Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/119/2013

M/S Designco - Complainant(s)

Versus

United India Insurance Company - Opp.Party(s)

03 Feb 2018

ORDER

          परिवाद प्रस्‍तुतिकरण की तिथि:11-10-2013  

                                                     निर्णय की तिथि: 03.02.2018

                                                      कुल पृष्‍ठ-11(1ता11)

न्यायालय जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम-द्वितीय, मुरादाबाद

उपस्थिति

श्री पवन कुमार जैन, अध्‍यक्ष

                      श्री सत्‍यवीर सिंह, सदस्‍य

परिवाद संख्‍या- 119/2013

मैसर्स डिजाइनको द्वारा अपने पार्टनर श्री विभोर कुमार गुप्‍ता कार्यालय लाकड़ी फाजलपुर दिल्‍ली रोड, मुरादाबाद।                            …...परिवादी

बनाम

1-यूनाईटेड इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लि. द्वारा अपने मण्‍डलीय प्रबन्‍धक, निकट कंपनी बाग़ सिविल लाइन्‍स, मुरादाबाद।

2-मण्‍डलीय प्रबन्‍धक, यूनाईटेड इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लि. निकट कंपनी बाग सिविल लाइन्‍स, मुरादाबाद।                                     …...विपक्षीगण

 (श्री पवन कुमार जैन, अध्‍यक्ष द्वारा उद्घोषित)

