न्‍या य नि र्ण य

व्‍दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा 

1.     तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रार अर्जातील कथन थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      तक्रारदाराचा तक्रारअर्जात नमूद व्‍यवसाय असून सदर व्‍यवसायाच्‍या सुरक्षिततेसाठी तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे खालील नमूद विमा पॉलिसी घेतली होती.  सदर विमा पॉलिसीचा तपशील पुढीलप्रमाणे –

पॉलिसी नं. 1628001118P102120879

विमा रक्‍कम रु. 3,75,00,000/-

विमा कालावधी दि. 18/05/2019 ते 17/05/2020

स्‍टॉककरिता विमा रक्‍कम - रु.3,25,00,000/-

प्‍लँट व मशिनरी करिता विमा रक्‍कम – रु. 50,00,000/-

विमा उतरविणा-या बँकेचे नांव – बँक ऑफ महाराष्‍ट्र

विमा धारकाचे नांव – महेश्‍वर मल्‍टीट्रेड प्रा.लि.

विमा हप्‍ता – रु. 70,799/-

      वरील विमा पॉलिसीचे विमा कव्‍हरेज रु. 3,75,00,000/- आहे.  तक्रारदार यांनी बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, शाखा ताराराणी चौक, कोल्‍हापूर यांचेकडून त्‍यांचे व्‍यवसायाकरिता रु. 14 कोटी रकमेचे कर्ज उचल केले आहे.  सदर कर्जाच्‍या सुरक्षिततेपोटी तसेच तक्रारदाराचे मालाचे, बिल्‍डींगचे संरक्षण व्‍हावे म्‍हणून वि.प. कडून वर नमूद विमा उतरविलेला आहे व सदर विम्‍याचे वर नमूद हप्‍ते तक्रारदाराने वि.प. कंपनीकडे जमा केले आहेत.

2.    तक्रारदाराचे ऑईल मिल असलेल्‍या 25/12/1ए व 26/1 लोणार वसाहत, मार्केट यार्ड जवळ कोल्‍हापूर या जागेमध्‍ये तसेच कोल्‍हापूरसह पश्चिम महाराष्‍ट्रात अचानकपणे अतिवृष्‍टी होवून दि. 5/08/2019 च्‍या रात्री व दि. 06/08/2019 च्‍या पहाटे तक्रारदराचे वर नमूद ऑईल मिलच्‍या ठिकाणी पुराचे पाणी येवून तक्रारदाराच स्‍टॉक व मशिनरी पूर्णपणे पुराच्‍या पाण्‍यात बुडून गेले.  त्‍यामुळे तक्रारदाराचे स्‍टॉक व मशीनरीचे नुकसान झाले. सदर झाले नुकसानीची माहिती तक्रारदाराने तातडीने वि.प. विमा कंपनीला दिली.  तसेच झाले नुकसानीचा पंचनामा शासनामार्फत तलाठी यांनी करुन त्‍याचा अहवाल वि.प. कंपनीकडे सादर केला.

3.    वि.प. विमा कंपनीने झाले नुकसानीचा सर्व्‍हे करणेसाठी पाटील सर्व्‍हेअर यांची नेमणूक केली.  त्‍यांनी मागणी केलेली कागदपत्रे व माहिती तक्रारदाराने त्‍यांना पुरविली. परंतु वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमा क्‍लेम मंजूर केला नाही.  तदनंतर वि.प. ने सर्व्‍हेअर बदलून कमल बियाणी सर्व्‍हेअर यांची नेमणूक केली त्‍यांनाही तक्रारदाराने कागदपत्रे व माहिती पुरविली.  तरीही पुन्‍हा कागदपत्रांची मागणी करत राहिले व तक्रारदाराच्‍या नुकसानीचा विमा क्‍लेम मंजूर करणेस टाळाटाळ करु लागले व विमा क्‍लेम देणेस खूपच विलंब करु लागले. 

4.    तक्रारदाराच्‍या व्‍यवसायात पुराचे पाणी शिरण्‍याची दुर्घटना दि. 6/08/2019 रोजी होवून वि.प. ला सर्व कागदपत्रे देवूनही कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे वि.प. विमा कंपनीने 2 महिन्‍यात (60 दिवसांत) सदर विमा क्‍लेमबाबत निर्णय घेणेची जबाबदारी वि.प. कंपनीवर असतानाही वि.प. विमा कंपनीने मुदतीत विमा क्‍लेम बाबत निर्णय घेतला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराचा व्‍यवसाय बंद पडला. बँकेचे घेतलेले कर्जाचे हप्‍ते व्‍याजासह तक्रारदाराला भरावे लागले.  त्‍यामुळे तक्रारदाराचे खूप मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे.  त्‍यामुळे सदर झाले नुकसानीचा विमाक्‍लेम मिळणेसाठी तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज आयोगात दाखल केला आहे. 

5.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुतकामी तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह मंजूर करणेत यावा, तक्रारअर्ज कलम 6 मध्‍ये नमूद मागणी रक्‍कम रु.5,10,52,676/- वि.प. विमा कंपनीकडून वसूल होवून मिळावेत, सदर विमाक्‍लेमची रक्‍कम वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळेपर्यंत सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याज वि.प. कडून मिळावे अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.

6.    तक्रारदाराने सदरकामी तक्रारअर्जासोबत अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 7 कडे अनुक्रमे तक्रारदाराने वि.प. कडे उतरविलेल्‍या विमा पॉलिसीचे पॉलिसी पेपर, क्‍लेम फॉर्म, तक्रारदाराने सर्व्‍हेअर यांना दिलेले पत्र, तक्रारदाराने वि.प. यांना दिलेले पत्र, नुकसानीचा तपशील, तक्रारदाराचे पुरावा शपथपत्र, सर्व्‍हे रिपोर्ट, पुरावा संपलेची पुरसीस, लेखी युक्तिवाद व मे. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायानिवाडे दाखल केले आहेत.

7.    वि.प. यांनी सदरकामी म्‍हणणे/कैफियत, पुरावा शपथपत्र, ईमेल व लेखी युक्तिवाद वगैरे कागद दाखल केले आहेत.  वि.प. ने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत.  वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.

i)          तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्‍यातील सर्व मजकूर चुकीचा असून तो मान्‍य व कबूल नाही.

ii)    वि.प. यांनी तक्रारदाराला कोणतीही सेवात्रुटी दिलेली नाही.

iii)    सदरचा तक्रारअर्ज या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही व सदर तक्रारअर्ज न्‍यायनिर्णीत करणेचे अधिकार या आयोगास नाहीत.  तसेच तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील विमा क्‍लेमची मागणी विचारात घेता या आयोगास सदर तक्रार चालविणेचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र नाही, त्‍यामुळे तक्रारअर्ज नामंजूर करावा.

iv)    तक्रारदाराचा विमा क्‍लेम सेटल झालेला असून वि.प. ने तक्रारदाराला दि. 6/4/2021 राजी रक्‍कम अदा केली आहे. त्‍यामुळे सदरचा तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर होणेस पात्र आहे.  तक्रारअर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही. वि.प. ने विमा क्‍लेमची रक्‍कम तक्रारदारला अदा केले नंतर सदरची तक्रार दाखल केली आहे, ती चालणेस पात्र नाही.

v)    तक्रारदाराने वि.प. कडे तक्रारअर्जात नमूद विमा पॉलिसी उतरविल्‍या होत्‍या हे वि.प. यांना मान्‍य असून पॉलिसी नंबर व विमा कालावधी ही मान्‍य आहे.  वि.प. यांची जबाबदारी ही पॉलिसीतील अटी व शर्तीवर अवलंबून आहे.  तसेच अपवाद म्‍हणजेच Exceptions, exclusions वर अवलंबून आहे.  पॉलिसीतील अटी शर्ती तक्रारदाराला समजावून सांगितले आहेत.  तक्रारदाराने बँक ऑफ महाराष्‍ट्र कडून कर्ज घेतले होते व त्‍याच्‍या सुरक्षिततेसाठी विमा उतरविला होता हे मान्य नाही.

vi)    तक्रारअर्जात तक्रारदाराने कथन केलेला अचानक पाऊस व पुराचे पाणी तक्रारदाराचे व्‍यवसायाच्‍या ठिकाणी घुसले.  दि. 5/08/2019 ते 6/08/2019 च्‍या रात्री अचानक आलेल्‍या मोठया पावसामुळे पुराचे पाणी येवून तक्रारदाराचे व्‍यवसायातील स्‍टॉक व मशिनरी पूराच्‍या पाण्‍यात वाहून गेली व तक्रारदाराचे नुकसान झाले रु. 7,99,00,000/- चे तक्रारदाराचे नुकसान झाले व तहसिलदार यांना सदर नुकसानीचा पंचनामा ताबडतोब केला.  याबाबतचे सर्व कागदपत्रांची पाटील सर्व्‍हेअर यांचेकडे पूर्तता केली आहे हे वि.प. यांना मान्‍य व कबूल नाही.  पाटील सर्व्‍हेअर यांनी प्राथमिक सर्व्‍हे केला व अंतिम सर्व्‍हे करणेसाठी वि.प. ने सर्व्‍हेअर कमल बियाणी यांची निवड केली.  सदर कमल बियाणी सर्व्‍हेअर यांनी नुकसानीचा अंतिम सर्व्‍हे केला व तक्रारदाराकडून आवश्‍यक ती कागदपत्रे व माहिती मागविली.  सर्व्‍हेअर यांनी वेळकाढूपणासाठी तक्रारदाराकडे वारंवार कागदपत्रांची मागणी केली हे चुकीचे असून वि.प. यांना मान्‍य नाही.  तक्रारदाराने वि.प. यांना दिलेले कागदपत्रे व त्‍यातील मजकूर वि.प. यांना मान्‍य  नाही व वि.प. यांनी तक्रारदाराला सेवात्रुटी दिली व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला हे तक्रारदाराचे कथन वि.प. ला मान्‍य नाही.

