( आदेश पारित व्दारा -श्री नितीन घरडे,  मा.सदस्य )

    - आदेश -

(पारित दिनांक– 19 जानेवारी 2016)

1. तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली  असुन तक्रारीचे स्वरुप असे आहे की, तक्रारकर्ता पावनदौना  ता. मौदा,जि.नागपूर येथील रहिवासी असुन त्याचे मालकीची भु.पा.क. 107 शेती आहे तो शेतीच्या उत्पनावर आपले पालनपोषण करतो. तक्रारकर्ता यांचा शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा काढलेला असुन सदर विमा दावा विरुध्‍द पक्ष कं.3मार्फत वि.प.क्रं.1 व 2 यांचेकडे पाठविण्‍यात आला.
2. तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतात की, दिनांक 13/8/2010 रोजी रस्त्याने पायी जात असतांना त्याला एका ट्रकने धडक दिल्याने तक्रारकर्ता गंभीर जखमी झाल्याने त्याला त्याचे दोन्ही पास गमवावे लागले. तक्रारकर्त्याचा शेतकरी अपघात विमा काढला असल्याने व तक्रारकर्त्याला अपघातात अपंगत्व आल्याने त्याने विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 कडे दिनांक 31/1/2011 रोजी रितसर दावा मिळण्‍याकरिता अर्ज सादर केला.
3. त्यानंतर तक्रारकत्याला दावा मंजूर अथवा नामंजूर झाला याबाबत कोणतीही माहिती प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 यांचे कडे माहिती मागीतली असता मंजूर अथवा नामंजूर बाबत त्यांनी माहिती कळविली नाही. सरतेशेवटी तक्रारकत्याला यासर्व कारणामुळे अतिशय शारिरिक व मानसिक त्रास झाला म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल करुन तक्रारकर्त्याला विमा दाव्यापोटी 1,00,000/- व त्याचप्रमाणे शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रार खर्चापोटी रुपये 10,000/- मिळावे अशी मगणी केली.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत 1 ते 10 असे दस्‍तऐवज अभिलेखावर दाखल करुन त्यात प्रामुख्‍्याने शेतकरी जनता अपघात योजना शासन निणर्य  2010-2011, विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 यांचेकडे दावा सादर केल्याबबातची प्रत, तक्रारकर्त्याचा 7/12चा उतारा त्याचप्रमाणे अपघात झाल्याबाबतची ए‍फआयरची प्रत व तक्रारकर्त्याला अपघातापासून अपंगत्व आल्याचे प्रमाणपत्र माहिती अधिकारीव्दारे मागीतलेली माहिती इत्यादी दस्‍तऐवज दाखल केले.
5. मंचामार्फत विरुध्‍द पक्ष 1 व यांना नोटीस पाठविण्‍यात आली असता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1  मंचासमक्ष उपस्थित झाले व आपले लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 नोटीस मिळूनही मंचासमक्ष हजर झाले नाही व आपले म्‍हणणे सादर केले नाही करिता त्यांचेविरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 04/01/2016 रोजी पारित करण्‍यात आला.
6. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांनी आपल्या उत्तरात असे नमुद केले की तक्रारकर्त्याचा दावा कागदपत्रानीशी दाखल झाला नाही व त्यामुळे दावा मंजूर अथवा नामंजूर याचा प्रश्‍नच उद्भभवत नाही. दावा कागदनत्रांनीशी पाठविण्‍याची जबाबदारी तालुका अधिकारी क्रं.3 व विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 कबाल इन्श्‍युरन्सची होती.
7. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याचा अपघात हा दि 13/8/2010 रोजी अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने झालेला असुन पोलीस स्‍टेशन मौदा यांनी दिनांक 14/8/2010 रोजी एफआयआर दाखल केलेला आहे यावरुन असे दिसून येते की सदरचा दावा दाखल करण्‍यास विलंब झालेला असल्याने तक्रारकर्त्याचा दावा कालमर्यादेत नाही.
8. तक्रारकर्त्याचा दावा हा विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 यांनी विमा दावा कंपनी यांचेकडे पाठविला नसल्याने,दावा मंजूर झाला नाही. तक्रारकर्त्याला विमा दाव्याचे अटी व शर्तीनुसार विमा दावा दाखल करण्‍यास कालमर्यादा ही 90 दिवसांची असते.
9. विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 ने आपले उत्तरात नमुद केले की, वकील श्री श्रीरसागर यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागीतली असता त्यांचेकडुन मेल व्दारे स्‍टेमेंट प्राप्त झाले व ते मेल सोबत जोडलेले आहे. त्याचप्रमाणे सदरचा प्रस्ताव तपासून वरिष्‍ठांना सादर करण्‍याचे काम विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 यांचे असते व सदरचा प्रस्ताव 31/1/2011 रोजी कार्यालयास प्राप्त झाला व या कार्यालयाचे पत्र क्रं. 3/2/2015 जि.अ.क.क.यांना सादर करण्‍यात आला.त्यामुळे कार्यालयाचे सेवेत कुठलीही त्रुटी किंवा कमतरता नाही असे नमुद केले.
10. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षकारांनी आपले लेखी युक्तीवाद दाखल केले व त्याचप्रमाणे मंचासमक्ष तोंडी युक्तीवाद एैकण्‍यात आला.

                    -//- निष्‍कर्ष -//-

11. सदरची तक्रार ही तक्रारकर्त्याने शेतकरी अपघात विमा दावा रक्कम रुपये 1,00,000/- विरुध्‍द पक्षाकडुन न मिळाल्यामुळे दाखल केलेली आहे.तक्रारकर्ता याचा दि 13/8/2011 रोजी रस्त्याने पायी जात असतांना अज्ञात वाहनाने धडक दिल्यामुळे गंभीर जखमी झाल्याने तक्रारकर्त्याला आपले   दोन्ही पाय गमवावे लागले. तक्रारकर्ता हा शेतकरी असल्यामुळे शासनाने त्याचा अपघात विमा उतरविला होता. व शेतक-याचा मृत्यु अथवा अपंगत्व आल्यास शासनामार्फत विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- अपघात धारकास देण्‍याचे शासनाचे निर्णय आहे.
12. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दिनांक 31/1/2011 रोजी रितसर दावा मिळण्‍याकरिता अर्ज केला होता असे अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजावरुन स्पष्‍ट होते परंतु विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर झाल्याबाबतचे पत्र विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडुन दिल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत शासनाने दिलेले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केलेले असुन त्यातील नोंदणी नुसार 100/-अपंगत्व असे स्पष्‍ट नमुद आहे. (दस्‍तऐवज क्रं.31).
13. यात विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांनी आपल्या उत्तरात असे नमुद केले की विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या दावा पुढील कारवाईसाठी म्‍हणजे विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांचेकडे पाठविलाच नाही, त्यामुळे दावा मंजूर अथवा नामंजूर होण्‍याचा प्रश्‍नच उद्रभवत नाही.
14. विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 ने आपल्या उत्तरात सांगीतले की तक्रारकर्त्याचा दावा हा 31/1/2011 रोजी प्राप्त झाला परंतु सदर दावा पुढे पाठविल्याबाबत भाष्‍य केले नाही व आपल्या उत्तराबरोबर 21/11/2015 चे मेलव्दारे मिळलेले स्‍टेटमेंटची प्रत जोडली त्यावर 23 क्रं वर तक्रारदाराचे नाव असुन( late intimation ) असा शेरा आहे.  एकंदरीत असे दिसूनयेते की तक्रारकर्त्याचा दावा हा विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 कडुन विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 कडे पाठविण्‍यात विलंब झालाकिंवा विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 ने तो विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडे पाठविलाच नाही की काय,
15. करिता सदरचा तक्रारकर्त्याचा दावा विना विलंब आदेशापासून 15 दिवसाचे आत विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 कडे पाठवून त्याचे पुढील 15 दिवसाच्या आत विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडे कारवाईस पाठवावा व विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांनी त्यांना प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत प्रकरण निकालात काढावे. या उपरोक्त प्रक्रीया ताबडतोब होण्‍यास तक्रारकर्त्याने सुध्‍दा आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तेता करावी.

              -  अं ती म  आ दे श  -

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचा दावा आदेशापासुन संपूर्ण कागदपत्रांची 15 दिवसाचे आत विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांना समक्ष पाठविण्‍यात यावे व विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांनी आदेशापासून 30 दिवसाचे आत दाव्यावर निर्णय घ्‍यावा. 
3. तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 2000/-(रुपये दोन हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/-(रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 ने मिळुन अदा करावे.
4. वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
5. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.