(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
- आदेश -
तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर नक्षलवाद्यांनी जाळल्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसानभरपाईचा विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी नाकारल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विमा दावा रक्कम रू. 5,75,000/- नुकसानभरपाईसह मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष 2 वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बँक, शाखा महागांव, तालुका अर्जुनी/मोर., जिल्हा गोंदीया यांचेकडून कर्ज घेऊन एक्स. एम. कंपनीचा स्वराज 834 ट्रॅक्टर विकत घेतला. सदरहू ट्रॅक्टरचा रजिस्ट्रेशन नंबर MH-35/G-4462 असा आहे. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून त्यांनी तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर विमा पॉलीसी क्रमांक 230903/47/11/96/0000442 अन्वये दिनांक 31/03/2012 ते 30/03/2013 या कालावधीपर्यंत विमाकृत केला होता.
3. दिनांक 12/04/2012 रोजी मौजा डोंगरगांव, तालुका अर्जुनी/मोर., जिल्हा गोंदीया येथील कक्ष क्रमांक 249 मधील जलाऊ विटांची वाहतूक करीत असतांना डोंगरगांव ते पोकळडोंगरी जंगलाच्या रस्त्यावर सायंकाळी 5.00 वाजताच्या सुमारास नक्षलवाद्यांनी तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर जाळला. सदरहू घटनेबाबत गुन्हा क्रमांक 3/12 भारतीय दंड विधान चे कलम 147, 148, 149, 435 व इतर कायद्यान्वये दिनांक 13/04/2012 रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला.
4. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांना घटनेची माहिती दिली व दिनांक 16/05/2012 रोजी रू. 5,75,000/- नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला. विमा दाव्याची सतत मागणी करून तसेच वकिलामार्फत नोटीस पाठवून देखील विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा निकाली काढला नाही. याउलट दिनांक 27/05/2013 रोजी विमा दावा संयुक्तिक कारणाअभावी विरूध्द पक्ष 1 यांनी फेटाळून लावला. तक्रारकर्त्याने विमा दाव्यासंबंधी आवश्यक असलेल्या संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करून सुध्दा विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फेटाळणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी आहे. करिता सदरहू तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्त्याची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 20/03/2014 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना दिनांक 01/04/2014 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला.
6. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 27/06/2014 रोजी दाखल केला असून त्यात त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे खंडन केले आहे. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या जबाबात तक्रारकर्त्याची Farmer Package Policy मान्य केली असून तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर व ट्रॉली चा उपयोग Agriculture Purpose करिता न करता Commercial Purpose करिता केला असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने पॉलीसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे तक्ररकर्ता हा विमा दाव्याची पैसे मिळण्यास पात्र नाही असे जबाबात म्हटले आहे. तसेच घटनेच्या दिवशी ट्रॅक्टरच्या चालकाकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नसल्यामुळे Breach of terms of insurance policy या कारणामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पात्र असून सदरहू प्रकरण हे गुंतागुंतीचे असल्यामुळे ते दिवाणी न्यायालयात चालविण्यासाठी पाठविण्यात यावे असेही त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
7. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 31/05/2014 रोजी दाखल केला असून त्यात त्यांनी तक्रारकर्त्याने बँकेच्या कर्जाद्वारे ट्रॅक्टर विकत घेतल्याचे कबूल केले आहे. मॉडेल ऑटोमोबाईल यांच्या सर्व्हे रिपोर्ट व अंदाजपत्रका नुसार ट्रॅक्टरकरिता लागलेला खर्च विरूध्द पक्ष 2 यांनी परिच्छेद क्रमांक 5 मध्ये मान्य केला आहे. तक्रारकर्त्याचा रू. 5,75,000/- चा विमा दावा अंदाजपत्रकासह विरूध्द पक्ष 2 यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह दिनांक 10/05/2012 रोजी विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे पाठविला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा दावा प्रलंबित ठेवल्यामुळे दिनांक 13/03/2013 रोजी विमा दावा मंजुर करण्यासाठी "शिफारस पत्र " विरूध्द पक्ष 2 यांनी विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनीला पाठविले. तक्रारकर्त्याचा विमा दावा निकाली काढण्याकरिता व तक्रारकर्त्यास नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता विरूध्द पक्ष 2 यांनी विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता असे लेखी जबाबात म्हटले आहे.
8. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत एकूण 13 दस्तऐवज दाखल केले असून त्यात Farmer Package Policy ची प्रत पृष्ठ क्र. 11 ते 13 वर, F. I. R. ची प्रत पृष्ठ क्र. 14 ते 16 वर, विरूध्द पक्ष 2 यांनी विरूध्द पक्ष 1 यांना तक्रारकर्त्याच्या विमा दाव्याबाबत दिलेल्या पत्राची प्रत पृष्ठ क्र. 17 वर, मोटर दावा प्रपत्र पृष्ठ क्र. 18 वर, मॉडेल ऑटोमोबाईल, फुलचूर रोड, गोंदीया यांनी दिलेले Estimate पृष्ठ क्र. 19 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 20 वर, वाहन परवान्याची प्रत पृष्ठ क्र. 22 वर, विरूध्द पक्ष 2 यांनी विरूध्द पक्ष 1 यांना दिलेले पत्र पृष्ठ क्र. 23 वर, वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस पृष्ठ क्र. 25 वर, पोस्टाच्या पावत्या पृष्ठ क्र. 27, 28 वर, विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा खारीज केल्याबाबतचे पत्र पृष्ठ क्र. 29 वर इत्यादींचा समावेश आहे.
9. तक्रारकर्त्याचे वकील ऍड. बी. जी. अवचटे यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष 2 यांच्यामार्फत ट्रॅक्टरची विमा पॉलीसी विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडून काढली होती व हे म्हणणे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी कबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर नक्षलवाद्यांनी डोंगरगांव ते पोकळडोंगरी जंगलात सायंकाळी 5.00 वाजताच्या सुमारास जाळल्यामुळे पोलीस स्टेशन मध्ये रितसर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. ट्रॅक्टर जाळल्याची माहिती ही विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष 2 यांच्यामार्फत विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला होता. तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर नक्षलवाद्यांनी जाळल्याबाबत वनक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र व Statement यावरून सिध्द होते. तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर वाहतूक ठेकेदार श्री. ए. झेड. पटेल, भंडारा यांच्या कामावर Commercial Purpose करिता वापरण्यात येत होता याबद्दलचे वाहतूक ठेकेदार श्री. पटेल यांचे प्रतिज्ञापत्र पुरावा म्हणून विरूध्द पक्ष यांनी सदरहू प्रकरणात दाखल केले नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर Commercial Purpose करिता वापरण्यात येत होता हे विरूध्द पक्ष 1 यांचे म्हणणे सिध्द होत नाही असा युक्तिवाद तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी केला.
10. विरूध्द पक्ष 1 चे वकील ऍड. एम. के. गुप्ता यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याची विमा पॉलीसी ही Farmer Package Policy असून ट्रॅक्टर विमाकृत करतेवेळेस रू. 4,00,000/- इतक्या रकमेकरिता ती काढण्यात आली होती व सदरहू पॉलीसी ही तक्रारकर्त्याने त्याचा ट्रॅक्टर हा Agriculture Purpose करिता वापरावा या Terms & Conditions वर देण्यात आली होती. तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर विटांच्या वाहतुकीकरिता श्री. ए. झेड. पटेल यांच्याकडे वापरण्यात येत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर Commercial Purpose करिता वापरला असल्यामुळे पॉलीसीच्या अटी व शर्तींचा भंग झालेला आहे. ट्रॅक्टर चालकाकडे घटनेच्या दिवशी वाहन चालविण्याचा वैध परवाना देखील नव्हता. पोलीस स्टेशन मधील घटनास्थळ पंचनामा तसेच First Officer यांचे Statement यामध्ये तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर हा Commercial Purpose करिता वापरण्यात येत होता हे म्हणणे सिध्द होते. करिता विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा दावा फेटाळणे ही सेवेतील त्रुटी नाही.
11. तक्रारकर्त्याची तक्रार, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब व दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
12. तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टरचा विमा हा विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडून काढला होता ही बाब तक्रारीमध्ये दाखल केलेली विमा पॉलीसी व विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा पॉलीसी काढल्याचे कबूल केले यावरून सिध्द होते.
13. तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर हा Commercial Purpose करिता वापरण्यात येत होता ही बाब सिध्द करण्याकरिता विरूध्द पक्ष 1 यांनी विटांचे ठेकेदार श्री. ए. झेड. पटेल, भंडारा यांचा प्रतिज्ञापत्रावरील पुरावा सदरहू प्रकरणात दाखल करावयास पाहिजे होता. परंतु विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू पुरावा दाखल न केल्यामुळे तसेच इतर संबंधित व्यक्तींचे प्रतिज्ञापत्र पुरावा म्हणून दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर Commercial Purpose करिता वापरण्यात येत होता हे विरूध्द पक्ष 1 यांचे म्हणणे ग्राह्य धरता येत नाही. विरूध्द पक्ष 1 यांनी दाखल केलेले oral statement पोलीसांनी investigation करतांना Record केलेले statement u/s 161 of Cr. P. C. हे evidence म्हणून “Evidentiary Value” नाही. तसेच वन परिक्षेत्र अधिकारी, अर्जुनी/मोरगांव यांनी दिलेले प्रमाणपत्र हे पोलीस स्टेशनमधील अधिकारी यांनी नोंदविलेल्या गुन्ह्यातील कागदपत्रांच्या आधारावर दिलेले आहे हे त्यांच्या प्रमाणपत्राच्या वाक्यरचनेवरून अनुमानित होते. तसेच प्रमाणपत्र देतांना कुठल्या पुराव्याचा आधार घेण्यात आला हे प्रमाणपत्रात स्पष्ट न केल्यामुळे प्रमाणपत्र हा पुरावा म्हणून उपयोगात आणल्या जाऊ शकत नाही. सदरहू प्रकरणात ट्रॅक्टर विटांच्या वाहतुकीकरिता वापरला जात होता ह्याबद्दल “Direct-Evidence” नाही. उपलब्ध Evidence हा अपरिपक्व असल्यामुळे व तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर Commercial Purpose करिता वापरण्यात येत होता हे सिध्द करण्याची जबाबदारी विरूध्द पक्ष 1 यांच्यावर असल्यामुळे व ती जबाबदारी ते सिध्द न करू शकल्यामुळे घटनेच्या दिवशी तक्रारकर्त्याने त्याचा ट्रॅक्टर Commercial Purpose करिता वापरला होता हे विरूध्द पक्ष्ा 1 यांचे म्हणणे सिध्द होत नाही.
14. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पोलीस स्टेशनमधील घटनास्थळ पंचनाम्यावरून तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर नक्षलवाद्यांनी जाळला ही बाब सिध्द होते.
15. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे विमा दावा विरूध्द पक्ष 2 यांचेमार्फत संपूर्ण कागदपत्रांसह पाठविल्याचे विरूध्द पक्ष 2 यांनी लेखी जबाबात कबूल केल्यामुळे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दिनांक 16/05/2012 रोजीच्या पत्र क्रमांकः WKGB/MHG/BNB/2012-13/12 अन्वये तक्रारकर्त्याने त्याचा विमा दावा विरूध्द पक्ष 2 मार्फत विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे सादर केल्याचे निदर्शनास येते.
16. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या मॉडेल ऑटोमोबाईल्सच्या दिनांक 08/04/2012 रोजीच्या सर्व्हे रिपोर्टनुसार तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टरचे नुकसान हे रू. 5,75,000/- झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारकर्त्याने त्याचा विमा दावा संपूर्ण कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे दाखल केला. परंतु विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा संयुक्तिक कारणाशिवाय फेटाळला. तक्रारकर्त्याने विमा पॉलीसीचा भंग केला आहे हे विरूध्द पक्ष 1 सिध्द न करू शकल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांनी दाखल केलेला Bombay High Court चा निवाडा 2008 (II) ACC 135 हा सदरहू प्रकरणाशी applicable करता येऊ शकत नाही. करिता पॉलीसीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्ता हा ट्रॅक्टरची Sum Assured रू. 4,00,000/- इतकी नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास ट्रॅक्टरच्या नुकसानभरपाईपोटी विमा पॉलीसीमध्ये नमूद करण्यात आलेली ट्रॅक्टरची Sum Assured रक्कम रू. 4,00,000/- द्यावी. सदर रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 20/03/2014 पासून ते संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून तक्रारकर्त्याला रू. 25,000/- द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्त्याला रू. 10,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 2 यांचेविरूध्द प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात येते.