/9/2010 पासून ते रकमेच्या अदायगीपावेतो सदर विमा रकमेवर द.सा.द.शे. 15% दराने व्याज द्यावे. 3) गैरअर्जदार नं.1 ते 4 यांनी तक्रारकर्तीस मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 3,000/- व दाव्याचे खर्चापोटी रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) एवढी रक्कम तक्रारकर्तीस द्यावी. गैरअर्जदार यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |