:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा मा.सदस्या श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर)
(पारीत दिनांक–12 सप्टेंबर, 2018)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर यांचे विरुध्द तिचे मृतक पतीच्या मृत्यू पःश्चात शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्या संबधी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून मृतक श्री ऋषि नत्थु दहीवले हा तिचा पती होता आणि तो व्यवसायाने शेतकरी होता, त्याचे मालकीची मौजा आकोट, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं-39 ही शेत जमीन होती. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) ही कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस नावाची नोडल एजन्सी आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी पवनी, जिल्हा भंडारा आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे वतीने विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे संबधित लाभार्थ्यां कडून स्विकारतात. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला होता आणि तक्रारकर्ती ही सदर विमा योजने अंतर्गत वारसदार पत्नी म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिच्या पतीचा दिनांक-01/05/2011 रोजी तो विहिरीवर पाय धुवायला गेला असता पाय घसरल्याने विहिरीत पडून बुडून मृत्यू झाला. त्यानंतर तिने दिनांक-19/12/2011 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिका-यांकडे विमा दाव्या संबधी रितसर प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांच्या प्रतींसह सादर केला. तसेच वेळोवेळी विरुध्दपक्षांनी जे-जे दस्तऐवज मागितले त्याची पुर्तता केली. परंतु पुढे पाच वर्ष उलटून गेल्या नंतरही तिला विमा दावा प्रस्तावा संबधाने विरुध्दपक्षां तर्फे काहीही कळविण्यात आले नाही, म्हणून तिने दिनांक-30/12/2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी व विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी यांना पाठविली परंतु त्यावरही विरुध्दपक्षां कडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही वा उत्तरही देण्यात आले नाही. शेवटी तिने तिच्या नातेवाईकाचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिका-यांकडे माहिती अधिकार कायद्दाखाली माहिती काढली असता, विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी दिनांक-13/02/2017 रोजी माहिती देऊन विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने विमा दावा उशिराने दाखल केला म्हणून नाकारल्याचे कळविले. ज्या उद्देश्याने शासनाने मृतक शेतक-यांच्या वारसांसाठी ही योजना सुरु केलेली आहे त्या योजनेला विरुध्दपक्षाने तडा दिलेला असून, विरुध्दपक्षांच्या सेवेतील ही कमतरता आहे, म्हणून तिने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-19/12/2011 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-15,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर सादर करुन तक्रारकर्तीचे पतीचे नावाची शेती असून त्यावरच त्यांचा व कुटूंबियांचा उदरनिर्वाह अवलंबून होता ही बाब नाकबुल केली. तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-01/05/2011 रोजी विहिरीवर पाय धुवायला गेला असता पाय घसरुन विहिरीत पडून बुडून मृत्यू झाला ही बाब नाकबुल करुन पुढे असे नमुद केले की, हा अपघात नसून आत्महत्या आहे तसेच हा घातपात असू शकतो कारण तो पाय घसरुन विहिरीत पडल्याचा उल्लेख कुठेही नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीकडे कागदपत्र सादर न करता सरळ मंचात तक्रार दाखल केली असल्याचे नमुद केले. विशेषत्वाने असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने पतीच्या अपघाती मृत्यू संबधात कोणतेही कागदपत्र विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीकडे दाखल केलेले नाहीत. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने दिनांक-10/12/2011 रोजी तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा मुदतबाहय असल्याचे कारणा वरुन रद्द केल्या बाबतचे पत्र तिला पाठविले होते परंतु त्यावर तिने काहीही उजर घेतला नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी मध्ये विमा योजनेचा कालावधी संपल्याचा दिनांक-14/08/2011 नंतर 90 दिवसा पर्यंत विमा दावा दाखल न करता सरळ मंचात तक्रार दाखल केली असल्याचे नमुद केले. शेतकरी अपघात योजनेचा कालावधी हा दिनांक-15 ऑगस्ट, 2010 ते दिनांक-14 ऑगस्ट, 2011 पर्यंत होता. योजनेच्या कालावधी पर्यंत किंवा योजना संपल्या पासून 90 दिवसा पर्यंत विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल करणे आवश्यक होते परंतु त्या नंतर उशिराने सन-2016 मध्ये मंचा समोर तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे तक्रार मुदतबाहय असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द केलेली अन्य सर्व विपरीत विधाने नाकबुल करुन तक्रार ही खोटी असल्याने खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांना मंचाव्दारे रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिल्याने त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात पारीत करण्यात आला.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, पवनी यांना मंचाव्दारे रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिल्याने त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात पारीत करण्यात आला.
06. तक्रारकर्तीने तिचे तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं-12 नुसार एकूण-07 दस्तऐवज दाखल केले आहेत. पृष्ट क्रं-60 वर तिचे शपथपत्र दाखल केले.
07. विरुध्दपक्ष क्रं-1) यांनी शपथपत्र दाखल केले नाही.विरुध्दपक्ष क्रं-1) यांनी पृष्ट क्रं-68 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
08. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर आणि तक्रारकर्ती तर्फे दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्तीचे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे वकील सौ. उल्का खटी यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
09. मृतक शेतकरी श्री ऋषि नत्थु दहीवले यांचे मालकीची मौजा आकोट, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं-39 ही शेत जमीन शेती होती व त्याचे मृत्यू नंतर तक्रारकर्ती ही कायदेशीर वारसदार आहे ही बाब दाखल वर्ष-2010-11 चा गाव नमुना 7/12 उतारा प्रत, गाव नमुना-7, 7-अ व 12 चे प्रती वरुन दिसून येते, त्यामध्ये मनोज ऋषि दहीवले आणि श्रीमती देवलाबाई ऋषि दहीवले यांचे नावे असल्याची बाब सिध्द होते. मृतक श्री ऋषि नत्थु दहीवले यांचे मृत्यू नंतर त्यांची पत्नी श्रीमती देवलाबाई आणि मुलगा मनोज ऋषि यांचे नावाची फेरफार नोंद दिनांक-15.11.2011 रोजी झाल्याची बाब दाखल फेरफार पत्रका वरुन सिध्द होते. उपरोक्त नमुद दस्तऐवजांच्या प्रतीं वरुन अपघाताचे दिवशी मृतकाचे नावे शेती असून तो शेतकरी असल्याची बाब सिध्द होते. दाखल अकस्मात मृत्यू सुचना, मरणान्वेषण प्रतिवृत्त, घटनास्थळ पंचनामा इत्यादी पोलीस दस्तऐवजांचे प्रतीवरुन मृतक श्री ऋषि नत्थु दहीवले हा दिनांक-01/05/2011 रोजी घरा जवळील सार्वजनिक विहिरीचे पाण्यात तरंगताना दिसल्याचे नमुद आहे. वैद्दकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, अडयाळ, जिल्हा भंडारा यांचे दिनांक-01/05/2011 रोजीचे शवविच्छेदन अहवाला मध्ये मृतकाचे मृत्यूचे कारण हे “Asphyxia due to drowning” असे नमुद केलेले आहे. तसेच दाखल पोलीस दस्तऐवजा वरुन मृतकाचा विहिरीचे पाण्यात बुडून भंडारा जिल्हयाचे क्षेत्रात अपघाती मृत्यू झाला होता ही बाब सुध्दा सिध्द होते. दाखल शवविच्छेदन अहवाला वरुन सुध्दा मृतकाचे अपघाती मृत्यूस पुष्टी मिळते. त्यामुळे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्ती ही लाभार्थी ठरते.
10. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तरातील आक्षेपानुसार तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-01/05/2011 रोजी विहिरीवर पाय धुवायला गेला असता पाय घसरुन विहिरीत पडून बुडून मृत्यू झाला ही बाब नाकबुल करुन असे नमुद केले की, हा अपघात नसून आत्महत्या आहे तसेच हा घातपात असू शकतो कारण तो पाय घसरुन विहिरीत पडल्याचा उल्लेख कुठेही नाही.
या आक्षेपाचे संदर्भात मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, मृतक जेंव्हा पाय घसरुन विहिरीत पडला त्यावेळी त्याला विहिरीत पडताना कोणीही पाहिलेले नाही म्हणजेच या प्रकरणात प्रत्यक्ष्यदर्शी साक्षदार कोणीही नाही कारण दुसरे दिवशी सकाळी मृतकाचे प्रेत विहीरी मध्ये तरंगताना आढळून आले, त्यामुळे मृतकाने आत्महत्या केली असावी असा जो विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने काढलेला निष्कर्ष आहे तो कोणत्या पुराव्याचे आधारावरुन काढला हे समजून येत नाही, योग्य त्या पुराव्याच्या अभावी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने काढलेला निष्कर्ष हा चुकीचा असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी,पवनी, जिल्हा भंडारा यांचे कार्यालयात मृतक श्री ऋषि नत्थु दहीवले याचे विमा दाव्या संदर्भात माहिती अधिकारा अंतर्गत विचारलेल्या माहिती अर्जाचे उत्तराची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे, त्यामध्ये मृतकाचा विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक- 19/12/2011 रोजी प्राप्त झाला व त्यांनी पुढे तो विमा प्रस्ताव दिनांक-20/12/2011 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात सादर केला व तेथून पुढे तो विमा कंपनी कडे सादर करण्यात आला. विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव हा उशिराने म्हणजे विमा योजना संपल्याचे 90 दिवसा नंतर प्राप्त झाल्याने नाकारल्याचे नमुद केलेले आहे. थोडक्यात विमा कंपनीने मृतकाचे मृत्यू संबधिचा विमा दावा हा केवळ विमा योजना संपल्याचे 90 दिवसा नंतर उशिराने प्राप्त झाल्याने नामंजूर केलेला आहे. मृतकाने आत्महत्या केली त्यामुळे विमा दावा देय नाही हा घेतलेला बचाव नंतर मागाहून विमा कंपनीचे उत्तरातून घेतलेला आहे, त्यामुळे आत्महत्यामुळे विमा दावा देय नाही या मागाहून घेतलेल्या आक्षेपात कोणतेही तथ्य मंचाला दिसून येत नाही.
या संदर्भात हे न्यायमंच खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई, परिक्रमा खंडपिठ औरंगाबाद यांनी 2007 (3) CPR 142 “The New India Assurance Co.Ltd.-Versus-Smt. Hausabai Panalal Dhoka” या अपिलीय आदेशामध्ये “Statement of Witness recorded by police during investigation of criminal case would not be evidence unless such person was examined before forum” वरील तत्वाचा विचार केल्यास आमचे समोरील प्रकरणात सुध्दा मृतकाचे मृत्यू संबधी ज्याने पोलीसां समोर फीर्याद दिलेली आहे त्या फीर्यादीला विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तपासलेले नाही त्यामुळे आमचे समोरील प्रकरणात मा.राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपिठ औरंगाबाद यांचे समोरील निवाडयातील वस्तुस्थिती जरी भिन्न असली तरी आदेशातील पुराव्या संबधी दिलेले तत्व लागू होते. हातातील प्रकरणात सुध्दा मृतक जेंव्हा विहिरीत पडला त्यावेळी कोणीही प्रत्यक्ष्यदर्शी साक्षीदार नाही. तसेच पोलीस दस्तऐवजा मध्ये सुध्दा मृतकाने आत्महत्या केल्या बाबतचा उल्लेख नाही.
11. शेतकरी जनता अपघात विमा योजना-2010-11 चे दिनांक-10 ऑगस्ट, 2010 रोजीचे दाखल महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका वरुन ही योजना दिनांक-15 ऑगस्ट, 2010 ते दिनांक-14 ऑगस्ट, 2011 या कालावधीसाठी होती आणि योजने नुसार योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसांच्या आत विमा दावा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विमा योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसांचा कालावधी हा दिनांक-14 नोंव्हेंबर, 2011 येतो. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू हा दिनांक-01 मे, 2011 रोजी झालेला आहे आणि तिने सर्वप्रथम विमा दावा हा विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, पवनी यांचे कार्यालयात दिनांक-19/12/2011 रोजी दाखल केल्याची बाब तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाने तक्रारकर्तीचे माहिती अर्जास दिनांक-13.02.2017 रोजी दिलेल्या उत्तरा वरुन दिसून येते. या वरुन असे दिसून येते की, तिने विमा योजना संपल्याचे 90 दिवसा नंतर म्हणजे दिनांक-14 नोव्हेंबर,2011 पर्यंत विमा दावा दाखल करणे आवश्यक होते परंतु त्यानंतर तिने तालुका कृषी अधिकारी पवनी यांचे कार्यालयात सर्वप्रथम विमा दावा प्रस्ताव हा दिनांक-19 डिसेंबर, 2011 रोजी दाखल केलेला आहे म्हणजेच तिने विमा दावा प्रस्ताव हा 01 महिना 05 दिवस उशिराने दाखल केलेला आहे. शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचने नुसार विमा योजनेच्या कालावधीत प्राप्त झालेले विमा प्रस्ताव विचारात घेणे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीला बंधनकारक आहे. त्याशिवाय विमा योजना संपल्याचे दिनांका पासून 90 दिवसांची दिलेली मुदत अनिवार्य (Mandatory) नसून Directory आहे.
