( आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्षा, श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले)
-- आदेश --
( पारित दि. 28 फेब्रुवारी, 2013)
1. तक्रार चोरी गेलेल्‍या वाहनाच्‍या विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍याबद्दल दाखल आहे.
2. तक्रार व युक्तिवाद थोडक्‍यातः-
3. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मालकीची MH-35/T-6451 – हिरो होंडा स्‍प्‍लेन्‍डर प्‍लस ही गाडी होती. त्‍याचा विमा विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे काढला होता. पॉलीसी नंबर 230903/31/10/01/00014247 असा असून विम्‍याचा कालावधी 24/02/2011 ते 23/02/2012 पर्यंत होता व वाहनाची एकूण किंमत रू. 39,140/- इतकी होती.
4. दिनांक 11/12/2011 रोजी रात्री 8.00 वाजता तक्रारकर्ता चुलत भावासोबत (राजेश सहारे) मामा चौक, गोंदीया येथे ऑफीसमध्‍ये गेला होता. वाहन उभे करून तो आत गेला. थोड्यावेळाने बाहेर येऊन पाहिले तेव्‍हा वाहन गायब झाले होते. आजूबाजूला चौकशी केली. त्‍यातून काहीही निष्‍पन्‍न झाले नाही.
5. शेवटी दिनांक 18/12/2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या चुलत भावाने पोलीस स्‍टेशन, गोंदीया येथे चोरीचा रिपोर्ट दिला (गुन्‍हा क्रमांक 244/2011).
6. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दिपक ऑटोमोबाईल्‍स, गोंदीया येथील विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीच्‍या एजंटला वाहन चोरीबद्दल सूचना दिली आणि ही घटना विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीला कळविण्‍यास सांगितले.
7. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता स्‍वतः विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीच्‍या ऑफीसमध्‍ये गेला व विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी क्‍लेम फॉर्म भरून दिला. परंतु विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीने चोरीच्‍या घटनेपासून 7 दिवसांच्‍या आंत सूचना दिली नाही म्‍हणून क्‍लेम फॉर्म स्विकारण्‍यास नकार दिला. त्‍यांचे म्‍हणणे आहे की, 7 दिवसाच्‍या आंत सूचना न दिल्‍यामुळे विमा दावा देय ठरत नाही.
8. तक्रारकर्त्‍याने तसे लेखी मागितले असता त्‍यालाही विरूध्‍द पक्षाने नकार दिला. तक्रारकर्त्‍याचा क्‍लेम फॉर्म उध्‍दटपणे फेकून दिला. यानंतर वारंवार तक्रारकर्त्‍याने विमा दावा देण्‍याची विनंती केली पण फायदा झाला नाही.
9. तक्रारकर्ता विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीचा "ग्राहक" आहे. चोरी गेलेल्‍या वाहनाचा विमा दावा न देणे ही विरूध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ता विमा दावा व नुकसानभरपाई मिळण्‍यास पात्र ठरतो असे तो म्‍हणतो.
10. तक्रारकर्त्‍याचे वाहन चोरीला गेल्‍याने त्‍याला ऑफीसमध्‍ये जाण्‍या-येण्‍याचा त्रास होतो. विम्‍याची रक्‍कम मिळाली नसल्‍याने नवीन वाहन खरेदी करता येत नाही. या सर्व प्रकाराचा तक्रारकर्त्‍याला प्रचंड शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास होतो.
11. तक्रारीस कारण दिनांक 11/12/2011 रोजी, नंतर दिनांक 18/12/2011 व 05/09/2011 व त्‍यानंतर दररोज घडत आहे.
12. तक्रारकर्त्‍याची मागणीः-
- विरूध्‍द पक्षाच्‍या सेवेत त्रुटी आहे असे जाहीर करावे.
- विमा रक्‍कम रू. 39,140/- 18% व्‍याजासहीत मिळावी.
- विरूध्‍द पक्षावर रू. 10,000/- खर्च लावावा.
- तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या असुविधेबद्दल व तक्रार खर्चाबद्दल विरूध्‍द पक्षाकडून रू. 5,000/- मिळावे
13. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 6 दस्‍त जोडले आहेत. त्‍यात वाहनाच्‍या रजिस्‍ट्रेशनचा दस्‍त, विरूध्‍द पक्षाला दिलेला अर्ज, इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी, F.I.R. ची प्रत, क्‍लेम फॉर्म, फायनल समरी रिपोर्ट यांचा समावेश आहे.
14. विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीचे उत्‍तर व युक्तिवाद थोडक्‍यातः-
15. तक्रारकर्त्‍याच्‍या उपरोक्‍त वाहनाचा विमा विरूध्‍द पक्षाने काढला आहे. वाहनाचे व विम्‍याचे वर्णन विरूध्‍द पक्षास मान्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याचे वाहन चोरीला गेल्‍यापासून 7 दिवसाचे आंत विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीला सूचना देणे पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार बंधनकारक असते. तक्रारकर्त्‍याने वाहन चोरीची सूचना विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीला 7 दिवसांचे आंत दिली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ता विमा दावा मिळण्‍यास अपात्र ठरतो.
16. हे प्रकरण दिवाणी कोर्टाच्‍या अखत्‍यारीतील आहे. ग्राहक मंचाला त्‍यावर निर्णय देण्‍याचा अधिकार नाही असा आक्षेप विरूध्‍द पक्ष घेतात.
17. तक्रार खोटी आहे. तक्रारकर्त्‍याने वाहनावर कर्ज घेतले आहे. त्‍यामुळे फायनान्‍सरने वाहन जप्‍त केल्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.
18. दिपक ऑटोमोबाईल्‍स हे या प्रकरणात आवश्‍यक पार्टी ठरतात. त्‍यांना तक्रारकर्त्‍याने पार्टी केले नाही.
19. वहन चोरीचा रिपोर्ट (F.I.R.) उशीरा दाखल करण्‍याबद्दल कोणतेही सबळ कारण तक्रारकर्त्‍याने दिलेले नाही.
20. उशीरा सूचना मिळाल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीला तपास/शहानिशा करण्‍याची संधी मिळाली नाही.
21. तक्रारकर्त्‍याने पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तींचा भंग केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता विमा दावा मिळण्‍यास अपात्र ठरतो. सबब तक्रार खर्चासहित खारीज करण्‍याची विनंती विरूध्‍द पक्ष करतात.
22. मंचाने दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली. त्‍यावरून मंचाची निरीक्षणे व निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे आहेतः-
- निरीक्षणे व निष्‍कर्ष -
23. तक्रारकर्त्‍याच्‍या हिरो होंडा स्‍प्‍लेन्‍डर प्‍लस – रजिस्‍ट्रेशन नंबर MH-35/T-6451
या वाहनाचा विमा विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीने गोंदीया येथे उतरवला होता यात वाद नाही.
24. दिनांक 11/12/2011 रोजी तक्रारकत्‍याचे हिरो होंडा स्‍प्‍लेन्‍डर प्‍लस हे वाहन गोंदीया येथील मामा चौकातील ऑफीससमोरून रात्री 8 ते 9 च्‍या दरम्‍यान चोरीला गेले असे तक्रारकर्ता म्‍हणतो. रात्री 8.00 वाजता वाहन पार्क करून तक्रारकर्ता व त्‍याचा भाऊ (राजेश सहारे) आत गेले व थोड्या वेळाने बाहेर येऊन पाहिले असता वाहन जागेवर नव्‍हते.
25. दिनांक 11/12/2011 रोजी चोरीला गेलेल्‍या वाहनाबाबत दिनांक 18/12/2011 रोजी म्‍हणजे 7 दिवसानंतर गोंदीया पोलीसांमध्‍ये F.I.R. नोंदविला आहे असे रेकॉर्डवरून स्‍पष्‍ट होते. यावरून वाहन खरेच चोरीला गेले किंवा नाही याबद्दल शंका येते. चोरी गेलेल्‍या वाहनाचा रिपोर्ट त्‍याच दिवशी अथवा दुस-या दिवशी ताबडतोब कां दिला नाही याबद्दल कोणतेही संयुक्तिक स्‍पष्‍टीकरण तक्रारकर्त्‍याने दिले नाही. यावरून तक्रारकर्त्‍याचे conduct संशयास्‍पद ठरते असे मंचाचे मत आहे.
26. चोरी गेलेल्‍या वाहनाचा रिपोर्ट तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः पोलीसात दर्ज केला नाही. तो त्‍याच्‍या भावाने म्‍हणजेच राजेश शहारे याने 7 दिवसानंतर दर्ज केला. त्‍यात राजेश शहारे याने "माझी मोटर-सायकल" असे वर्णन अनेक ठिकाणी केले आहे. वास्‍तविक पाहता मोटर-सायकलचा मालक राजेश शहारे नाही. तक्रारकर्ता आहे हे दस्‍तांवरून स्‍पष्‍ट होते.
27. यावरून मंचाचा निष्‍कर्ष आहे की, इन्‍शुरन्‍सची रक्‍कम मिळण्‍यासाठीची औपचारिकता पूर्ण करण्‍यासाठी थातुर-मातुर व खोटा रिपोर्ट राजेश शहारेमार्फत तक्रारकर्त्‍याने करविला.
28. वाहनाच्‍या नोंदणीचा दस्‍त तसेच इन्‍शुरन्‍सचा दस्‍त तपासला असता त्‍यात "Ceejay Finance Ltd. – Branch-not given" असे शब्‍द आढळतात. यावरून वाहनावर कर्ज होते हे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने किती कर्ज घेतले, किती हप्‍ते भरले, बाकी किती इत्‍यादी कोणताही तपशील जाणूनबुजून उघड केला नाही म्‍हणून फायनान्‍सरने वाहन जप्‍त केल्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.
29. वाहन चोरीची सूचना विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीला 7 दिवसाचे आंत तक्रारकर्त्‍याने द्यावयास पाहिजे होती. तक्रारकर्त्‍याने तशी ती दिली नाही हे संपूर्ण दस्‍तावरून सिध्‍द होते. दिनांक 05/09/2012 रोजी तक्रारकर्त्‍याने लिखित स्‍वरूपात पहिल्‍यांदा सूचना दिल्‍याचेही रेकॉर्डवरील तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्रावरून सिध्‍द होते. याच पत्रात चोरीची सूचना दिपक ऑटोमोबाईल्‍स यांना तक्रारकर्त्‍याने दिली व त्‍यांना विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीला सूचना देण्‍याबद्दल कळविले असे नमूद आहे. मूळ तक्रारीमधील परिच्‍छेद 6 मध्‍ये तक्रारकर्ता म्‍हणतो की, चोरीची सूचना दीपक ऑटोमोबाईल्‍स मध्‍ये बसणा-या विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीच्‍या एजंटला दिली व एजंटने ही सूचना विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीला देण्‍याचे मान्‍य केले होते असे तक्रारकर्ता म्‍हणतो.
30. उपरोक्‍त सर्व कथनावरून मंचाचा निष्‍कर्ष आहे की, नियमाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने चोरीची सूचना विरूध्‍द पक्ष इन्‍शुरन्‍स कंपनीला 7 दिवसाचे आत दिली नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना स्‍वतंत्रपणे तपास करता आला नाही. सबब तक्रारकर्ता विमा दावा मिळण्‍यास पात्र ठरत नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
सबब आदेश
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार त्‍याने सिध्‍द न केल्‍याने खारीज करण्‍यात येते.
2. खर्चाबद्दल आदेश नाही.
(श्रीमती गीता रा. बडवाईक) (श्रीमती अल्‍का उ. पटेल) (श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले)
सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गोंदिया
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गोंदीया.
