- निकालपत्र –
(पारित व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
( पारित दिनांक-20 फेब्रुवारी, 2017)
1. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खाली तिचे पती तथा विमाधारक शेतकरी यांच्या अपघाती मृत्यू संबधाने कायदेशीर वारसदार म्हणून शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विरुध्दपक्षा कडून विमा रक्कम मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीचे थोडक्यात कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे पती मृतक श्री देवराज नामदेव कडक यांचे मालकीची मौजा सालई, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथे शेती असून त्याचा भूमापन क्रं-157/अ असा आहे. ते व्यवसायाने शेतकरी होते आणि शेतीतील उत्पन्नावर आपले कुटूंबाचे पालनपोषण करीत होते.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पती श्री देवराव नामदेव कडक हे दिनांक-13/03/2010 रोजी सायकलने जात असताना एका ट्रकने धडक दिल्याने जख्मी होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्र शासना तर्फे त्यांचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढलेला असल्यामुळे त्याअंतर्गत विमा राशी रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनी कडून मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहे. त्याअनुषंगाने तिने विमा प्रस्ताव आवश्यक सर्व दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-2 तालुका कृषी अधिकारी, सावनेर, जिल्हा नागपूर यांचे कार्यालयात दिनांक-04/02/2011 रोजी सादर केला. तक्रारकर्तीने विमा प्रस्तावा संबधीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही व वेळोवेळी मागणी प्रमाणे दस्तऐवजांची पुर्तता करुनही अद्दापी विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीने तिचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्या बाबत कळविले नाही त्यामुळे दिनांक-08.03.2016 रोजी तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे माहिती अधिकारात अर्ज पत्र विचारणा केली परंतु अद्दाप पर्यंत विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी यांनी त्या संबधाने काहीही कळविले नसल्याने तिने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीने विहित दस्तऐवजांसह विमा प्रस्ताव सादर करुनही विमा दावा मंजूर वा नामंजूर केल्याचे कळविले नसल्याने विरुध्दपक्षानीं दोषपूर्ण सेवा दिली असून त्यामुळे तिला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे शेतकरी अपघात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्षाकडे विमा प्रस्ताव सादर केल्याचे दिनांका पासून म्हणजे दि.04/02/2011 पासून द.सा.द.शे.18% व्याजासह मिळावी तसेच झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल व आर्थिक नुकसानीपोटी नुकसान भरपाई रुपये-30,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावे अशा मागण्या केल्यात.
03. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये यातील विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते क्रं-3 यांना मंचाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीने मंचा समक्ष लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीने आपल्या लेखी उत्तरामध्ये नमुद केले की, शेतकरी अपघात विमा योजना ही महाराष्ट्र शासना तर्फे केलेला विमा करार होय. शेतकरी तथा विमाधारक मृतक श्री दादाराव नामदेव कडक यांचा दिनांक-13.03.2010 रोजी त्यांचे सायकलला ट्रकने धडक दिल्यामुळे मृत्यू झाल्याची बाब माहिती अभावी नाकबुल केली. तक्रारकर्तीने तक्रार ही ग्राहक मंचा समक्ष दिनांक-24.10.2016 रोजी दाखल केली असल्याने ती मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे नमुद केलेली नाहीत. विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीला आवश्यक दस्तऐवज प्राप्त झालेले नाहीत, जेंव्हा की, विरुध्दपक्ष क्रं-3) ला विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कमीशन देते. विमा पॉलिसीचे शर्ती प्रमाणे 90 दिवसांचे आत विमा दावा सादर करणे आवश्यक आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिका-यांकडे तक्रारकर्तीने विमा दावा हा उशिरा दाखल केल्याचे त्यावरील प्राप्त नोंदी वरुन दिसून येते. मृतक हा शेतकरी होता ही बाब सरकारी दस्तऐवजा वरुन सिध्द होते. विमा क्लेम उशिरा सादर केला तसेच तक्रार उशिरा मंचात सादर केली या कारणास्तव तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, सावनेर यांना मंचाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविली, सदर नोटीस मिळाल्या बद्दल पोस्टाची पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु अशी नोटीस प्राप्त झाल्या नंतरही विरुध्दपक्ष क्रं-2) मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-2) विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक-17/01/2017 रोजी मंचाने पारीत केला.
06. विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी पोस्टाव्दारे लेखी निवेदन सादर केले, विरुध्दपक्ष क्रं-2) यांचे उत्तरा नुसार ते फक्त मध्यस्थ सल्लागाराचे व ते सुध्दा बिना मोबदला काम करतात, त्यामुळे तक्रारकर्ती ही त्यांची ग्राहक होत नाही. मृतक विमाधारक शेतकरी श्री देवराव नामदेव कडक याचा अपघात दिनांक-13.03.2010 रोजी झाला. जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर कार्यालयाचे जावक क्रं-858/11, दिनांक-18/02/2011 मार्फतीने 90 दिवसाची वाढीव मुदत दिनांक-14/11/2010 ला संपल्या नंतर अपूर्ण स्थितीत, क्लेम फॉर्म -2, फेरफार, गावनमुना-6क, पी.एम.रिपोर्ट, राशन कॉर्ड, बँक पासबुक नसलेला व कागदपत्राची पुर्तता करण्याचे त्या पत्रात कळविल्याचे नमुद केल्याचे उल्लेखित पत्रासह विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस कार्यालयास उशिरा प्राप्त झाल्या कारणाने आहे त्या स्थितीत त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे नागपूर कार्यालयात पाठविला. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने विमा दावा उशिरा प्राप्त झाल्याचे नमुद करुन दावा नामंजूर केल्याचे पत्र रेकॉर्डला दिसून आले नाही. विमा दावा मंजूरीचे अधिकार त्यांना नसल्याने त्यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात यावे अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स तर्फे करण्यात आली.
07. प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. तसेच उपस्थित पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
08. मृतक विमाधारक शेतकरी श्री देवराव नामदेव कडक हे तक्रारकर्तीचे पती आहेत आणि त्यांचा दिनांक-13/03/2010 रोजी सायकलने जात असताना ट्रक क्रं-HRSS-B-1875 च्या चालकाने धडक दिल्याने त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला ही बाब प्रकरणातील पोलीस दस्तऐवज एफआयआर, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, प्रमाणपत्र यावरुन सिध्द होते. तसेच ग्राम पंचायतीने दिलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यू दिनांक-13/03/2010 नमुद केलेला आहे. शवविच्छेदन अहवालामध्ये मृत्यूचे कारण “Road Traffic Accident” “Cause of death due to Head injury ” असे नमुद केलेले आहे. तसेच प्रकरणातील मृतकाचे नावे उपलब्ध शेतीचे दस्तऐवज गाव नमुना-7/12 आणि गाव नमुना-8-अ यावरुन मृतक शेतकरी होता ही बाब सिध्द होते. मृतकाचा विरुध्दपक्ष क्रं-2 तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फतीने शेतकरी अपघात विमा
योजने अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विमा काढला होता व मृतकाचा मृत्यू हा विमा कालावधीत झालेला आहे या बाबी प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजां वरुन सिध्द होतात.
09. महाराष्ट्र शासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शेतकरी जनता अपघात विमा योजने संदर्भात दिनांक-12 ऑगस्ट, 2009 रोजीचे परिपत्रका नुसार विम्याचा कालावधी हा दिनांक-15.08.2009 ते 14.08.2010 असा आहे आणि मृतकाचा अपघाती मृत्यू हा दिनांक-13.03.2010 रोजी विमा योजनेच्या कालावधीत झालेला आहे. तसेच नागपूर विभागा करीता विरुध्दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीला प्राधिकृत केलेले आहे. सदर शासन परिपत्रका नुसार विमा योजना संपल्या नंतर 90 दिवसा पर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले विमा प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहिल तसेच समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसा नंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत असेही त्यात नमुद आहे. तक्रारकर्ती तर्फे तिचे वकीलांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत कृषी अधिकारी, सावनेर यांना विमा दावा केंव्हा सादर करण्यात आला होता या बद्दल माहिती विचारली असता त्यांनी दिनांक-20/08/2016 रोजीचे उत्तरान्वये नमुद केले की, त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा जावक क्रं-199/2010 दिनांक-04/02/2011 अन्वये जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे कार्यालयात दिनांक-05.02.2011 रोजी सादर केल्याचे नमुद केले. शासन परिपत्रका नुसार विमा योजना संपल्याचा दिनांका पासून 03 महिने पर्यंत मुदत होती. विमा योजना ही दिनांक-14.08.2010 रोजी संपली होती, तेंव्हा पासून 03 महिन्याच्या आत म्हणजे दिनांक-14.11.2010 पर्यंत सर्व प्रथम विमा दावा दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्तीने विमा दावा नेमक्या कोणत्या तारखेस दाखल केला ते माहितीचे उत्तरात कृषी अधिका-यांनी नमुद केलेले नाही मात्र जावक दिनांक-04.02.2011 अन्वये तो विमा दावा पुढे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर कार्यालयाला पाठविल्याचे कृषी अधिकारी,सावनेर यांनी नमुद केलेले आहे म्हणजेच विमा दावा सादर करण्यास जवळपास 02 महिने, 21 दिवस उशिर झालेला आहे ही बाब दिसून येते. विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेसस यांचे लेखी निवेदना नुसार त्यांना जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालयाचे जावक क्रं-858/2011 अन्वये दिनांक-18/02/2011 रोजी विमा दावा प्राप्त झाला. येथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका नुसार सर्वप्रथम ज्या ठिकाणी म्हणजे तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे विमा दावा दाखल केल्या जातो तो सर्वप्रथम विमा दावा सादर केल्याचा दिनांक हा मुदतीसाठी हिशोबात धरण्यात यावा.
10. तक्रारकर्तीचे वकीलांनी युक्तीवादात असे सांगितले की, विमा दावा हा पॉलिसी संपल्याचे दिनांका पासून 90 दिवसाच्या आत दाखल करण्याची अट ही केवळ मार्गदर्शक असून, ती बंधनकारक (Mandatory) नाही, कारण महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका नुसार समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसां नंतर प्राप्त होणारे विमा दावा प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीला बंधनकारक आहे, यासाठी त्यांनी “ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO.LTD.-Versus-SINDHUBHAI KHAIRNAR”- II(2008)CPJ-403 या प्रकरणात मा.महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्या निवाडयाचा आधार घेतला-
सदर निवाडयामध्ये मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी असे नमुद केलेले आहे की, विमा प्रस्ताव दाखल करण्याच्या मुदती संबधीचा “Clause” हा बंधनकारक (Mandatory) नाही आणि केवळ या कारणास्तव खरे दावे (Genuine Claims) फेटाळता येणार नाहीत. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला विलंबा संबधाने कुठलेही स्पष्टीकरण किंवा कारण विचारलेले नाही.
11. तक्रारकर्तीचे वकीलांनी पुढे आपल्या युक्तीवादात असे सांगितले की, तिचे पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्या नंतर काही काळ ते शोकमग्न होते तसेच त्यांना शेतकरी अपघात विमा योजनेची पूर्ण माहिती नव्हती, मृतकाचे मृत्यूचे दुःखातून सावरल्या नंतर त्यांचा सर्व दस्तऐवजांची जुळवा-जुळव करण्या मध्ये बराच वेळ लागला व यामुळे त्यांना विमा दावा दाखल करण्यास विलंब झाला. या मुद्दावर तक्रारकर्तीचे वकीलांनी “NATIONAL INSURANCE CO.LTD.-Versus-ASHA JAMDAR PRASAD”- I (2009) CPJ-147 या प्रकरणा मध्ये मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी दिलेल्या निवाडयाचा आधार घेतला-
मा.महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्या या निवाडया मध्ये सुध्दा विलंबाचे कारणास्तव विमा दावा फेटाळण्यात आला होता, तक्रारकर्तीला विलंबाच्या कारणाचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली नव्हती आणि ती पतीच्या मृत्यू नंतर शोकमग्न होती, अशा परिस्थितीत तिने ताबडतोब विमा कंपनीकडे दावा दाखल करणे अपेक्षीत नाही, सबब तिचा विमा दावा मंजूर करण्यात आला होता.
