(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 16/11/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.25.07.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार त्याचा भाऊ श्री. ओमेश्वर मनीराम वैद्य याचे मालकीचे मौजा दासगांव (खुर्द) तह. व जिल्हा गोंदिया येथे सर्व्हे नं.401 क्षेत्रफळ 0.25 हे.आर. व जमा 0.85 या वर्णनाची शेतजमीन आहे व शेतीतील उत्पन्नवर त्याचे कुटूंबाचे पालनपोषन करीत होता. गैरअर्जदार क्र.1 ही विमा कंपनी असुन गैरअर्जदार क्र.2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी शेतकरी अपघात विमा योजना राबवली असुन त्या अंतर्गत शेतक-यांचा मृत्यू झाल्यास रु.1,00,000/- चा विमा गैरअर्जदार क्र.1 कडून काढण्यांत आला आहे.
3. तक्रारकर्त्याचे भावाचा दि.06.04.2010 रोजी कुडवा नाका ते पॉल चौक रोडवर मोटर सायकलने जात असता अपघात होऊन मृत्यू झाला. तक्रारकर्त्याने सदर विमा दाव्याकरीता गैरअर्जदार क्र.2 मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 कडे रीतसर अर्ज केला व कागदपत्रांची पुर्तता केली. परंतु गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्यास दि.01.07.2011 रोजी पत्र पाठवुन तक्रारकर्त्याने जिल्हा अधिकारी कृषी अधिकारी यांचेकडे पॉलिसी संपल्यानंतर 90 दिवसांचे आत दावा दाखल न केल्यामुळे फेटाळल्याचे कळविले. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, त्याने विमा दावा दि.07.04.2011 रोजी दाखल केलेला आहे. तसेच सदर सामाजिक कल्याण योजना शेतकरी कुटूंबाची आर्थीक ओढताण होऊ नये या उदात्त हेतुने महाराष्ट्र शासनाने जारी केली असुन गैरअर्जदार क्र.1 हे या योजनेला विविध तांत्रीक बाबी समोर करुन व तक्रारकर्त्याला अटी व शर्तींची माहिती नसतांना दावा फेटाळून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करीत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल करुन विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- मिळावी, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावे अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
4. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.
गैरअर्जदार क्र 1 यांनी आपल्या जबाबात तक्रारकर्त्याने सदर दावा हा दि.15.11.2010 पूर्वी दाखल केलेला नसुन दि.07.04.2011 रोजी दाखल केलेला आहे. त्यामुळे तो उशिरा दाखल केल्यामुळे तक्रारकर्ता दावा मिळाण्यांस पात्र नसल्याचे म्हटले आहे. गैरअर्जदाराने आपल्या संक्षिप्त जबाबात सदर योजना राबविण्याकरीता शासन (कृषी आयुक्त), इन्शुरन्स कंपनी व मध्यस्थ कबाल कंपनी यात त्रिपक्षीय करार होता म्हणून जिल्हा अधिकारी कृषी अधिकारी किंवा त्यांचे स्थानिक प्रतिनिधीस पार्टी करणे आवश्यक होते. तसेच त्यांचा तक्रारकर्त्यासोबत कुठलाही करार झालेला नव्हता, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत नसल्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारिज करण्यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे.
5. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी आपल्या जबाबात ज्या विमा कंपनीने राज्य शासनाकडून विमा प्रिमीयम घेऊन जोखीम स्विकारली आहे, त्यांचाच तक्रारकर्ता ग्राहक होऊ शकतो. गैरअर्जदार क्र.2 हे केवळ सल्लागार म्हणून विना मोबदला शासनास सहाय्य करतात व शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज कृषी अधिकारी/ तहसिलदार यांचे मार्फत आल्यावर विमा दावा अर्ज योग्यपणे भरला आहे काय ? तसेच त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे आहेत काय ? नसल्यास त्याची पुर्तता करुन घेणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आल्यावर धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे एवढेच त्यांचे काम असुन याबाबतचा जी.आर. सोबत जोडलेला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचा प्रस्ताव त्यांना दि.30.05.2011 रोजी प्राप्त झाला असुन तो पुढील कार्यवाहीसाठी गैरअर्जदार क्र.1 कडे दि.06.06.2011 रोजी पाठविण्यांत आला व त्यांचेकडून सदर प्रस्ताव नामंजूर होऊन आल्यावर 01.07.2011 रोजी तक्रारकर्त्यास कळविल्याचे नमुद केले आहे.
6. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्तीवादाकरीता दि.01.11.2011 रोजी आली असता दोन्ही पक्षांचे वकील हजर मंचाने त्यांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
- // नि ष्क र्ष // -
8. दोन्ही बाजुंचे म्हणणे व तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेज, पावत्या यावरुन मंचाचे असे निदर्शनांस येते की, निर्वीवादपणे महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी शेतकरी अपघात विमा योजना राबविली होती. तसेच निर्वीवादपणे तक्रारकर्त्याचा मयत भाऊ श्री. ओमेश्वर मनीराम वैद्य हा शेतकरी होता व त्याचा पॉलिसीच्या वैध कालावधीमधे दि.06.04.2010 रोज अपघाती मृत्यू झालेला होता. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडे दि.01.07.2011 रोजी दावा दाखल केला होता तो गैरअर्जदारांनी सदरचा दावा हा तक्रारकर्त्याने पॉलिसी संपल्यानंतर 90 दिवसांच्या आंत दाखल न करता ब-याच उशिरा जवळपास 1 वर्ष 3 महिन्यांनी पाठविला त्यामुळे पॉलिसीच्या त्रिपक्षीय करारानुसार तक्रारकर्त्याचा दावा नाकारला.
9. वास्तविक पॉलिसीच्या वैध कालावधीमध्ये तक्रारकर्त्याच्या मयत भावाचा अपघाती मृत्यू झालेला आहे व तो शेतकरी होता हे दाखल दस्तावेजांवरुन सिध्द होते. बरेचदा सदर योजनेची माहिती नसल्यामुळे तसेच कुठले दस्तावेज दाखल करावे, याची माहिती नसल्यामुळे व ती गोळा करण्यांत उशीर लागतो. वास्तविक त्या भागातील संबंधीत अधिका-यांनी सदरचे दस्तावेज गोळा करण्यांस मदत करुन दाव्यासोबत संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठवावयास पाहीजे व तशी जबाबदारी सदर योजने अंतर्गत त्यांचेवर आहे. शेतक-यांच्या कल्याणासाठी सदरची योजना राबविली असतांना त्याचे कल्याणकारी स्वरुप पाहता सदरचा योग्य दावा केवळ उशीरा दाखल केला या एका तांत्रीक कारणास्तव नाकारणे ही गैरअर्जदारांची कृति निश्चितच सेवेतील कमतरता आहे व त्यासाठी ते जबाबदार आहेत. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या निवाडयात देखील हाच आशय व्यक्त करण्यांत आलेला आहे. सदर तक्रारीत तक्रारकर्त्याच्या आईने पॉलिसीची रक्कम तक्रारकर्त्यास/ मयताचा भाऊ यास देण्याविषयी संमती देण्या संदर्भात जरी हलफनामा दिला असला तरी सदर पॉलिसी अंतर्गत पॉलिसीची रक्कम मिळण्यांस प्रथम हकदार या नात्याने मयत अविवाहीत असल्यामुळे मयताची आई श्रीमती रेखाबाई वैद्य ही आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी श्रीमती रेखाबाई मनीराम वैद्य (मयताची आई) हिला विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- अदा करावी.
3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावे.