- निकालपत्र –
(पारित व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
( पारित दिनांक-04 नोव्हेंबर, 2016)
1. उभय तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये तक्रारकर्ता क्रं-1) याचे वडील आणि तक्रारकर्ती क्रं-2) हिचे पती विमाधारक शेतकरी यांचे अपघाती मृत्यू संबधाने कायदेशीर वारसदार म्हणून शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विरुध्दपक्षा कडून विमा रक्कम मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
2. तक्रारदारांचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे-
उभय तक्रारदार यांचे नात्याने अनुक्रमे वडील आणि पती असलेले मृतक श्री भाऊराव लक्ष्मण बालपांडे यांचे मालकीची मौजा सावरगाव, तालुका नरखेड, जिल्हा नागपूर येथे शेती असून त्याचा भूमापन क्रं-182 असा आहे. ते व्यवसायाने शेतकरी होते आणि शेतीतील उत्पन्नावर आपले कुटूंबाचे पालनपोषण करीत होते.
उभय तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, त्यांचे नात्याने अनुक्रमे वडील व पती असलेले श्री भाऊराव लक्ष्मण बालपांडे यांचा दिनांक-20.01.2010 रोजी लुनावर जात असताना एका कंटनेरने धडक दिल्याने जख्मी होऊन मृत्यू झाला. महाराष्ट्र शासना तर्फे त्यांचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढलेला असल्यामुळे त्याअंतर्गत विमा राशी रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनी कडून मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. त्याअनुषंगाने तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव आवश्यक सर्व दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी, नरखेड यांचे कार्यालयात दिनांक-10.08.2011 रोजी सादर केला. तक्रारदारांनी विमा प्रस्तावा संबधीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही अद्दापी विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीने त्यांचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्या बाबत कळविले नाही त्यामुळे दिनांक-08.03.2016 रोजी तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे माहिती अधिकारात अर्ज पत्र विचारणा केली परंतु अद्दाप पर्यंत विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी यांनी त्या संबधाने काहीही कळविले नसल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली. अशाप्रकारे तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव सादर करुनही विमा दावा मंजूर वा नामंजूर केल्याचे कळविले नसल्याने विरुध्दपक्षानीं त्यांना दोषपूर्ण सेवा दिली असून त्यामुळे त्यांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे शेतकरी अपघात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्षाकडे विमा प्रस्ताव सादर केल्याचे दिनांका पासून म्हणजे दि.11/08/2011 पासून द.सा.द.शे.18% व्याजासह मिळावी तसेच झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल व आर्थिक नुकसानीपोटी नुकसान भरपाई रुपये-30,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावे अशा मागण्या केल्यात.
03. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये यातील विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते क्रं-3 यांना मंचाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीने मंचा समक्ष लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीने आपल्या लेखी उत्तरामध्ये तक्रारदारांनी दिनांक-10/08/2011 रोजी मृतक विमाधारक शेतकरी श्री भाऊराव बालपांडे यांचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तालुका कृषी अधिकारी, नरखेड यांचे कार्यालयात आवश्यक दस्तऐवजांसह सादर केल्याची बाब माहिती अभावी नाकबुल केली. मृतक विमाधारक शेतकरी श्री भाऊराव बालपांडे हे लुना चालवित असताना त्यांना कंटेरने धडक दिल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची बाब सुध्दा नाकबुल केली. मोटर वाहन कायद्दाचे कलम-140 आणि कलम-166 खाली तक्रारदार हे कंटेनरचे मालक/चालक आणि विमा कंपनी कडून नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहेत. तक्रारदारांनी केलेला विमा दावा हा मुदतबाहय आहे. तक्रारीचे कारण हे दिनांक-20/01/2010 रोजी घडले असून तक्रारदारांनी तक्रार ही दिनांक-10/08/2016 रोजी दाखल केलेली आहे, यावरुन त्यांना तक्रार दाखल करण्यास एकूण् 06 वर्षाचा विलंब झालेला आहे, त्यामुळे तक्रारदार हे विमा रक्कम आणि नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाहीत. तक्रार चालविण्याचे ग्राहक मंचास अधिकारक्षेत्र येत नाही. त्यांनी तक्रारदरांना दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही, सबब तक्रारदारांची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
05. वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस लिमिटेड यांनी त्यांचे लेखी उत्तर पोस्टाव्दारे दाखल केले. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक होऊ शकत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीने राज्य शासनाकडून विमा प्रिमियमची रक्कम स्विकारुन विमा जोखीम स्विकारलेली असल्याने त्यांचे तक्रारदार हे ग्राहक होतात. ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार आहेत व शासनास विनामोबदला सहाय्य करतात. मृतक शेतकरी श्री भाऊराव लक्ष्मण बालपांडे यांचा अपघात हा दिनांक-19/01/2010 रोजी झाला, त्यांचे मृत्यू संबधाने विमा प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे मार्फतीने अपूर्ण स्थितीत 90 दिवसांची वाढीव मुदत संपल्या नंतर त्यांना प्राप्त झाला, त्यांनी तो प्रस्ताव आहे त्या स्थितीत दिनांक-07.10.2011 रोजी युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी नागपूर येथे पाठविला असता युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीने दिनांक-11/10/2011 च्या पत्रान्वये दावा उशिरा व विहित कालावधीत प्राप्त न झाल्याचे नमुद करुन विमा दावा नामंजूर करुन तसे वारसदारास कळविल्याचे दिसून येते, असे नमुद केले.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, नरखेड, तालुका नरखेड जिल्हा नागपूर यांनी मंचा समक्ष आपले लेखी निवेदन सादर केले. त्यांनी लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, मृतक शेतकरी श्री भाऊराव लक्ष्मण बालपांडे यांचे अपघाती मृत्यू संबधीचा शेतकरी अपघात विमा प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयास प्राप्त झाल्या नंतर त्यांनी तो विमा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नागपूर यांचे कार्यालयात दिनांक-11/08/2011 रोजीचे पत्रान्वये पाठविला असल्याचे नमुद केले. तसेच जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालयीन पत्र दिनांक-30/01/2012 अन्वये तक्रादारांचा विमा दावा हा विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे दिनांक-11/10/2011 रोजीचे पत्रान्वये नाकारण्यात आला असल्याचे तक्रारदारांना अवगत केले, त्या दोन्ही पत्रांच्या प्रती त्यांनी सादर केल्यात.
07. प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
08. उभय तक्रारदार यांचे नात्याने अनुक्रमे वडील व पती असलेले मृतक विमाधारक शेतकरी श्री भाऊराव लक्ष्मण बालपांडे यांचा दिनांक-19/01/2010 रोजी लुना चालवित असताना कंटेनर क्रं-एचआर-63-8640 ने धडक दिल्याने अपघाती मृत्यू झाला ही बाब प्रकरणातील पोलीस दस्तऐवज एफआयआर, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, प्रमाणपत्र यावरुन सिध्द होते. तसेच ग्राम पंचायतीने दिलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यू दिनांक-20/01/2010 नमुद केलेला आहे. शवविच्छेदन अहवालामध्ये मृत्यूचे कारण “Road Traffic Accident” “Cause of death is damage of vital organ ” असे नमुद केलेले आहे. तसेच प्रकरणातील मृतकाचे नावे उपलब्ध शेतीचे दस्तऐवज गाव नमुना-7/12 आणि गाव नमुना-8-अ यावरुन मृतक शेतकरी होता ही बाब सिध्द होते. मृतकाचा विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फतीने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विमा काढला होता व मृतकाचा मृत्यू हा विमा कालावधीत झालेला आहे या बाबी प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजां वरुन सिध्द होतात.
09. महाराष्ट्र शासनाचे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना दिनांक-04 डिसेंबर, 2009 रोजीचे परिपत्रका नुसार विमा योजना संपल्या नंतर 90 दिवसा पर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले विमा प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहिल तसेच समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसा नंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत असेही त्यात नमुद आहे. विमा योजना संपल्याचा दिनांका पासून
03 महिने पर्यंत मुदत होती. तक्रारदारांनी विमा दावा हा विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, नरखेड यांचे कार्यालयात दिनांक-12/08/2011 रोजी सादर केल्याची बाब तालुका कृषी अधिका-यांचे पोच वरुन दिसून येते.
