सौ. जयश्री येंडे, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 26/03/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार, मृतक माधव भिकाजी हलमारे यांचे मौजा गराडा, ता. लाखनी येथे शेती असून कुटुंबाचे मदतीने सदर शेती ते करीत होते. दि.29.07.2010 रोजी नोकरी निमित्ताने ते खुर्सापार येथे जात असतांना, रस्ता ओलांडतांना भरधाव येणा-या वाहनाने त्यांना धडक दिली व मृतक हे गंभीर जखमी झाले व मरण पावले. सदर घटनेची नोंद पोलिस स्टेशन, कोंढाळी येथे देण्यात आली. तसेच शेतकरी अपघात विम्याची सुचना पटवारी यांना देण्यात आली व दस्तऐवज गोळा करुन गैरअर्जदार क्र. 3 कडे तीन महिन्याचे आत दावा सादर करुन, गैरअर्जदार क्र. 2 कडे पाठविला व त्यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 कडे दाव्याचे निराकरण करण्याकरीता पाठविला. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी एक महिन्याचे आत विमा दावा निकाली काढला नाही व दि.24.03.2011 चे पत्रांन्वये विमा दावा पॉलिसी संपल्यानंतर 90 दिवसाचे आत संबंधित कागदपत्रे दिली नाहीत म्हणून रद्द करण्यात आल्याचे कळविले. तक्रारकर्त्यांच्या मते त्यांनी गैरअर्जदार क्र. 3 कडे मुदतीच्या आत दावा दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी निव्वळ तांत्रिक कारण दर्शवून दावा विनाकारण नामंजूर केला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, शेतकरी अपघात विमापोटी रु.1,00,000/- 15% द्यावे, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्चाची मागणी केलेली आहे. तक्रारीसोबत तक्रारकर्तीने एकूण 16 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना दिली असता, गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी त्रिपक्षीय करारानुसार गैरअर्जदाराकडे 14.08.2010 नंतर 90 दिवसाचे आत प्राप्त होणे आवश्यक होते. तक्रारकर्ती ही ग्राहक संज्ञेत मोडत नाही, कारण तिच्यासोबत कुठलाही कराराचा संबंध नाही व त्यामुळे सेवेत त्रुटी होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तक्रारकर्तीचा दावा मुदतबाह्य असल्याने नाकारल्या गेला. करीता तक्रारीत गुणवत्ता नसल्याने सदर तक्रार खारिज करण्याची मागणी गैरअर्जदार क्र. 1 ने केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी लेखी उत्तरात तक्रारकर्ते हे फक्त ज्या विमा कंपनीने विमा काढला त्यांचेच ग्राहक आहेत, गैरअर्जदार केवळ मध्यस्थ सल्लागार आहे व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. शेतक-यांचा विमा दावा त्यांच्याकडे आल्यावर तपासणी करुन त्रुटींची पूर्तता करुन विमा कंपनीकडे पाठवितात. तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा हा 18.03.2011 ला प्राप्त झाल्यानंतर तो 24.03.2011 ला विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. विमा कंपनीने सदर दावा नामंजूर केला आहे. त्यामुळे त्यांना सदर तक्रारीतून मुक्त करण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे.
4. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी लेखी उत्तरात दि.22.02.2011 रोजी भंडारा कार्यालयास विमा दावा सादर केलेला होता व सदर प्रकरणी त्यांनी कुठलीही हयगय केलेली नाही असे नमूद केलेले आहे.
5. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आले असता, उभय पक्षांचा युक्तीवाद त्यांचे वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
6. निर्विवादपणे महाराष्ट्र शासनाने विदर्भात वास्तव्य करणा-या शेतक-याच्या हितासाठी ‘शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत रु.1,00,000/- चा अपघाती विमा काढलेला होता. तक्रारकर्त्याचे शपथपत्र व दाखल दस्तऐवज यावरुन या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीचे पती श्री माधव भिकाजी हलमारे हे शेतकरीत असून त्यांची नावे मौजा-गराडा, तालुका-लाखनी, जि.भंडारा येथे शेती शेत क्र. 209/4, प.ह.क्र.45-अ, एकूण आराजी 0.60 हे.आर. अशी शेतजमीन होती त्यामुळे ते सदर योजनेत लाभार्थी होते.
7. दाखल दस्तऐवजावरुन हेही दिसून येते की, तक्रारकर्तीचे पती श्री माधव भिकाजी हलमारे हे खुर्सापार येथे नौकरीत कार्यरत असतांना दि.29.07.2010 रोजी रस्ता ओलांडत असतांना ट्रक चालकाने त्याला धडक दिली, त्यात ते जखमी होऊन मृत्यु पावले. दाखल दस्तऐवजावरुन हे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने सदर योजनेअंतर्गत विमा दावा सादर केला होता व तो गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याने कराराप्रमाणे दाव्या संदर्भातील दस्तऐवज 90 दिवसाच्या आत सादर न केल्यामुळे सदर दावा दि.24.03.2011 रोजी नाकारला.
8. दस्तऐवजावरील तक्रारकर्त्याचे दि.24.12.2010 शपथपत्रावरुन तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार त्यांचेकडे विमा दावा मिळण्यासाठी अर्ज केला होता असे दिसून येते. तसेच गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्या जवाबावरुन त्यांना सदर दावा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडून 18.03.2011 रोजी प्राप्त झाल्याचे व तो त्यांनी दि.24.03.2011 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 कडे पाठविला होता असे दिसून येते.
9. गैरअर्जदार क्र. 3 यांच्या जवाबावरुन त्यांनी तक्रारकर्त्याचा दावा दि.22.02.2011 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भंडारा यांचेकडे सादर केल्याचे दिसून येते. म्हणजेच दि.22.02.2011 पूर्वी सदर दावा गैरअर्जदार क्र. 3 कडे प्राप्त झालेला होता.
10. त्याचप्रमाणे सदर योजनेचे कल्याणकारी स्वरुप पाहता केवळ उशिरा दावा दाखल केला, म्हणून तक्रारकर्त्याचे हक्क संपुष्टात येते असे म्हणता येणार नाही. कधी योजनेची बरोबर माहिती नसल्यामुळे, तसेच अज्ञानापोटी दावा दाखल होण्यास उशिर होतो. त्यामुळे केवळ तांत्रिक कारणाचा आधार घेऊन तक्रारकर्तीचा दावा नाकारण्याची गैरअर्जदार क्र. 1 यांची कृती निश्चितच सेवेतील कमतरता आहे. त्यासाठी ते जबाबदार आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांनी दिलेल्या सेवेत कुठलीही कमतरता दिसून येत नाही. त्यामुळे त्यांना तक्रारकर्तीस झालेल्या नुकसान भरपाईस जबाबदार धरता येणार नाही. उपरोक्त निष्कर्षावरुन व दाखल दस्तऐवजावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्तीला रु.1,10,000/- ही रक्कम दि.29.03.2011 पासून रक्कम प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह द्यावी.
3) गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाईपोटी रु.5,000/- व दाव्याच्या खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.