ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :24/03/2015) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा की, त.क. चे पती मृतक लिलाधर रामकृष्ण महल्ले हे शेतकरी होते व त्यांची मौजा-कवठा, ता.देवळी,जि.वर्धा येथे शेत भूमापन क्रं. 111/2 अंतर्गत ही शेतजमीन आहे.
- महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांसाठी वि.प. 1 कडे दि. 15 ऑगस्ट 2009 ते 14 ऑगस्ट 2010 या कालावधीकरिता 'शेतकरी जनता अपघात विमा योजना' अंतर्गत विमा उतरविला आहे. त.क. ही मयत लिलाधर रामकृष्ण महल्ले याची पत्नी व विधवा या नात्याने सदर विम्याची लाभार्थी आहे.
- त.क. ने पुढे असे कथन केले आहे की, तिचे पती लिलाधर रामकृष्ण महल्ले हे दि. 17.05.2010 रोजी रात्री 08.30 वाजताच्या सुमारास गावातील प्रविण श्रीराम झोटींग याच्या मोटरसायकलवर मागे बसून कवठा येथून पुलगावकडे येत असता कवठा बस स्टॅंडकडून येणा-या मालवाहू वाहनाने मोटरसायकलला धडक दिल्यामुळे अपघात झाला व त्या अपघातात त.क.चे पती जखमी झाले. त्यांना सेवाग्राम मेडीकल कॉलेज येथे भरती केले असता उपचारा दरम्यान दि.21.05.2010 रोजी त्याचा मृत्यु झाला. त्यानंतर त.क.ने सर्व कागदपत्रासह विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्याकरिता दावा क्लेम वि.प. 2 ते 4 मार्फत वि.प. 1 कडे पाठविला. परंतु आजपर्यंत त.क.चा विमा क्लेम मंजूर केला किंवा नामंजूर केला यासंबंधीची कुठलीही माहिती त.क.ला देण्यात आलेली नाही. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन शेतकरी जनता अपघात विमा योजना अंतर्गत रुपये एक लाख 18 टक्के व्याजासहे, शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल 10,000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च म्हणून 5000/-रुपये मिळावे अशी विनंती केली आहे.
- वि.प. 1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 9 वर दाखल केला असून त्यांनी तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, त.क.चे पती ज्या दुचाकी वाहनावर प्रवास करीत होते त्या वाहनावर एकूण 4 लोक प्रवास करीत होते. दुचाकी वाहनावर फक्त 2 लोक कायदेशीररित्या प्रवास करु शकतात व अशा परिस्थितीत जर अपघात झाल्यास त्याकरिता वि.प.वर कोणतीही जबाबदारी लादल्या जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त.क.चा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला आहे व वि.प. 1 ने सेवेत कुठलीही त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला नाही. त.क.च्या पतीने विम्याची कोणतीही रक्कम वि.प. कडे स्वतः भरलेली नव्हती. अशा परिस्थितीत त.क.चे पती हे वि.प.चे ग्राहक होऊ शकत नाही. म्हणून त.क. ही कोणतीही नुकसानभरपाई वि.प. 1 कडून प्राप्त करण्यास कायदेशीर पात्र नाही. म्हणून त.क.ची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- वि.प. 2 व 3 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 7 वर दाखल केला असून त्यांनी तक्रार अर्ज मान्य केलेला आहे. त्यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, लाभार्थी शेतकरी लिलाधर रामकृष्ण महल्ले याच्या मृत्युनंतर त.क. ने विमा प्रस्ताव हा त्यांच्याकडे दि. 13.09.2010 रोजी कागदपत्रासह दिला. तालुका कृषि अधिकारी यांनी प्रस्तावातील त्रृटीची पूर्तता लगेच करुन प्रस्ताव वि.प. 3 यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला. त्यामुळे त्यांनी कोणतीही त्रृटी केलेली नाही. म्हणून त्याच्या विरुध्द तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात यावा अशी विनंती केलेली आहे.
- वि.प. 4 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं.10 वर दाखल केलेला आहे. त्यात सदर कंपनी ही राज्य शासनाकडून कोणतेही विमा प्रिमियम स्विकारत नाही आणि ती शासनाला विनामूल्य मध्यस्थ सल्लागार म्हणून सेवा देत असल्यामुळे त.क.चा विमा दावा देण्याची जबाबदारी वि.प. 3 ची नाही असे म्हटले आहे. केवळ महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करते. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठविणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे, एवढेच काम आहे. या शिवाय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्रं.1114/2008 मधील दि.16.03.2009 चा आदेश आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केला आहे. त्याप्रमाणे विना मोबदला मध्यस्थ सेवा देणारी ही कंपनी विमा ग्राहकाला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच त्यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, त.क.चा विमा दावा प्रस्ताव वि.प. 3 मार्फत दि. 27.10.2010 रोजी प्राप्त झाला. त्यांनी दि. 28.10.2010 रोजी सदर प्रस्ताव वि.प. 1 कडे पाठविला. वि.प. 1 कंपनी दि. 31.12.2010 रोजीच्या पत्रान्वये मोटार सायकलवर चार लोक बसून असल्याने कवरेज नाही असे कारण देऊन सदरीला दावा नामंजूर करुन, तसे वारसदारास कळविण्यात आले आहे.
- त.क.ने तिच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ स्वतःचे शपथपत्र दाखल न करता फक्त वर्णन यादी नि.क्रं. 2 सोबत एकूण 08 कागदपत्रे दाखल केली आहे. वि.प. 1 ने आपल्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ प्रकाश काशीनाथ धनवजी यांचे शपथपत्र नि.क्रं. 11 वर दाखल केले आहे. त.क.ने तिचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 15 वर दाखल केला असून वि.प. यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ती व वि.प. 1 च्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
- वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ती व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय | 2 | तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः होय | 3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर. |
-: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबत , ः- त.क. चे पती मयत लिलाधर रामकृष्ण महल्ले हे शेतकरी होते व त्यांच्या नांवे मौजा कवठा, ता.देवळी, जि. वर्धा येथे भूमापन क्रं.111/2 ही शेतजमीन आहे हे वादातीत नाही. तसेच त.क.ने 7/12 चा उतारा व फेरफारची नक्कल वर्णन यादी नि.क्रं. 2(1) व 2(2) सोबत दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता मृत्यु समयी लिलाधर रामकृष्ण महल्ले यांच्या नावांवर भूमापन क्रं. 111/2 ही शेतजमीन होती व ही त्याच्या मृत्युनंतर त.क. व त्याची दोन अज्ञान मुले यांच्या नांवे करण्यात आली आहे असे दिसून येते. फेरफारच्या नक्कलचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सन 2006 मध्ये झालेल्या वाटणी पत्रानुसार सर्व्हे नं. 111/2, 3 हेक्टर 32 आर जमीन मयत लिलाधर रामकृष्ण महल्ले याला वडिलांकडून मिळालेली आहे. तसेच मयत लिलाधर महल्ले याचा दि.17.05.2010 च्या रात्री 8.30 वाजता झालेल्या वाहन अपघातात जखमी झाल्याने उपचारा दरम्यान दि. 21.05.2010 रोजी मृत्यु झाला हे सुध्दा वादातीत नाही. त.क. ने दाखल केलेल्या एफ.आय.आर.ची नक्कल व शवविच्छेदन अहवालाची प्रतवरुन असे दिसून येते की, मयत लिलाधर महल्ले याचा मृत्यु वाहन अपघातात झालेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांकरिता दि.15 ऑगस्ट 2009 ते 14 ऑगस्ट 2010 या कालावधीकरिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत वि.प. 1 कडे विमा काढला होता हे सुध्दा वादातीत नाही. त.क.ने तिच्या पतीच्या मृत्युनंतर सर्व कागदपत्रासह विमा लाभ मिळण्यासाठी विमा दावा प्रस्ताव वि.प. 2 ते 4 मार्फत वि.प. 1 कडे पाठविला हे सुध्दा वादातीत नाही.
