(पारित दिनांक : 28/11/2011)

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दि.19.04.2011 रोजी दाखल करुन तिच्‍या पतीच्‍या अपघाती मृत्‍यूमुळे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची रक्‍कम रु.1,00,000/- व त्‍यावर मृत्‍यूच्‍या दिनांकापासुन व्‍याज मिळावे, शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.1,48,000/- मिळावे अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.                    प्रस्‍तुत तक्रारीत तक्रारकर्तीने नमुद केले आहे की, शेती व्‍यवसाय करणा-या शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे होणारे अपघात व अन्‍य अपघात यामुळे ब-याच शेतक-याचा मृत्‍यू ओढावतो व कुटूंबाचे उत्‍पन्‍नचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अश्‍या अपघात ग्रस्‍त शेतक-यांचे कुटूबीयांस आर्थीक लाभ देण्‍याकरता महाराष्‍ट्र शासनाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना यानावाने एक विमा योजना शासन निर्णय दि.06.09.2008 व्‍दारे विमा पॉलिसी उतरवुन विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना दिली त्‍यानुसार शेतक-यांचा अपघातात मृत्‍यू झाल्‍यास रु.1,00,000/- व अपंगत्‍व आल्‍यास रु.50,000/- ते रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळण्‍याकरीता शेतकरी पात्र आहेत.

 

3.          तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यू हा उष्‍माघाताने दि.25.05.2010 रोजी झाला होता व तिच्‍या पतिचे नावाने मौजा झाडगांव, ता. धामणगांव रेल्‍वे, जिल्‍हा अमरावती येथे भुमापन क्र.16, भोगवटदार वर्ग 1, एकूण क्षेत्रफळ 4 हे 9 आर. एवढी जमीन होती, तसेच मृतक शेतकरी कुटूंबप्रमुख होता. तक्रारकर्त्‍यानुसार वरील योजने अंतर्गत सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन दि.20.10.2010 रोजी दावाअर्ज तालुका कृषी अधिकारी, धामणगांव रेल्‍वे, जिल्‍हा अमरावती यांचेकडे पाठविला. त्‍यानंतर सदर दाव्‍याची व दस्‍तावेजांची पडताळणी करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कंपनीकडे पाठविला. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने दि.04.03.2011 रोजी पत्राव्‍दारे ‘करारानुसार आपण क्‍लेम संबंधीत कागदपत्रे पॉलिसी संपल्‍यानंतर 90 दिवसांच्‍या आंत न दिल्‍यामुळे तुमचा नुकसान दावा देता येत नाही’ असे कळविले.

4.          तक्रारकर्त्‍यानुसार सदर विमा पॉलिसीची मुदत ही दि.15.08.2009 ते 14.08.2010 पर्यंत एक वर्षाच्‍या कालावधीकरीता होती. शासन निर्णयानुसार    ‘शेतक-यांचा विमा प्रस्‍ताव विहीत कागदपत्रांसह विमा योजनेच्‍या कालावधीत कधीही प्राप्‍त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील. अखेरच्‍या दिवसात झालेल्‍या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्‍यापासुन 90 दिवसांपर्यंत विमा प्रस्‍ताव स्विकारण्‍यात येतील. समर्थनीय कारणास्‍तव 90 दिवसानंतर प्राप्‍त दावे स्विकारण्‍यांत यावे, तथापी अपघाताचे सुचनापत्र विमा कालावधी संपल्‍यानंतर 90 दिवसांपर्यंत घेणे बंधन‍कारक राहील व त्‍यानुसार सविस्‍तर प्रस्‍तावांवर कार्यवाही करणे कंपनीस बंधनकारक राहील. दि.14.10.2010 पर्यंत प्रस्‍ताव स्विकारण्‍याची जबाबदारी शासनाने आपल्‍यावर टाकलेली आहे’, असे नमुद केले आहे.विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारुन त्‍यांचे सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे नमुद केलेले आहे.

5.          प्रस्‍तुत तक्रारीची नोटीस विरुध्‍द पक्षांना बजावण्‍यांत आली असता ते हजर झाले असुन त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे...

            विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्तीचा दावा 90 दिवसांचे आंत प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे त्रिपक्षीय करारातील नियमानुसार फेटाळण्‍यांत आल्‍याचे नमुद करुन दि.20.10.2010 रोजी दावा सादर केल्‍याबाबत कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही.

6.          विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने म्‍हटले आहे की, त्रिपक्षीय करारानुसार कृषी आयुक्‍त हे आवश्‍यक पक्ष असुन त्‍यांना प्रतिवादी न केल्‍यामुळे तक्रार खारिज करण्‍यांत यावी. तसेच तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्षांत ‘प्रिव्हिटी कॉंट्रेक्‍ट’ नसल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्तीने जिल्‍हास्‍तरीय समीती समोर तक्रार मांडावयाची होती, व तक्रारकर्ती ही अमरावती जिल्‍यातील रहीवासी असल्‍यामुळे या मंचास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही, असे नमुद केलेले आहे.

7.          विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्‍ताव जि.अ.कृ.अ. यांचे मार्फत दि.15.02.2011 रोजी प्राप्‍त झाला व तो पुढील कार्यवाही साठी युनायटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनी, नागपूर यांना दि.16.02.2011 रोजी पाठण्‍यांत आला होता व सदर प्रस्‍ताव विमा कंपनीने नामंजूर केल्‍याचे तक्रारकर्तीला कळविण्‍यांत आल्‍याचे नमुद केले आहे. तसेच ते राज्‍य शासन वा शेतकरी यांचेकडून कोणताही मोबदला घेत नसुन सदर योजना राबविण्‍यासाठी विना मोबदला शासनास सहाय्य करीत असल्‍याचे नमुद करुन यासोबत राज्‍य शासन आदेशाची प्रत जोडलेली आहे. तसेच तक्रारकर्ती ही त्‍यांची ‘ग्राहक’ नसल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यांची मंचास विनंती केलेली आहे.

 

8.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.19.11.2011 रोजी आली असता मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्तिवाद त्‍यांचे वकीलां मार्फत ऐकला तसेच मंचासमक्ष दस्‍तावेजांचे व दोन्‍ही पक्षांचे कथन यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

9.          तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ची लाभार्थी म्‍हणून ‘ग्राहक’ ठरते, कारण महाराष्‍ट्र शासनाने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना विम्‍याचा हप्‍ता दिलेला आहे. सदर तक्रारीत कृषी आयुक्‍त हे प्रतिवादी करण्‍याची विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ची मागणी पूर्णतः निरर्थक असुन तक्रारकर्ती वरील योजनेची लाभार्थी असल्‍यामुळे तिने योग्‍य प्रकारे मंचासमक्ष तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्षात ‘प्रिव्‍हीटी ऑफ कॉंट्रेक्‍ट’, हे म्‍हणणे सुध्‍दा मंचाने नाकारले कारण सदर योजना शासनाने शेतक-यांच्‍या कल्‍याणाकरीता राबविलेली आहे. विरुध्‍द पक्षांनी जिल्‍हा स्‍तरीय समितीसमोर तक्रार मांडावयास हवी होती हा आक्षेप निरर्थक असल्‍यामुळे तो खारिज केला.

10.         विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने मंचाचे कार्यक्षेत्राबाबत वाद उपस्थित केला व म्‍हटले आहे की, मंचास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारीसोबत पृष्‍ठ क्र.11 वर दाखल दि.31.12.2010 चे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे पत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते की, त्‍यांचे कार्यालय नागपूर येथे आहे व त्‍यांनीच विमा नाकारल्‍याचे कारण तक्रारकर्त्‍यास कळविलेले आहे. त्‍यामुळे मंचास सदर तक्रार चालविण्‍याचे कार्यक्षेत्र आहे व त्‍याबाबतचे विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणणे मंचाने नाकारले आहे.

 

11.         विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीने जोडलेले पृष्‍ठ क्र.11 वरील दि.31.12.2010 पत्र नाकारले परंतु तक्रारकर्तीचा दावा कोणत्‍या कारणाकरीता फेटाळण्‍यांत आलेला आहे, याबाबत कोणताही वस्‍तनिष्‍ठ पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचे उत्‍तरातील परिच्‍छेद क्र.4 मधे दावा 90 दिवसात प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे फेटाळण्‍यांत आला हे म्‍हणणे संशयास्‍पद ठरते. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने आपल्‍या उत्‍तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीचा दि.25.05.2010 चा दावा हा जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी यांचे मार्फत दि.15.02.2011 ला प्राप्‍त झाला व विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना दि.16.02.2011 रोजी पाठविण्‍यांत आला व सदर दावा विमा कंपनीने नामंजूर केला असुन त्‍याबाबत तक्रारकर्तीस कळविले.           

 

 12.                 विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात राष्‍ट्रीय आयोगाचे New India Assurance Co. Ltd. –v/s- Trilokchand या निकालपत्राचा उल्‍लेख केला आहे. परंतु त्‍याबाबत निकालपत्र दाखल केले नाही व वस्‍तुस्‍थीतीचे स्‍पष्‍टीकरण केलेले नाही. राष्‍ट्रीय आयोगाचे R.P.No.3118-3144 of 2010 Dt. 05.08.2011, “Laxmibai –v/s- ICICI Lombad General Insurance Co. Ltd.”,  या निकालपत्रात खालिल प्रमाणे प्रमाणीत केलेले आहे...

                  years of the date of death such claim shall be barred by limitation.

2.                  Cases where claim is made to Nodal Officer has forwarded the claim to Insurance Co. or claim has been directly filed with the Insurance Co. within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such cases cause of action will continued till the day the Respondent/ Insurance Co. pays or rejects the claim.

3.                  Insurance cases where the claims is rejected by the respondent/ Insurance Co. the came of action arises again from the date of such rejection.

 

In the above cases the remedy under CPA/1986, cannot be barred on the ground that the jurisdictions of the Consumer Fora, was not within 2 years from the date of death incapitation, any contrary view in the matter will result in the claimant/ consumer being penalized for the delay caused by the Respondent/ Insurance Co.  

 

13.                 वरील राष्‍ट्रीय आयोगाचे निकालपत्रातील आदेश क्र.2 नुसार तक्रारकर्तीचा दावा हा मुदतीत आहे व तो निकाल विचारात घेऊन दावा निकाली काढण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ची होती, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच वरील निकालपत्रानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रमाणीत केल्‍यानुसार व इतर वस्‍तुनिष्‍ठबाबीं बाबत वाद नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 सदर दाव्‍याची रक्‍कम देण्‍यास बाध्‍य आहे, असे मंचाचे मत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल दि.19.04.2011 पासुन ते तक्रारकर्तीस रक्‍कम मिळे पर्यंत द.सा.द.शे.9% व्‍याजासह द्यावयास पाहिजे, तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- देणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे कत आहे.

 

            वरील सर्व बाबींचा विचार करता आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.

 

1.    तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्‍याची       रक्‍कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल दि.19.04.2011 पासुन ते रक्‍कम मिळे    पर्यंत द.सा.द.शे.9% व्‍याजासह अदा करावी.

3.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस शारीरिक, मानसिक  त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.

4.    वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन    30 दिवसांचे आत करावे अन्‍यथा वरील रकमेवर द.सा.द.शे. 9% ऐवजी 12%      व्‍याज देय राहील.