श्री. विजयसिंह राणेयांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 16/01/2012)
1. श्रीमती विणा डबाले यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्यांचे पती श्री. शांताराम अभिमानजी डबाले हे शेतकरी होते, त्यांचा 12.06.2010 रोजी अपघात होऊन मरण पावले. त्यानंतर त्यांनी गैरअर्जदारांकडे शासकीय शेतकरी विमा योजनेअंतर्गत विमा रकमेची मागणी केली. शेतकरी विमा पॉलिसीप्रमाणे रक्कम मिळणे गरजेचे होते. गैरअर्जदारांनी सदर दावा उशिरा प्राप्त झालेला आहे असे कारण दर्शवून तक्रारकर्तीस विमा रक्कम दिलेली नाही. यास्तव तक्रार दाखल केली आणि तीद्वारे तक्रारकर्तीने रु.1,00,000/- विमा रकमेची 18 टक्के व्याजसह केली, मानसिक आणि शारिरीक त्रासासाठी रु.20,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- ची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे समर्थनार्थ एकूण 14 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
2. गैरअर्जदारांना सदर तक्रारीची नोटीस देण्यात आली त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. 1 ने आपल्या उत्तरात सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली व स्पष्टपणे उजर घेतला आहे की, मृतक हा हेल्मेट घालून नव्हता हा त्याचा दोष आहे. तसे हे प्रकरण मोटर दावा न्यायाधिकरणाकडे जाणे गरजेचे होते व दाखल दावा मुदतीच्या आत दाखल केलेला नव्हता. यास्तव तो विचारात घेणे आवश्यक नव्हते, म्हणून तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करावी अशी मागणी गैरअर्जदारांनी केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार क्र. 2 ने आपली या प्रकरणात कुठलीही जबाबदारी येत नाही असा उजर घेतला आहे.
4. दोन्ही पक्षांचा मंचाने युक्तीवाद ऐकला व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता, मंचाचे असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्तीचे मृतक पती हे शेतकरी होते व त्यांचा मृत्यु हा अपघाताचे झाला, अपघातामध्ये त्यांच्या डोक्यास गंभीर दुखापत झाली या बाबत तक्रारकर्त्यांनी योग्य ते दस्तऐवज दाखल करुन सिध्द केलेले आहे. तक्रारकर्तीने या संबंधीचा दावा कृषि अधिका-यांमार्फत दाखल केला. तो गैरअर्जदारांना योग्यवेळी मिळाला नाही, तर गैरअर्जदारांनी त्यासंबंधी विलंबाबद्दल तक्रारकर्तीकडून खुलासा मागविणे गरजेचे होते. मात्र त्यांनी तसे न करता दावा नाकारला, ही गैरअर्जदारांची सेवेतील त्रुटी आहे.
5. शेतकरी अपघात विमा योजना ही शेतक-यांच्या फायद्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेली कल्याणकारी योजना आहे. दुर्दैवाने त्याचा प्रचार व प्रसार योग्यरीत्या झालेला नाही. ग्रामिण भागातून लोकांना त्याबाबत माहिती नाही, त्यामुळे उशिरा दावे दाखल होतात. त्यामुळे त्यांना कल्याणकारी योजनेपासून वंचित ठेवणे अयोग्य आहे. यास्तव खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीला रु.1,00,000/- विम्याची रक्कम, तीवर दि.07.02.2011 पासून संपूर्ण रक्कमेच्या अदाएगीपावेतो द.सा.द.शे. 9% व्याजासह द्यावी.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीला मानसिक त्रासाच्या भरपाईपोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे, न पेक्षा 12% व्याज देय राहील.