vii)   स्‍टॉक स्‍टेटमेंट (ऑडिटरने दिलेले) मान्‍य नाही तसेच स्‍टॉकची किंमतही वि.प. ला मान्‍य नाही.  वि.प. यांना तक्रारदाराने सर्व आवश्‍यक ती कागदपत्रे पुरविली तरीही वि.प. ने तक्रारदाराचा विमा क्‍लेम मंजूर केला नाही हे वि.प. यांना मान्‍य नाही. 

viii)   याउलट वि.प. सदैव तक्रारदाराचे संपर्कात होते व वि.प. ने विमाक्‍लेमची रक्‍कम तक्रारदाराचे खात्‍यावर सेटलमेंट प्रमाणे जमा केली आहे आणि सदर रक्‍कम वि.प. ने तक्रारदारचे बँक खात्‍यावर जमा केलेनंतर वि.प. यांना सदर तक्रारअर्जाची नोटीस प्राप्‍त झाली.  विमा क्‍लेमची रक्‍कम तक्रारदाराचे बँक खात्‍यावर जमा करण्‍यापूर्वी तक्रारदाराने दखल केलेल्‍या सदर तक्रारीची कोणतीही माहिती वि.प. यांना नव्‍हती.  म्‍हणजेच वि.प. यांनी प्रामाणिकपणाने तक्रारदाराचा योग्‍य असा विमा क्‍लेम दिला आहे. तक्रारदाराने हेतूपुरस्‍सरपणाने हा तक्रारअर्ज वि.प. विरुध्‍द दाखल केला आहे.

ix)        वि.प. ने सर्व्‍हेअरने तक्रारदाराकडे वारंवार तेच ते कागद मागणी केले हे मान्‍य नाही.  जे कागद विमा क्‍लेमसाठी आवश्‍यक होते ते सर्व्‍हेअरने मागणी केले होते तसेच तक्रारदाराने बँक ऑफ महाराष्‍ट्र मधून रक्‍कम रु.14,00,00,000/- चे कर्ज 12 टक्‍के व्‍याजाने घेतले होते हे वि.प. यांना मान्‍य व कबूल नाही.  सर्व्‍हेअर यांनी सर्व कागदपत्रे व माहिती घेवून प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली व सर्व्‍हे रिपोर्ट/अहवाल दिला असून तो कायदेशीर व बरोबर आहे. तसेच त्‍यांनी काढलेली नुकसानीची रक्‍कम ही न्‍याययोग्‍य व कायदेशीर आहे.  वि.प. ने तक्रारदाराचे विमाक्‍लेम प्रामाणिकपणाने सेटल करणेसाठी प्रयत्‍न केले.  तक्रारदार यांना वि.प. विमा कंपनीने सर्व विमा पॉलिसीचे On account payment म्‍हणून तक्रारदाराचा योग्‍य तो विमाहप्‍ता Reinstatement premium वजा करुन खालील नमूद केलेप्रमाणे On account payment म्‍हणून रक्‍कम रु. 21,15,416/- अदा केले आहेत.

      वरीलप्रमाणे वि.प. ने तक्रारदाराला क्‍लेमची Full and Final amount अदा करुन सुध्‍दा तक्रारदाराने दुष्‍ट वगैरे हेतूने वि.प. कडून जास्‍त रक्‍कम उकळण्‍यासाठी सदरचा तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे.  वर नमूद रक्‍कम वि.प. ने तक्रारदाराचे बँक ऑफ महाराष्‍ट्र येथील बँक खात्‍यावर जमा केली आहे.  असे असतानाही तक्रारदाराने आयोगाची दिशाभूल करुन सदर तक्रारअर्ज दाखल केला आहे.

x)         अंतरिम अर्जामध्‍ये आयोगाने केलेले आदेश हे बेकायदेशीर व चुकीचे आहेत.  वि.प. ने तक्रारदाराला कोणतीही सेवात्रुटी दिली नाही तसेच अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही.  सबब, तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा  अशा प्रकारे आक्षेप वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.

8.   वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.

वि वे च न –

9.    वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे कारण ग्राहक संरक्षण कायदा 2910 चे कलम 34 प्रमाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र हे खरेदी केलेल्‍या वस्‍तूसाठी अथवा सेवेसाठी जी रक्‍कम खरेदीदारांनी अदा केली असेल ती रु. 50 लाख पर्यंत असेल तर जिल्‍हा आयोगास आर्थिक अधिकारक्षेत्र आहे.

Section 34 of Consumer Protection Act, 2019

Subject to the other provisions of this Act, the District Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed Fifty lakhs rupees:

सदरकामी तक्रारदाराने विमा कंपनीला विमा पॉलिसी घेताना जी हप्‍त्‍याची रक्‍कम अदा केली आहे, ती रक्‍कम रु. 50 लाख पेक्षा कमी आहे.  त्‍यामुळे सदर तक्रारअर्ज न्‍यायनिर्गत करण्‍यासाठीचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र या आयोगास आहेत.  सबब, तक्रारदाराची तक्रार ही या आयोगाच्‍या आर्थिक अधिकारक्षेत्रात येते. त्‍यामुळे सदर तक्रारअर्ज न्‍यायनिर्गत करण्‍याचे या आयोगास अधिकार आहेत हे स्‍पष्‍ट होते.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.

10.   वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे कारण तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे बँक ऑफ महाराष्‍ट्र यांचे माध्‍यमातून सदर बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, शाखा ताराराणी चौक, कोल्‍हापूर यांचेकडून व्‍यवसाय वृध्दीसाठी घेतलेल्‍या कर्जाच्‍या सुरक्षिततेसाठी तसेच तक्रारदाराचे व्‍यवसायातील मालाचे, बिल्‍डींगचे संरक्षणासाठी वि.प. विमा कंपनीकडे विमा उतरविलेला असून सदरची बाब तसेच विमा पॉलिसी त्‍याचा कालावधी याबाबी वि.प. यांनी मान्‍य केल्‍या आहेत.  म्‍हणजेच तक्रारदाराने वि.प. विमा कंपनीकडून संदर्भीय विमा पॉलिसी घेतलेल्‍या आहेत ही बाब वि.प. ने मान्‍य केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्‍पष्‍ट व सिध्‍द झालेली आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.

11.   वर नमूद मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे कारण सर्व्‍हेअर कमल बियाणी असोसिएट्स, पुणे यांनी अंतिम सर्व्‍हे अहवाल दि.15/3/2021 रोजी वि.प. कडे सादर केला आहे. सदर सर्व्‍हे अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर अहवालात तक्रारदाराने कोल्‍हापूरमध्‍ये आलेल्‍या महापुरामुळे तक्रारदार यांच्‍या मालमत्‍तेचे नुकसान झालेचे‍ वि.प. कंपनीला नुकसान भरपाईचा क्‍लेम देणेबाबत कळविले होते.  सदर अहवालात असे नमूद आहे की, ऑगस्‍ट 2019 मध्‍ये पंचगंगा नदीला आलेल्‍या पुरामुळे कोल्‍हापूर मधील शहर व आजूबाजूच्‍या परिसर पाण्‍याखाली होता.  त्‍यावेळी झालेल्‍या  नुकसानीबाबत तहसिलदार, कोल्‍हापूर तसेच शासकीय यंत्रणेद्वारे पंचनामा केला होता. त्‍यानंतर प्राथमिक सर्व्‍हे हा दि. 6 ऑगस्‍ट 2019 रोजी पाटील सर्व्‍हेअर यांनी केला आहे. त्‍याचा प्राथमिक अहवाल विचारात घेवून कमल बियाणी असोसिएट्स यांची नेमणूक अंतिम सर्व्‍हेकरिता वि.प. कंपनीने केली.  पाटील सर्व्‍हेअर यांनी केलेला प्राथमिक अहवाल वि.प. ने याकामी दाखल केलेला नाही.  बियाणी सर्व्‍हेअर यांनी आपला अंतिम सर्व्‍हे अहवाल हा नुकसानीच्‍या संदर्भात झालेल्‍या बाबींची चौकशी करणे त्‍या अनुषंगाने प्रत्‍यक्ष आर्थिक नुकसानीची तपासणी करणे व त्‍यानंतर वि.प. विमा कंपनीची नियमाअंतर्गत असणारी जबाबदारी निश्चित करणे अशा पध्‍दतीचा अंतिम अहवाल तयार करणेचे काम बियाणी सर्व्‍हेअर यांनी केलेचे अहवालात नमूद आहे.

12.   बियाणी सर्व्‍हेअर यांची नेमणूक महापुरात झाले नुकसानीनंतर दोन महिन्‍यांनी दि. 12 ऑक्‍टोबर 2019 रोजी झाली असलेने त्‍यांनी प्रत्‍यक्ष पाहणी दि.12 ऑक्‍टोबर 2019 रोजी केली.  परंतु नुकसानीची प्रत्‍यक्ष मोजदाद, मापे व वस्‍तुस्थिती प्रत्‍यक्ष पाहता आली नसलेचे अहवालात स्‍पष्‍ट नमूद केले आहे.  परंतु तक्रारदाराच्‍या विमा संरक्षीत मिळकतीमध्‍ये चारी बाजूंनी पुराचे पाणी आलेचे पुराच्‍या पाण्‍याचे असले मार्कवरुन दिसून येते असे अहवालात मान्‍य केले आहे.  तसेच नुकसान झाले मालमत्‍तेची विल्‍हेवाट लावलेचे अहवालात नमूद केले आहे.  तसेच तक्रारदाराच्‍या विनंतीनुसार बिल्‍डींग मशिनरी संदर्भात व्‍यवसाय चालू व्‍हावा या दृष्‍टीने सदरची रक्‍कम मंजूर करुन ती तक्रारदारास अदा केलेचे व उर्वरीत स्‍टॉक करिता असलेला विमा हा असेसमेंटकरिता स्‍वतंत्र ठेवून अहवाल सादर केला आहे.  सदरचा उल्‍लेख तक्रारदाराने तक्रारअर्जात केलेला आहे.  सदर अहवालात तक्रारदाराने विमा क्‍लेम संदर्भात कागदपत्रे सर्व्‍हेअर यांचेकडे सादर केलेचे मान्‍य केले आहे.

