(पारित व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या.)
(पारित दिनांक-28 जुन, 2017)
01. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल करुन तिचे मृतक पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा राशी मिळावी या मुख्य मागणीसह दाखल केली.
02. तक्रारकर्तीची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे पती श्री दिलीप मोहनलाल रॉय यांचे मालकीची मौजा करजघाट, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथे भूमापन क्रं-82-अ आणि मौजा कुसूंबी, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथे भूमापन क्रं-125/2 शेती होती व ते शेती करुन कुटूंबियांचा उदरनिर्वाह करीत होते. तक्रारकर्तीचे पती हे दिनांक-24/04/2010 रोजी मोटर सायकल चालवित असताना गाडी घसरल्याने जख्मी होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. तिने तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू नंतर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तालुका कृषी अधिकारी, सावनेर, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर यांचेकडे विमा दावा अर्ज दिनांक-04/05/2011 रोजी आवश्यक दस्तऐवजांसह सादर केला व पुढे मागणीनुसार वेळोवेळी दस्तऐवजांची पुर्तता केली. परंतु विरुध्दपक्षां तर्फे तिच्या विम्या दाव्या संबधाने तो विमा दावा मंजूर केला अथवा नामंजूर केला या बद्दल तिला काहीही कळविलेले नाही. म्हणून तिने विरुध्दपक्षां कडे वकीलाचे मार्फतीने माहिती अधिकारा खाली माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केला असता विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस तर्फे तिला दिनांक-20/08/2016 रोजी काही दस्तऐवज दिलेत परंतु तिचा विमा दावा मंजूर केला कि नामंजूर केला या बाबत काहीही कळविले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षानीं तिला दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे.
म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षां विरुध्द मागणी केली की, तिला विमा दावा रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा दावा दाखल दिनांक-04/05/2011 पासून द.सा.द.शे.18 टक्के दराने व्याजासह देण्याचे तसेच झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसानी बद्दल रुपये-30,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-15,000/- अशा रकमा विरुध्दपक्षां कडून देण्याचे आदेशित व्हावे अशा मागण्या केल्यात.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर अभिलेखावर सादर करण्यात आले. त्यांनी लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, महाराष्ट्र शासन आणि विरुध्दपक्ष कंपनी यांचेतील त्रिपक्षीय करारा प्रमाणे शेतक-यांसाठी अपघात विमा योजना राबविली जाते. तक्रारकर्तीने विमा करारा प्रमाणे 90 दिवसांचे मुदतीमध्ये तालुका कृषी अधिकारी, सावनेर, जिल्हा नागपूर यांचे कडे विमा दावा दाखल करणे आवश्यक होते. तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फतीने कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस कडून विमा दावा प्राप्त करुन त्रृटींची पुर्तता करवून घेऊन पुढे तो विमा दावा युनायटेड इंडीया एश्योरन्स कंपनी कडे विमा दावा मंजूरीसाठी पाठविण्यात येतो ही कार्यपध्दती आहे परंतु सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीने विमा दाव्याचे पुष्टयर्थ्य तिचा प्रतिज्ञालेख व दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत. तसेही तिचा विमा दावा हा मुदतबाहय झालेला असल्याने तो खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारीचे कारण हे दिनांक-24/04/2010 रोजी घडलेले आहे, ज्यावेळी तक्रारकर्तीचे पती श्री दिलीप रॉय यांचा अपघाती मृत्यू झाला परंतु ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दिनांक-03.01.2017 रोजी दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी नुसार तक्रारीचे कारण घडल्याचे दिनांका पासून 02 वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करणे बंधनकारक आहे परंतु तक्रार ही विलंबाने ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली असल्याने ती खारीज होण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसचे विमा दाव्या संबधाने काय कर्तव्य व जबाबदारी आहे ही बाब महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रका वरुन दिसून येईल.
विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तरात मुदतीचे मुद्दा संबधी मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रांवर भिस्त ठेऊन निकालपत्रात तक्रार/अपिल उशिरा दाखल केल्याने ते खारीज केल्याचे नमुद करुन खालील प्रमाणे विवरण केलेले आहे-
Sl. No | No. of days delay occurred | | Name of Parties |
1 | 49 days- Not condoned | II (2013)CPJ-26 A(NC) | “Ali Baramy –V/s-Country Vacations Holiday Club” |
2 | 54 days- Not condoned | II(2013)CPJ 23 A (NC) | “Naina Rambabu-V/s-Oriential Insurance Co.Ltd.” |
3 | 96 days- Not condoned | II(2013)CPJ 22 A (NC) | “UHBVNL-V/s-Satish Kumar” |
4 | 89 days- Not condoned | II(2013)CPJ 29 B (NC) | “Oriental Insurance Company-V/s-Chhatisgarh State Power Housing Co.Ltd.” |
5 | 93 days- Not condoned | II(213)CPJ 19 B (NC) | “DTDC-Versus-Amardeep Singh” |
6 | 390 days- Not condoned. | II(2013)CPJ 29 A (NC) | “Megacity Bangalore Dev.Ltd-V/s-Rita Adyanthaya |
7 | 365 days- Not condoned | II(2013)CPJ 19 AB (NC) | “Girish Kolhe-V/s-SBI Cards & Payments Pvt.Ltd.” |
8 | 01 Year- Not condoned | II(2013)CPJ 21 A (NC) | “Vijay Kumar-V/s-Ministry of Cor.” |
9 | 735 days- Not condoned | II(2013)CPJ 18 A (NC) | “Bhoomi Tractors-V/s-Nileshchandra & Company” |
विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे असे नमुद करण्यात आले की, उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयांच्या निवाडे पाहता विलंबाने दाखल होणारे तक्रार/अपिल मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने कॉस्टसह खारीज केल्याचे दिसून येते. सबब तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, सावनेर, जिल्हा नागपूर तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांना ग्राहक मंचा तर्फे रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या नोटीसेस मिळाल्या बाबत पोच अभिलेखावर दाखल आहेत, परंतु ग्राहक मंचाची नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष क्रं-2) व क्रं-3) हे ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत वा त्यांनी आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-2) आणि क्रं-3) विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश ग्राहक मंचाने प्रकरणात दिनांक-10/04/2017 रोजी पारीत केला.
05. तक्रारकर्तीने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून सोबत दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना परिपत्रक, विमा दाव्या संबधाने तक्रारकर्तीने माहिती अधिकारा खाली विरुध्दपक्षा कडे केलेला अर्ज, विरुध्दपक्ष क्रं 3) तर्फे माहिती अधिकारा खालील अर्जास दिलेले उत्तर, विमा दावा प्रपत्र, मृतकाचे नावाचा 7/12 चा उतारा, मृतकाचे अपघाता संबधी पोलीस दस्तऐवज-घटनास्थळ पंचनामा, शव विच्छेदन अहवाल, मृतकाचे वाहन परवान्याची प्रत, मृत्यू प्रमाणपत्र आणि मृतकाचे वयाचा पुरावा अशा दस्तऐवजांचा समावेश आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद आणि मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांच्या प्रती दाखल केल्यात.
06. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे त्यांचे उत्तरालाच लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दाखल करण्यात आली.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, लेखी दस्तऐवज आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे लेखी उत्तर तसेच उभय पक्षांचे अधिवक्ता यांचा युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष::
08. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या गाव नमुना 7/12, अधिकार अभिलेख पत्रक, गाव नमुना-8-अ या उता-याचे प्रतीवरुन मौजा करजघाट, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथील भूमापन क्रं-82-अ आणि मौजा कुसूंबी, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथे भूमापन क्रं-125/2 या शेतीचे मालकी हक्का मध्ये तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री दिलीप मोहनलाल राय यांचे नावाची नोंद आहे, त्यावरुन तक्रारकर्तीचे पती हे अपघाताचे वेळी शेतकरी होते, ही बाब सिध्द होते.
09. दाखल पोलीस स्टेशन कोराडी यांचे इन्क्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनाम्याचे प्रतीवरुन मृतक श्री दिलीप रॉय हा दिनांक-21 एप्रिल, 2010 रोजी पाटणसावंगी, जिल्हा नागपूर रोडवर हिरो होंडा स्प्लेन्डर क्रं-MH-40/5270या गाडीने जात असताना अपघात झाल्याने डोक्याला मार लागल्याचे नमुद आहे तर शवविच्छेदन अहवाला मध्ये दिनांक-24 एप्रिल, 2010 रोजी मृत्यू पावल्याचे नमुद केलेले आहे, या पोलीस आणि वैद्दकीय दस्तऐवजां वरुन तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्याची बाब सिध्द होते.
10. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा मुख्य विवाद असा आहे की, तक्रारकर्तीने त्यांचेकडे विमा दावाच सादर केलेला नाही.
या संदर्भात तक्रारकर्ती तर्फे तिचे वकील श्री क्षिरसागर यांनी तिने विमा दावा दाखल केल्या बाबत कृषी अधिकारी, सावनेर जिल्हा नागपूर यांनी दिनांक-20/08/2016 रोजी माहिती अधिकारा खालील अर्जाला दिलेल्या उत्तराची प्रत दाखल केली, त्यामध्ये संबधित शेतकरी श्री दिलीप मोहनलाल रॉय (तक्रारकर्तीचे मृतक पती) यांचे शेतकरी अपघात विमा योजने संबधीचे दस्तऐवज मागणी नुसार देत असल्याचे नमुद केलेले आहे, यावरुन तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 3) तालुका कृषी अधिकारी सावनेर यांचे कडे विमा दावा केल्याची बाब सिध्द होते.तालुका कृषी अधिकारी सावनेर यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा अधिक्षक, जिल्हा कृषी अधिकारी, नागपूर यांचेकडे त्यांचे कार्यालयीन पत्र दिनांक-04/0522011 रोजी पाठविल्याची बाब पत्राच्या प्रतीवरुन सिध्द होते.
11. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे मुदती संबधी दोन आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत, त्यातील पहिला आक्षेप तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्रथम विमा प्रस्ताव दाखल करण्यास झालेल्या विलंबा संबधाने असा आहे की-
तक्रारकर्तीने विमा करारा प्रमाणे 90 दिवसांचे मुदतीमध्ये तालुका कृषी अधिकारी, सावनेर, जिल्हा नागपूर यांचे कडे विमा दावा दाखल करणे आवश्यक होते, विमा दावा विलंबाने दाखल केलेला आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक दिनांक-30 सप्टेंबर, 2009 मधील शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचने नुसार विमा योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसांचे आत विमा दावे स्विकारावेत, समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसा नंतर प्राप्त दावे स्विकारावेत.
विमा योजनेचा कालावधी दिनांक-15/08/2009 ते दिनांक-14/08/2010 आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी सावनेर यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा अधिक्षक, जिल्हा कृषी अधिकारी, नागपूर यांचेकडे त्यांचे कार्यालयीन पत्र दिनांक-04/05/2011 रोजी पाठविल्याची बाब पत्राच्या प्रतीवरुन सिध्द होते. विमा योजना संपल्याचा दिनांक-14/08/2010 असून तेथून 90 दिवसांचा कालावधी हा दिनांक-14/11/2010 येतो. तक्रारकर्तीने विमा दावा हा दिनांक-04/05/2011 रोजी म्हणजेच 04 महिने, 20 दिवस उशिराने सादर केलेला आहे. मार्गदर्शक सुचने नुसार विमा योजनेच्या कालावधीत प्राप्त झालेले विमा प्रस्ताव विचारात घेणे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीला बंधनकारक आहे. त्याशिवाय विमा योजना संपल्याचे दिनांका पासून 90 दिवसांची दिलेली मुदत अनिवार्य (Mandatory) नसून Directory आहे.
या संबधी तक्रारकर्तीचे वकीलां तर्फे खालील 03 मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचा आधार घेण्यात आला-
(01) “ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY-VERSUS- SINDHUTAI KHAIRNAR”- II (2008) CPJ 403
(02) “BRANCH MANAGER, NATIONAL INSURNACE COMPANY LTD-VERSUS-SUMITRA MOHITE”-FIRST APPEAL NO.-A/10/786 HON’BLE MAHARASHTRA STATE COMMISSION ORDER PASSED ON-26TH MARCH, 2014
(03) “NATIONAL INSURANCE COMPANY-VERSUS-JYOTI GOPAL KHUDANIYA”-FIRST APPEAL NO.-A/09/452 HON’BLE MAHARASHTRA STATE COMMISSION CIRCUIT BENCH NAGPUR ORDER PASSED ON-21ST APRIL 2014.
उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचा थोडक्यात सारांश असा आहे की, विमा प्रस्ताव दाखल करण्या संबधी जी मुदत (Limit) शेतकरी अपघात विमा योजने मध्ये नमुद केलेली आहे ती अनिवार्य (Mandatory) नाही, त्यामुळे मुदती संबधीची असलेली तरतुद कायदेशीर विमा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यासाठी उपयोगात आणता येणार नाही. ज्याअर्थी तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू हा विमा कालावधीत झालेला होता आणि त्याचे मृत्यू नंतर विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष तालुका कृषी अधिका-या कडे सादर करण्यात आला होता, त्याअर्थी तो प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने विचारात घेणे आवश्यक होते म्हणून विमा दावा प्रस्ताव दाखल करण्यास विलंब झाला हे कारण कायद्दा नुसार योग्य नाही.
12. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबा संबधात मुदती संबधी दुसरा असा आक्षेप घेण्यात आलेल आहे की-
तक्रारीचे कारण हे दिनांक-24/04/2010 रोजी घडलेले आहे, ज्यावेळी तक्रारकर्तीचे पती श्री दिलीप रॉय यांचा अपघाती मृत्यू झाला परंतु ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दिनांक-03.01.2017 रोजी दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी नुसार तक्रारीचे कारण घडल्याचे दिनांका पासून 02 वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करणे बंधनकारक आहे परंतु तक्रार ही विलंबाने ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली असल्याने ती खारीज होण्यास पात्र आहे.
या आक्षेपावर तक्रारकर्तीचे वकीलानीं प्रत्युत्तर देताना असे सांगितले की, तिच्या विमा दावा प्रस्तावावर काय निर्णय झाला या संबधी तिला आज पर्यंत काहीही कळविलेले नाही आणि जो पर्यंत तिचा विमा दावा प्रस्ताव खारीज झाला असल्याचे तिला लेखी कळविल्या जात नाही, तो पर्यंत तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण घडत असते.
तक्रारकर्तीचे वकीलानीं या संबधी खालील 02 मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचा आधार घेतला-
(01) “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”—I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्ये विमा दावा खारीज केल्याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्हते तसेच त्या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्याचे पण सिध्द झाले नव्हते परंतु तरीही जिल्हा ग्राहक मंचाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्हा मंचाचा तो निर्णय मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्याचे नमुद केले.
हातातील प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्या बाबतचे पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्याचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर नाही आणि म्हणून तक्रार दाखल करण्यास कारण हे सतत घडत असल्याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही.
(02) “THE NEW INDIA ASSURANCE CO.LTD.-VERSUS-SMT.VANITA PATIL”-FIRST APPEAL NO.-1559 OF 2008,ORDER DATED-17/12/2009
या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यास झालेला 04 वर्षाचा विलंब माफ करण्यात आला होता आणि त्यावर कारण देताना असे नमुद केले होते की, विमा योजनेचे लाभार्थी हे ग्रामीण भागातील असल्यामुळे आणि त्यांना या विमा योजने संबधीची माहिती असण्याची शक्यता नसावी म्हणून ते मुदतीमध्ये विमा प्रस्ताव दाखल करु शकले नाही.
हातीतील प्रकरणा मध्ये विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्याचे कुठेही सिध्द होत नसल्याने तक्रार मुदतबाहय आहे असे ठरविता येणार नाही.
“LAXMIBAI & OTHERS-VERSUS –ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO.LTD”- III (2011) CPJ 507 (NC)
उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालांचे आम्ही काळजीपूर्वक वाचन केले, उपरोक्त नमुद निकालापैकी श्रीमती लक्ष्मीबाई विरुध्द आयसीआयसीआय लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनी या निकालपत्रात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, जो पर्यंत विमा कंपनी विमा दाव्या संबधाने निर्णय घेत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते, मृत्यूचे दिनांका पासून 02 वर्षाचे आतच तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करता येते या कारणास्तव ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार रोखता येणार नाहीत असे स्पष्ट नमुद केलेले आहे, आणि हातातील प्रकरणातील वस्तुस्थिती या प्रकरणातील वस्तुस्थितीशी जवळपास सारखीच आहे त्यामुळे सदर निकालपत्र येथे तंतोतंत लागू पडते.
ग्राहक मंचा तर्फे खालील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्रावर भिस्त ठेवण्यात येते-
“KANDIMALLA RAGHAVAIAH & CO.-VERSUS-NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD.& ANR.”-III (2009) CPJ- 75 (SC)
या निकालपत्रात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमुद केलेले आहे की, तक्रारीचे कारण जो पर्यंत विमा दाव्या संबधीचा निर्णय संबधिताला विमा कंपनी तर्फे कळविल्या जात नाही तो पर्यंत सतत घडत असते. आमचे समोरील प्रकरणात तक्रारकर्तीने सत्यापनावर असे नमुद केले आहे की, तिला विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे तिचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्या बाबत काहीही कळविलेले नाही तसेच सदर विमा दावा फेटाळल्या बाबत पत्र पाठविल्या बाबत पुरावा म्हणून पोस्टाची पावती प्रत व पोच विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने पुराव्या दाखल दाखल केलेली नाही त्यामुळे जो पर्यंत विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विमा दावा मंजूरी अथवा नामंजूरी बाबत कळवित नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडणारे असते असे जे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमुद केलेले आहे, तीच परिस्थिती आमचे समोरील प्रकरणाला सुध्दा लागू पडते, त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निकालपत्र आमचे समोरील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडते.
मुदतीचे या आक्षेपाचे संदर्भात वि.ग्राहक मंच खालील निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
NATIONAL INSURANCE CO.LTD.-Versus-ASHA JAMDAR PRASAD”- I (2009) CPJ-147 या प्रकरणा मध्ये आदरणीय महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी मुदती संबधी खालील प्रमाणे भाष्य केलेले आहे-
आदरणीय महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्या उपरोक्त नमुद निवाडया मध्ये विलंबाचे कारणास्तव विमा दावा फेटाळण्यात आला होता, तक्रारकर्तीला विलंबाच्या कारणाचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली नव्हती आणि ती पतीच्या मृत्यू नंतर शोकमग्न होती, अशा परिस्थितीत तिने ताबडतोब विमा कंपनीकडे दावा दाखल करणे अपेक्षीत नाही, सबब तिचा विमा दावा मंजूर करण्यात आला होता.
आमचे समोरील प्रस्तुत प्रकरणात सुध्दा तालुका कृषी अधिकारी यांनी सदर दस्तऐवजाच्या प्रती त्यांचे कार्यालयीन पत्र दिनांक-04/05/2011 अन्वये अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर यांना पाठविल्याची बाब सिध्द झालेली आहे. परंतु त्या नंतरही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा मंजूर वा नामंजूर केलेला नाही व तसे तक्रारकर्तीला कळविलेले नाही त्यामुळे तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असल्याने त्यास मुदतीची बाधा येत नाही.
13. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे वकीलांनी आपल्या लेखी उत्तरात नमुद केल्या प्रमाणे ज्या वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रांवर आपली भिस्त ठेवली, त्याच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केलेल्या नाहीत. तथापि उत्तरात नमुद केलेली सदर निकालपत्रे ही शेतकरी अपघात विमा योजनेशी संबधीत नाहीत. त्या प्रकरणांमध्ये तक्रार/अपिल सादर करण्यास झालेला विलंब क्षमापित केलेला नाही परंतु त्या प्रकरणातील तक्रार/अपिल दाखल करण्यास झालेला विलंब आणि आमचे समोरील प्रकरणात तालुका कृषी अधिका-याकडे प्रथम विमा दावा प्रस्ताव दाखल करण्यास झालेला विलंब तसेच ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब याची कारणे ही भिन्न भिन्न असल्याने ते निकालपत्र या प्रकरणात लागू पडत नाही, त्यामुळे त्याचा फायदा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला मिळू शकणार नाही.
14. दाखल दस्तऐवजांच्या प्रती वरुन ही बाब सिध्द होते की, तक्रारकर्तीने तालुका कृषी अधिका-यांकडे विमा दाव्या संबधाने आवश्यक दस्तऐवजांची मागणी प्रमाणे पुर्तता केली व त्यानुसार तालुका कृषी अधिकारी यांनी सदर दस्तऐवजाच्या प्रती त्यांचे कार्यालयीन पत्र दिनांक-04/05/2011 अन्वये अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर यांना पाठविल्याची बाब सिध्द झालेली आहे. परंतु त्या नंतरही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा मंजूर वा नामंजूर केलेला नाही व त्या प्रमाणे तक्रारकर्तीला काहीही कळविलेले नाही त्यामुळे तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असल्याने त्यास मुदतीची बाधा येत नाही आणि ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे.
15. प्रकरणातील पोलीस दस्तऐवज, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र यावरुन मृतक श्री दिलीप मोहनलाल रॉय याचा मृत्यू हा अपघातामुळे झाल्याची बाब दाखल दस्तऐवजी पुराव्यां वरुन सिध्द होते. एवढे सर्व एकमेकाशीं पुरक दस्तऐवज असताना आणि दस्तऐवजी पुराव्यां वरुन सत्य वस्तुस्थिती विषद होत असताना विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने निष्कारण तक्रारकर्तीचा विमा दावा योग्य असूनही (Genuine Claim) नामंजूर करुन तिला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते आणि त्यामुळे तिला निष्कारण शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा राशी रुपये-1,00,000/- आणि त्यावर तालुका कृषी अधिकारी, सावनेर, जिल्हा नागपूर यांचे मार्फतीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजांसह जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांचेकडे सादर केल्याचा दिनांक-04/05/2011 नंतर विमा दावा निश्चीतीसाठीचा कालावधी 02 महिने सोडून म्हणजे दिनांक-04/07/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने व्याजासह
रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे, त्यावरुन ग्राहक मंच तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ती श्रीमती पारसमणी दिलीप रॉय यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय क्रं-2, शंकरनगर, नागपूर यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) आणि त्यावर दिनांक-04/07/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने व्याज यासह मिळून येणारी रक्कम द्दावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्तीस द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे संबधित अधिका-यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं-2) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, सावनेर, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर यांचे विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत त्यांना या तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
(06) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.