:: निकालपत्र ::

                  (पारीत व्‍दारा मा.सदस्‍या श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर)

                                                                                (पारीत दिनांक–31 ऑक्‍टोंबर, 2018)   

01.  तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या       कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया इन्‍शुरन्‍स कंपनी आणि इतर विरुध्‍द तिचे मृतक पतीच्‍या मृत्‍यू पःश्‍चात शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍या संबधी दाखल केलेली आहे.

02.  तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-      

      तक्रारकर्ती उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर राहत असून मृतक श्री नंदेशवर  झिंगर मानकर  हा तिचा पती होता आणि तो व्‍यवसायाने शेतकरी होता, त्‍याचे मालकीची मौजा गराडा (खुर्द), तालुका-जिल्‍हा भंडारा येथे भूमापन क्रं-72 ही शेत जमीन होती. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ही कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस नावाची नोडल एजन्‍सी आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी भंडारा आहेत. महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे संबधित लाभार्थ्‍यां कडून स्विकारतात. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्‍यात आला होता आणि तक्रारकर्ती ही सदर विमा योजने अंतर्गत वारसदार पत्‍नी म्‍हणून “लाभार्थी” आहे.

     तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिच्‍या पतीचा दिनांक-18/02/2011 रोजी मित्राचे मोटरसायकलवर मागे बसून जात असताना एका ट्रकने धडक दिल्‍याने गंभीर जख्‍मी होऊन अपघात झाला आणि पुढे वैद्दकीय उपचारा दरम्‍याने त्‍याचा दिनांक-01/03/2011 रोजी मृत्‍यू झाला. त्‍यानंतर तिने दिनांक-30/03/2012 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिका-यांकडे विमा दाव्‍या संबधी रितसर प्रस्‍ताव आवश्‍यक दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतींसह सादर केला. पुढे विरुध्‍दपक्षांचे मागणी नुसार वेळोवेळी  आवश्‍यक दस्‍तऐवजाची पुर्तता केली. परंतु  तिला विमा दावा प्रस्‍तावा संबधाने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे काहीही कळविण्‍यात आले नाही, म्‍हणून तिने माहिती अधिकार कायद्दाखाली कृषी आयुक्‍तालयात माहिती मागितली असता त्‍यांनी ज्‍यांचे विमा दावे नाकारण्‍यात आलेत त्‍यांचे नावाची यादी पाठविली ज्‍यामध्‍ये तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा उशिराने विमा दावा सादर केल्‍याचे कारणा वरुन फेटाळल्‍याचे सदरचे यादी वरुन तिला कळले. वस्‍तुतः विमा योजनेचा कालवधी संपल्‍याचे दिनांका पासून 90 दिवसांचे आत विमा दावा दाखल करावा ही अट मार्गदर्शक असून बंधनकारक नाही तसेच 90 दिवसांची मुदत संपल्‍यावरही विलंबा नंतर समर्थनीय कारणांसह प्रस्‍ताव स्विकारावा असे शासन निर्णयात नमुद आहे.  सदर दावा फेटाळल्‍या बाबत विरुध्‍दपक्षांनी आज पर्यंत तिला कळविलेले नाही. तसेच विमा दावा उशिराने का दाखल केला या कारणा बाबत तिचे कडून खुलासा मागविला नाही.  तक्रारकर्ती ही ग्रामीण भागातील असून शेतकरी अपघात विमा योजनेला ग्रामीण भागात व्‍यापक प्रसिध्‍दी नसल्‍याने तिला विमा योजनेची माहिती उशिराने मिळाली  व त्‍यानंतर तिने विमा योजनेचे दस्‍तऐवज जमा करण्‍यास सुरुवात केल्‍याने विमा दावा दाखल करण्‍यास तिला उशिर झाला. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तिचा विमा दावा फेटाळल्‍या ेबाबत तिला पत्र पाठविले नसल्‍याने सेवेत त्रृटी ठेवली. ज्‍या उद्देश्‍याने शासनाने मृत शेतक-यांच्‍या पत्‍नी व मुलांसाठी ही योजना सुरु केली त्‍या उद्देश्‍यालाच विरुध्‍दपक्ष हे तडा देत आहेत म्‍हणून  तिने या तक्रारीव्‍दारे विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍याचा दिनांक-30/03/2012 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह मागितली असून तिला झालेल्‍या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-15,000/- मागितले आहे.

03.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे मंचा समक्ष दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री नंदेश्‍वर झिंगर मानकर याचे मालकीची मौजा गराडा खुर्द, तालुका-जिल्‍हा भंडारा येथे शेती असल्‍याची व त्‍यावरच त्‍याचा व त्‍याचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह असल्‍याची बाब नामंजूर करण्‍यात येऊन पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा व्‍यवसाय शेती असून त्‍यावरच त्‍याचा व कुटूंबियांचा उदरनिर्वाह होता ही  बाब खोटी असल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचा दिनांक-18/02/2011 रोजी मोटर सायकलने जात असताना एका ट्रकने धडक दिल्‍याने अपघात झाला आणि वैद्यकीय उपचारात घेत असताना  दिनांक-01 मार्च 2011 रोजी त्‍याचा मृत्‍यू झाला ही बाब खोटी असल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघातामुळे मृत्‍यू झाला होता तर तिने मोटर अपघात प्राधिकरण यांचे समोर दावा दाखल करावयास हवा होता.  तसेच तिने दिनांक-30 मार्च, 2012 रोजी अर्ज विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडे दाखल केला व विमा दाव्‍या सोबत आवश्‍यक दस्‍तऐवजांची पुर्तता केल्‍याची बाब सुध्‍दा नामंजूर करण्‍यात आली. पुढे असे नमुद केले की, तिने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे कोणतेही  दस्‍तऐवज पाठविले नाही परंतु तिचे हलगर्जीपणामुळेच ती विमादाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍या पासून वंचित राहील्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीने विमा दाव्‍या संबधी कोणतेही कष्‍ट  घेतले नसून आता तिने मुदतबाहय अर्ज केल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीने अर्ज  विमा योजनेची मुदत संपल्‍याचा दिनांक-14 ऑगस्‍ट, 2011 चे पूर्वी किंवा त्‍यानंतर 90 दिवसा पर्यंत दाखल करावयास हवा होता परंतु तिने तो दिनांक-13/06/2017 रोजी मुदत निघून गेल्‍यावर दाखल केल्‍याचे नमुद केले. शेतकरी अपघात विमा योजनेचा कालावधी हा 15 ऑगस्‍ट, 2010 ते दिनांक-14 ऑगस्‍ट, 2011 पर्यंत होता व तक्रारकर्तीला याची कल्‍पना होती. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे कारण घडल्‍या पासून दोन वर्षाचे आत वि.मंचा समक्ष तक्रार दाखल न केल्‍यामुळे ती मुदतबाहय असल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) विमा कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.

04.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस यांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश प्रकरणात पारीत करण्‍यात आला.

05.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिका-यानीं आपल्‍या लेखी जबाबा मध्‍ये  नमुद केले की, तक्रारकर्ती श्रीमती सुषमा भाऊराव वासनिक हिने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत त्‍यांचे कार्यालयात दिनांक-11/01/2012 रोजी अर्ज सादर केला होता, सदर अर्जातील त्रृटींची पुर्तता करुन तो विमा दावा पुढे त्‍यांचे कार्यालयीन पत्र दिनांक-16 जानेवारी, 2012 अनुसार जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात सादर करण्‍यात आला. त्‍यानंतर जिल्‍हा कृषी अधिकारी, भंडारा यांनी विनाविलंब तिचा विमा दावा विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस यांचेकडे पाठविला आणि त्‍यांनी तो विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे सादर केला. त्‍यांनी पुढे असेही नमुद केले की, विमा दावा प्रस्‍तावा सोबत ब-याच दस्‍तऐवजाची कमतरता असल्‍यामुळे वेळोवेळी  त्‍यांचे कार्यालया कडून तक्रारकर्ती सोबत पत्र व्‍यवहार करुन त्रृटींची पुर्तता करण्‍यास कळविण्‍यात आले व त्रृटींची पुर्तता झाल्‍या नंतर त्‍यांनी तो विमा दावा अर्ज जिल्‍हा कृषी अधिकारी,भंडारा यांचे कार्यालयात सादर केला. त्‍यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा तक्रारकर्तीला दिलेली नसल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, भंडारा यांनी केली.