12. आम्ही या प्रकरणातील त्रिपक्षीय करारनामा व महाराष्ट्र राज्य शासनाने पारीत केलेल्या परिपत्रकाची पाहणी केली. दिनांक-04 डिसेंबर,2009 रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका मध्ये असे नमुद केलेले आहे की-
“विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसा पर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहिल शिवाय समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसां नंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्तव विमा कंपन्यांना विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत.”
या परिपत्रका वरुन हे एकदम स्पष्ट आहे की, विमा दावा दाखल करण्याची जी मुदत दिली आहे, ती केवळ मार्गदर्शक असून बंधनकारक नाही.
13. “KAMALABAI CHAVAN-Versus- THE AUTHORISED SIGNATORY ICICI LOMBARD INSURACE CO.LTD.”-2010 (I) CPR-219 या प्रकरणामध्ये मा.महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी पारीत केलेल्या निवाडयामध्ये तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू झाल्याचे 106 दिवसा नंतर दाखल केलेला विमा दावा मंजूर केलेला आहे.
14.. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्तीचे वकीलांनी खालील नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली-
(1) “Praveen Sheikh –Versus-LIC & Anr”-
I (2006) CPJ-53 (NC)
(2) “Laxmibai and ors-Versus-ICICI Lombard
General Insurance Co.Ltd”
III (2011) CPJ-507 (NC)
(3) “Bhagabai –Versus-ICICI Lombard General
Insurance Co.Ltd”
I (2013) CPJ-115 (MAH)
(4) “Vijaykumar Sakhare-Versus- National
Insurance Co.Ltd.”
Hon’ble State Commission, Nagpur order
in FA/12/458 Order dated-16/10/2015
(5) “Laxmibai Salunke-V/s- Smt. Rashmi Ayyar,
ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd.”
Hon’ble State Commission Maharashtra
order in -FA/A/11/527 Order
dated-21/07/2015
(6) “United India Insurance Co.Ltd.-V/s-
Kausabai & Ors.”
2012(4)cPR-84 (MAH)
15. अशाप्रकारे मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे, विमा करार आणि परिपत्रका वरुन या प्रकरणातील वस्तुस्थितीचा विचार करता, आमचे असे मत आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने विमा दावा हा पूर्णपणे खरा (Genuine Claim) असताना विमा दाव्या संबधाने निर्णय न घेण्यात चुक केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही मृतक शेतकरी श्री देवराव नामदेव कडक यांचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) आणि त्यावर विमा दावा प्रस्ताव दाखल दिनांक-04/02/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याज यासह येणारी रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा
कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी देण्यास जबाबदार आहे असे मंचाचे मत आहे.
16. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंचा तर्फे प्रस्तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
::आदेश::
1) तक्रारकर्ती श्रीमती चंद्रकला देवराव कडक हिची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी, शंकर नगर, नागपूर तर्फे विभागीय व्यवस्थापक यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर, डिव्हीजनल ऑफीस नं.-2, नागपूर यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला मृतक शेतकरी श्री देवराव नामदेव कडक यांचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) आणि त्यावर विमा दावा प्रस्ताव दाखल दिनांक-04/02/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याज यासह मिळून येणारी रक्कम द्दावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1)युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर, विभागीय कार्यालय नं.2, शंकरनगर, नागपूर यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यांना मुक्त करण्यात येते.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी.