सौ. जयश्री येंडे, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 02/01/2012 )
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचेशी केलेल्या विमा पॉलिसी करारानुसार शेतक-यांचा अपघाती मृत्यु झाल्यावर रु.1,00,000/- व अपंगत्व आल्यास प्रकरण परत्वे रु.50,000/- ते रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई प्राप्त होण्याकरीता शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेअंतर्गत पात्र आहेत. सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याचे वडील मृतक श्री. काशीराम तुकाराम दांदळे हे शेतात शेतीचे काम करीत असतांना अचानक मधमाश्यांनी हल्ला केल्ला व त्यांना ग्रामिण रुग्णालयात भरती करण्यात आले. परंतू प्रकृती न सुधारल्याने तेथून वैद्यकीय अधिका-यांनी अकोला जिल्हा ग्रामिण रुग्णालयात उपचाराकरीता हलविण्यास सांगितले व नेतांना दि.24.12.2009 रोजी रस्त्यामध्ये त्यांचा मृत्यु झाला. मृतकाचे नाव 7/12 वर असल्याने, शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत. तक्रारकर्ता अशिक्षित असल्याने त्याला शासनाच्या या योजनेची माहिती नव्हती. जेव्हा त्याला या योजनेबाबत माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी शासनाच्या निर्णयानुसार कागदपत्रे गोळा करुन दि.03.01.2010 ला विमा दाखल केला. मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे निर्देशानुसार सर्व त्रुटी पूर्ण करुन दावा गैरअर्जदारांकडे पाठविण्यात आला. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी 08.04.2011 च्या पत्रानुसार तक्रारकर्त्यास कळविले की, ‘करारानुसार आपण क्लेम संबंधित कागदपत्रे पॉलिसी संपल्यानंतर 90 दिवसाचे आत न दिल्याने तुमचा नुकसान दावा देता येत नाही’. जेव्हा की, शासन निर्णयामध्ये क्र. 23 इ (3) मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, “शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्या कालावधीत .............. समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर प्राप्त दावे स्विकारण्यात यावे............” तक्रारकर्त्याचे मते वरील दिलेले कारण हे समर्थनिय कारण समजून गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी विहित मुदतीत नुकसान भरपाई दिलेली नाही व अशाप्रकारे सेवेत त्रुटी व कमतरता ठेवली आहे. विमा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत विमा रक्कम अदा करणे गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 चे कर्तव्य होते. तसेच कायद्याने बंधनकारक होते. परंतू विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, तसेच गैरअर्जदारांनी नुकसान भरपाई विहित मुदतीत न दिल्याने सेवेमध्ये त्रुटी दिल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन विमा दाव्याची रक्कम, त्यावरील व्याज, मानसिक व शारिरीक त्रासाची भरपाई, तक्रारी व नोटीसचा खर्च इ. मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारावर बजावण्यात आली असता, त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी लेखी उत्तरामध्ये नमूद केले आहे की, त्यांच्याकडे विमा दावा जवळपास 4 महिने उशिरा आलेला आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र. 2 चे कार्यालय अमरावती येथे आहे व तक्रारकर्ता हा अकोला जिल्ह्याचा राहिवासी असून, मृत्युसुध्दा तेथेच झालेला आहे. त्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार या मंचास नाही. तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेमध्ये प्रीव्हीटी ऑफ कॉंट्रेक्ट नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक संज्ञेत मोडत नसल्याने तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्राबाहेरची आहे. सदर योजना त्रिपक्षीय करारांतर्गत राबविण्यात आलेली असल्याने कृषी आयुक्त किंवा त्यांच्या स्थानिक प्रतिनीधीस विरुध्द प्रक्ष करणे आवश्यक होते. तसेच त्रिपक्षीय कराराच्या परिच्छेद क्र. 17 नुसार तक्रार निवारणाकरीता जिल्हा स्तरीय समितीसमोर मांडावयास हवी होती. तसे न करुन मंचासमोर सरळ तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी अशी मागणी गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी लेखी उत्तरामध्ये सदर विमा योजना राबविण्याकरीता ते विना मोबदला सहाय्य करतात. तक्रारकर्ता त्यांचा ग्राहक नाही. ते बीमा विनियामक आणि विकास प्राधिकरण भारत सरकार यांची अनुज्ञप्ति प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. त्यांचे काम फक्त आलेले विमा दावे संपूर्ण दस्तऐवजांसह आहे काय नसल्यास त्यांची पूर्तता करवून घेणे व विमा कंपनीकडे पाठविणे आणि विमा दावे मंजूर होऊन आलेले धनादेश संबंधित वारसदारांना देणे ऐवढेच आहे. सदर कार्याकरीता ते कुठलाही मोबदला शेतकरी किंवा भारत सरकार यांचेकडून घेत नाही. तक्रारकर्त्यांचा दावा नामंजूर करण्यात आल्याची सुचना त्यांना पत्र पाठवून देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांची कुठलीही सेवेतील त्रुटी नसल्याने त्यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात यावी अशी प्रार्थना मंचास केलेली आहे.
4. सदर तक्रार युक्तीवादाकरीता मंचासमोर आली असता, उभय पक्षांच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
-निष्कर्ष-
5. निर्विवादपणे महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांच्या हितासाठी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सुरु केलेली होती. मृतक तक्रारकर्त्याचे वडील मृतक श्री. काशीराम तुकाराम दांदळे हे शेतात शेतीचे काम करीत असतांना अचानक मधमाश्यांनी हल्ला केल्ला व औषधोपचाराकरीता अकोला नेतांना दि.24.12.2009 रोजी रस्त्यामध्ये त्यांचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्ता अशिक्षित असल्याने त्याला शासनाच्या या योजनेची माहिती नव्हती. जेव्हा त्याला या योजनेबाबत माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी शासनाच्या निर्णयानुसार कागदपत्रे गोळा करुन दि.03.01.2010 ला विमा दाखल केला. मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे निर्देशानुसार सर्व त्रुटी पूर्ण करुन दावा गैरअर्जदारांकडे पाठविण्यात आला. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी 08.04.2011 च्या पत्रानुसार तक्रारकर्त्यास कळविले की, ‘करारानुसार आपण क्लेम संबंधित कागदपत्रे पॉलिसी संपल्यानंतर 90 दिवसाचे आत न दिल्याने तुमचा नुकसान दावा देता येत नाही’. जेव्हा की, शासन निर्णयामध्ये क्र. 23 इ (3) मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, “शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्या कालावधीत.............. समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर प्राप्त दावे स्विकारण्यात यावे............” तक्रारकर्त्याचे मते वरील दिलेले कारण हे समर्थनिय कारण समजून गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी विहित मुदतीत नुकसान भरपाई दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत दाखल दस्तऐवज क्र. 68 ते 71 वर दाखल, दि.03.02.2010, 22.02.2011 रोजीची पत्रे संबंधित आधिका-यांना लिहून दावा निकाली काढण्याबाबत विनंती केलेली आहे. तक्रारकर्त्याला संबंधित अधिका-यांनी काढलेल्या त्रुट्यांची पूर्तता करण्याकरीता व मागणी करण्यात आलेले दस्तऐवज पुरविण्याकरीता मधला कालावधी लागला, या तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याला या पत्राचे आधारे पुष्टी मिळते. म्हणून गैरअर्जदार क्र. 1 चे तक्रारकर्त्याने दावा विहित मुदतीत सादर केला नाही, हे दावा निकाली काढण्याबाबतचे कारण हे तथ्यहीन वाटते. तसेच तक्रारकर्त्याचे 90 दिवसाचे आत दावा निकाली काढला नाही हे म्हणणेही संयुक्तीक वाटत नाही. गैरअर्जदार यांची अयोग्य कारणास्तव दावा नाकारण्याची कृती ही सेवेतील त्रुटी आहे. म्हणून तक्रारकर्ता सदर दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
6. गैरअर्जदारांनी मंचाचे कार्यक्षेत्राबाबत व अधिकार क्षेत्राबाबत उपस्थित केलेले मुद्दे हे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे व राष्ट्रीय आयोगाचे अनेक निवाड्यांमध्ये वारंवार दिलेल्या निष्कर्षानुसार निरस्त ठरतात. उलट शेतक-यांच्या हितासाठी विमा योजना राबविण्यात आल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा न करता व दाखल दस्तऐवजांचे सुक्ष्म अवलोकन न करता ढोबळपणे पडताळणी करुन, विमा दावा नाकारुन, गैरअर्जदार क्र. 1 ने सेवेत त्रुटी दिल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. करीता खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला मृतक श्री काशीराम तुकाराम दांदळे यांच्या विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- द्यावी. सदर रकमेवर विमा दावा नाकारल्याच्या दिनांकापासून 08.04.2011 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्त्याला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याज द्यावे.
3) गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्चाबद्दल रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
5) गैरअर्जदार क्र. 2 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.