-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
( पारित दिनांक-14 जुन,2016)
01. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार, विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द, त्याचे विमाकृत अपघातग्रस्त वाहनाचे दुरुस्ती खर्चा संबधी विमा दाव्याची रक्कम न दिल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केली.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा महिन्द्रा आणि महिन्द्रा मॅक्स या वाहनाचा मालक असून ती त्याचे ताब्यात आहे. सदर गाडीचा नोंदणी क्रमांक हा-MH-28-C-2607 असा असून ती विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून विमाकृत केलेली होती. विमा पॉलिसीचा कालावधी हा दिनांक-03/12/2010 ते दिनांक-02/12/2011 असा होता. दिनांक-21/12/2010 ला तक्रारकर्ता, त्याची पत्नी, पुतण्या आणि त्याचे दोन मित्रांसह त्या गाडीने कन्हान वरुन चिमुरला जात होते. नागपूर-कामठी रस्त्यावर त्या गाडीला अपघात झाला, ज्यामध्ये तक्रारकर्ता हा गंभिर जख्मी झाला होता व त्याला दवाखान्यात भरती केले होते. दवाखान्यातून डिसचॉर्ज मिळाल्य नंतर त्याने लगेच घटनेची खबर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिली तसेच पोलीसांना पण कळविले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमाकृत अपघातग्रस्त गाडीचे दुरुस्ती खर्चा संबधाने विमा दावा दाखल केला परंतु विरुध्दपक्षाने तो या कारणास्तव नाकारला की, अपघाताचे घटनेच्या वेळी ती गाडी भाडयाने देऊन चालविण्यात येत होती. विरुध्दपक्षाचे हे कारण खोटे होते.
म्हणून या तक्रारीव्दारे त्याने विमाकृत वाहन दुरुस्तीसाठी आलेला खर्च व्याजासह रुपये-2,60,000/- ची मागणी केली. तसेच त्याला झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- आणि खर्च म्हणून रुपये-40,000/- एवढया रकमेची मागणी विरुध्दपक्षा कडून केली आहे.
03. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नि.क्रं-8 खाली लेखी उत्तर सादर करुन तक्रारीला आव्हान दिले. त्यांनी असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्या कडून विमा दावा प्राप्त झाल्या नंतर त्यांनी सर्व्हेअरची नेमणूक नुकसानीची आकारणी करण्यासाठी केली होती. सर्व्हेअरने दिलेल्या अहवाला वरुन विमा दावा नाकारण्यात आला कारण घटनेच्या वेळी ती गाडी भाडयाने देऊन चालविण्यात येत होती, यामुळे विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग होत असल्याने विमा दावा फेटाळण्यात आला. तक्रारीतील इतर मजकूर नामंजूर करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
04. उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला तसेच त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
05. तक्रारकर्त्याच्या गाडी संबधी विमा कराराची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे, ती वाचल्यावर असे दिसून येते की, ती गाडी “खाजगी वाहन” म्हणून नोंदणीकृत झाली होती. विमा करार हा “पॅकेज पॉलिसी” अंतर्गत होता. कराराचे अटी व शर्ती नुसार ती गाडी लोकांकडून पैसे घेऊन भाडयाने चालविण्यास मनाई होती. जर, विमा करारातील अटी व शर्ती विरुध्द, विमाकृत गाडीचा वापर करण्यात येत असेल, तर त्या गाडीला काही नुकसान झाल्यास, कुठल्याही प्रकारचा खर्च विमा करारा अंतर्गत मिळण्याचा अधिकार नव्हता.
06. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तिचे सर्व्हेअरने दिलेल्या अहवालावर आपली भिस्त ठेवली. त्या अहवाला नुसार तक्रारकर्ता त्याच्या कुटूंबियांसहित कन्हान वरुन चिमुरला विमाकृत गाडीने जात होता, ही गाडी एक चालक चालविता होता. रात्री अंदाजे-10.00 वाजताचे सुमारास ते गाडीने कन्हान बस थांब्या जवळ पोहचले, तेथे त्यांनी दोन प्रवासी डॉ.कमलकिशोर उमरे व श्री गजानन माहुरे, जे नागपूरला जाण्यास वाहनाची वाट पाहत होते, त्यांना आपल्या गाडीत बसविले व त्यांचे कडून प्रत्येकी रुपये-40/- प्रमाणे भाडे घेण्यात आले. या संबधी विमा कंपनीचे सर्व्हेअरने डॉ.कमलकिशोर उमरे याचे बयान नोंदविले, ज्यात त्याने कबुल केले की, तो व श्री गजानन माहुरे त्या गाडीतून भाडे देऊन प्रवास करीत होते परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने या गोष्टीची शहानिशा करण्यासाठी त्याचे बयानाची प्रत अभिलेखावर दाखल केली नाही.
