श्री. हेमंतकुमार पटेरीया, सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 14 जून, 2017)
तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची संक्षिप्त तक्रार पुढीलप्रमाणे –
1. तक्रारकर्तीचे मृतक पती रविंद्र डुकरु नगरे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा-अडयाळ, ता.पवनी, जि.भंडारा येथे भूमापन क्र. 730 ही शेतजमीन होती.
महाराष्ट्र शासनाने सन 2009-2010 करिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत विरुद्ध पक्ष दि युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी लि. कडे सर्व शेतक-यांचा अपघात विमा काढला होता व मृतक रविंद्र नगरे हे शेतकरी असल्याने सदर विम्याचे लाभधारक होते. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्याप्रमाणे तिचे पती मृतक रविंद्र नगरे दि.21.08.2010 रोजी तलावात तोल जाऊन पडल्याने त्यांचा पाण्यात बुडून मृत्यु झाला.
शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा दावा तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तऐवजांसह वि.प.क्र. 3 तालुका कृषी अधिकारी, पवनी यांच्याकडे दि.10.05.2012 रोजी सादर केला. (तक्रारीत चुकीने 17.04.2012 नमूद आहे.) मात्र वि.प.क्र. 1 ने सदर विमा 90 दिवसांचे आत सादर न केल्यामुळे नामंजूर केला. विमा कंपनीची सदर कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे म्हणून तक्रारकर्तीने तक्रारीत खालिलप्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1. अपघात विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- दि.17.04.2012 पासुन द.सा.द.शे.18 टक्के व्याज देण्याचा विरुध्द पक्षाविरुध्द आदेश व्हावा.
2. शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.30,000/- मिळावी.
3. तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- देण्याचा विरुध्द पक्षास आदेश व्हावा.
तक्रारीच्या पुष्टयर्थ तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पुष्टयर्थ शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2009-10 शासन निर्णय, फेरफार पत्रक, आकस्मिक मृत्यु सुचना, वयाचा दाखला, घटनास्थळ पंचनामा, मृत्यु प्रमाणपत्र, एफ आय आर व पोलिस दस्तऐवज इ. दस्तऐवजांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
2. विरुद्ध पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, विमा योजनेप्रमाणे विमा प्रस्ताव विमित शेतक-याच्या मृत्युनंतर 90 दिवसाचे आंत सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र तक्रारकर्तीने विमा दावा मुदतीबाहेर दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यु दि.21.08.2010 रोजी झाला व मंचासमोर 04.02.2017 रोजी तक्रार दाखल केली असून ती मुदतबाह्य असल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे.
3. वि.प.क्र. 2 कबाल इंशुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस यांना नोटीस मिळूनही गैरहजर राहिल्याने त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्यांत आले.
4. वि.प.क्र. 3 तालुका कृषी अधिकारी, पवनी यांना नोटीस मिळाल्यावर त्यांनी लेखी जवाब दाखल करुन कळविले की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु दि.21.08.2010 रोजी झाल्यावर त्याबाबत विमा प्रस्ताव दि.10.05.2012 रोजी त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तो 10.05.2012 रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय भंडारा यांचेकडे पाठविला. त्यांनी आपले कर्तव्यात कोणताही कसूर केला नसल्याने त्यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यांत यावे अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारकर्ती व वि.प.च्या परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1. तक्रार मुदतीत आहे काय ? होय.
2. वि.प.क्र.1 ने सेवेत त्रुटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार
पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
3. तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? अंशतः.
4. आदेश काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे .
- कारणमिमांसा -
5. मुद्दा क्र. 1 व 2 बाबत – सदरच्या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने वि.प.क्र. 1 युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांचेकडे सन 2009-2010 या कालावधीसाठी भंडारा जिल्ह्यातील शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा’ उतरविला होता ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. तक्रारकर्तीचे पती रविंद्र नगरे यांच्या नावाने मौजा अडयाळ, ता. पवनी, जि. भंडारा येथे भू.क्र.730 क्षेत्रफळ 0.57 हे. शेतजमीन फेरफार 1557 दि.06.07.2007 प्रमाणे शेतजमीन नोंदविण्यात आली होती. त्यावरुन मृतक रविंद्र नगरे हे नोंदणीकृत शेतकरी होते व शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचे लाभार्थी होते हे सिध्द होते.
तक्रारकर्तीच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तीवादात सांगितले की, तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यु दि.21.08.2010 रोजी तलावात तोल जाऊन बुडून झाला. तक्रारकर्तीने दि.10.05.2012 रोजी वि.प.क्र. 3 कडे विमा दावा दाखल केला. परंतू वि.प.ने तक्रार दाखल करेपर्यंत दावा मंजूरी किंवा नामंजूरीबाबत काहीच कळविले नाही आणि तसा कोणताही दस्तऐवज दाखल केला नाही, त्यामुळे तक्रारीस कारण सतत घडत होते, म्हणून सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24 अ प्रमाणे मुदतीत आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 होकारार्थी नोंदविला आहे.
6. तक्रारकर्तीचे पती रविंद्र नगरे हे शेतकरी होते व त्यांच्या नावाने मौजा अडयाळ येथे भूमापन क्र. 730 क्षेत्रफळ 0.57 हे. आर. शेतजमिन फेरफार 1557 दि.06.07.2007 प्रमाणे नोंदविण्यात आली होती हे दस्तऐवज क्र. 3 वरुन स्पष्ट होते. यावरुन रविंद्र नगरे हे त्याच्या दि.21.08.2010 रोजी नांव असलेले नोंदणीकृत शेतकरी होते व महाराष्ट्र शासनाने वि.प. विमा कंपनीकडे काढलेल्या शेतकरी म्हणून लाभार्थी होते हे स्पष्ट होते.
तक्रारकर्तीने तक्रारीत सादर केलेले दस्तऐवज अकस्मात मृत्यु पंचनामा व पोस्टमार्टम रीपोर्ट अनुसार तिचे पती रविद्र डुकरु नगरे यांचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु असल्याने त्यांचे वारस जनता अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरतात.
वि.प.च्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद असा की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दि.21.08.2010 रोजी झाल्यावर योजनेप्रमाणे 90 दिवसांचे आंत विमा दावा सादर करणे आवश्यक असतांना तक्रारकर्तीने वि.प.क्र. 3 तालुका कृषी अधिकारी पवनीकडे 10.05.2012 रोजी म्हणजे एक वर्ष 9 महिन्याने सादर केला. योजनेप्रमाणे 90 दिवसांत विमा दावा प्रस्ताव सादर केला नाही व तो उशिरा का सादर याचे स्पष्टकरण दिले नाही म्हणून विमा दावा मंजूर न केल्याची कृती विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरुन असल्याने वि.प.कडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.
तक्रारकर्तीचे अधिवक्ता उदय क्षिरसागर यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने सदर विमा दावा वि.प.क्र. 3 कडे दि. 10.05.2012 रोजी सादर केला. शासन निर्णयात ज्यादिवशी तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे दाखल करेल त्याचदिवशी तो विमा दावा कंपनीला प्राप्त झाला हे समजण्यात येईल असे नमूद आहे. तसेच जर अपघाती मृत्यु सिध्द होत असेल तर शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव केवळ विहीत मुदतीत सादर केला नाही या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाही असेही नमूद आहे. पतीच्या निधनामुळे दुःखात असलेल्या तक्रारकर्तीला वेळेत कागदपत्रांची जमवाजमव करता आली नाही म्हणून विमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी झालेला 1 वर्ष 9 महिन्यांचा विलंब क्षम्य आहे. केवळ अशा विलंबामुळे विमा दावा नाकारता येत नाही.
अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युबाबत विमा दावा सादर करण्यासाठी झालेल्या विलंबाबातचे स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही संधी न देता दावा90 दिवसांच्या अवधीनंतर दाखल केला आहे असे तांत्रिक कारण सांगून नामंजूर करण्याची वि.प.क्र. 1 ची कृती शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असून विमा लाभार्थ्याप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे, म्हणून असल्याने मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र. 3 व 4 बाबत - मुद्दा क्र. 1 व 2 वरील निष्कर्षाप्रमाणे सदरप्रकरणातील विमित शेतकरी मृतक रविंद्र नगरे यांचा पॉलिसी कालावधीत मृत्यु झाला असल्याने त्याची वारस पत्नी तक्रारकर्ती विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- दि.10.05.2012 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 12 खालील तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येत आहे.
1) वि.प.क्र. 1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि.यांनी तक्रारकर्तीस तिचा पती रविंद्र डुकरे नगरे याच्या मृत्युबाबत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- दि.10.05.2012 पासून रक्कम तक्रारकर्तीचे हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह द्यावी.
2) वि.प.क्र. 2 व 3 यांना रक्कम देण्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येते.
3) वि.प.क्र. 1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि.ने अर्जदारास शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- द्यावा.
4) आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे तारखेपासून 1 महिन्याचे आंत करावी.
5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य द्यावी.
6) तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.