- त.क.ने असे कथन केले आहे की, विमा दावा क्लेम वि.प.1 कडून मंजूर झाला किंवा नाही याची माहिती कळली नाही म्हणून तिला सदर प्रकरण मंचासमोर दाखल करावे लागले. वि.प. 1 ने त्याचा लेखी जबाब व साक्षीदाराच्या शपथपत्रात असे कथन केले आहे की, अपघाताच्या वेळेस त.क.चे पती व इतर 3 असे एकूण 4 व्यक्ती मोटरसायकलवर प्रवास करीत होते व ते बेकायदेशीर होते. म्हणून त्यांनी विमा दावा नाकारलेला आहे व त्याची माहिती त.क.ला कळविली आहे. परंतु त.क.ला ही माहिती कळविली यासंबंधीचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. वि.प. 4 ने त्याच्या लेखी जबाबा सोबत वि.प. 1 च्या पत्राची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे.त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, वि.प. 1 कंपनीने त.क.ला दि. 31.12.2010 रोजी पत्र पाठवून मोटरसायकलवर चार लोक बसून असल्याने कवरेज नाही. म्हणून लिलाधर महल्लेचा मृत्यु संबंधी विमा पॉलिसीच्या अटीनुसार विमा दावा प्रमाणे नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही असे कळविले आहे. त्यामुळे अपघाताच्या वेळेस त.क.चे पती व इतर 3 लोक मोटरसायकलवर बसून प्रवास करीत होते व त्या विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीमध्ये बसत नसल्यामुळे वि.प.1 ने ज्या कारणावरुन विमा दावा नाकारला ते योग्य आहे किंवा नाही हे पाहणे जरुरीचे आहे.
- वि.प.1 चे अधिवक्ता यांनी आपल्या युक्तिवाद असे कथन केले आहे की, पोलीस पेपरचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, अपघाताच्या वेळेस त.क.चे पती व इतर 3 लोक असे एकूण 4 व्यक्ती मोटरसायकलवर बसून प्रवास करीत होते, जे की बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त.क.च्या पतीने स्वतः अपघात ओढावून घेऊन जखमी झालेले आहे. त्यामुळे त.क. विमा दाव्याचा लाभ मिळण्यास पात्र नाही. म्हणून वि.प. 1 कंपनीने जो त.क.चा विमा दावा नाकारलेला आहे तो कायदेशीर व योग्य आहेे व वि.प.1 ने सेवेत कुठलीही त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला नाही. म्हणून त.क.ची तक्रार खारीज करण्या योग्य आहे.
- हे सत्य आहे की, अपघाताच्या वेळेस त.क.चे पती व इतर 3 व्यक्ती मोटरसायकलवर बसून प्रवास करीत होते. त.क.ने दाखल केलेल्या पोलीस पेपरचे अवलोकन केले असता एफ.आय.आर.मध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की, त.क.च्या गावातील प्रवीण श्रीराम झोटींग याच्या मोटरसायकलवर त.क.चे पती व इतर 3 व्यक्ती कवठा येथून पुलगांवकडे येत असतांना कवठा एस.टी.स्टॅन्ड कडून येणा-या मालवाहू वाहन क्रं. एम.एच.32 - बी-9739 च्या वाहन चालकाने सदर मोटरसायकलला ठोस मारुन चौघांना जखमी केले व त्यापैकी लिलाधर रामकृष्ण महल्ले, प्रवीण श्रीराम झोटींग, किशोर शंकरराव वगारहांडे यांना जबर मार लागल्यामुळे त्यांना सरकारी दवाखाना पुलगांव येथे उपचाराकरिता आणले व तेथून किशोर वखारहांडे व प्रवीण झोटींग यांना नागपूर येथे पाठविण्यात आले व त.क.च्या पतीचा मृत्यु झाला. त्यामुळे मालवाहू वाहनाच्या चालका विरुध्द गुन्हा नोंदविण्यात आला. अपघातातील मोटरसायकल लिलाधर महल्ले यांची नव्हती व तो त्यावेळेस मोटरसायकल चालवित होता असा कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. सदर मोटर सायकल प्रवीण श्रीराम झोटींग याची होती तरी तो मोटरसायकल चालवित नव्हता असे नमूद केले असले तरी मोटरसायकलवर त.क.चे पती व इतर 3 व्यक्ती प्रवास करीत होते हे निश्चित आहे. प्रवीण झोटींग मोटरसायकल चालवित असल्यामुळे लिलाधर महल्लेच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात झाला असे म्हणता येणार नाही.
- हे प्रस्तापित आहे की, मोटरसायकलवर 4 लोक प्रवास करणे हे कायद्याचे उल्लंघन करुन प्रवास करणे होय. परंतु अपघात हा त्याच्या निष्काळजीपणामुळे झाला असे म्हणता येणार नाही. जर 4 व्यक्ती प्रवास करीत असल्यामुळे अपघात झाला व अपघात त्यांच्या चुकिमुळे झाला असता तर निश्चितच पोलीसांनी मोटरसायकल चालविणा-या व्यक्तीच्या विरुध्द गुन्हा नोंदविला असता, परंतु तसे झाले नाही. तसेच महाराष्ट्र शासन व वि.प. 1 यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार वाहन अपघातात मृत्यु झालेला व्यक्ती लाभार्थी ठरतो असे आहे. 12 ऑगस्ट 2009 रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकातील मार्गदर्शन सूचनेच्या परिच्छेद 13, उप-परिच्छेद 7 नुसार अपघातग्रस्त वाहन चालकाच्या चुकिमुळे शेतक-याचा मृत्यु झाल्यास/ अपंगत्व आल्यास, दोषी वाहन चालक वगळता सर्व अपघातग्रस्त शेतक-याचे केवळ अपघात झाला या कारणास्तव विमा दावा मंजूर करावा व उप-परिच्छेद 7 प्रमाणे अपघाती मृत्यु संदर्भात दुर्घटना घडल्याचे सिध्द झाल्यास अनावश्यक धोका पत्करला या कारणास्तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही असे नमूद करण्यात आले आहे.
- हातातील प्रकरणामध्ये त.क.चे पती हे अपघाताच्या वेळी वाहन चालवित नव्हते, ते मोटरसायकलवर मागे बसून प्रवास करीत होते व त्याचा मृत्यु अपघातामुळे झाला. म्हणून वर नमूद केलेल्या परिपत्रकाच्या परिच्छेदाप्रमाणे त्याचा विमा दावा वि.प. 1 कंपनीला नाकारता येणार नाही आणि जो विमा दावा वि.प. 1 कंपनीने नाकारलेला आहे तो असमर्थनीय आहे. म्हणून त.क. ही विमा दाव्याची रक्कम रुपये एक लाख मिळण्यास पात्र ठरते. जरी त्रिपक्षीय करारामध्ये एक महिन्याच्या आत विमा दावा मंजूर करावा असे वि.प. कंपनीवर बंधनकारक असेल व ते न केल्यास त्यावर 9 टक्के व 15 टक्के व्याज द्यावे असे नमूद केले असले तरी विमा कंपनीने दर्शविलेल्या कारणावरुन विमा दावा नाकारुन वि.प. 4 कंपनी मार्फत त.क.ला कळविल्याचे दिसते व तसे पत्र वि.प. 4 च्या तर्फे दिले होते असे मंचासमोर आलेले आहे. त्यामुळे त्या कालावधीतील व्याज त.क.ला देणे संयुक्तिक वाटत नाही. परंतु तक्रार दाखल तारखेपासून विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- वर द.सा.द.शे. 9 टक्के दाराने व्याजसह त.क.ला विमा दावा मंजूर करणे मंचाला योग्य वाटते. तसेच त.क. चे पती मयत झाल्यानंतर त.क.ने सर्व कागदपत्रासह वि.प. कंपनीकडे विमा दावा पाठविले व तिचा विमा दावा नाकारला, त्यामुळे तिला मंचासमोर यावे लागले. यामुळे निश्चितच त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्याचे स्वरुप पाहता या सदराखाली रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 2000/-रुपये मंजूर करणे मंचाला योग्य वाटते.
- वि.प. 2 व 3 यांच्याकडे तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव मिळाल्याबरोबर त्यांनी वि.प. 4 कडे प्रस्ताव पाठविला व वि.प. 4 कंपनीने तो वि.प. 1 कंपनीकडे पाठविला आहे. त्यामुळे वि.प. 2 ते 4 यांच्याकडून सेवेत कुठलीही त्रृटीपूर्ण व्यवहार झाला नाही. म्हणून वि.प. 2 ते 4 यांना विमा दाव्याची रक्कम तक्रारकर्तीला देण्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. आदेश 1 तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पती मृतक लिलाधर रामकृष्ण महल्ले यांच्या मृत्युबाबत शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह द्यावी. 3 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावेत. 4 विरुध्द पक्ष क्रं. 2, 3 व 4 यांना रक्कम देण्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येते. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत वि.प.क्रं. 1 ने करावी. 5 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 6 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |