:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा मा.सदस्या श्रीमती वृषाली गौरव जागिरदार)
(पारीत दिनांक–31 ऑक्टोंबर, 2018)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर विरुध्द तिचे मृतक पतीच्या मृत्यू पःश्चात शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्या संबधी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून मृतक श्री विनायक नारायण बोंदरे हा तिचा पती होता आणि तो व्यवसायाने शेतकरी होता, त्याचे मालकीची मौजा टेकेपार, तालुका-जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं-2 ही शेत जमीन होती. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) ही कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस नावाची नोडल एजन्सी आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी भंडारा आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे वतीने विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे संबधित लाभार्थ्यां कडून स्विकारतात. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला होता आणि तक्रारकर्ती ही सदर विमा योजने अंतर्गत वारसदार पत्नी म्हणून “लाभार्थी” आहे
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिच्या पतीचा दिनांक-05/05/2011 रोजी श्वानदंशा (Dog Bite) मुळे अपघाती मृत्यू झाला. त्यानंतर तिने दिनांक-17/12/2011 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिका-यांकडे विमा दाव्या संबधी रितसर प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांच्या प्रतींसह सादर केला. पुढे विरुध्दपक्षांचे मागणी नुसार वेळोवेळी आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता केली. परंतु तिला विमा दावा प्रस्तावा संबधाने विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे काहीही कळविण्यात आले नाही, म्हणून तिने माहिती अधिकार कायद्दाखाली कृषी आयुक्तालयात माहिती मागितली असता त्यांनी ज्यांचे विमा दावे नाकारण्यात आलेत त्यांचे नावाची यादी पाठविली ज्यामध्ये तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा फेरफार, शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा व रासायनिक विश्लेषण अहवाल सादर न केल्याचे कारणा वरुन फेटाळल्याचे सदरचे यादी वरुन तिला कळले. सदर विमा दावा फेटाळल्या बाबत विरुध्दपक्षांनी आज पर्यंत तिला कळविलेले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तिचा विमा दावा फेटाळल्या बाबत तिला पत्र पाठविले नसल्याने सेवेत त्रृटी ठेवली. ज्या उद्येश्याने शासनाने मृत शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना सुरु केली त्या उद्येश्यालाच विरुध्दपक्ष हे तडा देत आहेत म्हणून तिने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-17/12/2011 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-15,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे मंचा समक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री विनायक नारायण बोंदरे याचे मालकीची मौजा टेकेपार, तालुका-जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं-2 शेती असल्याची व त्यावरच त्याचा व त्याचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह असल्याची बाब नामंजूर करण्यात येऊन पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा व्यवसाय शेती असून त्यावरच त्याचा व कुटूंबियांचा उदरनिर्वाह होता ही बाब खोटी असल्याचे नमुद केले. तसेच तिने विमा दावा अर्ज विरुध्दपक्ष क्रं-2) कडे दाखल केला व विमा दाव्या सोबत आवश्यक दस्तऐवजांची पुर्तता केल्याची बाब सुध्दा नामंजूर करण्यात आली. तक्रारकर्तीने दिनांक-17/12/2011 रोजी विमा दावा अर्ज दाखल केल्याची बाब खोटी असल्याचे नमुद केले. पुढे असे नमुद केले की, तिने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे अर्ज केल्याचे तक्रारीत कुठेही नमुद केलेले नाही तसेच विमा दावा प्रस्तावा सोबत कोणतेही दस्तऐवज पाठविले नाही. तक्रारकर्तीचा विमा दावा संपूर्ण आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विहित मुदतीत प्राप्त झाला असता तर तिला विमा दाव्याची रक्कम मिळाली असती परंतु तिने सन-2017 पर्यंत अर्ज करण्यास विलंब केला व विमा रक्कम मिळण्यास वंचीत राहिली. तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज विमा योजना संपल्याचा दिनांक-14 ऑगस्ट, 2011 चे पूर्वी किंवा त्यानंतर 90 दिवसा पर्यंत दाखल करावयास हवा होता परंतु तिने तो (तक्रार) दिनांक-13/06/2017 रोजी मुदत निघून गेल्यावर दाखल केल्याचे नमुद केले. शेतकरी अपघात विमा योजनेचा कालावधी हा 15 ऑगस्ट, 2010 ते दिनांक-14 ऑगस्ट, 2011 पर्यंत होता व तक्रारकर्तीला याची कल्पना होती. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे कारण घडल्या पासून दोन वर्षाचे आत वि.मंचा समक्ष तक्रार दाखल न केल्यामुळे ती मुदतबाहय असल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1) विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांना रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिल्याने त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिका-यानीं आपल्या लेखी जबाबा मध्ये नमुद केले की, तक्रारकर्ती श्रीमती माया विनायक बोंदरे हिने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत त्यांचे कार्यालयात माहे सप्टेंबर-2011 मध्ये अर्ज सादर केला होता, सदर अर्जातील त्रृटींची पुर्तता करुन तो विमा दावा पुढे त्यांचे कार्यालयीन पत्र दिनांक-30 सप्टेंबर, 2011 अनुसार जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात सादर केला. त्यानंतर जिल्हा कृषी अधिकारी, भंडारा यांनी विनाविलंब तिचा विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांचेकडे पाठविला आणि त्यांनी तो विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे सादर केला. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले की, विमा दावा प्रस्तावा सोबत ब-याच दस्तऐवजाची कमतरता असल्यामुळे वेळोवेळी त्यांचे कार्यालया कडून तक्रारकर्ती सोबत पत्र व्यवहार करुन त्रृटींची पुर्तता करण्यास कळविण्यात आले व त्रृटींची पुर्तता झाल्या नंतर त्यांनी तो विमा दावा अर्ज जिल्हा कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात सादर केला. त्यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा तक्रारकर्तीला दिलेली नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, भंडारा यांनी केली.
06. तक्रारकर्तीने तिचे तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं-11 नुसार एकूण-09 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये शेतकरी अपघात योजना शासन निर्णय, माहिती अधिकारात मागविलेली माहिती, विमा दावा प्रस्ताव, तिचे पतीचे शेताच्या 7/12 उता-याची प्रत व इतर दस्तऐवज, पतीचे अपघाता बाबत पोलीस दस्तऐवज, शवविच्छेदन अहवाल, मृतकाचा वयाचा पुरावा, मृत्यू प्रमाणपत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ट क्रं- 64 व 65 वर तिचे शपथपत्र दाखल केले असून, पृष्ट क्रं-72 व 73 नुसार तक्रारकर्तीने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
07. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे सिनीअर डिव्हीजनल मॅनेजर यांनी पुराव्या दाखल पान क्रं-66 ते 68 वर शपथपत्र दाखल केले.
08. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर व शपथपत्र, विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी यांचे लेखी उत्तर आणि तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्तीचे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे वकील श्रीमती उल्का खटी यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
09. मृतक श्री विनायक नारायण बोंदरे हा तक्रारकर्तीचा पती होता आणि तो व्यवसायाने शेतकरी होता, त्याचे मालकीची मौजा टेकेपार, तालुका-जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं-2 ही शेत जमीन होती ही बाब सन-2005-2006 या वर्षातील गाव नमुना 7/12 उता-यावरुन सिध्द होते तसेच त्याचे मृत्यू नंतर त्याची पत्नी श्रीमती माया विनायक बोंदरे आणि दोन मुली लक्ष्मी आणि संतोषी विनायक बोंदरे हे त्याचे वारसदार आहेत ही बाब दिनांक-06/09/2011 रोजीच्या फेरफार नोंदी वरुन सिध्द होते. पोलीस स्टेशन भंडारा यांचे अकस्मात मृत्यू सुचना दस्तऐवजा मध्ये घटना दिनांक-05/05/2011 चे 10.30 वाजता मौजा टेकेपार येथे घडल्याचे नमुद असून मृतक श्री विनायक नारायण बोंदरे हा प्राथमिक आरोग्य केंद्र धारगाव येथे श्वानदंशावर वैद्दकीय उपचारासाठी गेला होता, तेथे त्याला “Anti rabies vaccine” दिल्या नंतर त्याची प्रकृती गंभिर झाल्यामुळे पुढे त्याला वैद्दकीय उपचारार्थ सरकारी दवाखाना भंडारा येथे अॅम्बुलन्स मध्ये आणत असताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाल्याचे नमुद आहे. क्राईम डिटेल्स फॉर्म मध्ये सुध्दा श्वानदंशामुळे मृत्यू झाल्याचे नमुद आहे.
10. शवविच्छेदन अहवालाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, शासकीय रुग्णालय, भंडारा येथील वैद्दकीय अधिकारी यांनी दिनांक-05/05/2011 रोजी मृतक श्री विनायक बोंदरे यांचे केलेल्या शवविच्छेदन अहवाला मध्ये मृत्यूचे कारण पुढील प्रमाणे नमुद केले आहे- “Opinion for the cause of death is preserved. Viscera send for Chemical Analysis. Cause of death will be given after report of Chemical Analysis”. तसेच रासायनिक विश्लेषण प्रयोग शाळा, नागपूर (Regional Forensic Science Laboratory, Maharashtra State, Nagpur) यांनी दिलेल्या दिनांक-11 ऑगस्ट, 2011 च्या अहवाला मध्ये “Results of Analysis General and specific chemical testing does not reveal any poison in exhibit Nos. 1 and 2” असे नमुद केलेले आहे.
11. पोलीस स्टेशन कडून मृतकाचे व्हीसेरा रिपोर्टचे मराठी मध्ये रुपांतर करुन देण्या बाबत शासकीय वैद्दकीय रुग्णालय, भंडारा यांना दिनांक-16/01/2012 रोजी जे पत्र देण्यात आले त्या बद्दल त्याच दिवशी वैद्दकीय अधिकारी, शासकीय रुग्णालय भंडारा यांनी पुढील प्रमाणे नमुद केले “Chemical Analysis Report does not reveal any poison so the exact cause of death cannot be given” असे नमुद केलेले आहे.
12. रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशाळेचे अहवाला मध्ये व्हीसे-या वरुन मृतकाचे शरीरात कोणतेही विष आढळून न आल्याचे नमुद केलेले असले तरी संपूर्ण पोलीस दस्तऐवजा मध्ये मृतकाचा मृत्यू हा श्वानदंशामुळे झाल्याचे नमुद आहे. मृतकाचा मृत्यू नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला याचे कारण शवविच्छेदन अहवाला मध्ये रासायनिक विश्लेषण अहवाल आल्या नंतर देण्यात येईल असे नमुद केले परंतु रासायानिक विश्लेषण अहवालात मृतकाचे शरिरात विष आढळून आले नाही म्हणून मृतकाचा मृत्यू हा श्वानदंशामुळे झालेलाच नाही असाही निष्कर्ष येथे काढता येणार नाही. शासकीय रुग्णालयाचे वैद्दकीय अधिकारी यांनी शवविच्छेदन अहवालात त्याचवेळी मृत्यूचे कारण नमुद करावयास हवे होते परंतु ते त्यांनी केलेले नाही परंतु त्यामुळे मृतकाचा श्वानदंशामुळे मृत्यूच झालेला नाही असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. तसेही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने मृतकाचे मृत्यू संबधाने रासायनिक विश्लेषण अहवालाची मागणी केलेली आहे परंतु लेखी उत्तरात मृतकाचे मृत्यू संबधात कोणताही आक्षेप नोंदविलेला नाही.
13. उपरोक्त नमुद दस्तऐवजांच्या प्रतीं वरुन अपघाताचे दिवशी मृतकाचे नावे शेती असून तो शेतकरी असल्याची बाब सिध्द होते. तसेच दाखल पोलीस दस्तऐवजा वरुन मृतकाचा भंडारा जिल्हयाचे क्षेत्रात अपघाती मृत्यू झाला होता ही बाब सुध्दा सिध्द होते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचे नावाने शेती होती तसेच तो शेतकरी होता या बाबी उत्तरात नाकबुल केलेल्या असल्या तरी त्यात काहीही तथ्य दिसून येत नाही, त्यामुळे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्ती ही लाभार्थी ठरते असे मंचाचे मत आहे.
14. शेतकरी जनता अपघात विमा योजना-2010-11 चे दिनांक-10 ऑगस्ट, 2010 रोजीचे दाखल महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका वरुन ही योजना दिनांक-15 ऑगस्ट, 2010 ते दिनांक-14 ऑगस्ट, 2011 या कालावधीसाठी होती आणि योजने नुसार योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसांच्या आत विमा दावा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विमा योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसांचा कालावधी हा दिनांक-14 नोंव्हेंबर, 2011 येतो. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू हा दिनांक-05/05/2011 रोजी झालेला आहे आणि तिने सर्वप्रथम विमा दावा हा विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी भंडारा यांचे कार्यालयात सप्टेंबर, 2011 मध्ये दाखल केल्याची बाब तालुका कृषी अधिकारी भंडारा यांनी दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात नमुद केलेली आहे. या वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीने विमा दावा हा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे योजनेची मुदत संपण्यापूर्वीच विहित मुदतीत केल्याचे दिसून येते.
15. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू हा दिनांक-05/05/2011 रोजी झालेला आहे आणि तिने सर्वप्रथम विमा दावा हा विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात सप्टेंबर, 2011 मध्ये दाखल केल्याची बाब तालुका कृषी अधिकारी यांनी दिलेल्या उत्तरा वरुन दिसून येते. तक्रारकर्तीने ही तक्रार मंचा समक्ष दिनांक-13/06/2017 रोजी दाखल केलेली आहे.
विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे असा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे की, ही तक्रार तक्रारीचे कारण घडल्या पासून म्हणजे तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे दिनांका पासून 02 वर्षा नंतर दाखल केलेली असल्याने ती मुदतबाहय आहे. या आक्षेपावर तक्रारकर्तीचे वकीलानीं प्रत्युत्तर देताना असे सांगितले की, तिच्या विमा दावा प्रस्तावावर काय निर्णय झाला या संबधी तिला आज पर्यंत काहीही कळविलेले नाही आणि जो पर्यंत तिचा विमा दावा प्रस्ताव खारीज झाला असल्याचे तिला लेखी कळविल्या जात नाही, तो पर्यंत तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण घडत असते. तक्रारकर्तीने सुध्दा तिचे शपथपत्रात अशा आशयाचा मजकूर नमुद केलेला आहे. तक्रारकर्तीने माहिती अधिकारी तथा कृषी उपसंचालक, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी मार्च, 2017 रोजी तक्रारकर्तीचे वकीलांना माहिती अधिकारा संबधी पाठविलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली, त्या सोबत पाठविलेल्या यादी नुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा फेरफार, शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा आणि केमीकल अॅनालिसीस रिपोर्ट इत्यादी कारणे दर्शवून फेटाळण्यात आल्याचे नमुद आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा हा मार्च, 2017 मध्ये फेटाळल्याचे माहिती अधिकार कायद्दाखाली माहिती मागविल्या नंतर माहिती पडल्यामुळे तक्रारीला कारण घडले असे जर गृहीत धरले तर त्यानंतर तक्रारकर्तीने तक्रार ही दिनांक-13 जुन, 2017 मध्ये दोन वर्षाचे आत मंचा समक्ष दाखल केली असल्याने तिची तक्रार ही मुदतीत असल्याचे मंचाचे मत आहे. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने सदर विमा दावा फेटाळल्या बाबतचे पत्र प्रस्तुत तक्रारी मध्ये पुराव्या दाखल सादर केलेले नाही तसेच ते पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्या बाबत पुराव्या दाखल पोच सादर केलेली नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तिचा विमा दावा रद्द केला होता त्या बाबतचे पत्र प्राप्त झाले होते असे म्हणता येणार नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीला तिच्या विमा दाव्या संबधी कुठलीही माहिती न मिळाल्याने तक्रारीस कारण सतत घडत असल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार अर्ज उशिराने मंचा समक्ष दाखल केला असा विरुध्दपक्षाचा आक्षेप निरस्त ठरतो.
या संबधाने तक्रारकर्ती तर्फे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयाचा आधार घेण्यात येतो-
“PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”—I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्ये विमा दावा खारीज केल्याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्हते तसेच त्या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्याचे पण सिध्द झाले नव्हते परंतु तरीही जिल्हा ग्राहक मंचाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्हा मंचाचा तो निर्णय मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्याचे नमुद केले.
हातातील प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज केल्या संबधीचे पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्याचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर नाही आणि म्हणून तक्रार दाखल करण्यास कारण हे सतत घडत असल्याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही.
या संदर्भात तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीत व शपथपत्रात असे नमुद केले की, वस्तुतः विमा योजनेचा कालावधी संपल्याचे दिनांका पासून 90 दिवसांचे आत विमा दावा दाखल करावा ही अट मार्गदर्शक (Directory) असून बंधनकारक (Mandatory) नाही तसेच 90 दिवसांची मुदत संपल्यावरही विलंबा नंतर समर्थनीय कारणांसह प्रस्ताव स्विकारावा असे शासन निर्णयात नमुद आहे. सदर दावा फेटाळल्या बाबत विरुध्दपक्षांनी आज पर्यंत तिला कळविलेले नाही. तसेच विमा दावा उशिराने का दाखल केला या कारणा बाबत तिचे कडून खुलासा मागविला नाही. तक्रारकर्तीचे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्ती ही एक ग्रामीण भागातील राहणारी असून शेतकरी अपघात विमा योजनेला ग्रामीण भागात व्यापक प्रसिध्दी नसल्याने तिला विमा योजनेची माहिती उशिराने मिळाली व त्यानंतर तिने विमा योजनेचे दस्तऐवज जमा करण्यास सुरुवात केल्याने विमा दावा दाखल करण्यास तिला उशिर झाला. तक्रारकर्तीला विमा दावा दाखल करण्यास झालेल्या विलंबा करीता उपरोक्त कारण हे मंचास संयुक्तिक व योग्य वाटते.
16. विरुध्दपक्ष क्रं 1) विमा कंपनीचे सिनिअर डिव्हीजनल मॅनेजर यांनी जे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले त्यामध्ये त्यांनी मृतक शेतकरी नव्हता, तक्रार मुदतीत नाही, तक्रारकर्तीने विहित मुदतीत मागणी केलेले दस्तऐवज दाखल केले नाहीत अशा प्रकारचे आक्षेप नोंदविलेले आहेत. परंतु तक्रारकर्तीचा मृतक पती हा शेतकरी होता तसेच तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे या बाबी उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे सिध्द झालेल्या आहेत त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे आक्षेपामध्ये काहीही तथ्य दिसून येत नाही.
17. उपरोक्त नमुद विवेचना वरुन विमा दाव्याची रक्कम तक्रारकर्ती तक्रारकर्तीला न देऊन विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते म्हणून तक्रारकर्ती ही विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-13.06.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) ती विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) मे.कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस लिमिटेड आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, भंडारा यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
18. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) तक्रार दाखल दिनांक-13.06.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला अदा करावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(3) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.