10. विरुध्दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे मार्फतीने विमा दावा त्यांचे दिनांक-03/10/2011 रोजीचे पत्रान्वये जवळपास 02 वर्ष उशिराने ब्रोकर कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांना प्राप्त झाला व ब्रोकर कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी तो विमा दावा त्यांचेकडे दिनांक-07/10/2011 रोजी सादर केला. पॉलिसी संपल्याचे दिनांका पासून 90 दिवसांचे आत विमा दावा प्राप्त न झाल्यचे कारणावरुन त्यांनी विमा दावा त्यांचे दिनांक-11/10/2011 रोजीचे पत्रान्वये नाकारल्या बाबत मा.कृषी आयुक्त, पुणे, ब्रोकर, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी तसेच तक्रारकर्ता क्रं 1 यांना रजिस्टर पोस्टाने कळविले.
11. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवजां वरुन मृतकाचा मृत्यू दिनांक-20/01/2010 रोजी झाला आणि त्यानंतर तक्रारदारांनी विमा दावा हा विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, नरखेड यांचे कार्यालयात दिनांक-12/08/2011 रोजी सादर केल्याची बाब तालुका कृषी अधिका-यांचे पोच वरुन दिसून येते. सन-2009-2010 या वर्षातील शेतकरी अपघात विमा योजना ही दिनांक-15/08/2009 ते दिनांक-14/08/2010 या कालावधी करीता वैध होती आणि मृतकाचा मृत्यू हा दिनांक-20/01/2010 रोजी योजनेच्या कालावधीत झालेला आहे. महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक-04/12/2009 रोजीचे शासन परिपत्रका नुसार योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसांचे आत प्रथम विमा प्रस्ताव सादर करावे असे नमुद आहे. विमा योजना ही दिनांक-14/08/2010 रोजी संपल्या नंतर तेथून 90 दिवसा पर्यंत म्हणजे दिनांक-14/11/2010 पर्यंत विमा दावा सादर करण्याची अट होती आणि तक्रारदारांनी प्रथम विमा प्रस्ताव हा तालुका कृषी अधिकारी, नरखेड यांचे कार्यालयात दिनांक-12/08/2011 रोजी म्हणजे विमा योजना संपल्याचे कालावधी पासून जवळपास 09 महिने उशिराने सादर केलेला आहे.
तक्रारदारांचे वकीलांनी युक्तीवादात असे सांगितले की, विमा दावा हा पॉलिसी संपल्याचे दिनांका पासून 90 दिवसाच्या आत दाखल करण्याची अट ही केवळ मार्गदर्शक असून, ती बंधनकारक (Mandatory) नाही, कारण महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका नुसार समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसां नंतर प्राप्त होणारे विमा दावा प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीला बंधनकारक आहे, यासाठी त्यांनी “ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO.LTD.-Versus-SINDHUBHAI KHAIRNAR”- II(2008)CPJ-403 या प्रकरणात मा.महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्या निवाडयाचा आधार घेतला-
सदर निवाडयामध्ये मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी असे नमुद केलेले आहे की, विमा प्रस्ताव दाखल करण्याच्या मुदती संबधीचा “Clause” हा बंधनकारक (Mandatory) नाही आणि केवळ या कारणास्तव खरे दावे (Genuine Claims) फेटाळता येणार नाहीत. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला विलंबा संबधाने कुठलेही स्पष्टीकरण किंवा कारण विचारलेले नाही.
12. तक्रारदारांचे वकीलांनी पुढे आपल्या युक्तीवादात असे सांगितले की, त्यांचे वडील/पती यांचा अपघाती मृत्यू झाल्या नंतर काही काळ ते शोकमग्न होते तसेच त्यांना शेतकरी अपघात विमा योजनेची पूर्ण माहिती नव्हती, मृतकाचे मृत्यूचे दुःखातून सावरल्या नंतर त्यांचा सर्व दस्तऐवजांची जुळवा-जुळव करण्या मध्ये बराच वेळ लागला व यामुळे त्यांना विमा दावा दाखल करण्यास विलंब झाला. या मुद्दावर तक्रारदारांचे वकीलांनी “NATIONAL INSURANCE CO.LTD.-Versus-ASHA JAMDAR PRASAD”- I (2009) CPJ-147 या प्रकरणा मध्ये मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी दिलेल्या निवाडयाचा आधार घेतला-
मा.महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्या या निवाडया मध्ये सुध्दा विलंबाचे कारणास्तव विमा दावा फेटाळण्यात आला होता, तक्रारकर्तीला विलंबाच्या कारणाचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली नव्हती आणि ती पतीच्या मृत्यू नंतर शोकमग्न होती, अशा परिस्थितीत तिने ताबडतोब विमा कंपनीकडे दावा दाखल करणे अपेक्षीत नाही, सबब तिचा विमा दावा मंजूर करण्यात आला होता.
13. आम्ही या प्रकरणातील त्रिपक्षीय करारनामा व महाराष्ट्र राज्य शासनाने पारीत केलेल्या परिपत्रकाची पाहणी केली. दिनांक-04 डिसेंबर,2009 रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका मध्ये असे नमुद केलेले आहे की-
“विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसा पर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहिल शिवाय समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसां नंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्तव विमा कंपन्यांना विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत.”
या परिपत्रका वरुन हे एकदम स्पष्ट आहे की, विमा दावा दाखल करण्याची जी मुदत दिली आहे, ती केवळ मार्गदर्शक असून बंधनकारक नाही.
14. “KAMALABAI CHAVAN-Versus- THE AUTHORISED SIGNATORY ICICI LOMBARD INSURACE CO.LTD.”-2010 (I) CPR-219 या प्रकरणामध्ये मा.महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी पारीत केलेल्या निवाडयामध्ये तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू झाल्याचे 106 दिवसा नंतर दाखल केलेला विमा दावा मंजूर केलेला आहे.
15. या व्यतिरिक्त तक्रारदारांचे वकीलांनी खालील नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली-
(1) “Praveen Sheikh –Versus-LIC & Anr”-
I (2006) CPJ-53 (NC)
(2) “Laxmibai and ors-Versus-ICICI Lombard
General Insurance Co.Ltd”
III (2011) CPJ-507 (NC)
(3) “Bhagabai –Versus-ICICI Lombard General
Insurance Co.Ltd”
I (2013) CPJ-115 (MAH)
(4) “Vijaykumar Sakhare-Versus- National
Insurance Co.Ltd.”
Hon’ble State Commission, Nagpur order
in FA/12/458 Order dated-16/10/2015
(5) “Laxmibai Salunke-V/s- Smt. Rashmi Ayyar,
ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd.”
Hon’ble State Commission Maharashtra
order in -FA/A/11/527 Order
dated-21/07/2015
(6) “United India Insurance Co.Ltd.-V/s-
Kausabai & Ors.”
2012(4)cPR-84 (MAH)
16. अशाप्रकारे मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे, विमा करार आणि परिपत्रका वरुन या प्रकरणातील वस्तुस्थितीचा विचार करता, आमचे असे मत आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने विमा दावा हा पूर्णपणे खरा (Genuine Claim) असताना विमा दावा विलंबाने दाखल केला याही कारणास्तव विमा दावा फेटाळण्यात चुक केलेली आहे. त्यामुळे उभय तक्रारदार हे मृतक शेतकरी श्री भाऊराव लक्ष्मण बालपांडे यांचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) आणि त्यावर विमा दावा प्रस्ताव दाखल दिनांक-12/08/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने व्याज यासह येणारी रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहेत तसेच उभय तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी देण्यास जबाबदार आहे असे मंचाचे मत आहे.
17. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंचा तर्फे प्रस्तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
::आदेश::
1) उभय तक्रारदार श्री साहेबराव भाऊराव बालपांडे आणि श्रीमती कासुबाई भाऊराव बालपांडे यांची तक्रार खालील निर्देशांसह अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर, डिव्हीजनल ऑफीस नं.-2, शंकरनगर, नागपूर यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी उभय तक्रारदारांना मृतक शेतकरी श्री भाऊराव लक्ष्मण बालपांडे यांचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) आणि त्यावर विमा दावा प्रस्ताव दाखल दिनांक-12/08/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने व्याज यासह मिळून येणारी रक्कम द्दावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारदारांना द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1)युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर, विभागीय कार्यालय नं.2, शंकरनगर, नागपूर यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यांना मुक्त करण्यात येते.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी.