निकालपत्र
( पारित दिनांक :07/03/2015)
( मा. सदस्या, श्रीमती. स्मिता एन. चांदेकर यांच्या आदेशान्वये)
त.क.ने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत वि.प. विरुध्द दाखल केली असून त.क.च्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
1 त.क. ही मौजा रामनगर, ता. समुद्रपूर, जि. वर्धा येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. शालीक जनार्दनराव येलगुंडे यांच्या मालकीची मौजा रानउमरी तह. समुद्रपूर, जि. वर्धा येथील सर्व्हे नं. 17 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेती व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करीत होते.
2 वि.प. क्रं. 1 ही विमा कंपनी असून वि.प. क्रं. 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. शासनाच्या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत वि.प. क्र. 3 तर्फे तक्रारकर्तीच्या पतीचा रुपये 1,00,000/-चा विमा काढण्यात आला होता. त.क. ही मयत शालीक जनार्दनराव येलगुंडे यांची पत्नी असल्याने सदर विम्याची लाभधारक आहे.
3 तक्रारकर्तीचे पती श्री. शालीक जनार्दनराव येलगुंडे हे दि. 02.05.2010 रोजी मोटरसायकलने त्यांचे मुलाच्या मागे बसून स्वतःचे गावाकडे येत असतांना मोटरसायकलचा टयुब फुटल्याने मोटरसायकलचा रींग बेंड झाला व तक्रारकर्तीचे पती खाली पडून जखमी झाले. उपचारा दरम्यान त्यांचा मृत्यु झाला. त.क.च्या पतीचा अपघातात मृत्यु झाल्यामुळे त.क.ने वि.प.क्रं. 3 तर्फे वि.प. क्रं. 1 कडे शेतकरी विमा योजने अंतर्गत दि. 03.08.2010 ला रीतसर अर्ज केला व संपूर्ण कागदपत्राची पूर्तता केली. परंतु वि.प.नी सदर विमा दाव्याबाबत मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे त.क.ला कळविले नाही असे त.क.ने तक्रारीत नमूद केलेले आहे. त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, वि.प.नी शासन निर्णयानुसार विमा दावा 90 दिवसांचे आत निकाली काढणे आवश्यक होते. परंतु विमा दावा प्रलंबित ठेवून वि.प. यांनी सेवेत त्रृटी केली आहे. तसेच विमा दावा प्रलंबित ठेवल्याने त.क.ला मानसिक त्रास झाला असून वि.प. हे विम्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- देण्यास क्रमप्राप्त आहे. म्हणून त.क. ने नुकसान भरपाईकरिता रु.1,00,000/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- व दाव्याचा खर्च रुपये 10,000/- मिळण्याकरिता सदर तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. त.क.ने तिच्या तक्रारी पृष्ठयर्थ वर्णन यादी नि.क्र. 2 नुसार एकूण 13 कागदपत्र दाखल केलेले आहेत.
4 वि.प. क्रं. 1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 9 वर दाखल केला असून त्यांनी तक्रार अर्जास सक्त विरोध कला आहे. वि.प. क्रं. 1 यांनी आपल्या लेखी जबाबात असे नमूद केले आहे की, वि.प.क्रं.1 ने त.क.च्या पतीच्या अपघात प्रकरणातील शहानिशा करण्यासाठी व सत्यता पडताळण्यासाठी इन्व्हेस्टीगेटर श्री.एम.जी.सोनकांबळे, अॅड.नागपूर यांची नियुक्ती केली होती. सदरहू इन्वेस्टीगेटरच्या रिपोर्टनुसार मृतक शालीक जनार्दन येलगुंडे हे घटनेच्या वेळी मोटरसायकल चालवित होते व त्यांचा मुलगा पाठीमागे बसलेला होता. त्या दोघांनीही हेल्मेट घातलेले नव्हते. त्याचप्रमाणे वि.प.ने असे नमूद केले आहे की, पोलिसांनी मर्ग समरीमध्ये मृतक मोटरसायकल चालवित होता असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मृतकाच्या डोक्याला अपघातामुळे जबरदस्त मार लागला व त्याचा मृत्यु झाला. मृतक शेतकरी हा अपघाताच्या वेळी मोटरसायकल वाहन चालवित होता म्हणून त्याचा वाहन चालविण्याचा वैध परवाना दाखल करणे ही त.क.ची जबाबदारी आहे. परंतु सदर त.क.ने मृतकाचा परवाना तिच्या विमा दावा अर्जासोबत सादर केलेला नाही. म्हणून त.क.च्या विमा दाव्यात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. परंतु वि.प.क्रं. 1 यांनी त.क.ला दि. 08.04.2011 च्या पत्रानुसार रजिस्टर्ड पोस्ट पावतीसह कळविले होते. म्हणून त.क.ची मागणी न्यायोचित नसल्यामुळे सदरहू तक्रार खर्चासह
खारीज करण्यात यावी असे वि.प.क्रं.1 यांनी आपल्या लेखी जबाबात नमूद केलेले आहे.
