( पारीत दिनांक : 22/08/2014 )
( द्वारा अध्यक्ष श्री.मिलींद भि.पवार(हिरुगुडे) )
01. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तीद्वारे पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा’ योजने अंतर्गत मिळणारी राशी रु.1,00,000/- ही
18 टक्के व्याजदराने द्यावी.
2. मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.10,000/-
3. तक्रारीचा खर्च रु. 5000/-
अर्जदाराच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
02. अर्जदारांनी सदर तक्रार अर्जामध्ये नमुद केले आहे की, अर्जदार, मयत नामदेव गुलाबराव कडु याची पत्नी असून मयत नामदेव गुलाबराव कडु यांचे नावे मौजा चारमंडळ, ता. सेलु, जि. वर्धा येथे भुमापन क्र. 157/1 अंतर्गत शेतजमीन आहे. शासनाने अपघातग्रस्त शेतक-यांस व त्याच्या कुटुंबियास लाभ देण्याकरीता 15 ऑगस्ट 2009 ते 14 ऑगस्ट 2010 या कालावधीकरिता ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ काढली. अर्जदार यांनी नमुद केले आहे की, मयत नामदेव गुलाबराव कडु हे दिनांक 6/5/2010 रोजी सकाळी 11 वाजता कोठयाची साफसफाई करत असतांना तोल जावुन खाली पडले व त्यांना मानेस, पाठचे मणक्यास मार लागला व त्यांना मानेस लकवा मारल्यामुळे उपचार सुरु असतांना दि.27/5/2010 रोजी त्यांचा मृत्यु झाला. अर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यानी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत राशी मिळण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.2 यांचे कडुन गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांचे मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला विमा दाव्यासोबत सर्व कागतपत्रे सादर करुनही गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदारांचा विमा दावा 90 दिवसांच्या आंत सादर करणे अनिवार्य होते, परंतु अर्जदाराने विमा दावा व दस्तावेज 90 दिवसांच्या आंत केला नाही म्हणुन विमा दावा खारीज केला. सदर बाब ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असुन त्यांनी अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी गैरअर्जदारांविरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे व वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
03. गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनी यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने/आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, अर्जदार हिने तीच्या मयत पतीचा विमा दावा हा 90 दिवसांच्या आंत सादर करणे अनिवार्य होते, परंतु अर्जदाराने विमा दावा व दस्तावेज हे 90 दिवसांच्या नंतर सादर केलेले आहे. त्यामुळे विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमा दावा विचारात घेतलेला नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, अर्जदाराचा सदरहु विमा दावा हा नियमाबाहय असून विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्ती नुसार नियमात बसत नसल्यामुळे खारीज करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे अर्जदाराची त्यांच्या विरुध्दची प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.1 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे.
04. गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांनी त्याचा लेखी जवाब दाखल केला असुन तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, अर्जदार हिने दिनांक 20/7/2011 रोजी विमा दावा दाखल केला होता. सदर अर्ज पुढील कार्यवाहीस्तव दि.22/7/2011 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांचेकडे पाठविण्यात आला व त्यांनी सदर विमा दावा दिनांक 18/8/2011 रोजी गैरअर्जदार क्र.4/कबाल इन्श्युरंस प्रा.लि. यांच्याकडे सादर केला. परंतु गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनी यांनी अर्जदार हिचा विमा दावा वेळेच्या आंत प्राप्त न झाल्यामुळे नाकारण्यात आला. दिनांक 10 ऑगस्ट 2010 रोजीचे महाराष्ट्र शासनाचे परीपत्रका प्रमाणे समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर विमा दावा स्विकारावेत तो प्रस्ताव विमा कंपनी नाकारु शकत नाही असे नमुद केले. प्रस्तुत कामी गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांचा काहीही दोष नसल्यामुळे व त्यांनी त्यांच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारीच त्रृटी दिली नसल्यामुळे अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तराद्वारे मा.मंचास केली आहे.
05. गैरअर्जदार क्र. 4 यांनी त्याचा लेखी जवाब दाखल केला असुन तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. ही बीमा विनियामक आणी विकास प्राइज़ भारत सरकार यांची अनुज्ञत्पि प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. गैरअर्जदार क्र.4 यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, ते महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करतात. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार याच्यामार्फत आल्यानंतर त्याची सहानिशा व तपासणी केल्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडुन दावा मंजूर होवुन आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे ऐवढेच काम गैरअर्जदार क्र.4 यांचे आहे. गैरअर्जदार क्र.4 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, वरील सर्व कामांकरीता ते राज्य शासन किंवा शेतकरी यांच्याकडुन कोणताही मोबदला घेत नाही तसेच यासाठी कोणताही विमा प्रिमीअम घेतलेला नाही. सदर बाब ही मा.राज्य ग्राहक आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी आमचे म्हणणे ग्राहय धरले असुन तसा आदेशही पारीत केलेला असल्याचे गैरअर्जदार क्र.4 यांचे म्हणणे आहे. गैरअर्जदार क्र.4 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, मयत नामदेव गुलाबराव कडु यांचा दिनांक 27/5/2010 रोजी अपघाती मृत्यु झाला व सदरील प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत त्यांच्याकडे दिनांक 19/08/2011 रोजी प्राप्त झाला.त्यानंतर सदर प्रस्ताव हा पुढील कार्यवाहीकरीता गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनीकडे दिनांक 26/8/2011 रोजी पाठविण्यात आला व गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनीने सदरील प्रस्ताव उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे नामंजुर केला असुन त्याबाबत अर्जदार यांना दिनांक 16/09/2011 रोजीच्या पत्राद्वारे कळविण्यात आलेले आहे. गैरअर्जदार क्र.4 यांनी नमुद केले आहे की, त्यांनी त्यांच्या सेवेत कुठलीही चुक केलेली नसल्यामुळे सदरची अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.4 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे.
06. अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली असून, सोबत मार्ग खबरी घटनास्थळ पंचनामा, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, गाव नमुना 7/12,गांव नमुना 6 क, प्रस्ताव नामंजुरीचे पत्र इत्यादी एकुण 7 दस्तावेंजांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहे.
07. गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 4 यांनी त्यांचा लेखी जवाब प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केला आहे.
-: कारणे व निष्कर्ष :-
08. प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षांतर्फे दाखल करण्यात आलेले सर्व दस्तावेज व प्रतिज्ञालेख बारकाईने पाहण्यात आले.
09. सदर प्रकरणातील विमा पॉलिसी ही महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांकरिता " गृप पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी " अंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास शेतकरी व त्यांच्या वारसास नुकसान भरपाई मिळावी, या हेतुने महाराष्ट्र शासनाने विमा पॉलिसी काढली व सदर योजनेनुसार गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीने उपरोक्त विमायोजनेनुसार जोखीम स्विकारली, या बद्दल वाद नाही.
10. अर्जदाराचे निवेदन तथा दाखल दस्तावेजांवरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, अर्जदार यांनी, मयत नामदेव गुलाबराव कडु यांचे वारसदार या नात्याने, विमाधारक मयत नामदेव गुलाबराव कडु यांचा दिनांक 06/05/2010 रोजी कोठयाची साफसफाई करत असतांना तोल जावुन खाली पडले व त्यांना मानेस, पाठचे मणक्यास मार लागला व त्यांना मानेस लकवा मारल्यामुळे उपचार सुरु असतांना दि.27/5/2010 रोजी त्यांचा मृत्यु झाला व या कारणाने अर्जदार यांनी विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाला या सदरा खाली शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत विमा रक्कमेची मागणी केलेली आहे. अर्जदारातर्फे दाखल नि.3/3 ते 3/5 दस्तऐवजांवरुन असे दिसून येते की, विमाधारक कोठयाची साफसफाई करत असतांना तोल जावुन खाली पडले व त्यांना मानेस, पाठचे मणक्यास मार लागला व त्यांना मानेस लकवा मारल्यामुळे उपचार सुरु असतांना दि.27/5/2010 रोजी त्यांचा मृत्यु झाला.
11. मयत नामदेव गुलाबराव कडु हे शेतकरी होते या पुष्ठर्थ भुमापन क्र. 157/1 मध्ये मौजा चारमंडळ, ता.सेलु येथील 7/12 उतारा निशानी क्र.3/1 कडे दाखल करण्यात आला आहे. यावरुन मयत नामदेव गुलाबराव कडु हे शेतकरी होते व त्यांचा, शासन निर्णया नुसार दिनांक 15 ऑगस्ट 2009 ते 14 ऑगस्ट 2010 या कालावधी करीता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा काढण्यात आला होता ही बाब स्पष्ट दिसुन येते.
12. गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांचे लेखी उत्तरावरुन मयत नामदेव गुलाबराव कडु यांचा अपघाती मृत्यु झाला व त्यांच्या वारसांना कृषि विमा अपघात योजने अंतर्गत विमा अर्ज दिनांक 20/07/2011 रोजी प्राप्त झाला व सदर प्रस्ताव त्यांचे गैरअर्जदार क्र.3 या वरिष्ठ कार्यालयास सादर केला व त्यांना गैरअर्जदार क्र.3 यांचे पत्र दिनाक 18/8/2011 रोजी गैरअर्जदार क्र.4 यांना पाठविले व त्यानंतर ते गैरअर्जदार क्र 1 कडे पाठविले. परंतु सदर प्रस्ताव 90 दिवसात दाखल नाही म्हणून गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदर प्रस्ताव नामंजुर केला आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे विमा योजनेचे परिपत्रक पाहिले तर विमा प्रस्ताव 90 दिवसात दाखल करणे जरुरीचे आहे, परंतु 90 दिवसानंतर सुध्दा तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेले विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत, ते मुदतीत नाही म्हणुन विमा कंपनीला ते प्रस्ताव नाकारता येणार नाही असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. तालुका कृषी अधिकारी यांनी सदर प्रस्ताव मुदतीत दाखल केला आहे हे कबुल केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रका नुसार तक्रारकर्ता यांना विमा योजनेचा लाभ मिळणे क्रम प्राप्त होते. तरीही सदर विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 कंपनीने नामंजुर केला आहे, हे वर्तन बेकायदेशिर ठरते व अश्या प्रकारे विमा योजनेचे लाभापासुन गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना वंचित ठेवता नाही. कारण गैरअर्जदार क्र.1 यांनी विमा प्रस्ताव 90 दिवसानंतर दाखल झाला असेल तरीही महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका प्रमाणे 90 दिवसानंतर तो प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक ठरते.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांनी 2008 (2) All (Journal) 13, ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd…V/s…. Smt Sindhubhai Khanderao Khairnar,
“ Consumer Protection Act (1986), S.2(d)(2)-Insurance – Agriculturist Accident Insurance Policy (Shetkari Apghat Vima Yojana) Chaim for compensation on death of husband of complainant- Rejection- Ground of delay in submitting claim papers- Reversal by District Forum- Grant of compensation as per policy- Validity- Scheme required submission of documents through Tahsildar- List of documents required to be submitted did not included driving licence- Deceased hit from behind by car while driving on motorcycle- Time should commence to run from date of intimation of accidental death to village Revenue officer- Moreover, such time limit not found to be mandatory- District Forum allowing the claim was proper.”
13. या निवाडयात विमा प्रस्ताव उशीरा दाखल केला म्हणुन अर्जदार यांना दोष देता येणार नाही, ती सर्व जबाबदारी महसुल अधिकारी यांची आहे. तसेच 90 दिवसातच प्रस्ताव दाखल करावा ही मुदतीची अट कोणावरही बंधनकारक नाही. सदर मुदतीचा आधार घेता विमा कंपनी यांना विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाही किंवा तसा बचाव घेता येणार नाही. विमा कंपन्या योग्य ते कायदेशीर विमा दावे मुदतीचे कारण सांगुन नाकारु शकत नाहीत असे स्पष्ट नमुद केले आहे. सदर निवाडा या प्रकरणास लागु पडतो. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीने अर्जदार यांचा विमा दावा मुदतीत दाखल केला नाही म्हणुन विमा दावा फेटाळला हे बेकायदेशीर ठरते व तसा घेतलेला बचाव तथ्यहीन ठरतो.
14. प्रस्तुत प्रकरणातील हकीकत व परिस्थितीवरुन असे दिसुन येते की, मयत नामदेव गुलाबराव कडु यांचा अपघाती मृत्यु झालेला आहे. या शिवाय गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव योग्य मार्गाने गैरअर्जदार क्र. 2 ते 4 मार्फत पोहचविण्यात आला तरीही गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तो नामंजुर केला व त्यामुळे अर्जदार यांना विमा लाभ मिळाला नाही. म्हणुन अश्या परिस्थितीत, अर्जदारास विमा योजनेतील लाभापासुन वंचित ठेवणे हे न्यायोचित होणार नाही.
15. उपरोक्त सर्व दस्ताऐवज, पुरावे व प्रतिज्ञालेखावरील पुरावे ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचास वाटते.
16. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला, म्हणुन अर्जदारास विमा योजनेतील लाभांपासुन वंचित राहावे लागले, तसेच सदर प्रकरण दाखल करावे लागले ही बाब ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार, गैरअर्जदार क्र.1 कडुन मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 2000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मिळण्यास पात्र आहे.
17. गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 यांनी अर्जदार यांचा विमा दावा प्राप्त झाल्यानंतर तो गैरअज्रदारक्र.1 कडे पुर्तता करुन पाठविला व आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 त 4 यांना या प्रकरणातुन मुक्त करणे न्यायोचित ठरते.
उपरोक्त सर्व विवेचनांवरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// आदेश //
- अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी अर्जदार यांना
विमा रक्कम रुपयेः 1,00,000/- ( रुपये एक लाख फक्त )
सदर निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांच्या आंत
द्यावे, तसेच या रक्कमेवर दिनांक 21/6/2013 (तक्रार
दाखल दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम अदा करे पर्यंत दरसाल
दरशेकडा 12 टक्के दराने होणा-या व्याजाची रक्कम
अर्जदार यांना देण्यात यावी.
3) वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झालेल्या
दिनांकापासुन 30 दिवसांच्या आंत करावे. मुदतीत आदेशाचे
पालन न केल्यास, मुदतीनंतर उपरोक्त रुपये 1,00,000/-
व या रक्कमेवर दिनांक 21/6/2013 (तक्रार दाखल
दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम प्राप्त होईपर्यंत दरसाल
दरशेकडा 18 टक्के दराने दंडणीय व्याजासह रक्कम देण्यास
गैरअर्जदार क्र.1 जवाबदार राहतील.
4) अर्जदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल
गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदारास रुपये 2000/- ( रुपये
दोन हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रुपयेः 1000/-
( एक हजार फक्त) सदर निकाल प्राप्ती पासून तीस
दिवसांचे आंत द्यावे.
5) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत
घेवुन जाव्यात.
- निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व
उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.
- गैरअर्जदार क्र. 2 ते 4 विरुध्द आदेश नाही.