:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक–20 ऑक्टोंबर, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्ष युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीचे विरुध्द त्याचे विमा दाव्यावर कोणताही निर्णय न घेता विमा दाव्याची फाईल बंद केल्या बाबत ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत या मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
तक्रारीचा थोडक्यात आशय पुढील प्रमाणे-
02. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून त्याचे मालकीचा ट्रक क्रं-MH-36/1828 चा विमा दिनांक-10/06/2009 ते दिनांक-09/06/2010 या कालावधी करीता काढलेला होता व विमा पॉलिसीचा क्रमांक-230903/31/09/01/00001933 असा आहे. तक्रारकर्त्याने विमाकृत ट्रक दिनांक-31/08/2009 रोजी सायंकाळी 7.00 वाजता ताज सर्व्हीस सेंटर, मोहाडी येथे मोकळया मैदानात उभा केला होता परंतु तो दिनांक-06/09/2009 रोजी पहाटे 05.00 वाजता मोक्यावर गेला असता त्याला विमाकृत ट्रक दिसला नाही म्हणून त्याने पोलीस स्टेशन मध्ये ट्रक चोरीचा रिपोर्ट केला त्यानंतर सखोल चौकशीअंती पोलीसांनी ट्रक मिळून न आल्यामुळे न्यायालयाकडे दिनांक-25.11.2009 रोजी “अ समरी” रिपोर्ट केला. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमा दावा प्रस्ताव सादर केल्या नंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्याचा विमा दावा दिनांक-11.03.2011 रोजी खारीज केला होता.
तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की, विरुध्दपक्षाने त्याचा विमा दावा फेटाळल्यामुळे त्याने मंचा समक्ष ेतक्रार क्रं-CC/12/63 दाखल केली होती, त्यामध्ये मंचाने दिनांक-15/01/2015 रोजी निकालपत्र पारीत करुन तक्रारकर्त्याला असे आदेशित केले होते की, त्याने चोरी गेलेल्या ट्रक क्रं-MH-36/1828 चा विमा दावा मिळण्या करीता नव्याने संपूर्ण कागदपत्रांसह अर्ज निकाल पारीत दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे करावा आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नव्याने दाखल केलेला विमा दावा तो प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसाचे आत निकाली काढावा.
तक्रारकर्ता पुढे असे कथन करतो की, त्याने दिनांक-19 जानेवारी, 2015 रोजी विरुध्दपक्षाला पत्र देऊन कळविले होते की, त्याने यापूर्वीच क्लेम फॉर्म सोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे दिलेली आहेत. त्यानंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला दिनांक-28 जानेवारी, 2015 रोजीचे पत्र पाठवून दस्तऐवजाची मागणी केली. सदर कागदपत्र जमा करण्यास विलंब लागेल असे तक्रारकर्त्याने दिनांक-10/02/2015 रोजी विरुध्दपक्षाला कळविले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक-12/01/2016 रोजी विरुध्दपक्षाला नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड यांना पाठविलेल्या पत्राची प्रत, रजिस्टर पोस्टाची पावती, नगर पंचायत कार्यालय, मोहाडी यांचे डम्पींग यार्ड प्रमाणपत्र, “अ समरी” अहवालाची प्रमाणित प्रत व आरटीओ फॉर्म नं.29, 30, 28 व 35 इत्यादी दस्तऐवज दिलेत. तसेच दिनांक-16/06/2015 रोजी क्लेम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन पर्टीक्युलर्स, टॅक्स, फायनल रिपोर्ट फार्म, एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा (Crime detail Report), PGDC particular, Fitness Certificate, Registration Certificate (Stolen Vehicle) Subrogation letter, R.C. Book इत्यादी संपूर्ण दस्तऐवज विरुध्दपक्षाला दिलेत. तरी देखील विरुध्दपक्षाने पुन्हा दिनांक-24/06/2015 रोजी तक्रारकर्त्याकडे पुन्हा दस्तऐवजाची मागणी केली. तक्रारकर्त्याने सदर कागदपत्र विरुध्दपक्षाला अगोदरच दिले असतानाही विरुध्दपक्षाने मुद्दाम क्लेम न देण्याचे उद्देशाने खोटे पत्र पाठविले. तसेच दिनांक-07/04/2017 रोजीचे पत्रान्वये कोणतेही योग्य कारण न देता तक्रारकर्त्याची क्लेम फाईल बंद करुन विमा रक्कम दिली नाही व सेवेत त्रृटी केली म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात-
(1) तक्रारकर्त्याचे विमाकृत चोरी गेलेल्या ट्रक संबधाने आयडीव्ही अनुसार घोषीत रक्कम रुपये-5,40,000/- वार्षिक-20 टक्के व्याजासह दिनांक-07/09/2009 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे पृष्ट क्रं 73 ते 78 नुसार लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. त्यांनी तक्रार विहित मुदतीत नसल्या बद्यल प्राथमिकआक्षेप नोंदवून नमुद केले की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-28 जानेवारी, 2015 रोजी फ्रेश विमा दावा आवश्यक त्या दस्तऐवजांसह सादर करण्याचे निर्देशित केले होते परंतु तक्रारकर्त्याने मूळ इन्व्हाईस, आरटीओ फॉर्मस, सबरोगेशन अॅग्रीमेन्ट, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड यांचे पत्र, डम्पींग यार्ड सर्टीफीकेट इत्यादी विहित मुदतीत सादर केले नाही तसेच वाहनाच्या मूळ किल्ल्या विरुध्दपक्षाकडे दिलेल्या नाहीत. तक्रारकर्त्याने फ्रेश विमा दावा प्रस्ताव विरुध्दपक्षाकडे दिनांक-16.06.2015 रोजी दाखल केला, जेंव्हा की, त्याने पूर्वीचे तक्रारीतील निकाला नंतर 30 दिवसाचे आत सादर करावयास हवा होता. तक्रारकर्त्याने नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड यांचेकडे दिनांक-25.11.2009 पर्यंत पत्र द्यावयाचे होते परंतु त्याने तसे केलेले नाही. तक्रारकर्त्याने पूर्वीच्या तक्रारीतील मंचाचे आदेशाचे अनुपालन केलेले नसल्याने त्याने दाखल केलेली दुसरी तक्रार कायदेशीर तरतुदी नुसार चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे मागणी नुसार आवश्यक ते दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक-11.03.2011 रोजीचे पत्रा नुसार नाकारलेला विमा दावा योग्य आहे. तक्रारीचे शेवटचे कारण हे दिनांक-15.01.2015 रोजी घडले असताना तक्रारकर्त्याने तक्रार मंचा समक्ष दिनांक-04.07.2017 रोजी दाखल केलेली असल्याने ती कायद्येशीर तरतुदी नुसार मुदतबाहय आहे. दुस-यांदा तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही कारण घडलेले नाही कारण मंचा समोरील पूर्वीची तक्रार ही गुणवत्तेवर निकाली निघालेली आहे. तक्रारकर्त्याने नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड दिल्ली यांना दिनांक-07/07/2015 रोजी पत्र पाठविले तसेच ग्राम पंचायत मोहाडी यांचे डम्पींग यार्डचे प्रमाणपत्र दिनांक-23/06/2015 रोजी प्राप्त केले, ही तक्रारकर्त्याची कृती दर्शविते की, त्याने विहित मुदतीत ते मिळविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. तक्रारकर्त्याने जे आरटीओ फॉर्मस दाखल केलेले आहेत ते फक्त त्याचे सहीचे आहेत वस्तुतः ते आरटीओ यांचे स्वाक्षरीसह असावयास हवे होते. सबरोगेशन अॅग्रीमेन्ट सुध्दा कायदेशीर तरतुदी नुसार नाही. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने पान क्रं-12 ते 14 वरील दस्तऐवज यादी नुसार एकूण 29 कागदपत्र दाखल केलेत, त्यामध्ये विम्याची प्रत, जिल्हा मंच, भंडारा यांचे दिनांक-15.01.2015 रोजीचे निकालपत्र, उभय पक्षांमधील पत्रव्यवहाराच्या प्रती, इतर महत्वाचे दस्तऐवज तसेच अ समरी अहवाल, विमा दावा प्रपत्र, वाहनाचे रजिस्ट्रेशन पर्टीक्युलर्स, एफआयरची प्रत, घटनास्थळ पंचनामा, योग्यता प्रमाणपत्र, आर.सी.बुक, एफआयआर अशा दस्तऐवजाच्या प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 88 ते 90 वर शपथपत्र तसेच पान क्रं 91 ते 94 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने पान कं 85 व 86 वर तक्रारकर्त्याने वि.प.विमा कंपनी मध्ये दाखल केलेल्या विमा दावा प्रपत्राची प्रत दाखल केली. तसेच पान क्रं 81 ते 83 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दाखल दस्तऐवज, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, दाखल दस्तऐवज तसेच उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन मंचा तर्फे करण्यात आले. मौखीक युक्तीवादाचे वेळी विरुध्दपक्षाचे वकील गैरहजर होते. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री जयेश बोरकर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्कर्ष::
07. प्रकरणातील विवादास्पद मुद्दांचा विचार करण्यापूर्वी मंचास विरुध्दपक्षाने उत्तरात घेतलेल्या प्राथमिक आक्षेपावर खुलासा करणे आवश्यक वाटते, तो पुढील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने लेखी उत्तरात असे आक्षेप घेतले आहेत की, तक्रारकर्त्याने विमा दावा प्रस्ताव विरुध्दपक्षाकडे दिनांक-16.06.2015 रोजी दाखल केला, जेंव्हा की, त्याने मंचाचे निकाला नंतर 30 दिवसाचे आत विमा दावा सादर करावयास हवा होता. तक्रारकर्त्याने मंचाचे आदेशाचे अनुपालन केलेले नसल्याने त्याने दाखल केलेली दुसरी तक्रार कायदेशीर तरतुदी नुसार चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे मागणी नुसार आवश्यक ते दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक-11.03.2011 रोजीचे पत्रा नुसार नाकारलेला विमा दावा योग्य आहे. तक्रारीचे शेवटचे कारण हे दिनांक-15.01.2015 रोजी घडले असताना तक्रारकर्त्याने तक्रार मंचा समक्ष दिनांक-04.07.2017 रोजी दाखल केलेली असल्याने ती कायद्येशीर तरतुदी नुसार मुदतबाहय आहे. दुस-यांदा तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही कारण घडलेले नाही कारण मंचा समोरील पूर्वीची तक्रार ही गुणवत्तेवर निकाली निघालेली आहे.
मंचा तर्फे अभिलेखाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने मंचाचे दिनांक-15.01.2015 चे आदेशा नंतर तक्रारकर्त्यास दिनांक-28 जानेवारी, 2015 रोजीचे पत्रान्वये दस्तऐवजाची मागणी केली होती, त्या नुसार सदर कागदपत्रास जमा करण्यास विलंब लागेल असे तक्रारकर्त्याने दिनांक-10.02.2015 रोजीचे पत्रान्वये विरुध्दपक्षाला कळविले होते आणि त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दिनांक-16.06.2015 रोजी तक्रारीत नमुद केल्या प्रमाणे सर्व कागदपत्र विरुध्दपक्षाला दिल्याचे अभिलेखावरुन दिसून येते. तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्या कडून पुन्हा दिनांक-24/06/2015 रोजीचे पत्रान्वये दस्तऐवजाची मागणी केल्याचे दिसून येते. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-07/04/2017 रोजीचे तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून त्याचा विमा क्लेम बंद केल्या बाबत कळविल्याचे दिसून येते, त्यामुळे तक्रारीचे कारण हे विमा क्लेम नाकारल्याचा दिनांक-07/04/2017 पासून घडले असल्याने तक्रार मुदतीत आहे असे मंचाचे मत आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा मुदती संबधीचा आक्षेप निरस्त ठरतो.
मंचाचे दिनांक-15.01.2015 रोजीचे निकालपत्राचे अवलोकन केले असता सदर तक्रार ही गुणवत्तेवर निकाली निघालेली नसून मंचाने विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याने पुन्हा सादर केलेल्या विमा दाव्यावर 30 दिवसाचे आत निर्णय घेण्याचे आदेशित केले होते, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने घेतलेला आक्षेप की, “Res-judicata” तत्वा नुसार तक्रार पुन्हा नव्याने मंचा समक्ष चालू शकत नाही यात मंचाला कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
08. तक्रारीत दाखल दस्तऐवजा वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून त्याचे मालकीचा ट्रक क्रं-MH-36/1828 चा विमा दिनांक-10/06/2009 ते दिनांक-09/06/2010 या कालावधी करीता काढलेला होता. तसेच चोरीचे घटनेच्या वेळी तो ट्रक चांगल्या स्थितीत असल्या बाबत फीटनेस सर्टिफीकेट वरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याचा ट्रक दिनांक-06/09/2009 रोजी चोरीला गेल्याने त्याने पोलीसांकडे दिनांक-07.09.2009 रोजी रिपोर्ट दिला. पोलीसानीं चौकशीअंती ट्रक मिळून न आल्याने न्यायालयाकडे दिनांक-25.11.2009 रोजी “अ समरी” रिपोर्ट केला व त्यास न्यायालयाने मंजूरी दिल्याचे दिसून येते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमा दावा प्रस्ताव सादर केल्या नंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्याचा विमा दावा दिनांक-11.03.2011 रोजी खारीज केला होता. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने जिल्हा ग्राहक मंच, भंडारा येथे ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/12/63 दाखल केली होती, त्यामध्ये दिनांक-15 जानेवारी, 2015 रोजी मंचाने निकाल पारीत केला होता, मंचाचे आदेशा नुसार तक्रारकर्त्याने नव्याने विमा दावा हा आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे दाखल करावा असे निर्देशित केले होते.
09. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे गोंदीया कार्यालयात दिनांक-16 जुन, 2015 रोजीचे पत्रान्वये पुढील प्रमाणे दस्तऐवजाची पुर्तता केल्याचे दिसून येते -
(1) क्लेम फॉर्म
(2) रजिस्ट्रेशन पर्टीक्युलर्स टॅक्स
(3) फायनल रिपोर्ट फार्म ए समरी दिनांक-25/11/2009
(4) एफ.आय.आर.
(5) परमिट पर्टीक्युलर्स
(6) आरटीओ यांचे फीटनेस सर्टिफीकेट ज्यामध्ये वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र
दिनांक-12/06/2009 ते 11/06/2010 पर्यंत विधीग्राहय होते असे नमुद
आहे.
(7) चोरी गेलेल्या वाहनाचे रजिस्ट्रेशन पर्टीक्युलर्स
(8) सबरोगेशन लेटर
सदरच्या पत्रात तक्रारकर्त्याने असेही नमुद केलेले आहे की, चोरी गेलेल्या वाहनाच्या किल्ल्या पूर्वीच विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे कार्यालयास दिलेल्या आहेत. सदरचे पत्र विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-16 जुन, 2015 रोजी मिळाल्या बाबत विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा शिक्का व पोच दाखल सही असल्याचे दिसून येते. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने जिल्हा मंच, भंडारा यांचे समोरील ग्राहक तक्रार क्रं- CC/12/63 मध्ये दिनांक-15/01/2015 रोजी दिलेल्या निकालपत्रातील आदेशाचे जवळपास अनुपालन केलेले आहे. ज्यामध्ये चोरी गेलेल्या वाहनाच्या किल्ल्याची सुध्दा पुर्तता केल्याचे दिसून येते. तसेच ज्याअर्थी दिनांक-16 जुन, 2015 रोजीचे पत्रावर विरुध्दपक्ष कंपनीने ते मिळाल्या बाबत शिक्का व सहीची पोच दिलेली आहे, त्याअर्थी तक्रारकर्त्याने पत्रा मध्ये नमुद केलेल्या दस्तऐवजाची पुर्तता केल्याची बाब सिध्द होते. अशी स्थिती असताना विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा 30 दिवसाचे आत निकाली न काढता तक्रारकर्त्या कडून पुन्हा दिनांक-24/06/2015 रोजीचे पत्रान्वये दस्तऐवजाची मागणी केल्याचे दिसून येते. सदर पत्राचे अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने दिनांक-12/01/2016 रोजी विरुध्दपक्षाला नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड यांना पाठविलेल्या पत्राची प्रत, रजिस्टर पोस्टाची पावती, नगर पंचायत कार्यालय, मोहाडी यांचे डम्पींग यार्ड प्रमाणपत्र, “अ समरी” अहवालाची प्रमाणित प्रत व आरटीओ फॉर्म नं.29, 30, 28 व 35 इत्यादी दस्तऐवज दिलेत. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-07/04/2017 रोजीचे तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून त्याचा विमा क्लेम बंद केल्या बाबत कळविलेले आहे, सदर पत्राचे मंचाव्दारे अवलोकन केले असता त्यामध्ये ग्राहक मंच भंडारा यांचे समोरील दरखास्त प्रकरण क्रं-ईए/17/6 मध्ये दिनांक-08 फेब्रुवारी, 2017 रोजीचे आदेशा नुसार ते तक्रारकर्त्याचा विमा दावा बंद करीत असल्याचे नमुद केलेले आहे, जेंव्हा की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा कलम 27 खालील दरखास्त अर्ज मंचाने खारीज केलेला आहे.
10. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दाखल केलेल्या कलम 27 खालील अर्जावर निशाणी क्रं-1 खाली पारीत केलेल्या आदेशात मंचाने असे नमुद केले होते की, मंचाने ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/12/63 मध्ये दिनांक-15 जानेवारी, 2015 रोजी पारीत केलेल्या निकालपत्रातील आदेशा नुसार तक्रारकर्त्याने नव्याने विमा दावा हा आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे दाखल केला नसल्याचे कारणा वरुन विमा दाव्या संबधी मंचाचा कोणताही निर्णय पारीत झालेला नसल्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्यांना कलम 27 खालील दरखास्त अर्जाव्दारे संपूर्ण दायित्वा पासून मुक्त करण्याची जी विनंती केलेली आहे, ती मान्य करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याचे नमुद करुन विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दाखल केलेला कलम 27 खालील अर्ज मंचा समक्ष चालण्या योग्य नसल्याचे कारणा वरुन खारीज केला होता.
11. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक-24/06/2015 रोजीचे पत्रान्वये मागणी केल्या नुसार तक्रारकर्त्याने दिनांक-12/01/2016 रोजी विरुध्दपक्ष विमाकंपनीकडे पत्र पाठवून पुढील प्रमाणे पुर्तता केल्याचे दिसून येते-
(1) तक्रारकर्त्याने दिनांक-07/07/2015 रोजी रजिस्टर पोस्टाने नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड, दिल्ली यांना चोरी गेलेल्या वाहनाची माहिती देण्या बाबत पाठविलेल्या पत्राची प्रत व रजिस्टर पोस्टाची पावती प्रत
(2) नगर पंचायत, मोहाडी यांचे तर्फे दिनांक-23/06/2015 रोजी जारी केलेले डम्पींग यॉर्ड पत्र ज्यामध्ये नगर परिषद मोहाडी येथे कोणत्याही प्रकारचे डम्पींग यार्ड नसल्याचे नमुद आहे
(3) जे.एम.एफ.सी.न्यायालय मोहाडी यांनी चोरी गेलेल्या वाहना संबधी दिनांक-25.11.2009 रोजी पारीत केलेली “ए समरी”
(4) आरटीओ फॉर्म क्रं-29 व 30
तक्रारकर्त्याने सदरचे पत्रात अशी विनंती केली होती की, फॉर्म क्रं-28 आणि 35 चोरी गेलेल्या वाहनास कर्ज पुरवठा करणारी वित्तीय कंपनी देण्यास तयार नसल्याने वित्त पुरवठा करणा-या कंपनीला विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तशा आशयाचे पत्र द्यावे.
12. मंचा तर्फे येथे स्पष्ट करणे जरुरीचे आहे की, विमाकृत वाहनाची चोरी झाल्याची बाब दाखल एफआयआरचे प्रतीवरुन सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने या संबधात न्यायालयाने चोरी गेलेल्या वाहना संबधाने पारीत केलेल्या ए समरी रिपोर्टची प्रत, नविन क्लेम फॉर्म, चोरी गेलेल्या वाहनाच्या किल्ल्या, वाहनाचे रजिस्ट्रेशन पर्टीक्युलर्स, एफ.आय.आर. वाहनाचे परमिट पर्टीक्युलर्स, फीटनेस सर्टिफीकेट, सबरोगेशन लेटर इत्यादी जवळपास संपूर्ण पुर्तता विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे मंचा समोरील दाखल तक्रारीतील आदेशा नुसार केल्याची बाब उपरोक्त नमुद विवेचना वरुन सिध्द होते. त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा निकाली काढणे आवश्यक होते. असे असताना ज्या गोष्टीची पुर्तता करणे तक्रारकर्त्याच्या हातात नाही त्या गोष्टीची पुर्तता केल्या शिवाय विमा दावा देता येणार नाही अशी जी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची भूमिका आहे, तीच मूळात संशयास्पद दिसून येते. तक्रारकर्त्याने जी दस्तऐवजी पुर्तता केलेली आहे त्यावरुनच त्याचे विमाकृत वाहनाची चोरी झालेली असून त्याचा पुढे पोलीस तपास लागलेला नाही या बाबी दाखल पोलीस आणि न्यायालयीन दस्तऐवजा वरुन सिध्द होतात. चोरी गेलेला ट्रक हा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमाकृत होता. असे असताना विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विनाकारण त्याचा विमा दावा वर नमुद केल्या प्रमाणे वेळोवेळी कोणते तरी कारण पुढे करुन विनाकारण रोखून धरला. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने डम्पींग यार्ड सर्टीफीकेट, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड तसेच सबरोगेशन अॅग्रीमेन्ट इत्यादी दस्तऐवजाची तक्रारकर्त्याकडे वेळोवेळी मागणी केलेली आहे, ते दस्तऐवज विमा दावा निश्चीत करण्यास आवश्यक आहेत असे विमा पॉलिसीतील अटी मध्ये अंर्तभूत होते असे दर्शविणारा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने मंचा समोर दाखल केलेला नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने कलम-27 खाली दरखास्त अर्ज मंचा समोर कारण नसताना दाखल केला होता. दरखास्त अर्ज हा मंचाने दिलेल्या निर्णयाची अमलबजावणी झालेली नसल्यास करण्यात येतो परंतु येथे तक्रारकर्त्याचे विमा दाव्या संबधात मंचाचा कोणताही निर्णय पारीत झालेला नसताना विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विनाकारण कलम 27 खाली दरखास्त अर्ज मंचा समक्ष सादर केला होता व मंचाने तो अर्ज खारीज केला होता.
13. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी एवढया वरच थांबली नाही तर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने रजिस्टर पोस्टाने तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून त्याव्दारे ग्राहक मंच भंडारा यांचे समोरील दरखास्त प्रकरण क्रं-ईए/17/6 मध्ये दिनांक-08 फेब्रुवारी, 2017 रोजीचे आदेशा नुसार ते तक्रारकर्त्याचा विमा दावा बंद करीत असल्याचे नमुद केलेले आहे, जेंव्हा की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा कलम 27 खालील दरखास्त अर्ज मंचाने खारीज केलेला आहे.
14. अशाप्रकारे वर नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने सुरुवाती पासूनच तक्रारकर्त्याचे विमा दाव्या संबधाने “नकारार्थी” भूमिका घेऊन त्याचा विमा दावा कोणते तरी कारण पुढे करुन सतत प्रलंबित ठेवला व पुढे विमा दाव्याची फाईल नस्तीबध्द केली. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचे विमा दावा निश्चीती संबधाने घेतलेली भूमिका आणि त्यांची कृती ही त्यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेली दोषपूर्ण सेवा ठरते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
15. तक्रारकर्त्याचा चोरी गेलेला ट्रक विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमाकृत होता व तो सखोल चौकशी अंती मिळून न आल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाकडून ट्रकची विमाकृत (IDV) रक्कम रुपये-5,40,000/- त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दस्तऐवज मागणी नुसार शेवटची पुर्तता केल्याचा दिनांक-12.01.2016 पासून 30 दिवसाचे नंतर म्हणजे दिनांक-12.02.2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह येणारी रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. त्याच बरोबर तक्रारकर्त्याला या प्रकरणात झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
16. वरील संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्ष युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे मालकीचे चोरी गेलेल्या विमाकृत ट्रक क्रं- MH-36/1828 चे अनुषंगाने पॉलिसी प्रमाणे वाहनाचे (IDV) अनुसार घोषीत केलेली रक्कम रुपये-5,40,000/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष चाळीस हजार फक्त) दिनांक-12.02.2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत द्दावी. त्यानंतर सदर रक्कम रुपये-5,40,000/- द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला देण्यास विरुध्दपक्ष विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-14 प्रमाणे रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय गोंदीया तर्फे शाखा व्यवस्थापकानीं निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
6) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.