5 वि.प.क्रं. 2 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्र. 14 वर दाखल केलेला आहे. त्यात सदर कंपनी ही राज्य शासनाकडून कोणतेही विमा प्रिमियम स्विकारत नाही आणि ती शासनाला विनामुल्य मध्यस्थ सल्लागार म्हणून सेवा देत असल्यामुळे त.क.चा विमा दावा देण्याची जबाबदारी वि.प. 2 ची नाही असे म्हटले आहे. केवळ महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करते. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे मार्फत प्राप्त झाल्यावर विमा दावा अर्ज योग्य तया विमा कंपनीकडे पाठविणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे, एवढेच वि.प.क्रं. 2 यांचे काम आहे. या शिवाय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्रं.1114/2008 मधील दि.16.03.2009 चा आदेश आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केला आहे. सदर आदेशात विना मोबदला मध्यस्थ सेवा देणारी कंपनी विमा ग्राहकाला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचा निर्णय दिला आहे.
6 वि.प.क्रं. 3 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 21 वर दाखल केला असून असे कथन केले आहे की, त.क.चा दावा हा त्यांनी फेटाळलेला नसून वि.प.क्रं. 1 व 2 यांनीच फेटाळलेला आहे. तसेच त.क.चा दावा फेटाळल्याबाबतचे पत्र त्यांचे कार्यालयास प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे वि.प.क्रं. 3 हे त.क.ला विम्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नाही.
7 तसेच वि.प.क्रं. 3 यांना संबंधीत शेतकरी शालीक जनार्धनराव येलगुंडे रा. रामनगर हयांचा मोटर सायकल अपघातात दि. 02.05.2010 रोजी मृत्यु झाला हे मान्य असून त्यांना त्याबाबत अपघात विम्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला व सदर प्रस्ताव त्यांनी कार्यालयीन पत्र क्रं. 2565/10, दि. 03.08.2010 नुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वर्धा हयांना पुढील कार्यवाहीस सादर केल्याचे त्यांचे लेखी जबाबात नमूद केले आहे. त.क.चा दावा नामंजूर होण्यास त्यांचा काहीही संबंध नसून वि.प.क्रं. 1 व 2 हेच त्याकरिता जबाबदार आहे. म्हणून त्यांचे विरुध्द सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
8 त.क.ने नि.क्रं.17 वर तिचे शपथपत्र दाखल केले असून नि.क्रं.18 वर आशिष शालीकराव येलगुंडे याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच त.क.ने नि.क्रं.19 वर लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. वि.प.क्रं.1 यांनी शपथपत्र दाखल न करण्याबाबत पुरसीस दाखल केला असून नि.क्रं.13 वर त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच तोंडी युक्तिवाद न करण्याचा पुरसीस दिला आहे. त.क.चा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. वि.प.क्रं.1 व 2 युक्तिवादाच्या वेळी गैरहजर. वि.प.क्रं.3 यांनी लेखी बयानातील कथन युक्तिवाद म्हणून ग्राहय धरण्याचे प्रतिपादन केले.
9 उभय पक्षांचे परस्पर विरोधी कथन, श्पथपत्र तसेच युक्तिवाद व दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचासमक्ष खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं | मुद्दे | उत्तर |
1 | विरुध्द पक्ष क्रं 1 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः |
3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर. |
-: कारणमिमांसा :-
10 मुद्दा क्रं.1 , 2 व 3 ः- त.क. चे पती शालीकराव हे शेतकरी होते व त्यांच्या नांवे मौजा रानउमरी, ता.समुद्रपूर, जि. वर्धा येथे शेत सर्व्हे नं. 17 ही शेतजमीन होती हे वादातीत नाही. त.क.ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन सुध्दा असे दिसून येते की, अपघाताच्या वेळेस त.क.च्या पतीच्या नावांने शेतजमीन होती. तसेच दि. 02.05.2010 रोजी झालेल्या मोटरसायकल अपघातात त.क.चे पती हे जखमी झाले व मयत झाले हे सुध्दा वादातीत नाही. मयतचा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंचासमोर दाखल करण्यात आला. त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त.क.चे पती शालीक येलगुंडे यांचा मृत्यु डोक्यावर जखम झाल्यामुळे झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांकरिता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना लागू केलेली असून अपघातात शेतक-याचा मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना किंवा लाभार्थ्यांना रुपये 1,00,000/- लाभ देण्याची योजना आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने वि.प. 1 कडे विम्याची रक्कम भरुन शेतक-यांकरिता विमा काढला होता हे सुध्दा वादातीत नाही.
11 त.क.ची तक्रार अशी आहे की, तिच्या पतीचा अपघाती मृत्युनंतर तिने सर्व कागदपत्रासह क्लेम फॉर्म वि.प. 2 व 3 मार्फत वि.प. 1 कडे पाठविला व वि.प. 1 ने तिचा विमा दावा अपघाताच्या वेळेस त.क.च्या पती जवळ वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्यामुळे नामंजूर केला तो चुकिचा आहे. अपघाताच्या वेळेस त.क.चे पती हे मोटरसायकल चालवित नव्हते तर त्यांचा मुलगा मोटरसायकल चालवित होता व त.क.चे पती मागे बसलेले होते. या उलट वि.प. 1 ने असे कथन केले आहे की, त.क.चा विमा दावा मिळाल्यानंतर त्यांनी मनिष सोनकांबळेची इन्वेस्टीगेटर म्हणून नेमणूक केली व इन्वेस्टीगेटरने तपासणी करुन अहवाल सादर केला. त्या अहवालात मयत शालीक येलगुंडे हा अपघाताच्या वेळेस वाहन चालवित होता परंतु त्याच्याकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता म्हणून त.क. ही विमा दाव्याचा लाभ मिळण्यास पात्र नाही असा अहवाल सादर केल्यामुळे त्यांनी त.क.चा विमा दावा नाकारला.
12 त.क.चे अधिवक्ता यांनी युक्तिवादात असे कथन केले की, अपघाताच्या वेळेस त.क.चे पती हे वाहन चालवित नव्हते तर त.क.चा मुलगा वाहन चालवित होता आणि अपघात हा कुणाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला नसून मोटरसायकलचे समोरचे टायर भ्रष्ट झाल्यामुळे झालेला आहे. तसेच त्यांनी युक्तिवादात असे कथन केले की, वि.प.ने फक्त पोलिसांनी घेतलेल्या जबाबावरुन व कागदपत्रावरुन त.क.चे पती अपघाताच्या वेळेस वाहन चालवित होते म्हणून विमा दावा फेटाळला आहे. परंतु पोलिसांनी घेतलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येत नाही. त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ त्यांनी New India Assurance Co. Ltd Vs. M.S. Venkatesh Babu IV (2011) CPJ 243 (NC) या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. या न्यायनिवाडयात मा. राष्ट्रीय आयोगाने असे मार्गदर्शन केले आहे की, FIR as also the statements recorded by police cannot be used by Insurance Company in support of its case – FIR and statement recorded by police are not substantive piece of evidence.
13 या उलट वि.प. 1 च्या वकिलांनी त्यांच्या युक्तिवादात असे नमूद केले की, विमा पॉलिसीच्या शर्ती व अटीप्रमाणे जरी वाहन चालकाकडे परवाना नसेल व त्यांनी अपघाताच्या वेळेस वाहन परवाना नसतांना वाहन चालविले असेल तरी ती विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग होतो. त्यामुळे विमा कंपनी अशा प्रकरणात नुकसान भरपाई देण्यास बांधिल नाही. त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ त्यांनी National Insurance Co. Ltd & Anr. Vs. Sansar Chand III (2010) CPJ 256 (NC) या न्याय निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. त्या न्यायनिवाडयात मा. राष्ट्रीय आयोगाने असे नमूद केलेले आहे की, Driver not holding valid and effective licence is in violation of Section 10(2) of Motor Vehicles Act, 1988 – Claim cannot be settled on non-standard basis where breach of policy .
तसेच वि.प. च्या वकिलांनी New India Assurance Co. Ltd. Vs. Suresh C. Agrawal III (2009) 895 ( S.C.) या केसचा आधार घेतलेला आहे. त्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मार्गदर्शन केले आहे की, Deceased driver had no valid ad effective Licence on date of accident - Provisions of Motor Vehicles Act violated Ins.Co. not liable to indemnify for loss suffered.
14 हातातील प्रकरणामध्ये हे सत्य आहे की, त.क.चे मयत पतीकडे अपघाताच्या वेळेस वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता. परंतु त.क.ने तिच्या तक्रार अर्जात तसेच शपथपत्रामध्ये असे नमूद केलेले आहे की, अपघाताच्या वेळेस तिचे पती वाहन चालवित नव्हते तर तिचा मुलगा वाहन चालवित होता. तसेच त.क.ने तिचा मुलगा आशिष शालीक येलगुंडे याचे शपथपत्र नि.क्रं. 18 वर दाखल केलेले आहे. त्यांनी त्याच्या शपथपत्रात असे नमूद केलेले आहे की, अपघाताच्या वेळेस तो स्वतः वाहन चालवित होता व त्याचे वडील शालीकराव येलगुंडे हे मागे बसले होते. तसेच पोलीस चौकशीच्या कागदपत्राची झेरॉक्स प्रत त.क.ने मंचासमोर दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त्यात मयत शालीकराव त्याच्या मुलासह मोटर सायकलने गावाकडे येत असतांना अपघात झाला असे नमूद केलेले आहे. परंतु पोलिसांसमोरील कागदपत्रात असे कुठेही नमूद केलेले नाही की, अपघाताच्या वेळेस मयत शालीक येलगुंडे हा वाहन चालवित होता. तसेच पोलिसांना अपघाताची खबर मिळाल्यानंतर त्यांनी आकस्मात मृत्यु खबर क्रं. 22/2010 कलम 174 सी.आर.पी.सी.प्रमाणे नोंदविली आहे. कारण सदर अपघात हा कुणाच्या चुकिमुळे व निष्काळजीपणामुळे झालेला नाही. जर मयत शालीक येलगुंडे हे अपघाताच्या वेळेस वाहन चालवित असते तर व त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे जर अपघात झाला असता तर निश्चितच पोलिसांनी मयत शालीक येलगुंडेच्या विरुध्द गुन्हा नोंदविला असता परंतु तसे झालेले नाही. थोडक्यात ग्राहय धरले की, अपघाताच्या वेळेस शालीक येलगुंडे हे वाहन चालवित होते परंतु अपघात हा त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला नाही तर ही घटना फक्त अपघात आहे आणि तो अपघात मोटर सायकलचा समोरचा टायर फुटल्यामुळे झालेला आहे. म्हणून विमा पॉलिसीच्या शर्ती व अटीचे उल्लंघन किंवा भंग मयताकडून झाला असे म्हणता येणार नाही. जर मयत मोटर सायकल चालवित असतांना त्याच्या चुकिने अपघात झाला असता तर विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग झाला असे म्हणता आले असते. परंतु तसे झालेले मंचासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन दिसून येत नाही.
15 शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे जर शेतक-याचा अपघाती मृत्यु झाला असेल तर त्याच्या लाभार्थ्यांना विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- वि.प. 1 विमा कंपनीने द्यावी. प्रस्तुत प्रकरणातील झालेला अपघात हा अपघात असून कुणाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेले कृत्य नाही. त्यामुळे वि.प. 1 ने जो त.क.चा विमा दावा नाकारला तो असमर्थनीय आहे.