निर्णय

1. इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह अनुतोष मांगा है कि विपक्षीगण से उसे 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित शेष बीमा राशि अंकन-12,12,220/-रूपये दिलायी  जाये। मानसिक कष्‍ट तथा आर्थिक हानि की मद में अंकन-10,000/-रूपये तथा परिवाद व्‍यय अतिरिक्‍त मांगा है।   
2. संक्षेप में  परिवाद कथन  इस  प्रकार हैं परिवादी सिल्‍वर प्‍लेटेड ब्रास आर्टवेयर तथा हैण्‍डीक्राफ्ट का निर्यातक है। निर्यात संबंधी वस्‍तुओं की सुरक्षा हेतु उसने विपक्षीगण से एक फ्लोटर बीमा पालिसी सं.-081200/11/10/13/00000134 दिनांक 01-7-2010 से 30-6-2011 तक की अवधि के लिए बीमा राशि 18 करोड़ रूपये की ले रखी थी। परिवादी फर्म की मुरादाबाद में 3 यूनिटें हैं। दिनांक 13-01-2011 को अपराह्न 12.05 बजे लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद स्थित परिवादी की यूनिट में गैस पाईप लीक होने से आग लग गई। तत्‍काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। किसी प्रकार उन्‍होंने तेजी से फैलती हुई आग पर काबू पाया, तब तक परिवादी को काफी क्षति हो चुकी थी। अग्निकाण्‍ड की तत्‍काल सूचना परिवादी ने विपक्षीगण को दी, जिन्‍होंने स्‍थलीय निरीक्षण हेतु अपने सर्वेयर अभय कुमार रस्‍तौगी को तत्‍काल नियुक्‍त किया। श्री रस्‍तौगी ने स्‍थलीय निरीक्षण किया। उनकी अपेक्षानुसार परिवादी ने उन्‍हें आवश्‍यक प्रपत्र उपलब्‍ध कराये। परिवादी के अनुसार अग्निकाण्‍ड में उसका लगभग अंकन-27,06,480/-रूपये का नुकसान हुआ था। इस नुकसान का भुगतान ब्‍याज सहित करने हेतु परिवादी ने विपक्षी-2 से अनुरोध किया, तब परिवादी को बताया गया कि मामला उच्‍च स्‍तरीय है। क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार इस मामले की जांच दूसरे सर्वेयर श्री आर.सी. वाजपेयी को दे दी गई। श्री वाजपेयी ने स्‍थलीय निरीक्षण किया। आवश्‍यक प्रपत्र उनकी अपेक्षानुसार उन्‍हें उपलब्‍ध कराये गये, श्री वाजपेयी ने परिवादी को आश्‍वासन दिया कि उसका मामला उचित है और तद्नुरूप वह रिपोर्ट तैयार करके विपक्षीगण के कार्यालय में प्रस्‍तुत करेंगे। परिवादी की ओर से अग्रेत्‍तर कथन किया गया कि अनेक चक्‍कर लगाने के बावजूद लगभग दो वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी परिवादी के क्‍लेम का विपक्षीगण ने निस्‍तारण नहीं किया। दिनांक 01-10-2013 को विपक्षी-2 की ओर से परिवादी को एक सैटलमेंट इंटीमेशन वाउचर प्राप्‍त हुआ, जिसमें परिवादी को सूचित करते हुए कि उसका बीमा क्‍लेम अंकन-12,72,820/-रूपये का स्‍वीकार हुआ है। अतएव परिवादी के भागीदार पूर्ण संतुष्टि में यह धनराशि प्राप्‍त करके सैटलमेंट वाउचर पर हस्‍ताक्षर कर दें। परिवादी को उक्‍त सैटलमेंट वाउचर की धनराशि अंतिम रूप से पूर्ण संतुष्टि में स्‍वीकार नहीं थी क्‍योंकि अग्निकाण्‍ड में पहले सर्वेयर श्री रस्‍तौगी ने क्षति का आंकलन अंकन-2485140/-रूपये की थी और परिवादी की क्षति भी लगभग इतनी थी। परिवादी से कहा गया कि यदि अंकन-12,72,820/-रूपये पूर्ण संतुष्टि में प्राप्‍त कर परिवादी यदि वाउचर पर हस्‍ताक्षर नहीं करते हैं तो यह धनराशि भी उसे अदा नहीं की जायेगी। मजबूरन परिवादी ने सैटलमेंट वाउचर पर एतराज सहित हस्‍ताक्षर कर दिये ताकि भविष्‍य में उसे आर्थिक परेशानी का सामना करना न पड़े। परिवादी ने यह अभिकथित करते हुए कि उसे बीमा दावे की अवशेष धनराशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित विपक्षीगण से दिलायी जाये, परिवाद में अनुरोधित अनुतोष प्रदान किये जाने की प्रार्थना की।
3. परिवाद के साथ परिवादी ने प्रथम सर्वेयर श्री अभय कुमार रस्‍तौगी की सर्वे रिपोर्ट तथा सैटलमेंट इंटीमेशन वाउचर की छायाप्रतियों को दाखिल किया है। ये प्रपत्र पत्रावली के कागज सं.-3/7 लगायत 3/17 हैं।
4. विपक्षीगण की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं.-7/1 लगायत 7/7 दाखिल किया गया। जिसमें परिवाद पत्र में अभिकथित फ्लोटर बीमा पालिसी परिवादी के अनुरोध पर जारी किया जाना तो स्‍वीकार किया गया है किन्‍तु शेष परिवाद कथनों को अस्‍वीकार किया गया है। विशेष कथनों में कहा गया कि विपक्षी-2 अनावश्‍यक पक्षकार है, परिवादी को कोई वाद कारण उत्‍पन्‍न नहीं हुआ और परिवाद मिथ्‍या कथनों पर आधारित है। विपक्षीगण की और से अग्रेत्‍तर कथन किया गया कि परिवादी का यह कथन असत्‍य है कि उसने पहले सर्वेयर श्री अभय कुमार रस्‍तौगी द्वारा मांगे गये समस्‍त प्रपत्र उन्‍हें उपलब्‍ध करा दिये हों बल्कि सही बात यह है कि सर्वेयर द्वारा प्रपत्र उपलब्‍ध कराने हेतु परिवादी को अनेक पत्र भेजे गये, इसके बावजूद भी प्रपत्र श्री रस्‍तौगी को उपलब्‍ध नहीं कराये गये। क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देश तथा सर्कुलर के आधार पर प्रश्‍नगत अग्निकाण्‍ड की जांच हेतु श्री आर.सी. वाजपेयी को जांचकर्ता के रूप में नियुक्‍त किया गया। उन्‍हें भी परिवादी ने मांगे गये प्रपत्र उपलब्‍ध नहीं कराये, जो भी सूचना परिवादी ने श्री वाजपेयी को उपलब्‍ध करायी, उसके आधार पर उन्‍होंने क्षति का आंकलन अंकन-12,72,820/-रूपये करते हुए अपनी रिपोर्ट विपक्षीगण को प्रस्‍तुत की। विपक्षीगण के अनुसार परिवादी को दोनों ही सर्वेयर्स की रिपोर्ट की प्रतियां समय से उपलब्‍ध करा दी गई थीं। परिवादी ने सैटलमेंट वाउचर पर पूर्ण संतुष्टि में स्‍वेच्‍छा से अपने हस्‍ताक्षर करके अंकन-12,72,820/-रूपये का क्‍लेम प्राप्‍त कर लिया है, ऐसी दशा में अब वह प्राप्‍त कर ली गई क्‍लेम राशि पर विवाद उठाने से विबन्धित है। उक्‍त कथनों के आधार पर परिवाद को विशेष हर्जे सहित निरस्‍त किये जाने की विपक्षीगण ने प्रार्थना की।
5. प्रतिवाद पत्र के साथ प्रथम सर्वेयर श्री अभय कुमार रस्‍तौगी द्वारा परिवादी को जांच के दौरान भेजे गये पत्रों, द्वितीय सर्वेयर श्री आर.सी. वाजपेयी द्वारा       विपक्षी-2 को जांचोपरान्‍त प्रेषित संलग्‍नों सहित जांच आख्‍या की छायाप्रतियों को दाखिल किया। श्री रस्‍तौगी द्वारा भेजे गये पत्र पत्रावली के कागज सं.-7/8 लगायत 7/10 तथा श्री वाजपेयी की जांच आख्‍या 7/11 लगायत 7/34 हैं।
6. परिवादी की ओर से परिवादी फर्म के भागीदार श्री विभोर कुमार गुप्‍ता ने अपना शपथपत्र कागज सं.-9/1 लगायत 9/5 दाखिल किया।
7. विपक्षीगण की ओर से बीमा कंपनी के वरिष्‍ठ मण्‍डलीय प्रबन्‍धक श्री लवलीन अवस्‍थी ने अपना शपथपत्र कागज सं.-10/1 लगायत 10/4 प्रस्‍तुत किया।
8. किसी भी पक्ष ने लिखित बहस दाखिल नहीं की। हमने परिवादी के प्रतिनिधि तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्‍ता की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।
9. दोनों पक्षों के मध्‍य इस बिन्‍दु पर कोई विवाद नहीं है कि परिवादी की फैक्‍ट्री में आग दिनांक 13-01-2011 को लगी थी। स्‍वीकृत रूप से उक्‍त तिथि पर परिवाद के पैरा-3 में उल्लिखित बीमा पालिसी प्रभावी थी। आग लगने की सूचना प्राप्‍त होने पर विपक्षी बीमा कंपनी ने सर्वेयर श्री अभय कुमार रस्‍तौगी को क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु नियुक्‍त किया, जिन्‍होने अपनी सर्वे रिपोर्ट में आग लगने की पुष्टि करते हुए परिवादी को अंकन-17,87,214/-रूपये की देयता निर्धारित की। इस सर्वे रिपोर्ट के उपरान्‍त विपक्षीगण ने क्षति के आंकलन हेतु दूसरे सर्वेयर श्री आर.सी. वाजपेयी को नियुक्‍त किया, जिन्‍होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट में परिवादी की फैक्‍ट्री में आग लगने की पुष्टि करते हुए यह संस्‍तुति की कि पहले सर्वेयर श्री अभय कुमार रस्‍तौगी द्वारा आंकलित नुकसान के सापेक्ष उनके द्वारा निर्धारित की गई देय धनराशि में से 25 प्रतिशत धनराशि कम करके परिवादी को भुगतान किया जाये। दूसरे सर्वेयर श्री आर.सी. वाजपेयी ने अंकन-12,72,820/-रूपये की देयता की संस्‍तुति अपनी सर्वे रिपोर्ट में की।
10. परिवादी पक्ष का तर्क है कि बीमा कंपनी ने बिना किसी युक्तियुक्‍त आधार और बिना किसी युक्तियुक्‍त कारण के दूसरे सर्वेयर श्री आर.सी. वाजपेयी को नियुक्‍त किया और ऐसा करके उन्‍होंने त्रुटि की। परिवादी पक्ष का यह भी तर्क है कि दिनांक 23-9-2013 को अंकन-12,72,820/-रूपये की प्राप्ति में उनकी ओर से जो डिस्‍चार्ज वाउचर(पत्रावली का कागज सं.-7/34) हस्‍ताक्षरित किया गया था, वह अण्‍डर प्रोटेस्‍ट था और दबाव में हस्‍ताक्षरित कराया गया था क्‍योंकि बीमा कंपनी द्वारा कहा गया था कि यदि परिवादी क्‍लेम के सापेक्ष यह धनराशि स्‍वीकार नहीं करेगा तो उसे कुछ भी नहीं दिया जायेगा। परिवादी के प्रतिनिधि ने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष दिलाये जाने की प्रार्थना की।
11. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्‍ता ने परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्‍तुत तर्कों का प्रतिवाद करते हुए कथन किया कि परिवादी की फैक्‍ट्री में स्‍टॉक रजिस्‍टर का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था और उनके एकाउन्‍टस में विसंगतियां थीं, जिसके कारण बीमा कंपनी ने द्वितीय सर्वेयर श्री आर.सी. वाजपेयी को क्षति आंकलन हेतु नियुक्‍त किया था और ऐसा करके बीमा कंपनी ने कोई त्रुटि नहीं की। बीमा कंपनी का अग्रेत्‍तर तर्क यह है कि परिवादी पक्ष ने बिना किसी दबाव के स्‍वेच्‍छा से बिना प्रोटेस्‍ट अंकन-12,72,820/-रूपये की धनराशि दिनांक 23-9-2013 को प्राप्‍त कर ली है, ऐसी दशा में अब वे क्‍लेम राशि की पर्याप्‍तता पर कोई विवाद उठाने से विबन्धित हैं। अपने इस तर्क के समर्थन में विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्‍ता ने निम्‍न निर्णयज विधियों का अवलम्‍ब लिया-
12. i)-III(2009)सीपीजे पृष्‍ठ-81(एससी), वेंकेटश्‍वरा सिंडीकेट बनाम ओरियंटल इंश्‍योरेंस कंपनी लि. व अन्‍य।
13. ii)-I(2016)सीपीजे पृष्‍ठ-479 (एनसी), अपना सूरत श्री सेंटर बनाम न्‍यू इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लि.।
14. iii)-II(2016)सीपीजे पृष्‍ठ-664(एनसी), वोल्‍टाज लि.(आल्विन यूनिट) बनाम नेशनल  इंश्‍योरेंस कंपनी लि.।
15. iv)-I(2016)सीपीजे पृष्‍ठ-404(एनसी), एग्रो पेपर मौल्‍डस लि. बनाम न्‍यू इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लि.।
16. v)-II(2014)सीपीजे पृष्‍ठ-692(एनसी), एमएल स्‍पीनर्स प्रा.लि. बनाम यूनाईटेड इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लि.।
17. vi)-I(2013)सीपीजे पृष्‍ठ-73(एनसी), के.बी. स्‍पोर्ट वियर गुड्स वर्ल्‍ड वाईड बनाम न्‍यू इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लि.।   
18. vii)-I(2013)सीपीजे पृष्‍ठ-26B(एनसी)(सीएन) टोरेंट केबिल्‍स लि. बनाम न्‍यू इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लि.।

12-हमने विपक्षीगण की ओर से प्रस्‍तुत निर्णयज विधियों का ध्‍यानपूर्वक अवलोकन किया। उक्‍त निर्णयज विधियां वर्तमान मामले में विपक्षीगण के लिए सहायक नहीं हैं। माननीय राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता आयोग, नई दिल्‍ली द्वारा III(2016)सीपीजे पृष्‍ठ-40 (एनसी), रामदास सेल्‍स कारपोरेशन बनाम न्‍यू इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लि. की निर्णयज विधि में आईआरडीए के सर्कुलर सं.-आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/मिस./173/09/2015 दिनांकित 24-9-2015 को उद्धरित करते हुए निर्णय के पैरा-8 में यह अवधारित किया गया है कि इस सर्कुलर के परिप्रेक्ष्‍य में परिवाद की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी को यह कहने की अनुमति नहीं होगी कि परिवादी/पीडि़त पक्ष ने बीमा पालिसी के तहत पूर्ण संतुष्टि में चूंकि डिस्‍चार्ज वाउचर पर हस्‍ताक्षर करके क्‍लेम राशि पूर्व में ही प्राप्‍त कर ली है, इस कारण अब परिवादी जिला उपभोक्‍ता फोरम के समक्ष अतिरिक्‍त क्‍लेम राशि दिलाये जाने हेतु परिवाद योजित करने से विबन्धित है। आईआरडीए का उपरोक्‍त सर्कुलर दिनांकित 24-9-2015 निम्‍नवत है-

“The Insurance companies are using ‘discharge voucher’ or   ‘settlement intimation voucher’ or in some other name, so that the claim is closed and does not remain outstanding in their books. However, of late, the Authority has been receiving complaints from aggrieved policy holders that the said instrument of discharge voucher is being used by the insurers in the judicial fora with the plea that the full and final discharge given by the policy holders extinguish their rights to contest the claim before the Courts.

While the Authority notes that the insurers need to keep their books of accounts in order, it is also necessary to note that insurer shall not use the instrument of discharge voucher as a means of estoppel against the aggrieved policy holders when such policy holder approaches judicial Fora

Accordingly insurers are hereby advised as under:

Where the liability and quantum of claim under a policy is establish, the insurers shall not withhold claim amounts. However, it would be clearly understood that execution of such vouchers does not foreclose the rights of policy holder to seek higher compensation before any judicial Fora or any other Fora established by law.

All insurers are directed to comply with the above instructions.”

13-बीमा कंपनी प्रथम सर्वेयर की रिपोर्ट आने के बाद दूसरे सर्वेयर को विधानत: नियुक्‍त कर सकती है अथवा नहीं, इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा III(2009)सीपीजे पृष्‍ठ-81(एससी), वेंकेटश्‍वरा सिंडीकेट बनाम ओरियंटल इंश्‍योरेंस कंपनी लि.व अन्‍य की निर्णयज विधि में निर्णय के पैरा-21 व 22 में व्‍यवस्‍था दी गई है कि किन परिस्थितियों में बीमा कंपनी एक सर्वे रिपोर्ट के विद्यमान रहते दूसरा सर्वेयर नियुक्‍त कर सकती है। वैंकेटश्‍वरा की निर्णयज विधि के पैरा सं.-21 व 22 निम्‍नवत हैं-

(21) The Insurance Regulatory Authority (‘IRDA’ for short) has formulated Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000, which regulate the licensing and the work of surveyors. These regulations stipulate that the surveyor shall investigate, manage, quantify, validate and deal with losses arising from any contingency and carry out the work with competence, objectivity and professional integrity by strictly adhering to the Regulations.

(22) The assessment of  loss, claim settlement and relevance of survey report depends on various factors. Whenever a loss is reported by the insured, a loss adjuster, popularly known as loss surveyor, is deputed who assesses the loss and  issues report known as surveyor report which forms the basis for consideration or otherwise of  the claim. Surveyors are appointed under the statutory provisions and they are the link between the insurer and the insured when the question of settlement of loss or damage arises. The report of the surveyor could become the basis  for settlement of a claim by the insurer in respect of the loss suffered by the insured. There is no disputing the fact that the surveyor/surveyors are appointed by the Insurance Company under the provisions of Insurance Act and their reports are to be given due importance and one should have sufficient grounds not to agree with the assessment made by them. We also add, that, under this section the Insurance Company cannot go on appointing Surveyors one after another so as to get a tailor made report to the satisfaction of the  concerned officer of the Insurance Company, if for any reason, the report of the Surveyor is not acceptable, the insurer has to give valid reason for not accepting the report. Scheme of Section 64-UM particularly, of sub- sections (2), (3) and (4) would show that the insurer cannot appoint a second Surveyor just as a matter of course. If for any valid reason the report of the Surveyor is not acceptable to the insurer may be for the reason if there are inherent defects, if it is found to be arbitrary, excessive, exaggerated, etc., it must specify cogent reasons, without which it is not free to appoint second Surveyor or Surveyors till it gets a report which would satisfy its interest. Alternatively, it can be stated that there must be sufficient ground to disagree with the findings of Surveyor/ Surveyors. There is no prohibition in the Insurance Act for appointment of second Surveyor by the Insurance Company, but while doing so, the Insurance Company has to give satisfactory reason for not accepting the report of the first Surveyor and the need to appoint second Surveyor.

कदाचित वर्तमान मामले में वे परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं, जिनका उल्‍लेख माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा वैंकेटश्‍वरा की उक्‍त निर्णयज विधि में किया गया है। श्री आर.सी. वाजपेयी की सर्वे रिपोर्ट पत्रावली के कागज सं.-7/12 लगायत 7/29 हैं। इस रिपोर्ट में अथवा पत्रावली पर कहीं यह उल्‍लेख नहीं है कि विपक्षी बीमा कंपनी ने द्वितीय सर्वेयर, श्री आर.सी. वाजपेयी को किस कारण और किस आधार पर पहली सर्वे रिपोर्ट के विद्यमान रहते हुए नुकसान के आंकलन हेतु नियुक्‍त किया था। द्वितीय सर्वेयर नियुक्‍त करने हेतु बीमा कंपनी ने आईआरडीए से न तो कोई पूर्वानुमति ली और न ही परिवादी को इसकी कोई पूर्व सूचना दी।

15-माननीय राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता आयोग, नई दिल्‍ली द्वारा दिनांक 19-01-2012 को निर्णीत ओरिजनल पीटिसन सं.-73/2002, मैसर्स जगननाथ पोल्‍ट्रीस बनाम न्‍यू इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लि. की निर्णयज विधि के पैरा-8 में यह व्‍यवस्‍था दी गई है कि आईआरडीए से अनुमति लिये बिना तथा परिवादी को सूचना दिये बिना नुकसान के आंकलन हेतु दूसरा सर्वेयर यदि नियुक्‍त किया गया है तो ऐसी सर्वे रिपोर्ट मान्‍य नहीं होगी। जगननाथ पोल्‍ट्रीस की उक्‍त निर्णयज विधि का सुसंगत पैरा-8 निम्‍नवत है-

8. Having considered the above submissions, we are of the considered opinion that while it is permissible to appoint a second surveyor to assess the loss but this must be for given reasons and only through the auspices of the Regulatory Authority i.e. IRDA. Counsel for the opposite party-Insurance Company fairly admitted that the reasons for appointing a second surveyor is not disclosed to the complainant though there may be valid reasons and the permission of the IRDA was not obtained for appointment of the second surveyor. Therefore, strictly speaking going by the view taken by the Supreme Court in the case of New India Assurance Co. Ltd., Vs. M/s. Protection Manufacturers Pvt. Ltd.,reported in AIR 2010 SC 3035 there is no escape from the conclusion that the appointment of second surveyor viz. S.C. Senapati was not in accordance with the provisions of Section 64-UM of the Act, and therefore the said report of such surveyor must be discarded and cannot form valid basis for the settlement of the insurance claim of the complainant. The plea of the counsel for the opposite party that the appointment of the second surveyor was necessitated on account of the glaring defect in the report of the first surveyor M/s. Mehta & Padamsey even if it has weight will not survive. Accordingly, we hold that the insurance company ought to have settled the claim of the complainant as per the assessment made by the first surveyor-M/s. Mehta & Padamsey Pvt. Ltd. i.e. at Rs. 65,76,317/-. Since the complainant has already been paid a sum of Rs. 40,06,211/-, the complainant is entitled to the balance amount of Rs. 25,70,106/-

16-प्रथम सर्वेयर, श्री अभय कुमार रस्‍तौगी की सर्वे रिपोर्ट जो पत्रावली का कागज सं.-3/7 लगायत 3/16 है, के अंतिम पृष्‍ठ के अवलोकन से प्रकट है कि प्रथम सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट के साथ वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2010-11 तक की परिवादी की बैलेंसशीट, पर्चेज बिल्‍स, स्‍टॉक रजिस्‍टर, अभिकथित आग लगने की घटना से पहले के और उसके बाद के स्‍टॉक्‍स की डिटेल्‍स इत्‍यादि लगायी थी। ऐसी दशा में दूसरे सर्वेयर श्री आर.सी. वाजपेयी की रिपोर्ट में यह उल्‍लेख कि परिवादी की फर्म में स्‍टॉक रजिस्‍टर का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था, सही दिखायी नहीं देता है। श्री आर.सी. वाजपेयी ने यद्यपि अपनी सर्वे रिपोर्ट के निष्‍कर्ष में यह भी उल्‍लेख किया है कि परिवादी फर्म के एकाउन्‍टस में अनियमिततायें थीं किन्‍तु किसी अनियमितता को वह विशिष्‍ट रूप से अपनी रिपोर्ट में इंगित नहीं कर पाये। जैसा कि हमने ऊपर उल्‍लेख किया है कि दूसरे सर्वेयर को नियुक्‍त किये जाने से पूर्व बीमा कंपनी ने आईआरडीए से कोई पूर्वानुमति नहीं ली और परिवादी को नियुक्ति से पूर्व कोई सूचना नहीं दी, ऐसी स्थिति में द्वितीय सर्वेयर, श्री आर.सी. वाजपेयी की नियुक्ति और उनके द्वारा दी गई सर्वे रिपोर्ट में आंकलित क्षति विधानत: स्‍वीकार किये जाने योग्‍य नहीं है। यहां हम यह उल्‍लेख करना भी समीचीन समझते हैं कि इंश्‍योरेंस एक्‍ट की धारा-34 में यह स्‍पष्‍ट व्‍यवस्‍था है कि आईआरडीए द्वारा जारी सर्कुलर और निदेश बीमा कंपनी पर बाध्‍यकारी हैं।

17-प्रथम सर्वेयर ने परिवादी को देय क्षति का आंकलन अंकन-17,87,214/-रूपये किया था। द्वितीय सर्वेयर, श्री वाजपेयी ने इसे घटाकर अंकन-12,72,820/-रूपये कर दिया। इन दोनों सर्वे रिपोर्टस में आंकलित क्षति के अंतर की धनराशि अंकन-5,14,394/-रूपये मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज वाद दायरा तिथि तावसूली परिवादी को दिलायी जानी चाहिए, ऐसा हमारा सुविचारित मत है। मामले के तथ्‍यों व परिस्थितियों और विपक्षीगण के आचरण को देखते हुए परिवादी को क्षतिपूर्ति की मद में अंकन-10,000/-रूपये तथा वाद व्‍यय की मद में अंकन-2500/-रूपये अतिरिक्‍त दिलाया जाना भी न्‍यायोचित होगा। तद्नुसार परिवाद निस्‍तारित होने योग्‍य है।     

•  

     परिवादी का परिवाद विरूद्ध विपक्षीगण स्‍वीकृत किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि विपक्षीगण इस आदेश से एक माह के अंदर अंकन-5,14,820(पांच लाख चौदह हजार आठ सौ बीस) रूपये मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज वाद दायरा तिथि तावसूली परिवादी को अदा करें।

  विपक्षीगण अंकन-10,000(दस हजार) रूपये क्षतिपूर्ति एवं अंकन-2,500/-रूपये वाद व्‍यय भी परिवादी को अदा करें।

 

    (सत्‍यवीर सिंह)                                     (पवन कुमार जैन)

       सदस्‍य                                             अध्‍यक्ष

     आज यह निर्णय एवं आदेश हमारे द्वारा हस्‍ताक्षरित तथा दिनांकित होकर खुले न्‍यायालय में उद्घोषित किया गया।

 

   (सत्‍यवीर सिंह)                                      (पवन कुमार जैन)

      सदस्‍य                                              अध्‍यक्ष

दिनांक: 03-02-2018