07. या उलट, तक्रारकर्त्याने डॉ.कमलकिशोर उमरेचे शपथपत्र दाखल केले आहे, ज्यात त्याने असे नमुद केले आहे की, तो तक्रारकर्त्याचा मित्र असून, घटनेच्या दिवशी त्याला व त्याचा मित्र श्री गजानन माहुरे यास नागपूरला कामा निमित्य जावयाचे होते म्हणून ते दोघेही तक्रारकर्त्याच्या गाडीत बसून निघाले होते. त्याने हे नाकबुल केले की, त्याचे कडून तक्रारकर्त्याने प्रवास भाडे घेतले होते. या शपथपत्राला उत्तर म्हणून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडून कुठलेही प्रतीउत्तर दाखल केलेले नाही किंवा डॉ. कमलकिशोरची उलट तपासणी पण घेण्यात आलेली नाही, त्यामुळे डॉ.कमलकिशोर उमरेच्या शपथपत्रावर शंका घेण्यास काहीही कारण दिसत नाही.
08. विमा कंपनीच्या सर्व्हेअरने तक्रारकर्त्याचे विमाकृत गाडीला अपघात झाला होता ही बाब नाकारलेली नाही. परंतु तक्रारकर्त्याचा विमा दावा केवळ या कारणास्तव नाकारण्यात आला की, ती गाडी “खाजगी वाहन” म्हणून नोंदणीकृत व विमाकृत झाली असताना, अपघात घटनेच्या वेळी तिचा वापर हा टॅक्सी म्हणून प्रवासी लोकां कडून भाडे घेऊन करण्यात आला होता. अशाप्रकारे त्या गाडीचा वापर हा विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचे विरोधात करण्यात आला होता. “National Insurance Company Ltd.-Versus-Nitin Khandelwal”-(2013) 4 CPR (SC) 103 या प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, जर विमाकृत वाहनाची चोरी झाली, तर वाहनाचा वापर काय होता, यामध्ये जाण्याची गरज नसते आणि केवळ त्यासाठी विमा कंपनी दावा नाकारु शकत नाही. त्या प्रकरणामध्ये निश्चीत केलेल्या विमित रकमे पैकी 75% एवढी रक्कम नॉन स्टॅन्डर्ड बेसिसवर मंजूर केली होती. या म्हणण्याचा आधार घेत, आम्ही असे ठरवितो की, तक्रारकर्ता हा विमाकृत वाहनाच्या घोषीत विमा राशी (Insured Declared Value) पैकी 75% एवढी रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. विमा पॉलिसी नुसार त्या गाडीची I.D.V. ही रुपये-1,99,000/- एवढी आहे म्हणून त्यापैकी 75% रक्कम म्हणजे रुपये-1,49,250/- एवढी रक्कम विमा पॉलिसी अंतर्गत तक्रारकर्ता मिळण्यास पात्र आहे.
09. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(1) तक्रारकर्ता श्री खुशाल सिंग एच. बैस यांची, विरुध्दपक्ष युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड क्लेम डिपार्टमेंट तर्फे तिचे संचालक/व्यवस्थापक/ प्राधिकृत अधिकारी, कार्यालय शंकर नगर चौक, नागपूर-4400010 यांचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या विमाकृत गाडीच्या घोषीत विमित राशी (IDV) पैकी 75% एवढी रक्कम म्हणजे रुपये-1,49,250/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष एकोणपन्नास हजार दोनशे पन्नास फक्त) विमा क्लेम नाकारल्याचा दिनांक-03/11/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 6% दराने व्याजासह अदा करावी.
(3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने अदा करावेत.
(4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून तीस दिवसांचे आत करावे.
(5) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.