आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले
तक्रारकर्त्यांचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 ने फेटाळल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता क्रमांक 1 कलीराम कोडवते याची पत्नी आणि तक्रारकर्ता क्रमांक 2 कु. सुषमा हिची आई श्रीमती कविता ही व्यवसायाने शेतकरी होती व तिच्या मालकीची मौजा ओवारा, ता. देवरी, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 814 ही शेतजमीन होती.
3. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत अमरावती व नागपूर विभागातील सर्व शेतक-यांचा विमा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे काढला होता. विमा दाव्याचा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 तालुका कृषि अधिकारी यांचे मार्फत विमा कंपनीला सादर करावयाचा होता.
4. दिनांक 19/04/2011 रोजी विमित शेतकरी श्रीमती कविता कोडवते हिचा मातीचा ढिगारा अंगावर कोसळून अपघाती मृत्यु झाला. म्हणून शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव तक्रारकर्त्यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 मार्फत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे दिनांक 09/12/2014 रोजी सादर केला. मात्र विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने दिनांक 20/12/2014 रोजी विमा प्रस्ताव तीन महिन्याचे कालावधीत सादर केला नसल्याचे कारण देऊन परत केला. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांस विलंबाच्या कारणाबाबत कोणताही खुलासा मागितला नाही. तक्रारकर्ते निरक्षर व खेड्यात राहणारे आहेत. त्यांना विम्याच्या अटी व शर्तीची माहिती नाही. तसेच पत्नीच्या मृत्युमुळे तक्ररकर्ता शोकात होता. त्यामुळे मुदतीचे आंत विमा दावा दाखल करू शकला नाही. तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा परत करण्याची व शासकीय योजनेच्या लाभापासून त्यांना वंचित ठेवण्याची विरूध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- दिनांक 09/12/2014 पासून द. सा. द. शे. 18% व्याजासह मिळावी.
2. शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 30,000/- आणि तक्रार खर्च रू. 15,000/- मिळावा.
5. तक्रारीचे पुष्ठयर्थ तक्रारकर्त्यांनी विरूध्द पक्ष 2 ने दावा फेटाळल्याबाबत तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ला लिहिलेले पत्र, विरूध्द पक्ष 2 कडे सादर केलेला दावा, 7/12 चा उतारा, फेरफार पत्रक, 6-क उतारा, एफ.आय.आर. व इतर पोलीस दस्‍तावेज, पोस्‍ट-मार्टेम रिपोर्ट, तक्रारकर्ता क्रमांक 1 च्या पत्नीचे मृत्यु प्रमाणपत्र व वयाचा दाखला इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीने लेखी जबा‍ब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. तक्रारकर्त्याची पत्नी मयत कविता शेतकरी होती व तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे तिचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने नाकबूल केले आहे. तसेच शेतकरी अपघात विमा योजनेचा करार ज्यांच्याबरोबर झाला त्या कृषि आयोगास सदर तक्रारीत विरूध्द पक्ष म्हणून जोडले नसल्याने Non-joinder of necessary parties अभावी सदरची तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याचे म्हटले आहे.
विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे पुढे असे म्हणणे की, ठरलेल्या मुदतीत तक्रारकर्त्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याने त्यावर निर्णय घेण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. मृतकाचे सर्व वारसानांना सदर तक्रारीत समाविष्ट केले नाही म्हणून Non-joinder of necessary parties च्या तत्वाने तक्रार बाधित आहे. तक्रारकर्त्यांनी सदर प्रकरणासंबंधाने महत्वपूर्ण बाबी मंचापासून लपवून ठेवल्या आहेत आणि योग्य प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही म्हणून तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्तीचा के. टी. एस. रूग्णालयात मजुरीचे काम करीत असतांना मातीच्या ढिगा-याखाली दबून झालेल्या मृत्‍युचा शेतीकामाशी संबंध नाही. सदर मृत्‍युस मयताचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याने फौजदारी प्रकरणात संबंधित आरोपींची निर्दोष सुटका झाली तसेच वारसानांना कामगार नुकसान भरपाई सुध्दा मिळाली आहे. मृतक ही मजुरीचे काम करीत होती व शेतीकाम करीत नसल्याने शेतकरी नव्हती.
