(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 7 जानेवारी 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ती राहणार - सुसुंद्री, तालुका – कळमेश्वर, जिल्हा – नागपूर येथे राहात असून तिच्या नावे मौजा – रामगीरी, ता. कळमेश्वर, जि. नागपूर येथील भुमापन क्र.252 ही शेत जमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती हे शेतीच्या व्यवसायात होते थोडक्यात ते शेतकरी होते व संपूर्ण कुंटूंबाचे पालनपोषण हे शेतीच्या उत्पन्नावर करीत होते. विरुध्दपक्ष क्र.1 ही विमा कंपनी असून, विरुध्दपक्ष क्र.2 हे विमा सल्लागार आहे. तसेच, शासनाच्या वतीने विरुध्दपक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.2 तर्फे सदर विमा योजना अंतर्गत तक्रारकर्ती महिलेच्या पतीचा रुपये 1,00,000/- चा विमा शासनाच्या वतीने उतरवीला होता. सदर विमा जरी शासनाच्या वतीने उतरविण्यात आला असला तरी तक्रारकर्ती ही मय्यत श्री मोतीराम पांडूरंग ढाले यांची विधवा पत्नी असल्याने विम्याची लाभधारक आहे. तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, तक्रारकर्तीचे पती शेतात काम करीत असतांना दिनांक 9.8.2011 रोजी ईलेक्ट्रीक करंट लागून मृत्यु झाला व त्यामुळे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरीता विरुध्दपक्ष क्र.3 यांचेकडे दिनांक 26.12.2011 रोजी रितसर अर्ज केला व त्याप्रमाणे वेळोवेळी मागीतले असता दस्ताऐवजांची पुर्तता केली. परंतु, त्यानंतर विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर झाल्याबाबत काहीही कळवीले नाही, त्यामुळे दिनांक 28.3.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना तक्रारकर्तीने अधिवक्ता मार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविला. परंतु, त्याचा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सरते शेवटी तक्रारकर्तीला सदरची तक्रार मंचात दाखल करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नव्हता. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्याबाबत कोणताही पञ व्यवहार केला नाही, ही विरुध्दपक्षाची सेवेत ञुटी दिल्याबाबतचे दिसून येते व तसेच सदरच्या कारणास्तव तक्रारकर्तीला अतिशय शारिरीक व मानसिक ञास सहन करावा लागला. त्यामुळे, सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन तक्रारकर्तीने खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला विमा दावा रक्कम रुपये 1,00,000/- विरुध्दपक्षाकडे विमा दावा दाखल केल्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 26.12.2011 पासून 18 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेशीत व्हावे.
2) तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रार खर्चापोटी रुपये 15,000/- देण्याचा आदेशीत व्हावे.
3. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारीला आपले उत्तर सादर करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीची तक्रार ही कालबाह्य असून ती खारीज होण्यास पाञ आहे. तसेच, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 9.8.2011 रोजी शेतात काम करीत असतांना ईलेक्ट्रीक करंटचा शॉक लागून झाला व सदरची तक्रार तक्रारकर्तीने ब-याच विलंबाने दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी दिनांक 28.3.2016 म्हणजेच 5 वर्षाच्या अंतराने कायदेशिर नोटीस दिला, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतबाह्य असल्याने खारीज होण्यास पाञ आहे. तक्रारकर्तीने दावा दाखल करतेवेळी आवश्यक दस्ताऐवजांची पुर्तता केली नसल्यामुळे त्याबाबत वारंवार सुचना देवूनही त्यांनी पुर्तता केली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली काढण्यात आला. यात तक्रारकर्तीने दस्ताऐवजांची पुर्तता केली नाही याला विरुध्दपक्ष जबाबदार नाही व त्यामुळे विरुध्दपक्षाने सेवेत ञुटी दिली ही बाब सिध्द होत नाही, करीता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार खोटी मंचासमक्ष दाखल केली आहे, करीता तक्रारकर्तीची तक्रार दंडासह खारीज होण्यास पाञ आहे.
4. विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचे ग्राहक होऊ शकत नाही, कारण ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार आहे व शासनास विनामोबदला साह्य करते. विरुध्दपक्ष क्र.2 हे राज्य शासन किंवा शेतकरी यांच्याकडून कोणताही मोबदला घेत नाही, तसेच कोणताही प्रिमीयम घेत नाही. पुढे त्यांनी असे नमूद केले की, मय्यत मोतीराम पांडूरंग ढाले, राह. सुसुंद्री, ता. कळमेश्वर, जि. नागपूर याचा दिनांक 9.8.2011 अपघाती मृत्यु झाला याबाबतचा विमा दावा 90 दिवसाचे वाढीव मुदत संपल्यानंतर त्यांना प्राप्त झाला. दिनांक 17.12.2011 रोजी सदरचा दावा विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडे प्रस्तावीत करण्यात आला व त्यानंतर दिनांक 30.12.2011 च्या पञान्वये 30 दिवसाचे आत आवश्यक दस्ताऐवजाची पुर्तता वेळेच्या आत न केल्यामुळे फाईल नो क्लेम करुन नेहमीकरीता बंद करण्यात आली व तशी सुचना तक्रारकर्तीचे वारसानांना देण्यात आली.
5. विरुध्दपक्ष क्र.3 यांनी तक्रारीला उत्तर सादर करुन त्यात असे नमूद केले आहे की, श्रीमती शांताबाई मोतीराम ढाले यांच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 9.8.2011 रोजी झाला व विमा प्रस्ताव दिनांक 16.9.2011 रोजी कार्यालयात प्राप्त झाला होता. सदरचा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, नागपूर यांचेकडे सादर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे विमा दाव्याच्या योजने अंतर्गत विहीत नमुण्यातील प्रस्तावासोबत तलाठी प्रमाणपञ, आकस्मिक मृत्युची खबर व इतर दस्ताऐवजाह दिनांक 9.11.2011 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 इंशुरन्स कंपनीला सादर केला होता. त्याप्रमाणे प्रस्ताव मंजूर होण्यालायक गरजेचे होते.
6. तक्रारकर्तीने तक्रारीच्या बरोबर 1 ते 9 दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने शेतकरी जनता अपघाता विमा योजना सन 2010-11 च्या शासन निर्णय, विमा दावा, सात-बारा चा उतारा, पतीच्या आकस्मिक मृत्युची पोलीस चौकशी अहवाल, पोष्टमार्टम रिपोर्ट, पतीचे मृत्यु प्रमाणपञ, मृतक पतीचे पत्नी असल्याबाबतचा पुरावा, ओळखपञ व विरुध्दपक्ष यांना दिलेले कायदेशिर नोटीस इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले.
7. दोन्ही पक्षा तर्फे लेखी युक्तीवाद सादर केला, तसेच मंचासमक्ष मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष यांची ग्राहक होते काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्तीस सेवेत ञुटी दिल्याचे : होय
दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
8. तक्रारकर्तीची सदरची तक्रार ही तीचे पती यांचा शेतात काम करीत असतांना ईलेक्ट्रीक करंटचा झटका लागून मृत्यु झाला व शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत शासनाने शेतक-यांचा विमा उतरवीला असून अपघाती मृत्युमुळे मृतकाच्या कुंटूंबाला रुपये 1,00,000/- ची विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे तक्रार दाखल केली आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 9.8.2011 रोजी झाला. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ही दिनांक 28.3.2016 रोजी विरुध्दपक्ष यांना कायदेशिर नोटीस देवून दाखल केलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार ही मुदतबाह्य आहे. तक्रारकर्तीला तीने दिनांक 26.12.2011 रोजी विमा दावा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्याकरीता दावा दाखल केला. परंतु, आवश्यक दस्ताऐवज दाखल करण्याकरीता वारंवार सुचना देवूनही दस्ताऐवजांची पुर्तता केली नाही, करीता तक्रारकर्तीची फाईल बंद करण्यात आली. सदरच्या मंचाला तक्रारकर्तीची तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही व तक्रार मुदतबाह्य असल्या कारणास्तव व खोटी तक्रार दाखल केली असल्याने दंडासह खारीज होण्यास पाञ आहे असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा रक्कम मिळण्याकरीता विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे प्रस्ताव पाठविलेला होता व आवश्यक दस्ताऐवजाची पुर्तता करण्याबाबत तक्रारकर्तीला सुचना दिलेली होती. विरुध्दपक्ष क्र.2 हे विमा दावा प्रस्ताव पाठविण्याकरीता विनाशुल्क व कोणताही मोबदला घेत नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीचे ग्राहक होत नाही. तक्रारकर्ती ही मृतक मोतीरामची पत्नी असून शासनाने शेतक-यांचा विमा उतरवीला होता व पतीच्या मृत्युनंतर दावा रक्कम मिळण्याकरीता तक्रारकर्ती लाभधारक असून ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या ग्राहक या संज्ञेत बसते, त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक होते. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आपल्या उत्तरात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीला विमा रक्कम मंजूर करण्यासाठी दस्ताऐवजांची पुर्तता करण्याबाबत सुचना व पञ दिले, त्याची पुर्तता सुध्दा तक्रारकर्तीने केली. परंतु, विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर व विमा दावा फाईल बंद झाल्याबाबतचे पञ किंवा सुचना तक्रारकर्तीला दिली याबाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी मंचासमक्ष आणला नाही. सदरचे कृत्य हे सेवेत ञुटी दिल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, त्यामुळे तक्रारकर्तीला जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत पतीच्या मृत्युमुळे मिळणारी रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास पाञ आहे, असे मंचास वाटते.
करीता, सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर करुन विमा दावा रक्कम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) यावर तक्रार दाखल दिनांक 14.6.2016 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्यांनी येणारी रक्कम आदेशाचे दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आदेशाचे पालन आदेशाचे दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत करावे.
(5) विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांना सदरच्या प्रकरणातून मुक्त करण्यात येते.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 07/01/2017