13.   सदर अहवालात रक्‍कम रु.3,75,00,000/- चा विमा तक्रारदाराने त्‍यांच्‍या स्‍टॉक/मालाकरिता उतरवलेचे नमूद केले आहे.  तसेच महापुरामुळे संपूर्ण पश्चिम महाराष्‍ट्रामध्‍ये प्रचंड असे नुकसान झालेचे नमूद केले आहे.  महापूराच्‍या वस्‍तुस्थितीचे फोटो तसेच ड्रोनद्वारे काढलेले फोटो तक्रारदाराने तपासणीसाठी सर्व्‍हेअरकडे दिलेचे अहवालात सर्व्‍हेअरने मान्‍य केले आहे.  सदर सर्व्‍हे अहवालात बिल्‍डींग, प्‍लँट व मशिनरी यांचा उल्‍लेख केला आहे.  परंतु सदर अहवालात स्‍टॉकच्‍या नुकसानीबाबत तक्रारदारांची हरकत असलेने त्‍याबाबतचा अहवाल विचारात घ्‍यावा लागेल.  स्‍टॅाक नुकसानीबाबत तक्रारदाराचे भुईमूग शेंगा, शेंगदाणे, पेंड व त्‍यांची पोती, व तयार खाद्यतेलाचे डबे, कॅन व टाक्‍यांमध्‍ये असलेले खाद्यतेल व खाद्य तेलाचे बॅरेल यांचे नुकसान झालेचे सर्व्‍हेअर यांनी त्‍यांच्‍या अहवालात नमूद केले आहे.  तसेच खाद्यतेलाच्‍या टाकीमधून जोडलेल्‍या पाईप्‍स पाण्‍याच्‍या प्रेशरमुळे तुटून गेलेने तेल पाण्‍यामध्‍ये वाहून गेलेचे अहवालात नमूद केले आहे.  तसेच तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या क्‍लेम संदर्भात 2014-15 ते 2019-20 पर्यंतची प्रॉफिट अॅण्‍ड लॉस अकाऊंटची बॅलन्‍स शीट दिली आहे.  तसेच दि. 5/08/2019 पर्यंत चार्टर्ड अकौंटंट यांची सर्टी‍फाईड बॅलन्‍स शीट दिलेचे नमूद केले आहे.  चार्टर्ड अकौंटंट यांची खरेदी विक्रीची एप्रिल 2019 ते नुकसानी तारखेपर्यंत सर्टीफाईड बॅलन्‍स शीट हजर केली आहे. बँकेकडे दिलेले स्‍टॉक स्‍टेटमेंट जुलै 2019 पर्यंत सादर केले आहे. खरेदीची इन्‍व्‍हॉईस बिले सविस्‍तर एप्रिल 2019 ते नुकसानी तारखेपर्यंत सादर केलेचे अहवालात नमूद आहे.  शासनास जमा केलेला जी.एस.टी.आर. ची माहिती व टॅली बँक 2019-20 पर्यंत दाखल केला आहे.  तसेच खरेदीची बिलेही दाखल केली आहेत.  त्‍याचप्रमाणे कोल्‍हापूर महानगरपालिकेचे नुकसान झालेला माल नष्‍ट करण्‍याबाबत अथवा टाकणेबाबत दिलेले पत्र सादर केले आहे.

14.   सर्व्‍हेअर यांनी दि. 1/07/2019 ते 5/08/2019 या कालावधीत तक्रारदाराने खरेदी केलेल्‍या मालाची खरेदी ही जास्त वाटते.  तसेच तक्रारदाराने सदर मालाचे ई वे बिल सादर केले नसलेचे कथन केले आहे.  परंतु तक्रारदाराचे वकीलांनी युक्तिवादात कथन केले आहे की, माल खरेरदी करत असताना सदरचा माल हा 10 किलो मीटरच्‍या आत व राज्‍यांतर्गत खरेदी करत असताना ई वे बिल काढणेची तरतूद नाही. त्‍याबाबत आम्‍ही इंटरनेटवर सर्च केले असता कोणत्‍या वेळी ई वे बिल काढण्‍याची गरज नाही याचा तपशील सदर माहितीमध्‍ये दिलेला आहे.  सदर तपशीलमाध्‍ये पुढीलप्रमाणे नमूद केले आहे.

Situation where E-way bill is not required to be generated :

            It is not mandatory to generate e-waybill in the following circumstances  -

1. The goods are transported for a distance less than 10 km within the same place of business of the transporter to the place of business of the consignee.
1.  

सबब, केवळ वर नमूद कालावधीतील ई वे बिल सादर केले नाही म्‍हणून तक्रारदाराचे नुकसान झाले मालाबाबत व विमा क्‍लेमबाबत विचार न करणे व क्‍लेममध्‍ये सदर मालाची नुकसानी विचारात न घेणे ही सेवात्रुटीच आहे.

15.   सर्व्‍हेअर यांना तक्रारदाराने इन्‍व्‍हॉईस बिले तसेच जी.एस.टी.आर. सादर केला होता.  त्‍याची शहानिशा सर्व्‍हेअर यांनी करणे आवश्‍यक होते असे या आयोगाचे मत आहे.  याकामी सर्व्‍हेअर यांचा सर्व्‍हे अहवाल जरी तक्रारदाराने दाखल केला असा तरीही वि.प. कंपनीने सर्व्‍हेअरची नेमणूक केली होती.  तो वि.प. कंपनीचा सर्व्‍हेअर होता तसेच सदर सर्व्‍हे रिपोर्टमधील त्रुटी अथवा उणीवा दाखवणेचा हक्‍क तक्रारदार व वि.प. दोघांनाही आहे.  तसेच मे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने 2009 Legal Eagle (SC) 550  New India Assurance Co.Ltd.     Vs.  Pradeep Kumar या न्‍यायानिवाडयात नमूद केले आहे की, सर्व्‍हे रिपोर्ट हा विमाधारक व विमा कंपनी यांचेवर बंधनकारक नसतो.

16.   सदर सर्व्‍हे रिपोर्टमध्‍ये नमूद केलेप्रमाणे सन 2014-15 ते 2018-19 मधील ताळेबंदाचा उल्‍लेख केलेचे दिसून येत नाही. वास्‍तविक वर नमूद सर्व वर्षाच्‍या मालाच्‍या खरेदी विक्रीचा आढावा सर्व्‍हेअरने घेणे आवश्‍यक होते असे या आयोगाचे मत आहे.

17.   Insurance Act Sec. 64 प्रमाणे रक्‍कम रु. 20,000/- पेक्षा जास्‍त विमा क्‍लेमकरिता सर्व्‍हे रिपोर्ट घेणे आवश्‍यक आहे.  परंतु सदरचा सर्व्‍हे रिपोर्ट हा अंतिम नसून तो स्‍वीकारणेचा अथवा नाकारणेचा अधिकार विमाधारक व विमा कंपनी यांना आहे.

18.   वि.प. विमा कंपनीने ई वे बिलासंदर्भात कोणतेही नियम अथवा अटी शर्ती याकामी दाखल केलेल्‍या नाहीत.  भारतीय पुराव्‍याच्‍या कायद्यातील तरतुदी तंतोतंत लागू करणेचे बंधन आयोगासमोर नाही.

19.   सर्व्‍हे रिपोर्ट मधील उणीवा तक्रारदाराने पुराव्‍यासह सिध्‍द केल्‍या आहेत. याउलट वि.प. ने त्‍यांचे बचावात्‍मक विधाने शाबीत करणेसाठी म्‍हणणे व पुरावा शपथपत्राशिवाय अन्‍य कोणताही पुरावा याकामी दाखल केलेला नाही.

20.   वि.प. ने तक्रारदाराच्‍या घेतलेल्‍या उलटतपासात कागदपत्रांच्‍या अनुषंगाने वि.प. च्‍या बचावात्‍मक बाबी आयोगासमोर सिध्‍द झालेचे आयोगास दिसून येत नाही.

21.   वि.प. ने तक्रारदाराला विमा क्‍लेमपोटी अदा केलेली अंशतः रक्‍कम ही तक्रारदाराने full and final settlement  म्‍हणून स्‍वीकारलेली नसून ती under protest स्‍वीकारलेली आहे असे अंतरिम आदेशात नमूद केले आहे. त्‍यामुळे सदर क्‍लेम full and final settle झाला असे म्‍हणता येणार नाही.  तक्रारदाराने full and final settlement voucher वर सहया केलेल्‍या नाहीत.  तसे कोणतेही कागद वि.प. ने दाखल केलेले नाहीत.

22.   तक्रारदार यांना वि.प. कडून अंशतः रक्‍कम प्राप्‍त झाली आहे.  तसेच On Account payment म्‍हणून रक्‍कम मिळालेचे तक्रारदाराने मान्‍य केले आहे.

23.   तक्रारदाराने प्लॅंट अॅण्‍ड मशिनरी व बिल्‍डींग बाबतचाविमा क्‍लेम मागणी केलेला नाही.  केवळ पाहुणे-मित्रमडळी यांचकडून माल खरेदी केला आहे असे म्‍हणून तक्रारदाराने या सर्व बाबी वि.प. कडून रक्‍कम उकळणेसाठी केलेला प्‍लॅन आहे असे गृहित धरता येणार नाही तसेच पाहुणे व मित्रमंडळी यांचेकडून माल खरेदी करु नये असे कोणतेही बंधन कायद्याने घालून दिलेले नाही.

