निकालपत्र
(पारित दिनांक 31/03/2017)
(मा. सदस्या, श्रीमती स्मिता एन. चांदेकर यांच्या आदेशान्वये)
तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा की, त.क.1 चे पती व त.क. 2 चे वडील मृतक मधुकर महादेव उर्फ माधवराव दुर्गे हे शेतकरी होते व त्यांची मौजा- नांदपूर, ता.आर्वी,जि.वर्धा येथे भूमापन क्रं. 368 ड अंतर्गत शेतजमीन आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांसाठी वि.प. 1 कडे दि. 15 ऑगस्ट 2010 ते 14 ऑगस्ट 2011 या कालावधीकरिता 'शेतकरी जनता अपघात विमा योजना' अंतर्गत विमा उतरविला होता. त.क. ही मयत मधुकर महादेव उर्फ माधवराव दुर्गे याची पत्नी व विधवा या नात्याने सदर विम्याची लाभार्थी आहे.
- त.क. ने पुढे असे कथन केले आहे की, तिचे पती मधुकर महादेव उर्फ माधवराव दुर्गे हे दि. 05.03.2011 ते 18.03.2011 या कालावधीकरिता महाराष्ट्र दर्शन यात्रेकरिता गेले असता यात्रेची बस दि. 17.03.2011 रोजी सकाळी 03.30 वाजताच्या सुमारास मलकापूर जि. बुलढाणा नजीक नळगंगा नदीत कोसळून घडून आलेल्या रस्ता अपघातात त्यांचा अपघाती मृत्यु झाला. त्यानंतर त.क.ने सर्व कागदपत्रासह विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्याकरिता दावा वि.प. 2 यांच्या कार्यालया तर्फे वि.प. 3 मार्फत वि.प. 1 कडे पाठविला. परंतु आजपर्यंत त.क.चा विमा क्लेम मंजूर केला किंवा नामंजूर केला यासंबंधीची कुठलीही माहिती त.क.ला देण्यात आलेली नाही. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन शेतकरी जनता अपघात विमा योजना अंतर्गत रुपये एक लाख 18 टक्के व्याजासह, शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल 10,000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च म्हणून 5000/-रुपये मिळावे अशी विनंती केली आहे.
- वि.प. 1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 16 वर दाखल केला असून त्यांनी तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, त.क. च्या पतीचा मृत्यु दि. 17.03.2011 रोजी अपघातात झाला व तिने वि.प. 1 कडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत क्लेम मिळण्याकरिता प्रस्ताव वि.प. 1 व 3 मार्फत पाठविला याचा ठोस पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. त.क. 1 ने तक्रारीसोबत वि.प.कडे प्रस्ताव कुठल्या तारखेस पाठविला आहे हयाबाबतचा ठोस पुरावा व कागदपत्र हया तक्रारी सोबत जोडलेले नाही. वि.प. 1 प्रत्येक प्राप्त दाव्याबद्दल तक्रारकर्त्यांना त्यांचा दावा मंजूर किंवा खारीज केला हयाबाबत पत्राद्वारे कळवितो. हया प्रकरणात त.क.ने त्यांचा दावा दाखल केला नसल्याने तो मंजूर किंवा खारीज करण्याचा प्रश्नच उद्धभवत नाही. वि.प. 1 ने पुढे असे ही कथन केलेली त्यांने कोणत्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी केलेली नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खोटी व गैरवाजवी असून सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- वि.प. 2 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 6 वर दाखल केला. त्यांनी असे कथन केले आहे की, त.क. 1 चे पती मयत मधुकर महादेव उर्फ माधवराव दुर्गे यांचा दि. 17.03.2011 रोजी मृत्यु झाला. त्यानंतर त.क. 1 व 2 ने त्यांच्या कार्यालयात शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत प्रस्ताव सादर केला.सदर प्रस्तावाची तपासणी करुन तो जा.क्रं.3972, दि. 19.10.2011 ला जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांचे कार्यालयात सादर केला. दि.30.12.2011 ला जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांनी त.क.ला बॅंक डिेटेल्स व दावा पत्र सादर करण्याबाबत जा.क्रं.214 दि. 27.01.2012 च्या पत्रान्वये लाभार्थ्यास त्रुटीची पूर्तता करण्यास कळविले. त.क.ने सदर त्रुटींची पूर्तता उशिरा केल्याने कार्यालयाचे पत्र क्र.892 दि. 15.03.2012 अन्वये जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा कार्यालयास सादर करण्यात आला. सदर प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा या कार्यालयाने वि.प. 3 कबाल इन्शुरन्सकडे पाठविला. बॅंक डिटेल्स व दावा पत्र विहित मुदतीत न पोहचल्यामुळे विमा कंपनीने सदर प्रस्ताव रद्द करण्यात आला असे कळविले. परंतु त्यांना विमा प्रस्ताव नामंजूर झाल्याबाबतचे कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही. तसेच वि.प. 2 यांनी कोणतीही त्रृटी केलेली नाही. म्हणून त्याच्या विरुध्द तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात यावा अशी विनंती केलेली आहे.
- वि.प. 3 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं.10 वर दाखल केलेला आहे. त्यात सदर कंपनी ही राज्य शासनाकडून कोणतेही विमा प्रिमियम स्विकारत नाही आणि ती शासनाला विनामूल्य मध्यस्थ सल्लागार म्हणून सेवा देत असल्यामुळे त.क.चा विमा दावा देण्याची जबाबदारी वि.प. 3 ची नाही असे म्हटले आहे. वि.प. 3 केवळ महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करते. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठविणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे, एवढेच काम आहे. या शिवाय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्रं.1114/2008 मधील दि.16.03.2009 चा आदेश आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केला आहे. त्याप्रमाणे विना मोबदला मध्यस्थ सेवा देणारी ही कंपनी विमा ग्राहकाला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच त्यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, सदरील प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा मार्फत कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा.लि. नागपूर कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर वि.प. 1 कंपनी नागपूर ला दि.17.12.2011 ला पाठविला असता वि.प. 1 यांनी दि. 30.12.2011 अनुसार कागदपत्रांची मागणी त.क.क्रं. 2 राहुल दुर्गे कडे करुन 30 दिवसात पूर्तता न केल्यास दावा नामंजूर करु असे कळविल्याचे दिसून येते. सदरील दावा वि.प. 1 यांनी नामंजूर केला. सदर नामंजूरीच्या पत्राची प्रत वि.प. 3 ला मिळालेली नाही. वि.प. 3 ने पुढे असे कथन केले की, त्यांना कारण नसतांना पक्षकार केलेले असल्यामुळे त्यांच्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- त.क.ने तिच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ वर्णन यादी नि.क्रं. 2 सोबत एकूण 08 कागदपत्रे दाखल केली आहे. त.क.ने प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली तक्रार हीच पुरावा समजण्यात यावे अशी पुरसीस नि.क्रं. 13 वर दाखल केलेली आहे. त.क. ने तिचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 17 वर दाखल केला. वि.प. 1 ने लेखी उत्तर हेच लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी पुरसीस नि.क्रं. 18 वर दाखल केली आहे. वि.प. क्रं. 3 ने त्यांच्या लेखी उत्तरासोबत वि.प. 1 ने त.क. क्रं. 2 च्या नांवे पाठविलेल्या पत्राची छायांकित प्रत, शासनाचे सन 2010-2011 चे परिपत्रक व मा. राज्य आयोग औरंगाबाद खंडपीठाची न्यायनिवाडयाची प्रत दाखल केलेली आहे. उभय पक्षांना तोंडी युक्तिवादाकरिता वेळ देऊन ही त्यांनी तोंडी युक्तिवाद केला नाही.
7. वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ती व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर |
1 | विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः होय |
3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर. |
-: कारणमिमांसा :-
- मुद्दा क्रं. 1 ते 3 बाबत ः-
त.क. चे पती मयत मधुकर महादेव उर्फ माधवराव दुर्गे हे शेतकरी होते व त्यांच्या नांवे मौजा नांदपूर, ता.आर्वी, जि. वर्धा येथे भूमापन क्रं.368 ड ही शेतजमीन आहे हे वादातीत नाही. त.क.ने 7/12 चा उतारा व फेरफारची नक्कल वर्णन यादी नि.क्रं. 2(4) व 2(6) नुसार दाखल केलेली आहे. मयत मधुकरच्या मृत्युनंतर त.क. व त्याची मुले यांच्यां नांवाची वारसदार म्हणून नोंद असल्याचे गांव नमुना 6 क वरुन दिसून येते. त.क. चे पती मधुकर महादेव उर्फ माधवराव दुर्गे हे दि. 05.03.2011 ते 18.03.2011 या कालावधीकरिता महाराष्ट्र दर्शन यात्रेकरिता गेले असता यात्रेची बस दि. 17.03.2011 रोजी सकाळी 03.30 वाजताच्या सुमारास मलकापूर जि. बुलढाणा नजीक नळगंगा नदीत कोसळून घडून आलेल्या रस्ता अपघातात त्यांचा अपघाती मृत्यु झाला हे सुध्दा वादातीत नाही. सदर बाब नि.क्रं 2 (1) व 2(3) वरुन देखील स्पष्ट होते. तसेच महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांकरिता दि.15 ऑगस्ट 2010 ते 14 ऑगस्ट 2011 या कालावधीकरिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत वि.प. 1 कडे विमा काढला होता हे सुध्दा वादातीत नाही.
- त.क. च्या म्हणण्यानुसार त.क. क्रं. 1 चे पतीचे मृत्युनंतर त्यांनी संपूर्ण कागदपत्रांसह वि.प.कगं. 2 व 3 मार्फत वि.प. 1 कडे विमा दावा सादर केला होता. त.क.चा विमा दावा वि.प.क्रं. 1 कडून मंजूर झाला किंवा नाही याची माहिती कळली नाही म्हणून त्यांना सदर प्रकरण मंचासमोर दाखल करावे लागले. वि.प. 1 ने त्याचा लेखी जबाब असे कथन केले आहे की, प्रत्येक प्राप्त दाव्याबद्दल तक्रारकर्त्यांना त्यांचा दावा मंजूर केला किंवा खारीज केला याबद्दल ते पत्राद्वारे कळवितात. पंरतु प्रस्तुत प्रकरणात त.क. यांनी त्यांचा दावा दाखल केला नाही म्हणून खारीज करण्याचा प्रश्नच उध्द्भवत नाही. या उलट वि.प. 3 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात असे नमूद केले आहे की, त.क.चा विमा दावा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांच्या मार्फत प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी वि.प. 1 यांना सदर दावा दि.17.12.2011 ला पाठविला असता वि.प. 1 यांनी दि.30.12.2011 च्या पत्रानुसार कागदपत्रांची मागणी त.क. 2 कडे करुन 30 दिवसात पूर्तता न केल्यास दावा नामंजूर करु असे कळविल्याचे दिसून येते. वि.प. 3 यांनी आपल्या लेखी जबाबा सोबत वि.प. 1 यांनी दि.30.12.2011 ला त.क. 2 ला पत्र पाठवून कागदपत्रांची मागणी केल्यासंबंधी पत्राची प्रत दाखल केली आहे. यावरुन हे स्पष्ट होते की, वि.प. 1 यांना त.क. चा विमा दावा प्राप्त झाला होता म्हणूनच त्यांनी त.क. 2 कडून कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु वि.प. 1 ने आपल्या लेखी जबाबात त.क.ने विमा दावा दाखलच केला नाही असे खोटे नमूद केले आहे हे स्पष्ट होते. तसेच वि.प. 2 यांनी देखील आपल्या लेखी जबाबात वि.प. 3 मार्फत वि.प. 1 कडे विमा प्रस्ताव पाठविल्याचे नमूद केले आहे.