16 वि.प.1 ने फक्त नेमलेल्या इन्व्हेस्टीगेटरचा अहवाल ग्राहय धरुन मृतकाकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता म्हणून त.क.चा विमा दावा नाकारलेला आहे. वि.प.1 ने इन्वेस्टीगेटरच्या अहवालाची झेरॉक्स प्रत मंचासमोर दाखल केलेली आहे. त्यात त्यांनी अपघाताच्या वेळेस मयतकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता म्हणून त.क. ही विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र नाही असा अहवाल वि.प. 1 कडे सादर केलेला आहे. इन्वेस्टीगेटरने तो अहवाल मयतच्या पत्नीने लिहून दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राला ग्राहय धरुन दिलेला आहे. त.क.ने जे प्रतिज्ञापत्र इन्वेस्टीगेटरकडे लिहून दिले त्याची झेरॉक्स प्रत सुध्दा अहवालासोबत दाखल करण्यात आलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता त.क.ने फक्त तिच्या पतीकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता असे शपथपत्रात नमूद केलेले आहे. परंतु अपघाताच्या वेळेस तिचे पती हे मोटर सायकल चालवित होते असे त्यात नमूद केलेले नाही. त्या प्रतिज्ञापत्रावरुन असे दिसून येते की, त.क. ही अशिक्षित आहे व त्याच्यावर फक्त तिचा अंगठा लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्या प्रतिज्ञापत्रातील मजकुर तिला वाचून दाखविण्यात आला किंवा नाही यासंबंधीची साशंकता निर्माण होते. तसेच वि.प. 1 ने सदरील इन्वेस्टीगेटरचे शपथपत्र त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ दाखल केलेले नाही. म्हणून ते ग्राहय धरता येत नाही. या सर्व कारणावरुन वि.प. 1 ने जे मा. राज्य आयोगाचे व मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे तो अशा परिस्थितीत या प्रकरणात लागू होत नाही.
17 वि.प. 1 ने दि. 08.04.2011 रोजी त.क.ला तिचा विमा दावा नाकारल्याच्या संबंधी कळविले असल्याचे आपल्या लेखी जबाबात नमूद केलेले आहे व त्या पत्राची झेरॉक्स प्रत मंचासमोर दाखल केलेली आहे. परंतु सदर पत्र पाठविल्या संबंधीचा तसेच त.क.ला प्राप्त झाल्याबद्दलचा ेकुठलाही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे दि. 08.04.2011 ला त.क.ला तिचा विमा दावा नाकारल्याचे कळविले हे वि.प.चे म्हणणे स्विकारण्या योग्य नाही व तसे पत्र त.क.ला मिळाले असे म्हणता येणार नाही.
18 वरील सर्व विवेचणावरुन मंच या निष्कर्षा प्रत येते की, वि.प. 1 ने जो त.क.चा विमा दावा मयत कडे वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता या कारणावरुन नामंजूर केलेला आहे तो असमर्थनीय आहे. त.क.चे पती हे शेतकरी होते व विमा पॉलिसीच्या कालावधीत त्यांचा मृत्यु अपघाताने झाला. म्हणून त.क. ही मयत शालीक जनार्दनराव येलगुंडे यांची विधवा पत्नी या नात्याने विम्याची रक्कम रु.1,00,000/-मिळण्यास पात्र आहे.
19 त.क.ने वि.प. 1 कडे सर्व कागदपत्रासह विमा दावा अर्ज देऊन सुध्दा वि.प.ने चुकिच्या निष्कर्षावरुन विमा दावा नाकारला. त्यामुळे त.क.ला दाद मागण्यासाठी मंचासमोर यावे लागले. त्यामुळे निश्चितच त.क.ला मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे. त्याचे स्वरुप पाहता या सदराखाली त.क. ला 5000/-रुपये मंजूर करणे मंचाला योग्य वाटते व तक्रारीचा खर्च म्हणून 2000/-रुपये मंजूर होणे न्यायसंगत होईल.
20 वि.प. 2 व 3 यांनी शासनाच्या परिपत्रकात दिलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे कर्तव्य बजाविले आहे. त्यामुळे त्यांनी कुठलीही सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला नसल्यामुळे त्यांनी त.क.ला विमा दाव्याची रक्कम देण्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारकर्तीला तिचे मृतक पती शालीक जनार्दनराव येलगुंडे यांच्या मृत्युबाबत शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह द्यावी.
3 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावेत.
वरील आदेशाची पूर्तता वि.प. 1 यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावी.
4 विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांना या तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
5 मा. सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
6 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.