24.   सर्व्‍हेअर यांनी तक्रारदार यांच्‍या पूरपरिस्थितीच्‍या पाठीमागील काही वर्षांचा माल खरेदी विक्रीचा आढावा घेणे आवश्‍यक होते, पण तो घेतलेचे दिसत नाही. सर्व्‍हे रिपोर्टमध्‍ये नमूद केले आहे की, नमूद कालवधीत मालाची खरेदी जास्‍त झालेची दिसते, वगैरे.  असे असले तरीही श्रावण, गौरी-गणपती, दसरा, दिवाळी हे सण एकापाठोपाठ येतात.  त्‍यामुळे सणांचा सिझन असलेने मालाची मोठया प्रमाणात खरेदी होते हे स्‍वाभाविक आहे. 

25.   वि.प. कथन करतात की, तक्रारदाराने विम्‍याची जास्‍तीत जास्‍त रक्‍कम मिळणेसाठी या बाबी व खरेदी विक्रीचा बिले ही बोगस व Manipulate केलेली आहेत.  परंतु वि.प. ने सदर बाब पुराव्‍यांसह सिध्‍द केलेली नाही.  यामुळे Assumption व presumption वर आधारित असलेला सर्व्‍हे रिपोर्ट मध्‍ये ब-याच त्रुटी असलेचे या आयोगाचे निदर्शनास आले आहे.  याकामी आम्‍ही मे. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे खालील नमूद न्‍यायनिवाडे विचारात घेत आहोत. 

1. 2009 Legal Eagle (SC) 550

In the Supreme Court of India

New India Assurance Co. Ltd.Vs.Pradeep Kumar

            Head Note : Law of insurance – Settlement of claim vis-à-vis approved Surveyor’s report – General Insurance claim – Loss and damage to Truck – Surveyor’s Assessment – Binding force and conclusiveness – Accident resulting from fall of truck in 300 ft. khud, causing death of driver and extensive damage to the truck – Although assessment of loss by approved surveyor is a pre-requisite for payment or settlement of claim for twenty thousand rupees or more by insurer, but Surveyor’s Report is not the last and final word – It is not that sacroscant that it cannot be departed from – It is not conclusive – It may be basis for or foundation for settlement of a claim, certainly, it is neither binding on insurer nor insured – Vehicle in question was initially subjected to spot survey and thereafter, the company got two surveys done from two different approved surveyor – As noted, it suppressed enclosure pertaining to Original estimates recorded in second survey – In that survey, despite the Original Estimate at Rs. 1,66,580/-, the concerned surveyor assessed Net loss at Rs. 59,304.82 – In subsequent survey, another surveyor appointed by the company made an additional assessment of Rs.3,512.72 – District Forum awarded Rs.1,58,409/- alongwith interest @ 12 p.a. with cost of Rs.1,000/- - challenge there against failed right upto Supreme Court – Rather, appeal dismissed with cost of Rs.15,000/- Consumer Protection Act, 1986 – Section 21(b)

2. 2004 Legal Eagle (ALD) 276

In the National Consumer Disputes Redressal Commission.

National Insurance Co.Vs.Venkateshappa

Head Note – Repudiation of the claim – Building collapsed – At the time of insurance building was certified as Class one construction – Report of Surveyor just after four month cannot be made the basis to refuse the claim – Observed Insurance company accepts the premium with great glee but when anything happened to contrary they decide not to settle the claim – The time has come that the Insurance company his own house in order

      सबब, वर नमूद केलेप्रमाणे मे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे घालून दिले दंडकानुसार सर्व्‍हे रिपोर्ट हा विमा कंपनी व विमाधारक या दोघांवरही बंधनकारक नसतो.  तो अंतिम नसतो तर विमा क्‍लेम सेटल करणेसाठी केलेला असतो.

      तसेच मे. राष्‍ट्रीय आयोगाने नमूद केले आहे की, सर्व्‍हेअर यांनी चार महिने नंतर दिलेला सर्व्‍हे रिपोर्ट हा विमा क्‍लेम नाकारणेसाठी विचारात घेता येणार नाही.

26.   वरील सर्व बाबींचा ऊहापोह करता सदर कामी वि.प. ने तक्रारदाराला अदा केलेली रक्‍कम विचारात घेणे योग्‍य होईल.  याकामी तक्रारदाराने रु.2,75,02,676/- ची विमाक्‍लेमची मागणी केली आहे परंतु विमा कव्‍हर (sum assured) स्‍टॉकसाठीचे रु.3,25,00,000/- चे आहे हे स्‍पष्‍ट होते.  तसेच तक्रारदाराचे संपूर्ण स्‍टॉकचे नुकसान होवून तो नष्‍ट झालेचे स्‍पष्‍ट झाले आहे. त्‍यामुळे वि.प. ने त्‍यांचे म्‍हणणे, पुराव शपथपत्र व युक्तिवादात नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदार यांना विमा क्‍लेमपोटी अदा केलली रक्‍कम सदर विमा रकमेतून वजा करणे योग्‍य होईल म्‍हणजेच सर्व्‍हे रिपोर्टमध्‍ये सर्व्‍हेअरने रु. 2,75,02,676/- एवढया रकमेचे नुकसान झालेचे मान्‍य केले आहे.  सदर रकमेतून तक्रारदाराला वि.प. ने अदा केलली रक्‍कम वजा जाता तसेच पॉलिसी नियमांतर्गत 5 टक्‍के कपात करुन होणारी रक्‍कम वि.प. ने तक्रारदार यांना अदा करणे न्‍यायोचित वाटते.  तसेच सदर रकमेवर दि. 12/2/2020 पासून रक्‍कम तक्रारदाराचे बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, शाखा ताराराणी चौक, कोल्हापूर येथील कर्जखातेवर जमा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज वि.प. ने तक्रारदाराला अदा करणे न्‍यायोचित वाटते.  तक्रारदाराला वर नमूद रकमेवर व्‍याज दिले असलेने तक्रारदाराने मागणी केले नुकसान भरपाई रक्‍कम देणे न्‍यायोचित वाटत नाही तथापि याकामी तक्रारदाराने मागणी केलेली मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची रक्‍कम ही अवास्‍तव व अवाजवी वाटते. यामुळे यांची मागणीप्रमाणे रक्‍कम अदा करणे योग्‍य वाटत नाही.  परंतु सदर तक्रारदाराला झाले मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 25,000/- व अर्जाचा खर्च रु. 20,000/- वि.प. यांनी तक्रारदाराला अदा करणे न्‍यायोचित वाटते.

      सबब, प्रस्‍तुतकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.

आदेश

1)     तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2)    वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्‍लेमपोटी अंशतः अदा केलेली रक्‍कम विमा क्‍लेमच्‍या रकमेतून म्‍हणजेच रक्‍कम रु. 2,75,02,626/- मधून वजा जाता तसेच पॉलिसी नियमानुसार 5 टक्‍के रक्‍कम कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारदार यांचे बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, शाखा ताराबाई पार्क, कोल्‍हापूर येथील कर्जखात्‍यावर जमा करावी.  तसेच तक्रारदार यांना वि.प. ने वर नमूद रकमेवर दि. 12/2/2020 पासून रक्‍कम प्रत्‍यक्ष तक्रारदाराचे वर नमूद कर्जखातेवर जमा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज वि.प. ने तक्रारदाराचे नमूद कर्जखातेवर जमा करावे.

3)    मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 25,000/- व अर्जाचा खर्च रु.20,000/- वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदाराचे वर नमूद कर्जखातेवर जमा करावी.

4)    वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

5)    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.

(सौ सविता प्र. भोसले)

                                             अध्‍यक्षा           

द्वारा – मा. रुपाली धै. घाटगे, सदस्‍या व मा.मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.    प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज हा मा.अध्‍यक्ष यांचेकडे निकालाकरिता होता.  मा. अध्‍यक्ष यांनी सदरचा तक्रारअर्ज मंजूर केलेला आहे. तथापि मूळ तक्रारअर्ज, वि.प. यांचे म्‍हणणे तसेच उभय पक्षांचा पुरावा व त्‍यांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन आम्‍ही दोन्ही सदस्‍यांनी केलेले आहे व मा. अध्‍यक्ष यांचे मताशी सहमत नसलेने आम्‍हा उभय सदस्‍यांना खालील नमूद निष्‍कर्षाप्रत येणे क्रमप्राप्‍त होते.

2.    सदरचा तक्रारअर्ज यापूर्वीच मा. अध्‍यक्ष यांनी नमूद केला असलेने पुनश्‍च नमूद करीत नाही.  तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे तसेच युक्तिवाद यावरुन आम्‍हां उभय सदस्‍यांपुढे खालील मुद्दे उपस्थित होतात. 

मुद्दा क्र.1

3.    वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे कारण ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 34 प्रमाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र हे खरेदी केलेल्‍या वस्‍तूसाठी अथवा सेवेसाठी जी रक्‍कम खरेदीदारांनी अदा केली असेल ती रु. 50 लाख पर्यंत असेल तर जिल्‍हा आयोगास आर्थिक अधिकारक्षेत्र आहे.

Section 34 of Consumer Protection Act, 2019

Subject to the other provisions of this Act, the District Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed Fifty lakhs rupees:

सदरकामी तक्रारदाराने विमा कंपनीला विमा पॉलिसी घेताना जी हप्‍त्‍याची रक्‍कम अदा केली आहे, ती रक्‍कम रु. 50 लाख पेक्षा कमी आहे.  त्‍यामुळे सदर तक्रारअर्ज न्‍यायनिर्गत करण्‍यासाठीचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र या आयोगास आहे.  सबब, तक्रारदाराची तक्रार ही या आयोगाच्‍या आर्थिक अधिकारक्षेत्रात येते. त्‍यामुळे सदर तक्रारअर्ज न्‍यायनिर्गत करण्‍याचे या आयोगास अधिकार आहेत हे स्‍पष्‍ट होते.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.

