( आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
आदेश
( पारित दि. 31 मे, 2014)
तक्रारकर्त्यांनी अपघाती विमा दावा मिळण्यासाठी कागदपत्रासह पूर्ण प्रस्ताव विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सादर करूनही विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा दावा 90 दिवसांच्या आंत सादर न केल्यामुळे तसेच मृतकाच्या मृत्युसंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्याच्या कारणावरून तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा नाकारला म्हणून तक्रारकर्त्यांनी सदरहू तक्रार विद्यमान न्याय मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ते हे फुलचूर टोला, तालुका जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्ता क्र. 1 ची पत्नी श्रीमती गोपीकाबाई माधोराव तिडके यांच्या नावे मौजा तुमखेडा खुर्द, ता. जिल्हा गोंदीया येथे सर्व्हे नंबर 345 व 380, क्षेत्रफळ एकूण 0.95 हे. आर. व जमा 1.80 या वर्णनाची शेती असून तक्रारकर्ता क्र. 1 ची पत्नी शेती व्यवसाय करीत होती व शेतीच्या उत्पन्नावरच कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह चालत होता.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. विरूध्द पक्ष 3 यांच्यातर्फे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे प्रस्ताव विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे पाठविले जातात.
4. दिनांक 17/06/2010 रोजी तक्रारकर्ता क्र. 1 ची पत्नी शेतात काम करीत असतांना तिला कोब्रा जातीच्या सापाने दंश केल्याने तिचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्त्यांनी रितसर अर्ज विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रासह सादर केला. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 17/04/2012 रोजी पत्र पाठवून विमा दावा मुदतीत दाखल न केल्यामुळे तो खारीज करण्यात आला असे तक्रारकर्ता क्र. 1 ला कळविले. तक्रारकर्त्यांनी विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 21/09/2011 रोजी विमा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु तांत्रिक कारण दर्शवून त्यांचा विमा दावा फेटाळणे म्हणजे विरूध्द पक्ष 1 यांची सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे म्हणून तक्रारकर्त्यांनी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्यासाठी तसेच नुकसानभरपाई म्हणून रू. 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळण्यासाठी सदरहू तक्रार दिनांक 27/11/2012 रोजी मंचात दाखल केली.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 17/12/2012 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 18/12/2012 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत. विरूध्द पक्ष 3 यांनी मात्र त्यांचा लेखी जबाब दाखल केलेला नाही.
विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांचा जबाब दिनांक 18/01/2013 रोजी न्याय मंचात दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्यांनी विमा दावा विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे 90 दिवसांच्या आंत दाखल न केल्यामुळे तसेच अपघाताच्या पुराव्याकरिता एफ.आय.आर., इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट व C.A. Report दाखल न केल्यामुळे मृतकाचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु होऊ शकत नाही म्हणून विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा दावा मंजूर न करणे ही सेवेतील त्रुटी नाही.
विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांचा जबाब पोस्टाद्वारे दिनांक 30/01/2013 रोजी न्याय मंचात दाखल केला. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या जबाबामध्ये असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी असून ते विनामोबदला शासनास सहाय्य करीत असल्यामुळे सदरहू तक्रारीमधून विरूध्द पक्ष 2 यांना वगळण्यात यावे.
विरूध्द पक्ष 3 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दाखल केलेला नाही.
6. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत महाराष्ट्र शासनाचे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2009-2010 चे परिपत्रक पृष्ठ क्र. 15 वर दाखल केलेले असून विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र पृष्ठ क्र. 33 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 36 वर, शासकीय रूग्णालयाने दिलेला मृतकाचा मृत्यु अहवाल पृष्ठ क्र. 37 वर, 7/12 चा उतारा पृष्ठ क्र. 38 वर तसेच फेरफार नोंदवही पृष्ठ क्र. 40 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
7. तक्रारकर्त्यांचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्यांची मानसिक अवस्था तसेच अशिक्षितपणा व कागदपत्रे गोळा करण्यास लागलेला विलंब या कारणांमुळे तक्रारकर्त्यांना विमा अर्ज विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दाखल करण्यास 4 दिवस विलंब झाला व सदर विलंब हा शासनाच्या परिपत्रकानुसार माफ केल्या जाऊ शकतो. परंतु विरूध्द पक्ष 1 यांनी तांत्रिक मुद्दयाचे कारण देऊन तसेच सरपंच व शासकीय रूग्णालय यांचा मृतकाच्या मृत्युबाबतचा अहवाल आणि त्यात नमूद केलेले मृत्युचे कारण विमा दावा फेटाळतांना विचारात घेतले नाही. म्हणजेच ही विरूध्द पक्ष 1 यांच्या सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्त्यांची तक्रार व्याजासह व नुकसानभरपाईसह मान्य करण्यात यावी.
8. विरूध्द पक्ष 1 चे वकील ऍड. के. डी. देशपांडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्यांनी सदरहू विमा दावा 90 दिवसांच्या आंत विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दाखल न केल्यामुळे तसेच विमा दाव्यासोबत व सदरहू प्रकरणात सुध्दा पोलीस स्टेशनशी संबंधित कागदपत्र जसे एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्ता क्र. 1 च्या पत्नीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे असे सिध्द होऊ शकत नसल्यामुळे विमा दावा फेटाळणे ही सेवेतील त्रुटी नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांवर रू. 5,000/- Compensatory Cost लावून तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
9. तक्रारकर्त्यांचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तकारकर्ता क्र. 1 च्या पत्नीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु असल्याचे सिध्द होते काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ते शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहेत काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
10. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या शासकीय बाई गंगाबाई रूग्णालय, गोंदीया येथील वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिनांक 17/06/2010 रोजी दिलेल्या 6623 या नोंदणी क्रमांकाच्या वैद्यकीय अहवालामध्ये मृतकाचा मृत्यु हा कोब्रा जातीचा साप चावल्याने झाल्याचे दर्शविले आहे. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेला शासकीय रूग्णालयाचा मृत्यु अहवाल हा विरूध्द पक्ष यांनी “disprove” न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या सदर मृत्यु अहवालानुसार तक्रारकर्ता क्र. 1 च्या पत्नीचा मृत्यु हा साप चावल्याने (Snake bite) झाला असा निष्कर्ष निघतो.
11. तक्रारकर्त्यांनी दिनांक 25/02/2013 रोजीचे सौ. मंगला तिडके, पोलीस पाटील, फुलचूर टोला यांचे प्रमाणपत्र सदरहू प्रकरणात दाखल केले आहे. सदरहू प्रमाणपत्रामध्ये तक्रारकर्ता क्र. 1 च्या पत्नीचा मृत्यु दिनांक 17/06/2010 रोजी साप चावल्याने झाला असे नमूद केले आहे. तसेच दवाखान्यात झालेल्या मृत्युचे पोस्टमार्टेम करण्याकरिता घरच्या लोकांनी नकार दिल्यामुळे मृतदेह घरी आणण्यात आला व त्या ठिकाणी त्या स्वतः उपस्थित होत्या असेही सदर प्रमाणपत्रात नमूद केले आहे. उप सरपंच, ग्राम पंचायत फुलचूर टोला यांच्या दिनांक 28/02/2013 च्या प्रमाणपत्रानुसार तक्रारकर्त्याची पत्नी शेतीचे काम करीत असतांना दिनांक 17/06/2010 ला साप चावल्यामुळे मरण पावली असे प्रमाणपत्रात लिहिले आहे. तक्रारकर्त्याने दखल केलेल्या वरील दोन्ही प्रमाणपत्रानुसार तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा मृत्यु साप चावल्याने झाला व वरील प्रमाणपत्रे खोटी आहेत असे विरूध्द पक्ष 1 यांनी सिध्द न केल्यामुळे ती प्रमाणपत्रे निश्चितच अपघाताचे कारण म्हणून पुरावा आहे असे मंचाचे मत आहे आणि त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा मृत्यु हा विषारी साप चावल्याने झाला ही बाब सिध्द होते.
