(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 14 सप्टेंबर, 2011)
यातील तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
यातील तक्रारर्तीची गैरअर्जदार यांचेविरुध्द थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांचे पती शेतकरी होते. तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक 4/4/2010 रोजी मौजा रामटेक येथून साटक शिवाराकडे हिरो होंडा गाडीने जात असताना वाहन घसरल्याने मार लागल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजंतर्गत गैरअर्जदार यांचेकडे मागणी नोंदविली आणि त्यासंबंधिचे सर्व दस्तऐवज दिले. गैरअर्जदार नं.1 यांनी दिनांक 31/12/2010 रोजी तक्रारकर्तीला एक पत्र देऊन सदर विमा दाव्याची विशिष्ट अवधीमध्ये कृषी अधिकारी यास सूचना दिली नाही असे सांगून दावा देण्याचे नाकारले.
तक्रारकर्तीचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, दिनांक 4/4/2010 ला तिचे पतीचा मृत्यू झाला व ती अत्यंत दुःखात होती, मात्र तरीही दिनांक 28/9/2010 रोजी तिने दावा दाखल केला. तसेच तक्रारकर्ती निरक्षर असल्यामुळे तिला सदर विमा योजना, योजनेच्या अटी व शर्तीची माहिती नवहती. तिला गावातील काही लोकांनी संबंधित योजनेची माहिती दिली व त्यांनतर तिने दावा दाखल केला, मात्र गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीची मागणी नाकारली. म्हणुन शेवटी तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, तीद्वारे गैरअर्जदार यांनी विमा दाव्याची रुपये 1 लक्ष एवढी रक्कम 18% व्याजासह परत द्यावी, तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणुन रुपये 10,000/- मिळावेत अशा मागण्या केल्या आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार नं.1 यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्यात आली, त्यावरुन ते मंचासमक्ष हजर झाले, मात्र आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला नाही. म्हणुन त्यांचेविरुध्द सदर प्रकरण विना जबाबाने चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक 30/7/2011 रोजी पारीत केला.
यातील गैरअर्जदार नं.2 यांनी आपली जबाबदारी नाकारली व त्यांचेविरुध्द या प्रकरणी कोणताही आदेश पारीत करण्याचे प्रयोजन नाही असे नमूद करुन सदर तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
गैरअर्जदार नं.3 यांनी आपला जबाब दाखल करुन त्यासंबंधीची जबाबदारी नाकारली. तक्रारकर्तीने विम्याचा दावा त्यांचे कार्यालयात सादर केल्यानंतर त्यांनी विहीत मुदतीत सदर दावा तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठविले, त्यामुळे त्यांचेविरुध्द सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
यातील तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत शासन निर्णयाची प्रत, दावा खारीज केल्याबद्दल पाठविलेले पत्र, गैरअर्जदार नं.3 यांचेकडे दाखल दावा, एफआरची प्रत, इंक्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, 7/12 चा उतारा, ओळखपत्र, वरिष्ठ न्यायालयांचे निर्वाळे आणि प्रतिउत्तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत.
सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद मंचाने ऐकला.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार नं.1 ने दिनांक 31/12/2010 रोजी तक्रारकर्तीस पाठविलेल्या पत्राचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्तीचा दावा हा, विशिष्ट अवधित कृषी अधिकारी यांना सूचना दिली नाही, या कारणावरुन नाकारण्यात आल्याचे दिसते. यात तक्रारकर्तीने पुरेसे दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल करुन गैरअर्जदार विमा कंपनीने दावा मंजूर न करता, आपल्या सेवेत त्रुटी ठेवल्याची बाब सिध्द केलेली आहे आणि गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीने त्यांचेविरुध्द केलेली विधाने नाकारली नाहीत. यात तक्रारकर्तीने महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोगाने कमलाबाई विरुध्द आयसीआयसीआय लोंबार्ड विमा कंपनी यांचेतील प्रकरणात दिलेला निकाल जो 2010 (1) CPR 219 याठिकाणी प्रकाशित झालेला आहे त्यावर आपली भिस्त ठेवली. त्यात मा. राज्य ग्राहक आयोगाने 106 दिवस विलंब झाला या कारणावरुन संबंधित दावा नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही असा निकाल दिलेला आहे.
वरील सर्व वस्तूस्थिती व कायदेवषियक परीस्थिती लक्षात घेता, गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा नाकारुन आपले सेवेत त्रुटी ठेवली असे आमचे मत आहे. यास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
-000 अं ती म आ दे श 000-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रुपये 1 लक्ष एवढी रक्कम द्यावी. तीवर दावा नाकारल्याची तारीख 31/12/2010 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे. 10% दराने व्याजासह मिळून येणारी रक्कम द्यावी.
3) गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारकर्तीस मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचे खर्चाबद्दल रुपये 1,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 11,000/- (रुपये अकरा हजार केवळ) एवढी रक्कम द्यावी.
4) गैरअर्जदार नं.2 व 3 यांचेविरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
गैरअर्जदार नं.1 यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत करावे, नपेक्षा विम्याचे रकमेवर 10% ऐवजी द.सा.द.शे 15% दराने दंडनिय व्याज गैरअर्जदार देणे लागतील.