06.   तक्रारकर्तीने तिचे तक्रारीचे पृष्‍टयर्थ दस्‍तऐवज यादी पृष्‍ट क्रं-11 नुसार एकूण-07 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या असून ज्‍यामध्‍ये शेतकरी अपघात योजना शासन निर्णय, माहिती अधिकारात मागविलेली माहिती, तिचे पतीचे शेताच्‍या 7/12 उता-याची प्रत व इतर दस्‍तऐवज, पतीचे अपघाता बा‍बत पोलीस दस्‍तऐवज, शवविच्‍छेदन अहवाल, मृतकाचा वयाचा पुरावा, मृत्‍यू प्रमाणपत्र अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्‍ट क्रं-61 व 62 वर तिचे शपथपत्र दाखल केले असून, पृष्‍ट क्रं-69 व 70 नुसार तक्रारकर्तीने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे.

07.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे सिनीअर डिव्‍हीजनल मॅनेजर यांनी  पुराव्‍या दाखल पान क्रं-63 ते 65 वर शपथपत्र दाखल केले. तसेच पृष्‍ट क्रं-66 ते 68 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.

08.   तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर व शपथपत्र,  विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी यांचे लेखी उत्‍तर आणि तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्तीचे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे वकील श्रीमती उल्‍का खटी  यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-     

                                                    :: निष्‍कर्ष ::

09.    मृतक शेतकरी श्री नंदेशवर झिंगर मानकर  हा तक्रारकर्तीचा पती होता आणि तो व्‍यवसायाने शेतकरी होता, त्‍याचे मालकीची मौजा गराडा (खुर्द), तालुका-जिल्‍हा भंडारा येथे भूमापन क्रं-72 ही शेत जमीन होती व त्‍याचे मृत्‍यू नंतर त्‍याची पत्‍नी श्रीमती कांचन नंदेश्‍वर मानकर आणि अज्ञान मुलगी वैष्‍णवी नंदेश्‍वर मानकर हे त्‍याचे वारसदार आहेत ही बाब दाखल सन-2014-2015 ते 2016-2017 गाव नमुना 7/12 उता-यावरुन सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याने दाखल एफ.आय.आर. मध्‍ये दिनांक-18/02/2011 रोजी बेला येथे राष्‍ट्रीय महामार्ग क्रं-6 वर रोडचे बाजूला महेंद्र विद्दालयाचे बाजूला एक कावासाकी बॉक्‍सर क्रं-MH-36/A-1632 तुटफुट झाल्‍याची तसेच नागपूर वरुन रायपूरकडे जाणा-या ट्रकने बेदरकारपणे ट्रक चालवून सदर मोटर सायकलस्‍वार पांडूरंग देवगडे आणि नंदु झिंगर मानकर यांना धडक दिली व ट्रक चालक पळून गेला, जखमींना भंडारा येथे उपचारा करीता नेले, एक उपचारा दरम्‍यान मृत पावला व दुसरा उपचार घेत असल्‍याचे नमुद आहे. तसेच ट्रक क्रं-CG-07/CA-1855 हा मुख्‍यालय येथे जमा करण्‍यात आल्‍याची नोंद आहे.  शासकीय वैद्दकीय महाविद्दालय नागपूर यांनी दिनांक-02/03/2011 रोजी दिलेल्‍या शवविच्‍छेदन अहवाला मध्‍ये मृतकाचे मृत्‍यूचे कारण हे  “Head injury with septicemia” असे नमुद केलेले आहे.  उपरोक्‍त नमुद दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतीं वरुन अपघाताचे दिवशी मृतकाचे नावे शेती असून तो शेतकरी  असल्‍याची बाब सिध्‍द होते. तसेच दाखल पोलीस दस्‍तऐवजा वरुन मृतकाचा ट्रक चालकाने धडक दिल्‍याने भंडारा जिल्‍हयाचे  क्षेत्रात  अपघाती मृत्‍यू झाला होता ही बाब सुध्‍दा सिध्‍द होते. दाखल शवविच्‍छेदन अहवाला वरुन सुध्‍दा मृतकाचे अपघाती मृत्‍यूस पुष्‍टी मिळते. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने जरी तक्रारकर्त्‍याचे नावाने शेती होती तसेच तो शेतकरी होता या बाबी उत्‍तरात नाकबुल केलेल्‍या असल्‍या तरी त्‍यात काहीही तथ्‍य दिसून येत नाही, त्‍यामुळे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्ती ही लाभार्थी ठरते.

10.   शेतकरी जनता अपघात विमा योजना-2010-11 चे दिनांक-10 ऑगस्‍ट, 2010 रोजीचे दाखल महाराष्‍ट्र शासनाचे परिपत्रका वरुन ही योजना दिनांक-15 ऑगस्‍ट, 2010 ते दिनांक-14 ऑगस्‍ट, 2011 या कालावधीसाठी होती आणि योजने नुसार योजनेचा कालावधी संपल्‍या पासून 90 दिवसांच्‍या आत विमा दावा करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यानुसार विमा योजनेचा कालावधी संपल्‍या पासून 90 दिवसांचा कालावधी हा दिनांक-14 नोंव्‍हेंबर, 2011 येतो. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू हा दिनांक-01/03/2011 रोजी झालेला आहे आणि तिने सर्वप्रथम विमा दावा हा विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी भंडारा यांचे कार्यालयात दिनांक-11/01/2012 रोजी दाखल केल्‍याची बाब तालुका कृषी अधिकारी भंडारा यांनी दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात नमुद केलेली आहे. या वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीने विमा दावा हा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीकडे 01 महिना, 28 दिवस म्‍हणजे जवळपास 02 महिने उशिराने दाखल केल्‍याचे दिसून येते.

11.  तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू हा दिनांक-01/03/2011  रोजी झालेला आहे आणि तिने सर्वप्रथम विमा दावा हा विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक-11/01/2012 रोजी दाखल केल्‍याची बाब तालुका कृषी अधिकारी यांनी दिलेल्‍या उत्‍तरा वरुन दिसून येते. तक्रारकर्तीने ही तक्रार मंचा समक्ष दिनांक-13/06/2017 रोजी दाखल केलेली आहे.

   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1)  विमा कंपनी तर्फे असा आक्षेप घेण्‍यात आलेला आहे की, ही तक्रार तक्रारीचे कारण घडल्‍या पासून म्‍हणजे तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍याचे दिनांका पासून 02 वर्षा नंतर दाखल केलेली असल्‍याने ती मुदतबाहय आहे. या आक्षेपावर तक्रारकर्तीचे वकीलानीं प्रत्‍युत्‍तर देताना असे सांगितले की, विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तिच्‍या विमा दावा प्रस्‍तावावर काय निर्णय झाला या संबधी तिला आज पर्यंत काहीही कळविलेले नाही आणि जो पर्यंत तिचा विमा दावा प्रस्‍ताव खारीज झाला असल्‍याचे तिला लेखी कळविल्‍या जात नाही, तो पर्यंत तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण घडत असते. तक्रारकर्तीने सुध्‍दा तिचे शपथपत्रात अशा आशयाचा मजकूर नमुद केलेला आहे. तक्रारकर्तीने माहिती अधिकारी तथा कृषी उपसंचालक, कृषी आयुक्‍तालय, पुणे यांनी मार्च, 2017 रोजी तक्रारकर्तीचे वकीलांना माहिती अधिकारा संबधी पाठविलेल्‍या पत्राची प्रत दाखल केली, त्‍या सोबत पाठविलेल्‍या यादी नुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा विमा दावा संपल्‍याचे दिनांका पासून 90 दिवसा पर्यंत दाखल करणे आवश्‍यक असताना उशिराने दाखल केल्‍याचे कारण दर्शवून फेटाळण्‍यात आल्‍याचे नमुद आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा हा मार्च, 2017 मध्‍ये फेटाळल्‍याचे माहिती अधिकार कायद्दाखाली माहिती मागविल्‍या नंतर माहिती पडल्‍यामुळे तक्रारीला कारण घडले असे जर गृहीत धरले तर त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने तक्रार ही दिनांक-13 जुन, 2017 मध्‍ये दोन वर्षाचे आत मंचा समक्ष दाखल केली असल्‍याने तिची तक्रार ही मुदतीत असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने सदर विमा दावा फेटाळल्‍या बाबतचे पत्र प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये पुराव्‍या दाखल सादर केलेले नाही तसेच ते पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्‍या बाबत पुराव्‍या दाखल पोच सादर केलेली नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीला विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तिचा विमा दावा रद्द केला होता त्‍या बाबतचे पत्र प्राप्‍त झाले होते असे म्‍हणता येणार नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला तिच्‍या विमा दाव्‍या संबधी कुठलीही माहिती न मिळाल्‍याने तक्रारीस कारण सतत घडत असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार अर्ज उशिराने मंचा समक्ष दाखल केला असा विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप निरस्‍त ठरतो.   