ग्राहक तक्रार क्रमांकः-64/2012
असहमतीदर्शक आदेश
(Dissenting Order)
(पारित व्‍दारा मा. श्रीमती गीता रा. बडवाईक, सदस्‍या)
(पारित दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2013)
मंचाच्‍या माननीय अध्‍यक्षा यांनी पारित केलेल्‍या आदेशाशी आम्‍ही दोन्‍ही सदस्‍य असहमत असल्‍यामुळे वेगळा बहुमताचा असहमतीदर्शक आदेश खालीलप्रमाणे पारित करीत आहोतः-
1. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून त्‍यांचे वाहन क्रमांकएम.एच-35/ टी-6451 या वाहनाचा विमा उतरविला होता, हे दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे. तसेच विमा दावा कालावधीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे वाहन चोरीला गेले ही बाब सुध्‍दा दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍यामते त्‍याचे वाहन चोरीला गेल्‍यानंतर त्‍यांनी स्‍वतः शोध घेतला, परंतू वाहन मिळून न आल्‍यामुळे गोंदिया पोलीस स्‍टेशन मध्‍ये रिपोर्ट दिला असून, त्‍याची सूचना दिपक ऑटोमोबाईल्‍स एजंन्‍सीमधील विरुध्‍द पक्षाच्‍या एजंटला दिली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला विमाकृत वाहन चोरीला गेल्‍यामुळे वाहनाचा विमा मिळण्‍यासाठी विमा दावा प्रपत्र सादर केला होता. विरुध्‍द पक्षाने त्‍याबाबत दखल घेतली नाही. तसेच विमा दावा मंजूर केला वा नामंजूर केला याबाबत कळविले नाही. तक्रारकर्त्‍याचे वाहन चोरीला गेल्‍यामुळे नुकसान भरपाई विरुध्‍द पक्षाने केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला सदरची तक्रार मंचात दाखल करावी. विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप आहे की तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलीसीमधील अट क्रमांक 1 चा भंग केला आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा मंजूर करता येत नाही. परंतु विरुध्‍द पक्षाने लेखी उत्‍तरासोबत विमा पॉलीसीच्‍या अटी व शर्ती दाखल केलेल्‍या नाही. त्‍यामुळे कागदपत्राअभावी विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे मान्‍य करता येत नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
2. विरुध्‍द पक्षाचे पुढे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने वाहनावर कर्ज घेतले होते, त्‍यामुळे फायनान्‍सरने वाहन जप्‍त केल्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. तक्रारकर्त्‍याचे वाहन चोरी गेल्‍यानंतर विमा दावा विरुध्‍द पक्षाकडे संपूर्ण कागदपत्रासह सादर केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाची जबाबदारी होती की, इन्‍वीस्‍टीगेटरची नियुक्‍ती करुन पाहणी व सखोल तपासणी करावयास पाहिजे होते, परंतु विरुध्‍द पक्षाने तपासणी न करता केवळ शक्‍यता वर्तविली आहे. शक्‍येतेच्‍या आधारावर निर्णय किंवा आदेश पास केले जावू शकत नाही.
3. उपरोक्‍त विवेचनावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याचे वाहन विमा कालावधीमध्‍ये चोरीला गेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याबाबत रितसर सुचना विरुध्‍द पक्षाला देवूनही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याबाबत निर्णय घेतला नाही. ही विरुध्‍द पक्षाची कृती त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रृटी दर्शविते त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
4. विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटीबाबत तक्रारकर्त्‍याला शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करावी, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता विमा वाहनाची किंमत व शारीरीक मानसिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-ः अं ति म आ दे श ः-
तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
1. विरूध्‍द पक्षाला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला विमा वाहनाची किंमत रुपये 39,140/- (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस हजार एकशे चाळीस फक्‍त) ही 9 टक्‍के व्‍याजासह दयावी. व्‍याजाची आकारणी दिनांक 17/12/2012 पासून करावी.
2. विरूध्‍द पक्षाला आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी `5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) द्यावे.
3. विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला प्रस्‍तुत तक्रारीच्‍या खर्चापोटी `2,000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्‍त) द्यावे.
4. विरूध्‍द पक्ष यांनी उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
(श्रीमती अलका उ. पटेल) (श्रीमती गीता रा. बडवाईक)
सदस्‍या सदस्‍या
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गोंदिया