तक्रारकर्ता क्रमांक 1 च्या पत्नीचा मृत्यु दिनांक 19/04/2011 रोजी झाला. मात्र विमा दावा 3 वर्षे 1 महिन्यांनी दिनांक 09/12/2014 रोजी सादर केला असल्याने मुदतबाह्य अहे. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडून विमा दावा मंजुरीसाठी कधीही विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला प्राप्त झाला नाही. मात्र उशीराने प्राप्त झालेला विमा दावा विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने पॉलीसीच्या नियमाप्रमाणे परत केला असल्याने त्याद्वारे सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडलेला नाही.
त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, दिनांक 09/04/2011 रोजी तक्रारीस कारण घडल्यापासून 2 वर्षाचे आंत तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होती. परंतु खोटी कारणे देऊन दिनांक 22/07/2015 रोजी 4 वर्षे 3 महिन्यांनी दाखल केलेली तक्रार मुदतबाह्य अहे. त्यांचे पुढे असेही म्हणणे की, सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याची उलट तपासणी घेऊन वस्तुस्थिती सिध्द करणे आवश्यक असल्याने मंचासमोर Summery प्रक्रियेद्वारा सदर प्रकरण चालविणे योग्य होणार नाही. म्हणून सदर प्रकरण दिवाणी न्यायालयातच चालविणे आवश्यक आहे. विरूध्द पक्ष यांचेकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडला नसल्याने तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
7. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने देखील लेखी जबाबाद्वारे सदर तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, श्रीमती कविता कलीराम कोडवते हिचे तक्रारकर्ते वारस असून त्यांनी तालुका कृषि अधिकारी, गोंदीया यांच्याकडे सादर केलेला विमा दावा पत्र क्रमांक 1158, दिनांक 21/12/2011 रोजी परत केला होता व त्यानंतर 3 वर्षांनी दिनांक 09/12/2014 रोजी सदर प्रस्ताव सादर केल्याने तो पत्र क्रमांक 1229, दिनांक 20/12/2014 अन्वये परत करण्यात आला. तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ची पत्नी कविताचा अपघाती मृत्यु विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने नाकारलेला नाही. पत्नीच्या मृत्युमुळे तक्रारकर्ता शोकात होता म्हणून 3 वर्षापर्यंत विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे विमा दावा सादर करू शकला नाही हे कारण खोटे व न पटणारे असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याने तालुका कृषि अधिकारी, गोंदीया यांना 2011 सालीच विमा प्रस्ताव सादर केला होता म्हणून त्यांना योजनेची माहिती नव्हती हे कारण खोटे असल्याचे म्हटले आहे. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ची कारवाई पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने त्यांचेकडून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडलेला नाही म्हणून त्यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात यावे अशी विनंती केली आहे.
8. तक्रारकर्ते व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रार मुदतीत आहे काय? | होय |
2. | विरूध्द पक्ष यांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
3. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
4. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
9. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे अधिवक्ता श्री. एम. के. गुप्ता यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्ता क्रमांक 1 कलीरामची पत्नी दिनांक 19/04/2011 रोजी मरण पावली. त्यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता विमा प्रस्ताव दिनांक 07/12/2011 रोजी तालुका कृषि अधिकारी, गोंदीया यांना सादर केला होता. परंतु मयत कविता हिच्या मालकीची शेती मौजा ओवारा, ता. देवरी येथे असल्याने तालुका कृषि अधिकारी, गोंदीया यांनी पत्र क्रमांक 1158, दिनांक 21/12/2011 रोजी तो परत केला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने साडे तीन वर्ष कोणतीही कारवाई न करता दिनांक 22/07/2015 रोजी सदरची तक्रार दाखल केली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24-ए अन्वये तक्रारीस कारण निर्माण झाल्यापासून 2 वर्षाचे आंत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. मात्र मयत कविताचे मृत्‍युनंतर 4 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर दाखल केलेली तक्रार मुदतबाह्य असल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे.
10. याउलट तक्रारकर्त्यांचे अधिवक्ता श्री. उदय क्षीरसागर यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्ते खमारी, ता. गोंदीया येथील रहिवाशी आहेत. कविता हिचा अपघाती मृत्यु गोंदीया येथे झाला आहे. विरूध्द पक्षाने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्यांनी प्रथम तालुका कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचेकडे विमा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने दाखल केलेले तालुका कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचेकडून सदरचा विमा प्रस्ताव परत करण्याबाबतचे दिनांक 11/12/2011 चे पत्र तक्रारकर्त्यास कधीही मिळाले नव्हते. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने आपल्या उत्तरासोबत दाखल केलेल्या सदर पत्राच्या प्रतीवरून हे स्पष्ट होते की, सदरचे पत्र हे मंडळ अधिकारी, गोंदीया यांचेमार्फत पाठविले होते व मंडळ अधिका-याकडून प्रस्ताव परत केल्याचा कारवाई अहवाल मागविला होता असा कोणताही अहवाल किंवा मंडळ अधिका-याने सदरचे पत्र तक्रारकर्त्यास दिल्याबाबतची पोच लेखी उत्तरासोबत दाखल केलेली नसल्याने सदरचे पत्राअन्वये विमा प्रस्ताव तक्रारकर्त्यास परत करण्यात आला होता हा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा युक्तिवाद निराधार व अग्राह्य आहे.
तक्रारकर्त्याने तालुका कृषि अधिकारी, गोंदीया यांना सादर केलेल्या प्रस्तावावरून विमा दावा मंजुरीची वाट पाहिली परंतु 3 वर्षे होऊनही विरूध्द पक्ष 1 व 2 कडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून पुन्हा सर्व कागदपत्रांसह प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 तालुका कृषि अधिकारी, देवरी यांच्याकडे सादर केला. तक्रारकर्त्यांचा पूर्वीचा विमा प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर केला नसल्याने तक्रारीस कारण सतत घडत आहे. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने प्रस्ताव मंजुरीसाठी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे न पाठविता तसेच प्रस्ताव उशीरा कां पाठविला याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्याची तक्रारकर्त्यास संधी न देताच दिनांक 20/12/2014 च्या पत्रासोबत परत पाठविला. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 यांनी दस्तावेजांची शहानिशा व पूर्तता करून घेऊन प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे मंजुरीसाठी पाठविण्याऐवजी तक्रारकर्त्यास परत पाठवून शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित केल्याने तक्रारीस कारण दिनांक 20/12/2014 रोजी घडले आहे. म्हणून दिनांक 22/07/2015 रोजी दाखल केलेली तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24-अ प्रमाणे निर्धारित केलेल्या दोन वर्षाच्या मुदतीत आहे.
सदर प्रकरणात उभय पक्षांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद व त्यांनी दाखल केलेल्या दस्‍तावेजांचा विचार करता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ते मौजा खमारी, ता. गोंदीया येथील राहणारे असून मयत कविताचा अपघाती मृत्यु गोंदीया येथे झाल्याने त्यांनी तालुका कृषि अधिकारी गोंदीया यांना विमा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु मयत कविता हिची शेती देवरी तालुक्यात असल्याने त्यांनी तो प्रस्ताव पुढे मंजुरीसाठी पाठविला नाही. सदर प्रस्ताव तक्रारकर्त्यांना मंडळ कृषि अधिकारी यांचेमार्फत परत पाठविल्याबाबतच्या दिनांक 21/12/2011 च्या पत्राची प्रत विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने दाखल केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात प्रस्ताव आणि पत्र तक्रारकर्त्यास मंडळ कृषि अधिका-याकडून देण्यात आले हे दर्शविणारी पोच किंवा मंडळ कृषि अधिका-याचा अहवाल विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने सादर केलेला नाही. त्यामुळे सदर पत्र व प्रस्ताव तक्रारकर्त्यास परत करण्यात आल्याबाबत कोणताही पुरावा अभिलेखावर नसल्याने प्रस्ताव तक्रारकर्त्यास परत मिळाल्याचे गृहित धरता येणार नाही.
तक्रारकर्त्याने तालुका कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचेकडे पाठविलेला प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला नाही व तो तक्रारकर्त्यास परत करण्यात आला नसल्याने तक्रारीस कारण सतत घडत राहिले. शेवटी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 तालुका कृषि अधिकारी, देवरी यांच्याकडे नव्याने विमा प्रस्ताव दिनांक 09/12/2014 रोजी सादर केल. मात्र त्याची छाननी करून तो मंजुरीस विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे मंजुरीसाठी सादर न करता आणि विलंबाचे स्पष्टीकरण देण्याची तक्रारकर्त्यास संधी न देता विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने प्रस्ताव विलंबाने सादर केल्याचे कारण देऊन दिनांक 20/12/2014 रोजीचे पत्रासोबत परत केला आणि तक्रारकर्त्यास शासकीय विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित केल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 विरूध्द तक्रारीस कारण दिनांक 20/12/2014 रोजी घडले आहे. म्हणून दिनांक 22/07/2015 रोजी दाखल केलेली सदरची तक्रार तक्रारीस कारण घडल्यापासून 2 वर्षाचे मुदतीत दाखल केली असल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 24-अ प्रमाणे मुदतीत आहे.
वरील कारणांमुळे मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
10. मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ची पत्नी मयत कविता हिच्या मालकीची मौजा ओवारा, तलाठी साझा क्रमांक 5, ता. देवरी, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 824/1, भो. वर्ग 2, क्षेत्रफळ 0.50 हे. ही वडिलोपार्जित शेतजमीन असल्याबाबत 7/12 चा उतारा दस्त क्रमांक 3 वर तक्रारकर्त्याने दाखल केला आहे. कविताच्या मृत्‍युनंतर तिची वारस मुलगी कु. सुषमा (तक्रारकर्ता क्रमांक 2) अज्ञान पालनकर्ता वडील कलीराम काशिराम कोडवते हिच्या नावाने वारस नोंद घेण्यात आली. फेरफाराची नोंद आणि गांव नमुना 6-क, वारस नोंदवहीची नक्कल दस्त क्रमांक 5 वर दाखल आहे. मयत कविता ही अल्‍पभूधारक असल्याने पोट भरण्यासाठी तिला शेतीशिवाय मजुरीचे काम करावे लागत होते. दिनांक 19/04/2011 रोजी ती इतर मजुरांबरोबर के.टी.एस. रूग्णालय, गोंदीया येथे बांधकामावर मजूर म्हणून काम करीत असतांना अचानक मातीचा मलबा खाली खड्डयात पडला व खड्डयात काम करीत असलेल्या कविता कोडवते व इतर मजूरांच्या अंगावर पडल्याने कविता आणि अन्य दोन महिला मजूर जागीच मरण पावल्या. याबाबत शोबेलाल दमाहे याच्या दिनांक 19/04/2011 च्या फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशन, गोंदीया येथे भा. दं. वि. चे कलम 337, 338, 304(अ), 34 अन्वये अपराध क्रमांक 94/11 दाखल करण्यात आला. प्रथम खबरीची प्रत दस्त क्रमांक 6 वर आहे. मृतक कविताचे शव विच्छेदनाचा अहवाल दस्त क्रमांक 7 वर आहे. त्यात मृत्‍युचे कारण “Crush injury head & face due to head injury” असे नमूद आहे. यावरून कविताचा मृत्यु अपघाती आहे हे स्पष्ट आहे.
तक्रारकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांनी ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2010-2011’ ची प्रत दिनांक 22/01/2016 च्या यादीसोबत दाखल केली आहे. प्रस्तावनेमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, कोणत्याही अपघातामुळे शेतक-यांचा मृत्यु झाल्यास अपघातग्रस्त शेतक-याच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्यासाठी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यातील अट क्रमांक 8 मध्ये नमूद अहे की, प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाही या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. तसेच अट क्रमांक 9 मध्ये नमूद आहे की, सुस्पष्ट कारणांशिवाय विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. तसेच मार्गदर्शक सूचना क्रमांक 4 मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, या योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ स्वतंत्र असतील व त्याचा इतर विमा योजनेतून मिळणा-या लाभांशी संबंध राहणार नाही.
योजनेच्या अटींचा विचार करता असे स्पष्ट होते की, 7/12 मध्ये नाव असलेल्या शेतक-याचा योजना काळात अपघाती मृत्यु झाल्यास त्याचे वारस विमा लाभ मिळण्यास पात्र ठरतात. इतर विमा पॉलीसीप्रमाणे लाभ मिळाले म्हणून शेतकरी अपघात विम्याच्या लाभापासून मृतकाचे वारसांना वंचित करता येत नाही. सुयोग्य कारण असल्यास केवळ 90 दिवसांचे मुदतीत विमा दावा दाखल केला नाही म्हणून विमा दावा नाकारता येणार नाही. शासन निर्णय क्रमांकः शेअवि/प्र.क्र. 172/11-ए, दिनांक 10 ऑगस्ट, 2010 च्या अनुच्छेद 10 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, विमा कंपनीने प्रस्ताव नाकारल्यास जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे विमा सल्लागार कंपनीने दावे दाखल करणे आवश्यक राहील. म्हणजेच अशा स्वरूपाची तक्रार चालविण्याची जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचास अधिकारीता आहे.
वरीलप्रमाणे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2010-2011 प्रमाणे लाभ मिळण्यासाठी पूर्ण अटींची पूर्तता झाली असतांना विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने प्रस्ताव उशीरा कां दाखल केला याचे स्पष्टीकरण देण्याची तक्रारकर्त्यास संधी न देताच केवळ विमा दावा उशीरा दाखल करण्याचे कारण देऊन प्रस्ताव तक्रारकर्त्यास परत केला. तक्रारकर्त्याने वकिलामार्फत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना दिनांक 08/07/2015 रोजी नोटीस पाठवून विमा दावा मंजुरीची विनंती केली. सदर नोटीस मिळनूही विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी विमा प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याची तसदी न घेता विमा प्रस्ताव 90 दिवसांचे आंत दाखल केला नाही म्हणून मागणी नाकारली. सदरची बाब निश्चितच सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
11. मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः- मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्षाप्रमाणे तक्रारकर्त्यांच्या विमा दाव्यावर विचार न करता पुनर्विचार करण्याची विनंती विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी फेटाळली आहे. तक्रारकर्त्यांनी विमा दवा मंजुरीसाठी आवश्यक सर्व बाबींची पूर्तता केली असल्याने ते शेतकरी जनता अपघात विमा 2010-2011 प्रमाणे मयत शेतकरी कविता कलीराम कोडवते हिच्या अपघाती मृत्युबाबत विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत.
मात्र सदर प्रकरणात विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ही विमा कंपनी असून महाराष्ट्र शासनाकडून शेतकरी अपघात विम्याची प्रव्याजी त्यांनीच घेतली असल्याने अपघात विम्याची रक्कमदेण्याची जबाबदारी केवळ विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांचीच आहे.
विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 हे शेतक-यांच्या हितासाठी अपघात विमा योजना स्वखर्चाने राबविणा-या महाराष्ट्र शासनाचे स्थानिक कार्यालय आहे. त्यामुळे त्यांचेविरूध्द विमा रक्कम देण्याचा आदेश देणे उचित होणार नाही.
सदरच्या प्रकरणाची वस्तुस्थिती लक्षात घेता विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे विमा प्रस्ताव न पाठविताच तो तक्रारकर्त्यास परस्पर परत केला आहे. म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विरूध्द व्याज, मानसिक व शारीरिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई किंवा तक्रार खर्चाची मागणी मंजूर करणे योग्य होणार नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत. वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना मृतक श्रीमती कविता कलीराम कोडवते हिच्या मृत्युबाबत शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- आदेशाच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 30/07/2016 पासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
3. वरीलप्रमाणे रक्कम मुदतीचे आंत अदा न केल्यास विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- आदेशाचे तारखेपासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र राहील.
4. तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.
5. विरूध्द पक्ष 2 यांचेविरूध्द रक्कम देण्याबाबत कोणताही आदेश नाही.
6. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.