      या संबधाने तक्रारकर्तीचे अधिवक्‍ता यांनी खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयाचा आधार घेतलाा-

     “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”—I (2006) CPJ-53 (NC)

     या प्रकरणा मध्‍ये विमा दावा खारीज केल्‍याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्‍हते तसेच त्‍या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याचे पण सिध्‍द झाले नव्‍हते परंतु तरीही जिल्‍हा ग्राहक मंचाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्‍हा मंचाचा तो निर्णय मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्‍याचे नमुद केले.

      हातातील प्रकरणात सुध्‍दा तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज केल्‍या संबधीचे पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर नाही आणि म्‍हणून तक्रार दाखल करण्‍यास कारण हे सतत घडत असल्‍याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही.

12.    तक्रारकर्तीने  तक्रारी सोबत माहिती अधिकारी तथा कृषी उपसंचालक, कृषी आयुक्‍तालय, पुणे यांनी मार्च, 2017 रोजी तक्रारकर्तीचे वकीलांना  माहिती अधिकारा संबधी पाठविलेल्‍या पत्राची प्रत दाखल केली, त्‍या सोबत कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीस प्रायव्‍हेट लिमिटेड यांनी फारमर डाटा-2010-2011 तयार केलेली यादी दाखल केली, सदर यादी अनुसार ज्‍या शेतक-यांचे विमा दावे नामंजूर करण्‍यात आले, त्‍यांची नावे व क्‍लेम नामंजूर केल्‍याचे कारण त्‍यामध्‍ये नमुद केलेले आहे, त्‍यानुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा विमा दावा संपल्‍याचे दिनांका पासून 90 दिवसा पर्यंत दाखल करणे आवश्‍यक असताना उशिराने दाखल केल्‍याचे कारण दर्शवून फेटाळण्‍यात आल्‍याचे नमुद आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस ही विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला विमा दावा निश्‍चीतीचे प्रक्रियेत सहाय्य करणारी कंपनी असून तिने तक्रारकर्तीचा विमा दावा ज्‍या कारणास्‍तव नामंजूर केला त्‍या दिलेल्‍या कारणावर अविश्‍वास ठेवण्‍याचे कोणतेही प्रयोजन मंचाला दिसून येत नाही. तक्रारकर्तीने उपरोक्‍त नमुद केल्‍या नुसार तिचा विमा दावा हा तालुका कृषी अधिका-याचे कार्यालयात 01 महिना 28 दिवस उशिराने दाखल केल्‍यामुळे तिचा असल विमा (Genuine Claim) फेटाळण्‍याची विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची कृती तसेच तिचा विमा दावा ज्‍या कारणास्‍तव फेटाळण्‍यात आला ते कारण कळविण्‍याची तसदी सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने घेतलेली नाही. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या पोलीस दस्‍तऐवजांवरुन तिचे पतीचा शेतकरी अपघात योजनेच्‍या कालावधीमध्‍ये अपघाती मृत्‍यू झाला ही बाबी सिध्‍द होते. 

     या संदर्भात तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या तक्रारीत व  शपथपत्रात असे नमुद केले की, वस्‍तुतः विमा योजनेचा कालवधी संपल्‍याचे दिनांका पासून 90 दिवसांचे आत विमा दावा दाखल करावा ही अट मार्गदर्शक (Directory) असून बंधनकारक (Mandatory) नाही तसेच 90 दिवसांची मुदत संपल्‍यावरही विलंबा नंतर समर्थनीय कारणांसह प्रस्‍ताव स्विकारावा असे शासन निर्णयात नमुद आहे.  सदर दावा फेटाळल्‍या बाबत विरुध्‍दपक्षांनी आज पर्यंत तिला कळविलेले नाही. तसेच विमा दावा उशिराने का दाखल केला या कारणा बाबत तिचे कडून खुलासा मागविला नाही.  तक्रारकर्ती ही ग्रामीण भागातील असून शेतकरी अपघात विमा योजनेला ग्रामीण भागात व्‍यापक प्रसिध्‍दी नसल्‍याने तिला विमा योजनेची माहिती उशिराने मिळाली  व त्‍यानंतर तिने विमा योजनेचे दस्‍तऐवज जमा करण्‍यास सुरुवात केल्‍याने विमा दावा दाखल करण्‍यास तिला उशिर झाला. 

या संदर्भात मंचा तर्फे मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांनी  त्‍यांचे समोरील रिट पिटीशन क्रं-3903/2013 “श्रीमती सविता संतराम आवटे-विरुध्‍द- युनायटेड इंडीया इन्‍शुरन्‍स कंपनी”  या प्रकरणामध्‍ये दिनांक-19 ऑगस्‍ट, 2013 रोजी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्‍यात येते, त्‍यामध्‍ये आदरणीय उच्‍च न्‍यायालय खंडपिठ औरंगाबाद यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेच्‍या प्रकरणात पुढील प्रमाणे मत नोंदविलेले आहे-

     It is the contention of the petitioner that she is an illiterate widow and was totally ignorant about such a scheme as well as the limitation period prescribed by the said scheme. We find that on 04/12/2009, the respondent No.1 - State published guidelines for the effective implementation of the said insurance scheme. Our attention is drawn to the said scheme, especially to Clause 20 (E)(4) on page No.40 of the said petition, which clearly states that though an application for insurance claim ought to be filed within 90 days after the death of the farmer, such an application would even be entertain able beyond the said 90 days, if such delay has been properly explained and justified. Needless to state, we find that the provision to condone delay exists under the said scheme. we find with circumspection that the delay caused on the part of the petitioner in filing the application for insurance, is well explained and justified and hence condoned. We are, therefore, convinced that the insurance company has adopted an insensitive and hyper technical approach in denying a hapless widow of the insurance amount which could be her lone source of solace in view of the death of her husband, which has occurred within 4 months of the marriage. Such an insensitive and technical approach would defeat the very purpose and object for which the State has introduced the said scheme. We, therefore, have no hesitation in concluding that the impugned order of rejection dated 01/07/2011 is unjustified and unsustainable.

    मा.उच्‍च न्‍यायालयाने आपले उपरोक्‍त न्‍यायनिवाडयात विमा कंपनीचे असंवेदनशिल धोरणामुळे शासनाने सुरु केलेल्‍या शेतकरी अपघात योजनेला तडा गेल्‍याचे नमुद केले. आमचे समोरील प्रकरणात सुध्‍दा हा न्‍यायनिवाडा तंतोतंत लागू होतो. आमचे समोरील प्रकरणातील तक्रारकर्ती ही ग्रामीण भागात राहणारी असून तिला शेतकरी अपघात विमा योजनेची माहिती नव्‍हती, तिला माहिती मिळाल्‍यावर तिने कागदपत्रे जमविण्‍यास सुरुवात केली त्‍यामुळे विमा दावा हा तालुका कृषी अधिका-याचे कार्यालयात सादर करण्‍यासाठी  01 महिना 28 दिवस उशिर झालेला आहे आणि हा कालावधी अत्‍यंत क्षुल्‍लक स्‍वरुपाचा  आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा अस्‍सल असताना  विनाकारण विमा दावा उशिरा दाखल केल्‍याचे कारण दर्शवून विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीची विमा क्‍लेम नाकारण्‍याची कृती ही तक्रारकर्तीला दिलेली दोषपूर्ण सेवा ठरते असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  वरील कारणास्‍तव मंचाचे मते तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्‍ताव कायद्दा नुसार योग्‍य असल्‍यामुळे आणि तो मुदतीत असल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने मंजूर करावयास हवा होता. तसेच त्‍या प्रस्‍तावावर झालेल्‍या निर्णयाची सुचना तक्रारकर्तीला न दिल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने सेवेत कमतरता ठेवली असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

     आदरणीय महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ औरंगाबाद यांनी  “Chhayabai Shivaji Bhosale Vs. the State of Maharashtra, Through Collector and Others” First Appeal No. 769 of 2007  Decided on-22 Jan, 2014 या प्रकरणात दिेलेल्‍या निवाडयात पुढील प्रमाणे मत नोंदविले-

      Even if it is presumed that the claim was not submitted within 90 days after the death of insured, since the complainant has specifically averred in the complaint that she was required to obtain documents, her explanation cannot be overlooked. Moreover as per terms and conditions of the insurance policy though the claim was required to submit within 90 days, it cannot be said to be mandatory. Therefore it is obvious that opponent Insurance Company committed deficiency in service by repudiating the claim of complainant on the ground that it was not received within 90 days from the death of insured.

    आदरणीय राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ औरंगाबाद यांनी दिलेला न्‍यायनिवाडा हातातील प्रकरणास तंतोतंत लागू होतो. कारण हातातील प्रकरणातील तक्रारकर्ती ही ग्रामीण भागात राहणारी असून पतीचे मृत्‍यू पःश्‍चात दुःखातून सावरल्‍या नंतर तिने दस्‍तऐवजाची जुळवाजुळव करुन विमा दावा दाखल केला. आदरणीय राज्‍य ग्राहक आयोगाने असेही स्‍पष्‍ट केले की, विमा योजना संपल्‍याचे दिनांका पासून 90 दिवसा पर्यंत विमा दावा दाखल करण्‍याची अट ही मार्गदर्शक (Director) असून बंधनकारक (Mandatory) नाही.

13.    विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) विमा कंपनीचे सिनिअर डिव्‍हीजनल मॅनेजर यांनी जे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्तीने मोटर अपघात विमा दावा प्राधिकरण यांचे समोर तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधी दावा दाखल केला असल्‍याने तिला आता मंचा समोर दावा दाखल करता येत नसल्‍याचे नमुद केले. परंतु त्‍यांनी मोटर अपघात विमा दावा प्राधिकरण यांचे समोर दाखल केलेल्‍या दाव्‍याची प्रत दाखल केलेली नाही. तसेही मंचा तर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, शेतकरी अपघात विमा योजना ही शासना मार्फतीने मृतक शेतक-याचे वारसदारांना मृत्‍यू पःश्‍चात मदत मिळावी म्‍हणून सुरु केलेली योजना असून या योजनेचा आणि अपघात विमा दावा प्राधिकरण यांचे समोर दाखल केलेल्‍या प्रकरणाचा कोणताही संबध नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे पुराव्‍याचे शपथपत्राव्‍दारे घेतलेला आक्षेप मंजूर होण्‍यास पात्र नाही.

14.    उपरोक्‍त नमुद विवेचना वरुन विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला विमा दाव्‍याची रक्‍कम न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होत असल्‍याने  तक्रारकर्ती ही विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-13/06/2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळण्‍यास पात्र आहे. त्‍याच प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) ती विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी कडून मिळण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) मे.कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस लिमिटेड आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, भंडारा यांनी त्‍यांचे कर्तव्‍य योग्‍य रितीने पार पाडल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

15.   उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-

                                                        ::आदेश::

(01)  तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्‍कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त) तक्रार दाखल दिनांक-13/06/2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्तीला अदा करावी.

(03)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.

(04)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-(3) यांचे विरुध्‍दची तक्रार   खारीज करण्‍यात येते.

(05)  सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

(06) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध   करुन देण्‍यात याव्‍यात.

(07)  तक्रारकर्तीला  “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.