(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 22 फेब्रुवारी, 2018)
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये, ही तक्रार विमा कपंनी आणि इतर दोंघाविरुध्द तक्रारकर्तीच्या मुलाचा विमा दावा मंजुर न केल्यासंबंधी दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्तीचा मुलगा हा शेतकरी होता आणि त्याच्या मालकीची मौजा – मोवाड, ता. नरखेड, जिल्हा नागपुर येथे शेत जमीन खसरा नंबर 754 आहे. राज्य शासनाने राज्यातील शेतक-यांचा रुपये 1,00,000/- पर्यंतचा विमा काढलेला आहे आणि त्या योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचा मुलगा सुध्दा विमा सुरक्षा अंतर्गत होता. तक्रारकर्तीचा मुलगा दिनांक 5.8.2010 ला अपघाती मृत्यु पावला. त्यानंतर, तिने दिनांक 19.1.2011 ला कागदपत्रासह विरुध्दपक्ष क्र.3 कडे मय्यत मुलाचा विमा दावा दाखल केला. परंतु, बराच काळ उलटल्यानंतरही तिला दाव्याच्या निर्णयासंबंधी काहीही कळविले नाही, म्हणून तिने सर्व विरुध्दपक्षांना दिनांक 28.10.2016 ला कायदेशिर नोटीस पाठवून विचारणा केली. परंतु, त्यावर कोणत्याही विरुध्दपक्षाने उत्तर पाठविले नाही. अशाप्रकारे, विरुध्दपक्षांनी आपल्या सेवेत कमतरता ठेवली म्हणून या तक्रारीव्दारे तिने मय्यत मुलाचा रुपये 1,00,000/- ची विमा राशी व्याजासह मागितली असून नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च सुध्दा मागितला आहे.
3. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने आपला लेखी जबाब सादर करुन तक्रारकर्तीचा मय्यत मुलगा शेतकरी होता आणि त्याच्या नावाने शेती होती, हे मान्य केले. तसेच, हे सुध्दा कबुल केले की, तिच्या मुलाचा अपघाताने विहिरीत मृत्यु झाला आणि त्याबद्दलचा विमा दावा दाखल केला होता. पुढे असे नमूद केले की, मय्यत हा अपघाताचेवेळी दारु पिऊन होता आणि त्यामुळे तो शुध्दीवर नव्हता. तसेच, तक्रारकर्तीने मागितलेले दस्ताऐवज मुदतीमध्ये पुरविले नाही आणि ही तक्रार घटनेच्या पाच वर्षानंतर दाखल केली आहे, त्यामुळे ती मुदतबाह्य झाली आहे. इतक्या कालावधीनंतर तक्रारकर्तीला पाठविलेला दावा खारीज करण्याचा पत्र आता उपलब्ध नाही. यासर्व कारणास्तव तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
4. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 आणि 3 यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्यात आले. कारण, नोटीस मिळूनही त्यांचे तर्फे कोणीही हजर झाले नाही.
5. तक्रारकर्तीच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला, तसेच दाखल दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. विरुध्दपक्ष क्र.1 तर्फे सुनावणी दरम्यान कोणीही हजर झाले नाही. केलेला युक्तीवाद आणि दाखल दस्ताऐवजांचे आधारे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
6. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीला विमा दावा दाखल करण्यासाठी जी मुदत विमा योजने अंतर्गत दिली आहे त्यासंबंधी विरुध्दपक्ष क्र.1 चे असे म्हणणे आहे की, विमा दावा हा कारण घडल्याचे दिनांकापासून 90 दिवसाचे आत दाखल करणे आवश्यक असतो. परंतु, याप्रकरणात निर्विवादपणे दावा त्यांचेकडे 90 दिवसानंतर दाखल करण्यात आला. यासंबंधी असे म्हणता येईल हा 90 दिवसाचा अवधी जो विमा योजनेअंतर्गत दिलेला आहे तो बंधनकारक नाही. हा अवधी डायरेक्टरी (Directory) किंवा मागदर्शक स्वरुपाचा आहे, कारण विमा कंपनीला जर विमा दावा 90 दिवसानंतर दाखल केला असतील तर तो नाकारण्याचा अधिकार नाही. यासंबंधी, “ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd. –Versus – Sindhubhai Khanderao Khirnar, II (2008) CPJ – 403 (Maharashtra State Commission, Mumbai)” याप्रकरणात दिलेल्या निकालाचा आधार घेता येईल.
7. तक्रार दाखल करण्यासाठी असलेल्या मुदतीचा विचार करता ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये दोन वर्षाची मुदत दिलेली आहे, जी तक्रार घडल्या दिनांकापासून सुरु होते. याप्रकरणामध्ये तक्रार दाखल करण्याचे कारण ज्यादिवशी तक्रारकर्तीचा मुलगा मरण पावला ते नसून, ज्यादिवशी तिचा विमा दावा खारीज करण्यात येतो तेंव्हापासून सुरु होतो. तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी असे सांगितले की, आजपर्यंत तक्रारकर्तीला दावा खारीज झाल्याचे पत्र मिळालेले नाही, तसेच तिने विरुध्दपक्षाला पाठविलेल्या नोटीसीला उत्तर सुध्दा देण्यात आले नाही. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने लेखी जबाबात हे कबुल केले आहे की, त्यांचेजवळ दावा खारीज केल्याचे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्या संबंधी कुठलाही पुरावा नाही. कारण काहीही असो परंतु ही बाब निश्चित आहे की, तक्रारकर्तीला दावा खारीज केल्याचे पत्र किंवा सुचना देण्यात आली होती हे विरुध्दपक्ष क्र.1 सिध्द करु शकला नाही, तसेच दावा खारीज केल्याचे पत्राची प्रत सुध्दा अभिलेखावर दाखल केली नाही.
8. “Lakshmibai and others –Versus – ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. And others, III (2011) CPJ 507 (NC)” यात असे म्हटले आहे की, जोपर्यंत विम्याची राशी भुगतान होत नाही तोपर्यंत तक्रारीला सतत कारण घडत असते. तसेच, “Bhagabai –Versus- – ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. And Anr, I (2013) CPJ 115 (Maharashtra State Commission, Aurangabad)” याप्रकरणात सुध्दा असे म्हटले आहे की, जर विमा दाव्यावर कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नसेल तर तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत असते. हातातील प्रकरणामध्ये तक्रारकर्तीचा दावा खारीज केला होता किंवा खारीज केल्याची सुचना तक्रारकर्तीला देण्यात आली होती, यासंबंधी कुठलाही पुरावा अभिलेखावर दाखल नसल्याने, या तक्रारीला सतत कारण घडत आहे आणि म्हणून ती मुदतबाह्य होऊ शकत नाही. यासंबंधी आणखी निकालाचा आधार घेता येईल, “Praveen Shekh –Versus – LIC and Anr., I (2006) CPJ 53 (NC)”.
9. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने आपल्या लेखी जबाबात असे म्हटले आहे की, मय्यत हा घटनेच्यावेळी दारु पिऊन होता व तो शुध्दीवर नव्हता असे म्हटले आहे, परंतु त्यासंबंधी विरुध्दपक्ष क्र.1 ने कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही. दावा खारीज केल्याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केले नसल्याने कोणत्या कारणास्तव दावा खारीज केला हे कळायला मार्ग नाही आणि म्हणून केवळ लेखी जबाबामध्ये जे कारण दिले आहे, त्याला विशेष महत्व मिळत नाही. केवळ, विमा दावा तक्रारकर्तीला न देण्याचा हा विरुध्दपक्ष क्र.1 चा प्रयत्न दिसून येतो. एवढे म्हणणे पुरेसे ठरेल की, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने विमा दाव्यावर बराच काळ पर्यंत कुठलाही निर्णय न घेवून आपल्या सेवेत कमतरता ठेवली आहे आणि म्हणून ही तक्रार मंजुर होण्या लायक आहे. परंतु, तक्रार केवळ विरुध्दपक्ष क्र.1 विरुध्द मंजुर करता येईल, कारण दाव्यासंबंधी निर्णय केवळ विरुध्दपक्ष क्र.1 ला घ्यावयाचा होता. तक्रारकर्तीने विमा दावा विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 मार्फत पाठविला होता आणि तो विरुध्दपक्ष क्र.2 आणि 3 ने विरुध्दपक्ष क्र.1 ला पाठविला होता. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र.2 आणि 3 ला याप्रकरणात जबाबदार धरता येणार नाही. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
वरील कारणास्तव ही तक्रार मंजुर होण्या लायक आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 ला आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मय्यत मुलाच्या विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- त्यांचेकडे प्रस्ताव दिल्यापासून द.सा.द.शे.12 % व्याजाने द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) विरुध्दपक्ष क्र. 2 आणि 3 विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 22/02/2018