- // आ दे श // -
(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्य)
(पारीत दिनांक : 22.11.2017)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे...
1. तक्रारकर्ती ही सावेला, पो. पोटेगाव, तालुका व जिल्हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तिचे पती श्री. परशुराम दलसु मडावी यांच्या मालकीची मौजाः सावेला, तालुका व जिल्हा गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 45 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचे काम करीत असल्यामुळे तो शेतीच्या उत्पन्नावर आपल्या कुटूंबाचे पालन पोषन करीत होता. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 व्दारे तक्रारकर्तीचे पतीने रु.1,00,000/- चा विमा उतरविला होता. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही मयत श्री. परशुराम दलसु मडावी यांची पत्नी असल्याने सदर विम्याची लाभधारक आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दि.29.04.2011 रोजी आपल्या दुचाकीने जात असतांना एका ट्रकने धडक दिल्याने जखी होऊन झाला असल्याने तिने विरुध्द पक्ष क्र.3 कडे दि.12.01.2012 रितसर अर्ज केला त्यांनी वेळोवेळी मागितलेल्या दस्तावेजांची पुर्तता केली.
2. विरुध्द पक्षांकडे रितसर अर्ज केल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीला पतीच्या विमा दाव्याबाबत काहीही न कळविल्याने तिचे नातेवाईकांनी विरुध्द पक्ष क्र.3 ह्यांना माहीती अधिकार कायद्याखाली माहीती विचारली असता त्यांनी सदर अर्ज विरुध्द पक्ष क्र.1 दाखल केल्याचे दस्तावेज दिले. परंतु सदर दावा फेटाळला वा मंजूर केला याबाबत काहीही कळविले नाही व तक्रारकर्तीचा दावा अकारण प्रलंबित ठेवला आहे. परंतु विरुध्द पक्षांनी सदर दाव्याबाबत काहीही न कळवल्याने तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन शासनाने मृत शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना ज्या उद्देशानेसुरु केली त्या उद्देशालाच विरुध्द पक्ष तडा देत असल्याने सदरची कृति ही विरुध्द पक्षांची सेवेतील कमतरता आहे.
3. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीत विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- व्याजासह मिळावी तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्कम रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
4. तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.3 नुसार 8 झोरॉक्स दस्तावेज दाखल केले. तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस काढण्यांत आली. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणात हजर होऊन विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी निशाणी क्र. 11 वर आपले लेखीउत्तर दाखल केले.
5. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी निशाणी क्र.11 नुसार दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात तक्रारकर्तीने तक्रारीत त्यांचे विरुध्द लावलेले सर्व आरोप तसेच शासनातर्फे तक्रारर्तीच्या पतीचा विमा उतरविण्यांत आला होता हे अमान्य केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी आपल्या कथनात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू दि.29.04.2011 रोजी झाला असुन तिने सदर विमा प्रस्ताव तालूका कृषी अधिकारी यांचेकडे दि. 12.01.2012 रोजी उशिरा दाखल केला. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी असे नमुद केले आहे की, कबाल इन्शोरन्स ही सल्लागार कंपनी असुन तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे 90 दिवसांपर्यंत विमा दावा दस्तावेजांसह दाखल करणे आवश्यक असतांना तक्रारकर्तीने सदर दावा दाखल करण्यांस विलंब केला असल्यामुळे सदरची तक्रार खारिज होण्यांस पात्र आहे. तक्रारकर्तीने तिचा मृतक पती हा शेतकरी होता याबाबत कुठलाही कागदोपत्री पुरावा विमा दाव्यासोबत दाखल केलेला नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने पुढे असे नमुद केलेंडर आहे की, तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार कुठलेही ठोस कारण न देता विलंबाने दाखल केलेली असल्यामुळे व मंचाचे अधिकारकक्षेत येत नसल्यामुळे ती खर्चासह खारिज करण्यांत यावी.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण होय
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
7. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्ती ही सावेला, पो. पोटेगाव, तालुका व जिल्हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तिचे पती श्री. परशुराम दलसु मडावी यांच्या मालकीची मौजाः सावेला, तालुका व जिल्हा गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 45 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचे काम करीत असल्यामुळे तो शेतीच्या उत्पन्नावर आपल्या कुटूंबाचे पालन पोषन करीत होता ही बाब निशाणी क्र.3 वर दाखल दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. तसेच शासनातर्फे तक्रारकर्तीच्या पतीने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने व तो शेतकरी असल्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 चा ग्राहक आहे ही बाब सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्योत येत आहे.
8. मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने आपल्या लेखीउत्तरात विमा दावा उशिरा दाखल केल्याचा आक्षेप करुन तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज होण्यांस पात्र आहे असे म्हटले आहे. परंतु विरुध्द पक्षांचे हे कथन मान्य करण्यासारखे नाही. कारण तक्रारकर्तीने किंवा त्यांच्या मृतक पतीने सदर विमा पॉलिसी खरेदी केलेली नव्हती म्हणून तिला याबाबत काहीही माहिती नव्हती की, विमा दावा कधी दाखल करायचा. तसेच सदर विमा योजना ही शासनातर्फे असल्यामुळे व शासनामार्फत किंवा त्यांचा एजंट विमा कंपनीतर्फे अशिक्षीत आदीवासी भागात राहणारे शेतक-यांकरीता या बाबत कुठलीही माहिती पुरविण्यांत येत नसते किंवा येत असेल त्याबाबत कुठलाही पुरावा विरुध्द पक्ष विमा कंपनी किंवा शासनातर्फे दाखल नसल्यामुळे विरुध्द पक्षांचे हे म्हणणे गृहीत धरता येत नाही. तसेच शासन निर्णय क्र.शेअवि.2010/प्रक-172/11-अे मधील परिच्छेद क्र.8 नुसार संदर्भीय कारणासह 90 दिवसांनंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती आदीवासी भागात राहणारी अशिक्षीत महिला असुन व सदर योजना शासनातर्फे असल्यामुळे त्याबाबत कुठलीही माहिती नसल्यामुळे उशिर झाला असल्याचे गृहीत धरण्यांत कोणतेही कारण नाही. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने दावा फेटाळला असल्याचे कोणतेही पुरावे दाखल केलेले नाही किंवा असे कोणतेही पत्र तक्रारकर्तीस दिले नसल्यामुळे दावा खारिज झाल्याचे सिध्द होत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष विमा कंपनीचे हे ही म्हणणे गृहीत धरता येत नाही की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे मार्फत पाठविले नाही, कारण तक्रारकर्तीचे निशाणी क्र.3 चे दस्त 14 नुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 मार्फत पाठविल्याचे स्पष्ट होत आहे. उपरोक्त कारणामुळे व विवेचनावरुन विमा दावा स्विकारणे गरजेचे आहे, असे या मंचाचे मत आहे. सबब मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्द पक्षांविरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस शेतकरी अपघात विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल दि.10.08.2017 रोजी पासुन ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- अदा करावा.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 विरुध्द कोणतेही आदेश नाही.
5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
6. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी.
7. तक्रारकर्तीस प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.