या संबधी या मंचा तर्फे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयाचा आधार घेण्यात येतो-
“ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY-VERSUS- SINDHUTAI KHAIRNAR”- II (2008) CPJ 403
उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयाचा थोडक्यात सारांश असा आहे की, विमा प्रस्ताव दाखल करण्या संबधी जी मुदत (Limit) शेतकरी अपघात विमा योजने मध्ये नमुद केलेली आहे ती अनिवार्य (Mandatory) नाही, त्यामुळे मुदती संबधीची असलेली तरतुद कायदेशीर विमा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यासाठी उपयोगात आणता येणार नाही. ज्याअर्थी तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू हा विमा कालावधीत झालेला होता आणि त्याचे मृत्यू नंतर विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीकडे सादर करण्यात आला होता, त्याअर्थी तो प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने विचारात घेणे आवश्यक होते म्हणून विमा दावा प्रस्ताव दाखल करण्यास विलंब झाला हे कारण कायद्दा नुसार योग्य नाही.
12. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तरात असा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे की, ही तक्रार तक्रारीचे कारण घडल्या पासून 02 वर्षा नंतर दाखल केलेली असल्याने ती मुदतबाहय आहे. या आक्षेपावर तक्रारकर्तीचे वकीलानीं प्रत्युत्तर देताना असे सांगितले की, तिने विमा दावा मंजूर केला किंवा कसे या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी यांना कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविली, या बाबत पुराव्या दाखल रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या दाखल केल्यात परंतु नोटीस प्राप्त होऊनही तिला विमा दाव्या संबधी काहीही कळविण्यात आले नाही, शेवटी तिचे माहिती अधिकारातील अर्जास विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी यांनी दिनांक-13/02/2017 रोजी दिलेल्या उत्तरात विमा दावा हा विमा योजना संपल्याचे दिनांका पासून 90 दिवसा पर्यंत दाखल केला गेला नसल्याने नामंजूर केल्याचे तिला कळविले. थोडक्यात तक्रारकर्तीला विमा दावा नामंजूर केल्याची बाब ही दिनांक-13/02/2017 रोजी समजली आणि तिने ही तक्रार मंचा समक्ष दिनांक-01/03/2017 रोजी दाखल केलेली आहे, त्यामुळे विहित मुदतीत तक्रार दाखल केल्याची बाब सिध्द होते. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्तीला विमा दावा नामंजूर केल्या बाबत पत्र पाठविल्या बाबत व ते तिला मिळाल्या बाबत पोच म्हणून कोणताही पुरावा दाखल करण्यात आलेला नाही. या उलट तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या शपथपत्रात तिला विमा दावा नामंजूरीचे कोणतेही पत्र विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे मिळाले नसल्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे उपरोक्त पुराव्या वरुन विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने लेखी उत्तरात तक्रार मंचा समक्ष उशिराने दाखल केली या घेतलेल्या आक्षेपा मध्ये काहीही तथ्य मंचाला दिसून येत नाही.
13. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती आणि पुराव्या वरुन तक्रारकर्ती ही विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-01/03/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) ती विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) मे.कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस लिमिटेड आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, पवनी, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
14. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) तक्रार दाखल दिनांक-01/03/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला अदा करावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्तीला देण्यात यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(3) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी तर्फे संबधित विभागीय व्यवस्थापक यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.