(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 02 सप्‍टेंबर 2016)

      तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप अशाप्रकारे आहे की,

1.    ही तक्रार तक्रारकर्त्‍याची विमाकृत वाहन चोरी गेल्‍यामुळे मागितलेला विमा रक्‍कम न दिल्‍याने उद्भवली आहे.

2.    तक्रारकर्ता याची MH/31/CD/3356  या नंबरची Honda Activa हे दुचाकी वाहन आहे.  त्‍या वाहनाचा विमा विरुध्‍दपक्षाकडून दिनांक 10.6.2011 ते 9.6.2012 या कालावधीसाठी रुपये 18,900/- रुपयाची काढली होती, ते वाहन दिनांक 28.8.2011 ला तक्रारकर्त्‍याच्‍या  घरासमोरुन चोरी गेली.  पोलीसांत रिपोर्ट दिली, परंतु वाहन मिळून आले नाही.  त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 25.11.2011 ला विरुध्‍दपक्षाकडे गाडीचा विमा दावा केला.  विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला दिनांक 17.1.2012 ला कळविले की, चोरीची सुचना उशिरा दिल्‍या कारणाने त्‍याचा दावा नामंजूर करण्‍यात आला.  विरुध्‍दपक्षाची ही कृती चुकीची तसेच अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीची आहे या आरोपावरुन तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून गाडीची विमा राशी रुपये 18,000/- व्‍याजासह मागितले असून नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- व खर्चा बद्दल रुपये 10,000/- ची मागणी केली आहे.

3.    विरुध्‍दपक्षाला मंचाची नोटीस मिळून हजर झाले, त्‍यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. सदरचे वाहन तक्रारकर्त्‍याचे मालकीचे असून त्‍याचा विमा विरुध्‍दपक्षाकडून काढण्‍यात आला होता व ते वाहन चोरी गेले होते त्‍याबद्दल विरुध्‍दपक्षाने मान्‍य केले आहे.  पुढे असे नमूद केले की, चोरीची सुचना जरी पोलीसांना तात्‍काळ दिली तरी विरुध्‍दपक्षाला ती सुचना तात्‍काळ देण्‍यात आली नाही.  अशाप्रकारे विमा कराराचा भंग केल्‍यामुळे विमा दावा नाकारण्‍यात आला, म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

4.    दोन्‍ही पक्षांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. अभिलेखावरील दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले.  त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.

//  निष्‍कर्ष  //

5.    तक्रारकर्त्‍याने हे नाकबूल केले नाही की, वाहन चोरी झाल्‍याची सुचना विरुध्‍दपक्षाला घटनेच्‍या अंदाजे 3 महिन्‍यानंतर देण्‍यात आली.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी असे युक्‍तीवाद केला की, जेंव्‍हा पोलीसांनी तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 20.11.2011 ला तोंडी कळविले की, वाहनाचा शोध लागत नाही, त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याने लगेच विमा दावा केला.  कारण जोपर्यंत ते वाहन चोरी गेले आहे हे निश्चित होत नाही तोपर्यंत तक्रारकर्त्‍याला विमा दावा करता आला नसता.  म्‍हणून विमा दाव्‍यास कुठलाही विलंब झालेला नसून विरुध्‍दपक्षाने या कारणास्‍तव विमा दावा गैरकायदेशिररित्‍या नाकारला आहे.

6.    विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, विमा कराराच्‍या अटी नुसार तक्रारकर्त्‍यावर हे बंधनकारक आहे की, विमाकृत गाडी जरी चोरी गेली असेल तर त्‍याची सुचना विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला ताबडतोब द्यावे लागते, जर त्‍यात विलंब झाला तर तक्रारकर्त्‍या तर्फे विमा कराराच्‍या अटीचा भंग होतो आणि अशापरिस्थितीत विरुध्‍दपक्षावर नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी येत नाही.  मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय  आणि राष्‍ट्रीय आयोगाने ब-याच प्रकरणामध्‍ये स्‍पष्‍ट केले आहे की, विमाकृत वाहनाची चोरी किंवा नुकसान झाले असेल तर त्‍याची सुचना विमा कंपनीला ताबडतोब देणे बंधनकारक असते आणि जर विलंब झाला तर तो कराराच्‍या अटीचा भंग होतो.  विरुध्‍दपक्षाने खालील न्‍यायनिवाड्याचा या मुद्यावर आधार घेतला.

1)         Shriram General Insurance Co. Ltd. –Vs.- Mahender Jat, I(2015) CPJ 74 (NC)

2)         New India Assurance Company Ltd. –Vs.- Trilochan Jane, IV (2012) CPJ 441 (NC)

3)         Orinetal Insurance Co.Ltd. –Vs.- Parvesh Chander Chadha, Civl Appeal No. 6739 of 2010, Decided on 17-8-2010 (SC)

            वरील तिन्‍ही प्रकरणामध्‍ये असे घोषीत करण्‍यात आले आहे की, विमाकृत वाहनाच्‍या मालकाची ही जबाबदारी असते की, विमाकृत वाहनाची चोरी झाली असेल तर त्‍याची सुचना विमा कंपनीला ताबडतोब द्यावी लागते.  सुचना देण्‍यास विलंब झाला तर विमा कंपनीला नुकसान भरपाई देणे लागत नाही.

7.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात असे सांगितले की, विरुध्‍दपक्षाने विमा कराराच्‍या या अटी व शर्तीची प्रत तक्रारकर्त्‍याला कधीच पुरविली नाही.  विमा पॉलिसीचे जे दस्‍ताऐवज पुरविण्‍यात आले त्‍यामध्‍ये अशा अटी संबंधी काहीही लिहिलेले नाही आणि म्‍हणून संबंधीत अटी विषयी तक्रारकर्ता अनभिज्ञ होता.  अशा‍परिस्थितीत विरुध्‍दपक्षाने या अटीचा वापर करुन विमा दावा फेटाळणे चुकीचे ठरेल.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी “MODERN INSULATORS LTD. –VS.- ORIENTAL INSURANCE CO. LTD., (2000) 2 SCC 734”  या प्राकरणातील निवाड्याचा आधार घेतला.  या प्रकरणामध्‍ये विमाकृत व्‍यक्‍तीचा नुकसानीचा दावा विमा कंपनीने या कारणास्‍तव फेटाळला की, नुकसान झालेली मालमत्‍ता ही विमा कराराच्‍या अंतर्गत येत नाही.  विमाकृत व्‍यक्‍तीने हे नाकबूल केले होते की, त्‍याला असा Exclusion clause संबंधी कळविण्‍यात आले होते.  मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने त्‍याचा दावा मंजूर करतांना असे म्‍हटले आहे की, ही विमा कंपनी व त्‍याचे प्रतिनीधी यांची जबाबदारी असते की, त्‍यांना माहित असलेल्‍या कराराच्‍या सर्व बाबी विमाधारकाला सांगावयास पाहिजे आणि जर त्‍याबद्दल विमाधारकाला  कळविण्‍यात आले नसेल तर विमा कपंनी त्‍या अटीचा किंवा Exclusion clause चा उपयोग करुन विमा दावा नाकारु शकत नाही. 

8.    तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या प्रतीउत्‍तरामध्‍ये असे स्‍पष्‍ट लिहिले आहे की, त्‍याला विरुध्‍दपक्षाने यासंबंधी कधीच सुचीत केले नव्‍हते की, विमाकृत वाहनाची चोरी झाल्‍यास त्‍याची सुचना त्‍वरीत विमा कंपनीला द्यावयास हवी.  तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या कव्‍हरनोट व विमा पॉलिसीच्‍या कागदपञांवरुन अशी अट असल्‍याचे कुठेही दिसून येत नाही.  त्‍याच्‍या या विधानाला विरुध्‍दपक्षाकडून कुठलेही प्रतीउत्‍तर किंवा पुरावा समोर आला नाही.  विरुध्‍दपक्षाने आपला लेखी जाबाबासोबत अशाप्रकारची अट असल्‍या संबंधीचा कागद दाखल केला.  परंतु, असे दिसून येते की, विमा पॉलिसी सबंधी असलेला अटी व शर्तीचा हा कागद या विमा कराराच्‍या दस्‍ताऐवजाचा भाग नाही, कारण तो विमा कराराच्‍या दस्‍ताऐवजाशी सलग्‍न केलेला नाही.  अशा अटी व शर्तीचा कागद एक स्‍वतंञ दस्‍ताऐवज आहे, तो तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आला होता अशाप्रकारचा कुठलाही पुरावा विरुध्‍दपक्षाने दाखल केला नाही.  सबब, या अटीची माहिती तक्रारकर्त्‍यापासून वंचीत ठेवण्‍यात आल्‍यामुळे असे म्‍हणणे गैर ठरेल की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या गाडीच्‍या चोरीची सुचना विरुध्‍दपक्षाला विलंबाने देवून कराराच्‍या अटीचा भंग केला आहे.  सबब, आम्‍ही असे ठरवितो यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याकडून अटींचा भंग झालेला नाही, कारण त्‍याची माहिती त्‍याला देण्‍यात आली नव्‍हती.  म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने विमा दावा नाकारुन चुक केली आहे व ही त्‍याच्‍या सेवेतील कमतरता ठरते.  म्‍हणून आम्‍हीं ही तक्रार मान्‍य करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्ताची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्षाला आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या चोरी गेलेल्‍या वाहनाची विमा राशी रुपये 18,900/- दिनांक 25.11.2011 पासून 9 टक्‍के व्‍याज दराने द्यावे.

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला  झालेल्‍या मानसिक व आर्थिक ञासापेाटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 3000/- द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्षानी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर.

दिनांक :- 02/09/2016