वि.प. 1 च्या दि.30.12.2011 च्या पत्राचे अवलोकन केले असता त्यांने त.क. 2 यांना एफ.आय.आर.ची पूर्ण प्रत, मृतकाच्या पत्नीचे व इतर वारसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्र 30 दिवसांचे आत सादर करण्याकरिता कळविले होते. तसेच सदर कागदपत्र 30 दिवसात सादर न केल्यास त.क.ची क्लेम फाईल नेहमीकरिता बंद करण्यात येईल व त्यानंतर कोणताही पत्र व्यवहार करण्यात येणार नाही असे ही नमूद केलेले दिसून येते.
- वि.प. 2 यांच्या लेखी जबाबानुसार असे दिसून येते की, त्यांच्या कार्यालयामार्फत वि.प.ने पाठविलेले दि.30.12.2011 चे पत्र हे त.क.ला दि.27.01.2012 रोजी पाठविण्यात आले. त्यानुसार त.क.ने त्रुटींची पूर्तता केल्यावर वि.प. 2 मार्फत 15.03.2012 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांच्या कार्यालयामार्फत वि.प. 3 कडे पाठविले आहे. वि.प. 2 व 3 यांनी त.क.चा दावा मंजूर केला किंवा नामंजूर केला याबाबतचे कुठलेही पत्र प्राप्त झाले नाही असे नमूद केलेले आहे. यावरुन हे सिध्द होते की, वि.प. 1 यांना त.क.चा विमा दावा प्राप्त झाला होता. म्हणून त्यांनी त्रुटीची पूर्तता करण्याकरिता त.क.ला पत्र पाठविले होते. परंतु सदर त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत त.क.ला दि.27.01.2012 रोजी वि.प. 2 मार्फत कळविण्यात आले होते. त्यानंतर वि.प. 2 ने कळविल्यानुसार त.क. ने त्रुटींची पूर्तता करुन दावा सादर केला. वि.प. 1 ला 30 दिवसाच्या आत त्रुटीची पूर्तता करुन कागदपत्र प्राप्त झालेले नसले तरी त्यामुळे त.क.चा विमा दावा बंद करण्याबद्दल त.क.ला कळविणे ही त्याची जबाबदारी होती. वि.प. 1 ने वि.प. 2, 3 किंवा त.क.ला कळविल्याचे कुठलेही कागदपत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. याउलट त.क.ने विमा दावा दाखलच केला नाही असे खोटे, चुकिचे कथन केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त.क.ला न कळविताच तिचा विमा दावा बंद करणे ही वि.प.1 यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून त.क. 1 व 2 मयत मधुकर ऊर्फ माधवराव महादेव दुर्गे यांचे वारसदार या नात्याने विमा रकमेचा लाभ मिळण्यास पाञ आहे.
- त.क. ने वि.प. 1 च्या मागणी प्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता करुन ही वि.प. 1 ने त.क. च्या विमा प्रस्तावाची दखल घेतली नाही. त.क. 1 च्या पतीचा मृत्यु शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या कालावधीत झाला. तसेच त.क. 1 चे पती मयत झाल्यानंतर त.क.ने सर्व कागदपत्रासह वि.प. कंपनीकडे विमा दावा पाठविला असता तो मंजूर झाला किंवा नामंजूर झाला याबाबत त.क.ला कळविले नाही व सेवेत ञुटी केलेली आहे. म्हणून त.क.ला मंचासमोर यावे लागले. यामुळे निश्चितच त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्याचे स्वरुप पाहता या सदराखाली रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 2000/-रुपये मंजूर करणे मंचाला योग्य वाटते.
- वि.प. 2 व 3 यांच्याकडे तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव मिळाल्याबरोबर त्यांनी वि.प. 1 कडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे वि.प. 2 व 3 यांच्याकडून सेवेत कुठलीही त्रृटीपूर्ण व्यवहार झाला नाही. म्हणून वि.प. 2 व 3 यांना विमा दाव्याची रक्कम तक्रारकर्तीला देण्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
//अंतीम आदेश//
1 तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 युनाईटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारकर्त्यांना मृतक मधुकर महादेव उर्फ माधवराव दुर्गे यांच्या मृत्युबाबत शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्त्यांच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह द्यावी.
3 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावेत.
4 विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांना रक्कम देण्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येते.
वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत वि.प.क्रं. 1 ने करावी.
5 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
6 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.
दि. 31.03.2017