मुद्दा क्र.2

4.         तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे पॉलिसी नं. 1628001119P102120879

अन्‍वये विमा रक्‍कम रु.3,75,00,000/- तसेच त्‍यामधील स्‍टॉककरिता रक्‍कम रु.3,25,00,000/- व प्‍लँट व मशिनरीकरिता रक्‍कम रु.50,00,000/- लाख उतरविलेला होता व आहे व पॉलिसी कालावधी दि.18/05/2019 ते 17/05/2020 असा आहे.   तक्रारदारा यांनी विमा हप्‍ता रु. 70,799/- इतका वि.प. यांना अदा केला आहे.   पॉलीसी व तिचे कालावधीबाबत वाद नाही. सबब, तक्रारदार यांनी बँक ऑफ महाराष्‍ट्रकडून त्‍यांचे व्‍यवसायाकरिता कर्ज उचलले होते. सदर कर्जाचे पूर्ततेपोटी तक्रारदाराने मालाचे व बिल्‍डींगचे संरक्षण व्‍हावे म्‍हणून वि.प. यांचेकडून विमा उतरविलेला होता. या सर्व बाबींचा  विचार करता तक्रारदार हे वि.प. कंपनीचे ग्राहक आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्‍पष्‍ट व सिध्‍द झालेली आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.

मुद्दा क्र.3

5.    तक्रारदार यांची ऑईल मिल असलेल्‍या कोल्‍हापूर या जागेमध्‍ये कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्‍ट्रात अचानक अतिवृष्‍टी होऊन तक्रारदार यांच्‍या वर नमुद पत्‍त्यावर पुराचे पाणी येऊन तक्रारदारांचा स्‍टॉक व मशीनरी पूर्णपणे पुराच्‍या पाण्‍यात बुडून गेली. त्‍यामध्‍ये तक्रारदाराचे रक्‍कम रु.2,75,02,626/- (रु. दोन कोटी पंचाहत्‍तर लाख दोन हजार सहाशे सव्‍वीस फक्‍त) चे नुकसान झाले. सदर नुकसानीची सुचना तक्रारदाराने  वि.प. यांना तातडीने देऊन नुकसानीबाबत शासनाचे तलाठी यांचेकडून पंचनामा करुन तसा अहवाल वि.प. कंपनीला सादर केला.  वि.प. कंपनी यांनी सर्व्‍हेअर यांची नेमणूक करुन तक्रारदाराकडून वेळोवेळी विविध कागदपत्रांची मागणी केली व सदर कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारदाराने तातडीने करुनदेखील वि.प. यांनी तक्रारदारांचा क्‍लेम मंजूर केला नाही असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.  कायदयातील तरतुदीप्रमाणे सदरचा क्‍लेम दोन महिन्‍यात सेटल करणेची जबाबदारी वि.प. विमा कंपनीवर असतानादेखील तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे सर्व त्‍या कागदपत्रांची पूर्तता करुनदेखील वि.प. कंपनी यांनी वांरवार सर्व्‍हेअर बदलून पुन्‍हा पुन्‍हा कागदपत्रांची मागणी करुन तक्रारदार यांना विमा क्‍लेमची रक्‍कम अदा न करुन तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो.

6.    प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार यांनी दि.07/04/2021 रोजी वि.प. यांना तक्रारदार यांच्‍या बँक ऑफ महाराष्‍ट्रच्‍या अकौन्‍ट क्र.60241981706 वर रक्‍कम रु.33,38,189/- इतके वर्ग करणेबाबत आयोगामध्‍ये अंतरिम अर्ज दाखल केला. प्रस्‍तुत कामी  वि.प. यांनी तक्रारदार यांना विमा क्‍लेमपोटी फुल अॅन्‍ड फायनल सेटलमेंट म्‍हणून रक्‍कम रु.33,38,189/- अदा करणेस तयार असलेचा ई-मेल तक्रारदारास पाठविला आहे. परंतु सदरची रक्‍कम तक्रारदारांना मान्‍य व कबूल नाही. तक्रारदार हे सर्व ते कायदेशीर हक्‍क अबाधीत ठेवून सदरची रक्‍कम अंडर प्रोटेस्‍ट स्विकारणेस तयार असताना देखील वि.प. हे तक्रारदाराला अंडर प्रोटेस्‍ट सदरची रक्‍कम देणेस तयार नव्‍हते. सबब वि.प. यांनी तक्रारदारचे कोणत्‍याही हक्‍कास बाधा न देता तक्रारदारांचे बँक खातेवर सदर आदेशापासून 8 दिवसात रक्‍कम जमा करावी असे निर्देश आयोगाने वि.प. यांना दि.07/04/21 रोजी दिलेले असून त्‍याप्रमाणे सदरची रक्‍कम तक्रारदारांचे खातेवर वर्ग झालेली आहे, त्‍याबाबत वाद नाही.  तथापि, वि.प. यांनी प्रस्‍तुत कामी दाखल केलेल्‍या म्‍हणणेमध्‍ये सदरची रक्‍कम रु. 33,38,189/- दि.06/04/21 रोजी दु.3.56 मि. वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे खातेवर वर्ग केलेली होती. मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे दि. 5/7/2022 चे आदेशानुसार तक्रारदार यांचा उलटतपास घेण्‍यात आला.  त्‍याअनुषंगाने दि.16/09/2022 रोजीचा तक्रारदारांचा उलटतपासाचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी,

दि.07/04/2021 पूर्वी सदर क्‍लेम सदंर्भात मिळालेली विमा क्‍लेमची रक्‍कम आमच्‍या अकौन्‍टला जमा झालेली होती परंतु त्‍याची तारीख मी कन्‍फर्म करुन सांगेन.

असे कथन केलेले आहे. 

तसेच सदर उलटतपासामध्‍ये तक्रारदार यांनी 

“हे म्‍हणणे खरे आहे की, आमच्‍या “महेश्‍वर ऑईल मिल” व “महेश्‍वर मल्‍टीट्रेडींग कंपनी प्रा.लि.” या दोन्‍ही कंपनीच्‍या चार पॉलिसीवर ऑन अकाऊंट पेमेंट वि.प. यांनी केलेले आहे व सदरचे पेमेंट हे दि. 27/4/2020 रोजी केलेले आहे हे म्‍हणणे खरे आहे” असेही कथन केलेले आहे. 

      पॉलिसी नं. 1628001118P102120879 - On account payment Rs.21,15,416/-

      पॉलिसी नं. 1628001118P112060963 – On account payment Rs.2,94,088/-

      पॉलिसी नं. 1628001118P109770286 – On account payment Rs.30,05,126/-

      पॉलिसी नं. 1628001118P109771729 – On account payment Rs.22,50,000/-

सदर वरील नमूद रकमा आमच्‍या फर्मच्‍या अकाऊंटला जमा झालेल्‍या आहेत असे कथन तक्रारदार (साक्षीदार) यांनी केलेले आहे.

सबब, तक्रारदार यांच्‍या सदर कथनावरुन तक्रारदार यांच्‍या सदर दोन्‍ही कंपनीच्‍या चार पॉलिसीवर ता. 27/4/2020 रोजी वि.प. यांचेकडून ऑन अकाऊंट पेमेंट जमा झालेचे तक्रारदार यांनी मान्‍य केले आहे.  तसेच वि.प. यांचे म्‍हणणेवरुन तक्रारदार यांनी आयोगामध्‍ये  दि.07/04/21 रोजी अंतरिम अर्ज दाखल केलेला होता. तथापि, तत्पूर्वी तक्रारदार यांना वि.प. विमा कंपनीने दि.06/04/21 रोजी तक्रारदार यांचे खातेवर सदरची रक्‍कम जमा केली होती व तसा ता. 04/06/2021 रोजीचा ई-मेल वि.प. यांनी बँकेस पाठविलेला होता.  सदरचा ई-मेल तक्रारदार यांनीच तक्रारीसोबत दाखल केलेला आहे. सबब, तक्रारदार यांनी सदरची रक्‍कम तक्रारदाराचे खातेवर वर्ग झालेली असतानादेखील आयोगामार्फत अंतरिम आदेश प्राप्‍त केला आहे ही बाब निदर्शनास येते.

7.    प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी अ.क्र.1, 2, 3 ला विमा पॉलीसीचे पेपर्स व अ.क्र.4 ला क्‍लेम फॉर्म दाखल केलेला आहे. सदरची कागदपत्रे  वि.प. यांना मान्‍य आहेत.

8.    वि.प. यांनी दाखल केलेल्‍या म्‍हणणेचे अवलोकन करता वि.प. यांनी तक्रारदारांची तक्रार नाकारलेली आहे. तक्रारदार यांचेकडून क्‍लेमची सुचना मिळालेनंतर पाटील सर्व्‍हेअर यांची प्राथमिक सर्व्‍हे करणेसाठी नियुक्‍ती केली व त्‍यानुसार श्री पाटील सर्व्‍हेअर यांनी प्राथमिक सर्व्‍हे करुन सर्व्‍हे रिपोर्ट दाखल केला. अंतिम सर्व्‍हे हा कमल बियाणी यांनी केलेला असून दोन्‍ही सर्व्‍हेअर शासकीय परवानाधारक आहेत. तक्रारदार यांना प्रस्‍तुत विमा अंतर्गत स्‍टॉककरिता रक्‍कम रु.3,25,00,000/- तसेच प्‍लॅंट व मशिनरीकरिता रक्‍कम रु. 50,00,000/- इतका विमा होता.  मात्र तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.5,10,52,676/- इतक्‍या विमा क्‍लेमची मागणी केलेली होती. तथापि, कागदपत्रांची पडताळणी तसेच स्‍पॉट इन्‍स्‍पेक्‍शन करता तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.7,43,963/- इतका विमा देण्‍यात आला. प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार व  वि.प. यांचे वकीलांनी तोंडी युक्‍तीवादामध्‍ये सदरच्‍या बांधकाम व प्‍लॅन्‍ट मशीनरीबाबत विमा क्‍लेम मिळालेला असलेने त्‍याबाबत कोणताही वाद नाही असे कथन केलेले आहे. तक्रारदार यांनी स्‍टॉककरिता रक्‍कम रु.2,75,02,676/- इतक्‍या क्‍लेमची मागणी केली. तथापि, कागदपत्रांची तपासणी करता व तक्रारदार यांना विचारलेल्‍या प्रश्‍नांच्‍या उत्‍तरांचा विचार करता सर्व्‍हेअर यांनी तक्रारदार यांना एकूण रक्‍कम रु.57,40,637.40/- त्‍यातून 5 टकके वजा करता एकूण रु.56,15,221.60/- इतका क्‍लेम मान्‍य केला. तक्रारदार यांनी सॅलव्‍हेजचा स्‍टॉक सर्व्‍हेअर यांना न दाखवता तसेच सर्व्‍हेअर यांची कोणतीही मान्‍यता न घेता नाश (Disposal) केला. सर्व्‍हेअर यांना तक्रारदार यांना पूर्णपणे संधी देऊनहीदेखील तक्रारदार यांनी सर्व्‍हेअर यांना कोणतेही कायदेशीर कागदपत्रे (Supporting Evidence) दिलेली नाहीत.  सदरची बाब ई-मेलवरुन दिसून येते. वि.प. ही कंपनी असून शासकीय नियमानुसार रक्‍कम रु.10,000/- च्‍या पुढील रोखीने केलेले व्‍यवहार हे कायदयाने अमान्‍य (Not permissible by Law) आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन सदरचा पूर येण्‍यापूर्वी व नंतर तक्रारदार यांचे व्‍यवहार हे रोखीने झालेले असून त्‍याअनुषंगाने तक्रारदार व ऑडीटर यांनी कोणतीही कागदपत्रे दिलेली नाहीत. सर्व्‍हेअर यांनी तक्रारदार यांचेकडून वेळोवेळी मागणी करुनदेखील तक्रारदार यांनी संपूर्ण जीएसटी रिटर्न व ई-वे बील सर्व्‍हेअर यांना दिलेले नाहीत. सबब तक्रारदार हे सदरच्‍या पुराचा फायदा घेऊन वि.प. यांचेकडून चुकीच्‍या पध्‍दतीने विमा क्‍लेमची रक्‍कम मागणी करत आहेत. तक्रारदार यांचेकडून सर्व्‍हेअर यांना कागदपत्रे प्राप्‍त झालेनंतर सर्व्‍हेअर यांनी सदरच्‍या कागदपत्रांतीत उणीवा तक्रारदार यांना सांगून तक्रारदारांना संधी देऊनहीदेखील तक्रारदार यांनी कागदपत्रे सर्व्‍हेअर यांना दिलेली नाहीत. शेवटी दि.07/12/2020 रोजी तक्रारदार यांना सर्व्‍हेअर यांनी सर्व निरिक्षणांची तपशीलवार माहिती दिली व त्‍यानुसार दि.16/12/2021 रोजी तक्रारदार यांनी त्‍याला उत्‍तर दिले. सदर तक्रारदाराचे उत्‍तरानंतर सर्व्‍हेअर यांनी सदरचा क्‍लेम फायनली असेस करुन दि.16/03/2021 रोजी सर्व्‍हे रिपोर्ट वि.प. यांचेकडे सादर केला. सदर तारखेपासून दोन महिन्‍याचे आत सर्व्‍हेअर यांनी तक्रारदाराचा क्‍लेम सेटल केलेला आहे. असे वि.प. यांनी म्‍हणणे दाखल केलेले आहे.

9.    प्रस्‍तुत कामी आम्‍ही तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या “पुरामुळे झालेल्‍या मालाच्‍या नुकसानीच्‍या तपशीलाचे” अवलोकन करता सदरच्‍या तपशीलावर कोणत्‍या तारखेस मालाचे नुकसानीचा हिशोब करण्‍यात आला ती तारीख नमुद नाही. तसेच सदरच्‍या तपशीलामध्‍ये नमुद केलेल्‍या नगांच्‍या खरेदी पावत्‍या प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या नाहीत.  सदरच्‍या नुकसानीच्‍या तपशीलावर चार्टड अकौन्‍टट वालखिंडी यांची सही व शिक्‍का आहे. तथापि, सदरच्‍या नुकसानीचा तपशील वि.प. यांनी पूर्णपणे नाकारलेला आहे. त्‍याकारणाने सदरचा नुकसानीचा तपशील सिध्‍द करणे (Burden of Proof) हे तक्रारदारांवर बंधनकारक आहे. तथापि, तक्रारदारांनी त्‍याअनुषंगाने सदर चार्टड अकौन्‍टट यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. सबब, सदरचे कागदपत्रे पुराव्‍यानिशी शाबीत करण्‍याची जबाबदारी तक्रारदारावर असतानादेखील तक्रारदार यांनी सदरची कागदपत्रे पुराव्‍यानिशी शाबीत केलेली नाहीत ही बाब निदर्शनास येते.

10.   प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार यांनी पुरावा शपथपत्रासोबत आर.के.बियाणी असोसिएटस यांचा फायनल सर्व्‍हे रिपोर्ट दाखल केलेला आहे. सदरचा सर्व्‍हे रिपोर्ट वि.प. यांनी मान्‍य असलेचे कथन केले आहे. प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार यांनी दि.20/10/21 रोजी  वि.प. कंपनीचे सर्व्‍हेअर कमल बियाणी यांना साक्षीसमन्‍ससाठी अर्ज  दिला. प्रस्‍तुतचा अर्ज आयोगाने मंजूर केला. तथापि, सदर कमल बियाणी हे आयोगामध्‍ये हजर नसलेने तक्रारदाराने दि.05/01/22 रोजी पुन्‍हा सदर पत्‍त्यावर सदर सर्व्‍हेअर यांना वॉरन्‍ट बजावणीसाठी अर्ज दिला. तथापि, दि.14/01/22 रोजी सदर सर्व्‍हेअर हजर असलेने सदरचा अर्ज तक्रारदाराने कायदेशीर हक्‍क ठेवून मागे घेतलेला आहे. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे पुरावा शपथपत्रामध्‍ये सदर सर्व्‍हेअर यांनी एकाचवेळी कागदपत्रे मागणी न करता वेळोवेळी कागदपत्रांची मागणी करुन वेळ वाढवला आहे. त्‍यामुळे सर्व्‍हेअर यांनी दिलेला अहवाल व त्‍या कागदपत्रांच्‍या अनुषंगाने असलेला सर्व्‍हे रिपोर्ट मला मान्‍य व कबूल नाही असे कथन केले आहे. तथापि,

“ Once the documents is produced by party by law, the party producing the documents cannot deny the document by any means.”

सबब, कायदयाचे प्रावधानानुसार सदरचा सर्व्‍हे रिपोर्ट हा तक्रारदाराने दाखल केलेला असलेने तो तक्रारदार यांना नाकारता येत नाही. प्रस्‍तुत कामी दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांनीच सदर सर्व्‍हेअर यांना साक्षीसमन्‍स तसेच वॉरन्‍ट बजावलेले होते, परंतु तक्रारदार यांनीच सदरचे वॉरन्‍ट अर्ज कायदेशीर हक्‍क ठेवून मागे घेतला. जर तक्रारदार यांना सर्व्‍हेअर यांचा अहवाल मान्‍य नव्‍हता तर तक्रारदार यांना सर्व्‍हेअर यांचेकडून कागदपत्रांची मागणी करुन सदरचा सर्व्‍हेअर अहवाल नाकारता आला असता अथवा त्‍यानुसार कागदोपत्री पुरावा आयोगामध्‍ये सादर करता आला असता.  परंतु सदरची कोणतीही बाब तक्रारदार यांनी आयोगासमोर आणलेली नाही. 

11.   प्रस्‍तुत कामी दाखल केलेल्‍या सर्व्‍हे रिपोर्टचे अवलोकन करता

8.0  Assessment of loss –stock

8.1  Insured has submitted the claim bill of Rs. 2,75,02,626/- in support of the claim insured had submitted the supporting documents.  It mainly consisted of following documents :

• Balance sheet & Profit/loss A/c for the year 2014-15 to 2019-20
• CA certified Balance sheet & Profit/loss A/c as on date of loss (05.08.2019)
• CA certified monthly sales and purchases for the period April 2019 till date of loss.
• Monthly declarations submitted to Bank for the period April 19 to July 19
• Invoicewise purchase details for the period July 19 till date of loss.
• GSTR details for the year 2019-20
• Tally Back-up for the year 2019-20
• Few purchases invoices – Attached to claim bill
• E-way bills
• A letter from Kolhapur Municipal Corporation regarding disposal of the reportedly damaged material.

8.3   We had studied all the documents in detail and observe various discrepancies.  Some of the discrepancies are as under :

      - Purchase and sales figures shown in GSTR do not match with the tally date. 

      - Purchase and sales details as per CA certified Balance sheet as on date of loss do not match with GSTR details.

      - Heavy purchases were observed from the relative’s local firms in July 19 and August 19, it is to be noted that no such purchase transactions were observed from these firm in earlier months i.e. April 19, May 19 and June 19.

      - Around Rs.1,75 crores Purchase ( 5 days – 01.08.19 to 05.08.19) from own relative firm M/s Kaveri Oil mill (to Maheshwar Multi trade)

      - Heavy case purchase and sales transactions in F/Y 2019-20 (till 5^th)

      - As per tally stock details as on date of loss, it is noted that

        a) average sale rate is much lower that the purchase rate for most of the items.

        b) Rate claimed is much higher than the average purchase/sale rate and

        c) some cases opening stock is valued as zero.

      - The stock claimed by insured is much higher than the stock declared by the insured in previous months to the bank.

      - GSTRs for the month of April to July 2019 were filled after the date of loss.

8.8   Thus, these documents cannot be relied upon completely especially when an insurance claim is preferred.  Following noteworthy difference in the date of two documents vindicate our opinion :-

The difference between the stock’s value in these two documents is whopping Rs.3.42 crores.

सबब, सदरच्‍या सर्व्‍हे रिपोर्टनुसार, ता. 11 एप्रिल 2019 रोजी बँकेकडील असणारे स्‍टॉक स्‍टेटमेंट व तक्रारदार यांनी सदरचे नुकसान झालेनंतर विलंबाने दाखल केलेली ता. 31/10/2019 ची बॅलन्‍स शीट या दोन्‍ही कागदपत्रांमधील स्‍टॉक व्‍हॅल्‍युची तफावत 3.42 crores असलेचे नमूद केलेले आहे.  त्‍याअनुषंगाने तक्रारदार यांनी सदर तक्रारीमध्‍ये सदर जादा रकमेची तफावत कशी आली याबाबत कोणताही खुलासा आयोगामध्‍ये दाखल केलेला नाही हे निदर्शनास येते.

8.11 The balance sheet for the FY 18-19 was filed after the date of loss.  Moreover, huge variation was observed in the closing stocks as on 31/03/2019 in the balance sheet and the bank stock statement.  In the entire submission, the stocks statement as on 30^th June 2019 was submitted prior to the date of loss.  Hence, we have plotted the trading account for 01/07/2019 to 05/08/2019, as the bank statement as on 30/06/2019 was submitted to the bank prior to the date of loss.  Similarly, the gross profit rate of balance sheet (FY 17-18) considered, as it was filled before the date of loss was taken.

8.12  Hence, the minimum of above working is taken as base for further adjustments of loss.  Thus, stock as on date of loss is considered as Rs.6,239,135/-.

8.13  The net loss arrived to Rs.56,15,221.00 after deduction of reasonable non-moving stock. 

      Further reportedly, the entire stock was washed out or thrown away, hence, no salvage is deducted.  The details are given in the Annexure of assessment.

सदर सर्व्‍हे रिपोर्टवरुन सर्व्‍हेअर यांनी तक्रारदार यांना स्‍टॉकच्‍या नुकसानीपोटी रक्‍कम रु. 62,39,135.00/- नमूद केलेचे दिसून येते.  तसेच Net Loss रु.56,15,221.00/- ही रक्‍कम नॉन-मूव्‍हींग स्‍टॉकसाठी नमूद केलेली आहे.  तसेच संपूर्ण स्‍टॉक हा पुरामध्‍ये वाहून गेला असल्‍यामुळे सॅल्‍वेजची रक्‍कम वजा केलेली नाही.  सदर सर्व्‍हे रिपोर्ट सोबत Annexures दाखल केलेले आहेत.

Annexure-III – Assessment of loss stock.

Annexure IV – Working of Under insurance

Annexure VI – Details of month-wise purchase and sales A/C

               Maheshwar Oil Mill from 1.04.2019 to 5^th August

               2019

Annexure VII- As per insured CA certified Balance sheet

याचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी GSTR मध्‍ये नमुद केलेल्‍या खरेदी विक्रीच्‍या रक्‍कमा या टॅली डाटाबरोबर जुळत नाहीत (Match). तसेच सी.ए. यांनी दिलेल्‍या प्रमाणित बॅलन्‍सशिट वरील खरेदी विक्रीच्‍या तपशील हा GSTR मधील नुकसानीच्‍या तारखेदिवशीच्‍या तपशीलाशी जुळत नाही. तसेच नुकसान झालेल्‍या तारखे दिवशीचा टॅली स्‍टॉकच्‍या डिटेल्‍सचे अवलोकन करता सरासरी विक्रीचा दर हा खरेदी दरापेक्षा बराच नगांसाठी जास्‍त दिसून येतो. तक्रारदारांनी मागणी केलेला दर हा सरासरी खरेदी विक्री दरामध्‍ये जास्‍त दिसून येतो असे सदरच्‍या सर्व्‍हे रिपोर्टमध्‍ये नमुद आहे. सदर मु्द्दयांच्‍या अनुषंगाने तक्रारदार यांच्‍या उलटतपासावेळी वि.प. यांचे वकीलांनी प्रश्‍न विचारला असता

दि.01/04/19 ते 05/08/19 पर्यंतचा ट्रेडींग प्रॉफीट अॅन्‍ड लॉस अकौन्‍ट बॅलन्‍सशीट ही नंतर ऑडीटरकडून करुन घेतली आहे हे म्‍हणणे खरे आहे तथापी साक्षीदार पुढे सांगतात की वि.प. कंपनीच्‍या सर्व्‍हेअर यांनी मागणी केलेनंतर आम्‍ही बॅलन्‍सशीट करुन घेतली.

हे म्‍हणणे खरे आहे की, ऑडीटर यांनी आम्‍ही सांगितले माहितीवरुन ट्रेडींग प्रॉफीट अॅन्‍ड लॉस बॅलन्‍सशिट तयार केली आहे असा रिमार्क मारला आहे.

हे म्‍हणणे खरे आहे की ऑडीटर यांनी अकौन्‍ट व स्‍टॉक याचे व्‍हेरिफीकेशन स्‍वत: केलेबाबतचा शेरा कुठेही मारलेला नाही.

तक्रारदार यांच्‍या सदरच्‍या कथनांचा तसेच सर्व्‍हे रिपोर्ट व त्‍यासोबत दाखल केलेल्या Annexure चा विचार करता तक्रारदार यांनी सदर कामी त्‍यांच्‍या कथनांच्‍या अनुषंगाने कोणताही ऑडीट रिपोर्ट दाखल केलेला नाही, तसेच सदरचा ऑडीट रिपोर्ट हा सदर ऑडीटर यांनी स्‍वत: व्‍हेरीफिकेशन केलेबाबतचा शेरा कुठेही केलेला नाही ही बाब तक्रारदार यांनी मान्‍य केलेली आहे. त्‍याकारणाने सदर सर्व्‍हे रिपोर्टमध्‍ये कथन केलेप्रमाणे नुकसान झालेल्‍या तारखेदिवशी सरासरी खरेदी-विक्रीच्‍या तपशीलाची योग्‍य ती माहिती (details) हे सर्व्‍हेअर यांना प्राप्‍त झालेली नाही ही बाब दिसून येते.

12.   प्रस्‍तुत कामी वि.प. यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेमध्‍ये सर्व्‍हेअर यांनी तक्रारदार यांचेकडून वेळोवेळी मागणी करुनदेखील तक्रारदार यांनी संपूर्ण जीएसटी रिटर्न व ई-वे बील सर्व्‍हेअर यांना दिलेले नाहीत असे कथन केले आहे. त्‍याअनुषंगाने आयोगाने –

As per Rule 138 of CGST Rule 2017, every registered person who causes movement of goods (which may not necessarily be on account of supply) of consignment value more than Rs.50,000/- is required to furnish above mentioned information in part A of e-way bill.

सबब, तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत कामी रक्‍कम रु.50,000/- च्‍या वरील रक्‍कमेची ई-वे बील देणे हे कायदयाने बंधनकारक आहे. तथापि, तक्रारदाराचे वकीलांनी तोंडी युक्तिवादात कथन केले आहे की, माल खरेदी करत असताना सदरचा माल हा 10 किलो मीटरच्‍या आत व राज्‍यांतर्गत खरेदी करत असताना ई-वे बिल काढणेची तरतूद नाही. परंतु त्‍याअनुषंगाने सदर तक्रारदार यांनी नुकसान झाले तारखेच्‍या दिवशी तक्रारदार यांचेकडे असलेल्‍या नगांची सरासरी खरेदी विक्री ही 10 किलोमिटरच्‍या आत झालेचे अनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा आयोगात दाखल केलेला नाही. सबब, जीएसटी कायदयानुसार ई-वे बील जनरेट करणे हे तक्रारदारांवर बंधनकारक आहे. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे उलटतपासामध्‍ये

ई-वे बील खरेदीदार अथवा विक्रेता जनरेट करु शकतो हे मला मा‍हित नाही.

सदरचे ई-वे बील त्‍या त्‍या खरेदीवेळी जनरेट केले याची मला माहिती नाही असे कथन केले आहे.

सबब, प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार यांनी ई-वे बील हे कायदयाने बंधनकारक असतानाही जीएसटी कायदयाने जनरेट करणे बंधनकारक असतानादेखील सदरचे ई-वे बील प्रस्‍तुत कामी दाखल केलेले नाही ही बाब निदर्शनास येते अथवा सदरचे ई-वे बिल बाबत जी.एस.टी. कार्यालयाकडून तक्रारदारांनी कोणतीही कागदपत्रे मागणी करुन सदरकामी दाखल केलेली नाहीत.  दाखल कागदपत्रावरुन तसेच सर्व्‍हे रिपोर्टवरुन व तक्रारदार यांचे उलटतपासावरुन जीएसटी परतावा प्रत्‍येक तीन महिन्‍यानी भरणे बंधनकारक असतो. तथापि तक्रारदाराने सदर कामी जुलै-19 व त्यानंतर जीएसटीआर रिर्टन ऑक्‍टोबर-19 मध्‍ये भरलेले आहे. म्‍हणजेच सदरचा पूर येऊन गेलेनंतर उशिराने भरलेचे दिसून येते.

13.   प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार यांनी त्‍यांचे तक्रारीमध्‍ये सदरच्‍या पुरामध्‍ये झालेल्‍या नुकसानीची सुचना वि.प. यांना देऊन झालेल्‍या नुकसानीबाबत शासनाचे तलाठी यांचा पंचनामा करुन अहवाल सादर केला असे कथन केले आहे. तथापि, सदरचा पंचनामा प्रस्‍तुत कामी दाखल केलेला नाही. सदरचा पंचनामा हा त्‍यावेळी पुराचे तत्‍कालीन परिस्थितीचा आढावा घेणेसाठी होता, परंतु केवळ पंचनामयावरुन प्रत्‍यक्ष पुराच्‍यावेळी तक्रारदारांच्‍या सदरच्‍या मिळकतीत प्रत्यक्ष किती नुकसान झाले ही बाब सिध्‍द होत नाही असे या आयोगाचे मत आहे.

The panchnama can be used as corroborative piece of evidence. It cannot be said to be substansive piece of evidence and hence relying only on the panchnama in absence of any substaensive evidence cannot be attractive.

तक्रारदार यांनी नुकसान झालेला माल मानवी आरोग्‍यास खाण्‍यास योग्‍य नसलेने सदरचा माल डंपरने झुम प्रकल्‍पात टाकलेचे फोटो व कोल्‍हापूर महानगर पालिका कोल्‍हापूर यांचे सदरचा माल नाश केलेचे पत्र दाखल केले आहे. तथापि, केवळ सदरच्‍या पत्रावरुन अथवा सदरचा माल नाश केला यावरुन पुरामध्‍ये एकूण किती मालाचे नुकसान झाले (Quantity) ही बाब सिध्‍द होत नाही.

14.   तक्रारदारांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्रामध्‍ये पॅरा क्र.14 मध्‍ये

मुळात माझा व्‍यवसाय हा शेतीच्‍या उत्‍पादनातील मालाशी संबंधीत असून सिजन प्रमाणे माल खरेदी करणेची तरतूद आहे.  इनकम टॅक्‍स डिपार्टमेंटच्‍या तरतुदीप्रमाणे शेतमालाची खरेदी रोखीने करणेस कोणतेही बंधन नाही.  कच्‍चा माल व तयार माल यामध्‍ये निश्चितच फरक असतो.  तसेच बाजारामध्‍ये होणा-या चढउतार हा विक्री वेळी विचारात घेणे आवश्‍यक होते. 

असे कथन केले आहे. तसेच तक्रारदारांनी लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये व्‍यवसायाशी निगडीत असलेला कच्‍चा माल शेतक-यांकडून खरेदी केला व त्‍यांना रोखीने रक्‍कम अदा केली असे कथन केले आहे. तथापि त्‍या अनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारदारांनी त्‍यांचे उलटतपासामध्‍ये-

हे म्‍हणणे खरे आहे की, आमचा व्‍यवसाय हा शेती उतपदनाशी निगडीत असलेबाबतचा इन्‍कमटॅक्‍स डिपार्टमेंटचा कोणताही नियम अथवा तरतुद असलेबाबतचा कोणताही कागद मी दाखल केलेला नाही असे कथन केलेले आहे.

सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारदार यांनी सदर फर्मची बॅलन्‍सशीट ही 31 मार्च अखेर जीएसटी विभागाला भरणे बंधनकारक असतानादेखील दि.31/10/19 रोजी सदरची बॅलन्‍सशीट फाईल केलेली आहे ही बाब तक्रारदारानेही मान्‍य केलेली असून सदरची बाब सर्व्‍हे रिपोर्टमध्‍येदेखील नमुद आहे. सबब वरील सर्व दाखल कागदपत्रांचा विचार करता व सर्व्‍हे रिपोर्टमधील कथनांचा विचार करता, तक्रारदार यांचेकडून सर्व्‍हेअर यांना कागदपत्रे प्राप्‍त झालेनंतर सर्व्‍हेअर यांनी सदरच्‍या कागदपत्रांतीत उणीवा तक्रारदार यांना सांगून तक्रारदारांना संधी देऊनहीदेखील तक्रारदार यांनी कागदपत्रे सर्व्‍हेअर यांना दिलेली नाहीत. शेवटी दि.07/12/2020 रोजी तक्रारदार यांना सर्व्‍हेअर यांनी सर्व निरिक्षणांची तपशीलवार माहिती दिली व त्‍यानुसार दि.16/12/21 रोजी तक्रारदार यांनी त्‍याला उत्‍तर दिले. सदर तक्रारदाराचे उत्‍तरानंतर सर्व्‍हेअर यांनी सदरचा क्‍लेम फायनली असेस करुन दि.16/03/21 रोजी सर्व्‍हे रिपोर्ट वि.प. यांचेकडे सादर केला. सदर तारखेपासून दोन महिन्‍याचे आत सर्व्‍हेअर यांनी तक्रारदाराचा क्‍लेम सेटल केलेला आहे.  तथापि तक्रारदार यांनी आपल्‍या कथनामध्‍ये सदरचा सर्व्‍हे रिपोर्ट हा बंधनकारक नसतो असे कथन केले असून त्‍यानुसार आयोगामध्‍ये खालील नमूद न्‍यायनिवडा दाखल केलेला आहे.  सदर न्‍यायनिवाडयाचे अवलोकन करता –

2009 Legal Eagle (SC) 550

In the Supreme Court of India

New India Assurance Co. Ltd.Vs.Pradeep Kumar

          Consumer dispute _ General insurance claim – loss and damages of the insured truck – reimbursement of repairing expenses – acceptance of the complaint – District Forum accepted complaint duly supported by original vouchers, bills and receipts – it is held that actual expenses incurred by complainant comes to Rs.1,39,438/- in getting the truck repaired apart from expenses on the account of haulage of truck and carrying into workshop.

सबब, प्रस्‍तुत न्‍यायानिवाडयामध्‍ये तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत मूळ व्‍हाऊचर्स, बिले, पावत्‍या दाखल केलेल्‍या असल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगाने तक्रारदारांचा सदरचा क्‍लेम मंजूर केलेला आहे.  तथापि, प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांनी कोणतेही नगांच्‍या सरासरी खरेदीविक्रीच्‍या मूळ पावत्‍या अथवा बिले सदरकामी दाखल केलेली नसलेमुळे सदरचा निवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणास तंतोतंत लागू होत नसलेने सदरचे मा. उच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडयाचा आदर करीत तो विचारात घेता येत नाही.

      तथापि पुढील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयांचा विचार करता -

1.    (2000) 10 SCC 19 –

United India Insurance Co.Ltd.& ors.

            Vs/

Roshan Lal Oil Mills Ltd. & Ors. (Hon’ble Supreme Court)

Para 7 – The appellant had appointed joint surveyors in terms of Section 64-UM(2) of the Insurance, Act, 1938.   ….. This is an important document which was placed before the Commission but the Commission, curiously, has not considered the report.  ….. In our opinion, non-consideration of this important document has resulted in serious miscarriage of justice and vitiates the judgment passed by the Commission.

2.    (2006) 4 CPJ 84

      New India Assurance Co.Ltd.

Vs.

Kamal Nayan  (Hon’ble National Commission)

Para 8 – The Supreme Court in catena of judgments has taken pains to emphasize that report of Surveyor is an important piece of document and evidence which cannot be brushed aside without sufficient reasoning.

3.    (2012) CPJ 272 NC (Hon’ble National Commission)

      D.N. Badoni

          Vs

      Oriental Insurance Co.Ltd.

Para 11 – We see no reason to disbelieve the report of the Surveyor particularly since the petitioner has not been able to produce any credible evidence to contradict the same.  ……….. The District Forum erred in not taking this important evidence into consideration and relied only on the petitioners version of the loss suffered based on some bills produced by him which have not been proved.  It is well settled law that a Surveyor’s report has significant evidentiary value unless it is proved otherwise which petitioner has failed to do so the instant case.

5.  Civil Appeal No. 6527/2002 decided on 29/5/2009 by Hon’ble Supreme Court

      Sikka Papers Ltd.

            Vs.

      National Insurance Co.Ltd.

It is true that surveyor’s report is not the last word but then there must be legitimate reasons for departing from such report.  In our view, the complainant has failed to show any reason justifying the rejection of survey report.

15.   सबब, वरील मा. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍या‍यनिवाडयांचा विचार करता सेक्‍शन 64UM of the Insurance Act, 1938 प्रमाणे वि.प. यांना सर्व्‍हेअर नेमणे बंधनकारक आहे. सबब वि.प. यांना नियमाप्रमाणे असेसमेंट केलेली आहे. सर्व्‍हे असेसमेंट करताना सर्व्‍हेअर यांनी त्‍यांचेकडे उपलब्‍ध असलेल्या कायदेशीर कागदपत्रावरुन सदरचा विमा क्‍लेम तक्रारदार यांना ई-मेल व्‍दारे कळविलेला होता व त्‍यानुसार वि.प. विमा कंपनी यांनी तक्रारदार यांच्‍या बँक खातेवर विमा रक्‍कम ऑन अकाऊंट जमा केलेली होती ही बाब कागदपत्रांवरुन सिध्‍द होते. सबब, याकामी सर्व्‍हेअरचा पुरावा हा विश्‍वसनीय व महत्‍वाचा आहे. मा. वरीष्‍ठ न्‍यायालयाने न्‍यायनिवाडयामध्‍ये सर्व्‍हे रिपोर्ट हा महत्‍वाचा पुरावा आहे असे सांगितले आहे. सबब, तक्रारदार यांना सर्व्‍हे रिपोर्टनुसार सदर क्‍लेमची रक्‍कम दोन महिन्‍यांचे आत मिळालेली आहे ही बाब सिध्‍द होत असलेने वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत व तक्रारदारांची तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍याच्‍या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

16.   तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जामध्‍ये मानसिक व शारिरिक त्रासापोटीचे रकमेची मागणी केली आहे व सदरची रक्‍कम ही रु. 5 लाख इतकी आहे.  मात्र सदरची मागणी ही मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या खाली नमूद न्‍यायनिर्णयाचा विचार करता तक्रारदारास सदरची मागणी सुध्‍दा या तक्रारअर्जाद्वारे करता येणार नाही.

      Sikka Papers Ltd.

            Vs.

      National Insurance Co.Ltd.

      यामध्‍येही मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालील निरिक्षण नोंदविलेले आहे. 

      The complainant is a company and therefore, the claim for mental harassment is not legally permissible.  It is only the natural person who can claim damages for the mental harassment and not the corporate entity.

सबब, वि.प. विमा कंपनी यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली नसलेने तक्रारदार यांचा क्‍लेम नामंजूर केलला आहे.  त्‍याकारणाने, तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस अपात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत. 

           सबब, प्रस्‍तुतकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.

आदेश

1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येतो.

2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

3. आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.

(सौ मनिषा सं. कुलकर्णी)            (सौ रुपाली धै. घाटगे)

सदस्‍या                           सदस्‍या

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, कोल्‍हापूर