तक्रारकर्ता हा छोट्या गावात राहात असल्यामुळे अशा प्रकारच्या छोट्या गावामध्ये विषारी साप चावल्यानंतर होणा-या मृत्युचे शवविच्छेदन केल्या जात नाही. विषारी साप चावल्याची घटना ही संपूर्ण गावात माहीत होते. त्यामुळे एक सर्वसाधारण नागरिक विषारी साप चावल्यामुळे होणा-या Symptoms वरून सहज अनुमान काढू शकतो की, झालेला मृत्यु हा निश्चितच विषारी साप चावल्यामुळे झालेला आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांचा प्रमाणपत्राद्वारे सादर केलेला पुरावा निश्चितच ग्राह्य धरल्या जाऊ शकतो व त्यावरून तकारकर्त्याच्या पत्नीचा मृत्यु हा साप चावल्याने झाला ही बाब सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
12. विमा दावा दाखल करण्यासाठी कागदपत्रे गोळा करण्यास लागलेला विलंब तसेच तक्रारकर्त्याची मानसिक अवस्था व त्याचा अशिक्षितपणा हे विमा दावा 4 दिवस विलंबाने दाखल करण्यास संयुक्तिक कारण आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने संबंधित कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल करून सुध्दा तो फेटाळणे म्हणजे विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी होय. तक्रारकर्त्यांच्या वकिलांनी माननीय राष्ट्रीय आयोग यांचा IV (2007)CPJ 389 (NC) – UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD. versus PALLAMREDDY ARUNA हा न्याय निवाडा दाखल केलेला असून तो सदरहू प्रकरणाशी सुसंगत आहे. सदरहू न्यायनिवाड्यामध्ये माननीय राष्ट्रीय आयोगाने असे म्हटले आहे की, “Certificate issued by the Competent Authority it is sufficient for the cause of death”. तसेच सदरहू न्यायनिवाड्यामध्ये असेही म्हटले आहे की, “Even a layman can say that the death is caused by snake bite on taking into consideration the symptoms/cause of the snake bite”. Consumer Protection Act, 1986 – Section 21 (b) – Insurance – Death due to snake bite – Proved by Certificate of Police Officer, Village Administrative Officer and doctor – Contention, without conducting post-mortem, doctor cannot say that person died because of snake bite – Contention not acceptable – Doctor can on considering symptoms/cause of snake bite easily certify that person died because of poison – Villagers in small village would not wait for post-mortem in snake bite case – Revision dismissed.
13. तसेच माननीय राष्ट्रीय आयोग यांच्या I (2006) CPJ 11 (NC) – DHARMISHETTY SRINIVAS RAO versus NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. या न्यायनिवाड्यात असे म्हटले आहे की, “usually, in snake bite cases post-mortem examination is not conducted and there is no justifiable ground to disbelieve the Village Administrative Officer and the doctor who treated the deceased”. Consumer Protection Act, 1986 – Section 21 (g) – Insurance – Janta Personal Accident Policy – Insured died due to snake bite – Claim not settled as post-mortem report not produced on record – Complaint dismissed by the State Commission – Hence appeal – Usually post-mortem not conducted in snake bite cases – Death due to snake bite proved by doctor’s certificate and the certificate issued by Village Administrative Officer – Company liable to pay policy amount with interest.
त्यामुळे उपरोक्त दोन्ही न्यायनिवाडे हे तक्रारकर्त्यांच्या प्रकरणास सुसंगत असल्यामुळे तक्रारकर्ते हे अपघाती विम्याचे पैसे रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
14. एखाद्या शेतक-याचा मृत्यु झाल्यास त्याचे वारस हे लगेचच Legal heir या व्याख्येमध्ये येतात. कारण संबंधित कार्यालयात फेरफार Legal heir यांच्या नावाने होणे म्हणजे ती एक Procedure असल्यामुळे तक्रारकर्ते हे Legal heir म्हणून शेतकरी जनता अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरतात असे मंचाचे मत आहे. करिता तक्रारकर्त्यांचे प्रकरण मंजूर करून त्यांना शेतकरी जनता अपघात विम्याचे रू. 1,00,000/- व्याजासह व नुकसानभरपाईसह देण्यात यावे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या मृतक पत्नीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर विमा दावा फेटाळल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 17/04/2012 पासून ते संपूर्ण पैसे वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 10% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू.5,000/- द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्त्याला रू. 2,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 2 व 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.