::निकालपत्र ::
(पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)
(पारित दिनांक-29 एप्रिल, 2017)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया इन्‍शुरन्‍स कंपनी आणि इतर दोघां विरुध्‍द तिचे मृतक पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा मंजूर न केल्‍या संबधी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे तक्रारीचा थोडक्‍यात सारांश खालील प्रमाणे-
मृतक श्री शेषराव सखाराम आंबुडारे हा तक्रारकर्तीचा पती होता आणि व्‍यवसायाने तो शेतकरी होता, त्‍याचे मालकीची मौजा झील्‍पी, तालुका कळमेश्‍वर, जिल्‍हा नागपूर येथे भूमापन क्रं 331 ही शेत जमीन आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ही विमा कंपनी असून, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी कळमेश्‍वर आहेत आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) ही कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस नावाची नोडल एजन्‍सी आहे. महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी हे शेतकरी अपघात विम योजने अंतर्गत विमा दावे संबधित लाभार्थ्‍यां कडून स्विकारतात. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्‍यात आला होता आणि तक्रारकर्ती ही सदर विमा योजने अंतर्गत वारसदार पत्‍नी म्‍हणून लाभार्थी आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिच्‍या पतीचा दिनांक-30/08/2009 रोजी शेतात काम करीत असताना सर्पदंशाने मृत्‍यू झाला. त्‍यानंतर तिने दिनांक-31/12/2009 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिका-यांकडे विमा दाव्‍या संबधी रितसर प्रस्‍ताव आवश्‍यक दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतींसह सादर केला. परंतु पुढे तिला विमा दावा प्रस्‍तावा संबधाने विरुध्‍दपक्षां तर्फे काहीही कळविण्‍यात आले नाही, म्‍हणून तिने दिनांक-19/09/2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस सर्व विरुध्‍दपक्षानां पाठविली परंतु त्‍यावरही विरुध्‍दपक्षां कडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही वा उत्‍तरही दिले नाही, विरुध्‍दपक्षांच्‍या सेवेतील ही कमतरता आहे या आरोपा वरुन तिने या तक्रारीव्‍दारे विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍याचा दिनांक-31/12/2009 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह मागितले असून झालेल्‍या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-15,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने आपले लेखी उत्‍तर सादर करुन सदर तक्रार ही मुदतबाहय असल्‍याचा आक्षेप घेतलेला आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा विमा दावा असल्‍याची बाब नाकबुल केली नाही परंतु विमा दाव्‍याच्‍या प्रस्‍तावावर कुठलाही निर्णय तक्रारकर्तीला कळविला नाही ही बाब मात्र नाकबुल केली. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍या बद्दल सुध्‍दा नाकबुल केलेले नाही. तक्रारकर्ती तर्फे विमा दावा विमा योजना संपल्‍याचे दिनांका पासून 90 दिवसांच्‍या नंतर दाखल करण्‍यात आल्‍यामुळे विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती नुसार तो खारीज करण्‍यात आला व त्‍या प्रमाणे तक्रारकर्तीला सुचित करण्‍यात आले होते. त्‍यांच्‍या सेवेत कुठलीही कमतरता होती ही बाब नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिका-यानीं आपल्‍या लेखी जबाबा मध्‍ये तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू सर्पदंशाने झाल्‍याची बाब मान्‍य केली. त्‍यांना तक्रारकर्ती कडून तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधाने विमा दावा प्रस्‍ताव सर्व कागदपत्रासह दिनांक-03/08/2011 ला प्राप्‍त झाला होता, प्रस्‍ता‍वाची शहानिशा केल्‍या नंतर त्‍यांनी तो प्रस्‍ताव पुढे जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांचेकडे सादर केला होता. तक्रारकर्ती ही विमा दावा मिळण्‍यास पात्र आहे असे नमुद करुन तिचा विमा दावा मंजूर व्‍हावा अशी विनंती करण्‍यात आली.
05. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस यांनी आपल्‍या लेखी निवेदनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ती ही त्‍यांची ग्राहक होत नाही, विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 हे केवळ मध्‍यस्‍थ सल्‍लागार असून शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. तालुका कृषी अधिकारी/जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्‍या मार्फत विमा दावा प्रस्‍ताव मिळाल्‍यावर त्‍याची छाननी करुन आणि त्रृटयांची पुर्तता संबधितां कडून करवून घेऊन त्‍यानंतर योग्‍य त्‍या विमा कंपनीकडे तो प्रस्‍ताव पाठविणे आणि विमा कंपनी कडून विमा दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबधित लाभार्थ्‍यास देणे एवढेच त्‍यांचे कार्य आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू झाल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडून त्‍यांना विमा दावा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाला होता आणि तो त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने दिनांक-11 ऑक्‍टोंबर, 2011 च्‍या पत्रान्‍वये तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज केला आणि त्‍याची सुचना तक्रारकर्तीला दिली होती असे दिसून येते, त्‍यामुळे तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती त्‍यांनी केली.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्‍दपक्षांची लेखी उत्‍तरे आणि उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्तीचे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे वकील सौ.मैराळ यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्‍कर्ष ::
07. विरुध्‍दपक्षानीं दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरां नुसार तक्रारकर्तीचा पती हा व्‍यवसायाने शेतकरी होता आणि त्‍याचा सर्पदंशामुळे अपघाती मृत्‍यू झाला होता तसेच महाराष्‍ट्र शासना तर्फे त्‍याचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता या सर्व बाबी मंजूर केल्‍या असल्‍यामुळे त्‍या मुद्दांवर जास्‍त विचार करण्‍याची गरज नाही.
08. या प्रकरणातील वादातीत मुद्दा केवळ एवढाच आहे की, कोणत्‍या कारणास्‍तव तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळण्‍यात आला आणि ज्‍या कारणास्‍तव तो फेटाळण्‍यात आला ते कारण कायदेशीररित्‍या योग्‍य होते किंवा नाही. तसेच ही तक्रार मुदतीत आहे किंवा नाही हा मुद्दा पण प्राथमिक स्‍वरुपात विचारात घेणे आवश्‍यक आहे.
09. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे असे नमुद करण्‍यात आले की, महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा प्रस्‍तावा संबधी ज्‍या मार्गदर्शक सुचना जारी करण्‍यात आलेल्‍या आहेत, त्‍यानुसार शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत करावयाचा विमा दावा प्रस्‍ताव हा विहित मुदतीत आवश्‍यक दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतींसह विमा योजना संपल्‍याचे दिनांका पासून 90 दिवसांच्‍या आत दाखल करावा लागतो. तसेच तक्रार दाखल करण्‍यास ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 च्‍या कलम-24 (A) नुसार तक्रारीचे कारण घडल्‍या पासून 02 वर्षाच्‍या आत तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करणे आवश्‍यक होते.
10. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, या प्रकरणात विमा दावा प्रस्‍ताव तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू झाल्‍या पासून 90 दिवसा नंतर दाखल करण्‍यात आलेला आहे आणि ही तक्रार त्‍याच्‍या 02 वर्षा नंतर दाखल करण्‍यात आलेली आहे, त्‍यामुळे विमा दावा प्रस्‍ताव विलंबाने मिळाल्‍यामुळे तो खारीज करण्‍यात आला आणि तक्रार 02 वर्षाच्‍या नंतर दाखल केली असल्‍यामुळे ती मुदतबाहय झालेली आहे.
11. विमा पॉलिसीची प्रत अभिलेखावर दाखल असून शेतकरी अपघात विमा योजना ही दिनांक-15/08/2009 ते दिनांक-14/08/2010 या कालावधी करीता चालू ठेवण्‍यात आली होती, तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू
दिनांक-30/08/2009 रोजी म्‍हणजेच विमा योजनेच्‍या कालावधीत झालेला आहे. मार्गदर्शक तत्‍वा नुसार शेतक-याचा विमा प्रस्‍ताव विमा योजनेच्‍या कालावधीत कधीही प्राप्‍त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक आहे. अखरेच्‍या दिवसात झालेल्‍या अपघातासाठी विमा योजनेचा कालावधी संपल्‍या पासून 90 दिवसां पर्यंत विमा दावा प्रस्‍ताव स्विकारता येतो आणि समर्थनीय कारणास्‍तव 90 दिवसा नंतर प्राप्‍त झालेले विमा दावे सुध्‍दा स्विकारावे अशा सुचना निर्गमित करण्‍यात आलेल्‍या आहेत.
12. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिका-यानीं आपल्‍या लेखी उत्‍तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीकडून त्‍यांना विमा दावा प्रस्‍ताव दिनांक-03.08.2011 रोजी प्राप्‍त झाला म्‍हणजेच तो विमा दावा प्रस्‍ताव विमा योजनेचा कालावधी दिनांक-15/08/2009 ते दिनांक-14/08/2010 नंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिका-यानां प्राप्‍त झाला होता. मार्गदर्शक सुचने नुसार विमा योजनेच्‍या कालावधीत प्राप्‍त झालेले विमा प्रस्‍ताव विचारात घेणे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीला बंधनकारक आहे. त्‍याशिवाय विमा योजना संपल्‍याचे दिनांका पासून 90 दिवसांची दिलेली मुदत अनिवार्य (Mandatory) नसून Directory आहे.
13. या संबधी तक्रारकर्तीचे वकीलां तर्फे खालील 03 मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांचा आधार घेण्‍यात आला-
(01) “ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY-VERSUS- SINDHUTAI KHAIRNAR”- II (2008) CPJ 403
(02) “BRANCH MANAGER, NATIONAL INSURNACE COMPANY LTD-VERSUS-SUMITRA MOHITE”-FIRST APPEAL NO.-A/10/786 HON’BLE MAHARASHTRA STATE COMMISSION ORDER PASSED ON-26TH MARCH, 2014
(03) “NATIONAL INSURANCE COMPANY-VERSUS-JYOTI GOPAL KHUDANIYA”-FIRST APPEAL NO.-A/09/452 HON’BLE MAHARASHTRA STATE COMMISSION CIRCUIT BENCH NAGPUR ORDER PASSED ON-21ST APRIL 2014.
उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांचा थोडक्‍यात सारांश असा आहे की, विमा प्रस्‍ताव दाखल करण्‍या संबधी जी मुदत (Limit) शेतकरी अपघात विमा योजने मध्‍ये नमुद केलेली आहे ती अनिवार्य (Mandatory) नाही, त्‍यामुळे मुदती संबधीची असलेली तरतुद कायदेशीर विमा प्रस्‍ताव फेटाळून लावण्‍यासाठी उपयोगात आणता येणार नाही. ज्‍याअर्थी तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू हा विमा कालावधीत झालेला होता आणि त्‍याचे मृत्‍यू नंतर विमा दावा प्रस्‍ताव आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीकडे सादर करण्‍यात आला होता, त्‍याअर्थी तो प्रस्‍ताव विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने विचारात घेणे आवश्‍यक होते म्‍हणून विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यास विलंब झाला हे कारण कायद्दा नुसार योग्‍य नाही.
14. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे पुढील आक्षेप असा घेण्‍यात आलेला आहे की, ही तक्रार तक्रारीचे कारण घडल्‍या पासून म्‍हणजे तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍याचे दिनांका पासून 02 वर्षा नंतर दाखल केलेली असल्‍याने ती मुदतबाहय आहे. या आक्षेपावर तक्रारकर्तीचे वकीलानीं प्रत्‍युत्‍तर देताना असे सांगितले की, तिच्‍या विमा दावा प्रस्‍तावावर काय निर्णय झाला या संबधी तिला आज पर्यंत काहीही कळविलेले नाही आणि जो पर्यंत तिचा विमा दावा प्रस्‍ताव खारीज झाला असल्‍याचे तिला लेखी कळविल्‍या जात नाही, तो पर्यंत तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण घडत असते.
15. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्‍ताव खारीज केल्‍या संबधीच्‍या पत्राची प्रत दाखल केलेली नाही परंतु ती विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस तर्फे सदर दिनांक-11 ऑक्‍टोंबर, 2011 रोजीच्‍या पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे, ती पाहिली असता असे दिसून येते की, विमा प्रस्‍ताव खारीज झाल्‍याचे पत्र आयुक्‍त, कृषी महाराष्‍ट्र शासन यांना दिले असून त्‍याच्‍या प्रती विरुध्‍दपक्ष जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी आणि तक्रारकर्तीच्‍या नावे लिहिण्‍यात आलेल्‍या आहेत. परंतु केवळ एवढया वरुन हे सिध्‍द होत नाही की, त्‍या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला पाठविण्‍यात आली होती आणि ती प्रत तिला प्राप्‍त झाली होती कारण तक्रारकर्तीला ते पत्र मिळाल्‍याची पोच अभिलेखावर दाखल नाही. त्‍या पत्रा नुसार विमा दावा मुदतबाहय असल्‍याचे कारणास्‍तव खारीज करण्‍यात आला असे नमुद केले आहे.
16. तक्रारकर्तीचे वकीलानीं या संबधी खालील 02 मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांचा आधार घेतला-
(01) “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”—I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्‍ये विमा दावा खारीज केल्‍याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्‍हते तसेच त्‍या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याचे पण सिध्‍द झाले नव्‍हते परंतु तरीही जिल्‍हा ग्राहक मंचाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्‍हा मंचाचा तो निर्णय मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्‍याचे नमुद केले.
हातातील प्रकरणात सुध्‍दा तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज केल्‍या संबधीचे पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर नाही आणि म्‍हणून तक्रार दाखल करण्‍यास कारण हे सतत घडत असल्‍याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही.
(02) “THE NEW INDIA ASSURANCE CO.LTD.-VERSUS-SMT.VANITA PATIL”-FIRST APPEAL NO.-1559 OF 2008,ORDER DATED-17/12/2009
या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला 04 वर्षाचा विलंब माफ करण्‍यात आला होता आणि त्‍यावर कारण देताना असे नमुद केले होते की, विमा योजनेचे लाभार्थी हे ग्रामीण भागातील असल्‍यामुळे आणि त्‍यांना या विमा योजने संबधीची माहिती असण्‍याची शक्‍यता नसावी म्‍हणून ते मुदतीमध्‍ये विमा प्रस्‍ताव दाखल करु शकले नाही.
हातीतील प्रकरणा मध्‍ये विमा दावा फेटाळल्‍याचे पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याचे कुठेही सिध्‍द होत नसल्‍याने तक्रार मुदतबाहय आहे असे ठरविता येणार नाही.
17. वरील कारणास्‍तव मंचाचे मते तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्‍ताव कायद्दा नुसार योग्‍य असल्‍यामुळे आणि तो मुदतीत असल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने मंजूर करावयास हवा होता. तसेच त्‍या प्रस्‍तावावर झालेल्‍या निर्णयाची सुचना तक्रारकर्तीला न दिल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने सेवेत कमतरता ठेवली या कारणास्‍तव आम्‍ही ही तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ती श्रीमती सुशिला शेषराव आंबुडारे यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) युनायटेड इंडीया इन्‍शुरन्‍स कंपनी तर्फे विभागीय व्‍यवस्‍थापक, विभागीय कार्यालय क्रं-2) शंकर नगर, नागपूर यांचे विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(02) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी तर्फे विभागीय व्‍यवस्‍थापकानां आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्‍कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त) दिनांक-31/12/2009 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्तीला अदा करावी.
(03) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्तीला देण्‍यात यावेत.
(04) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-(3) विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाहीत.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी तर्फे संबधित विभागीय व्‍यवस्‍थापकानीं निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
