सौ. जयश्री येंडे, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 02/01/2012 )
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचेशी केलेल्या विमा पॉलिसी करारानुसार शेतक-यांचा अपघाती मृत्यु झाल्यावर रु.1,00,000/- व अपंगत्व आल्यास प्रकरण परत्वे रु.50,000/- ते रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई प्राप्त होण्याकरीता शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेअंतर्गत पात्र आहेत. सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याची पत्नी सौ. कौशल्याबाई कारभारी पिंपळे यांचे दि.30.03.2010 रोजी विहिरीत पडून निधन झाले. मृतक हीचे नाव 7/12 वर असल्याने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत. त्यामुळे त्यांनी विमा दावा ऑगस्ट 2010 ला तालुका कृषी अधिकारी, सि.राजा, बुलढाणा यांचेकडे सादर केला. दि.10.08.2010 रोजी जिल्हा कृषी अधिकारी बुलढाणा यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 यांना देऊन पोच घेतली. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी दि.31.12.2010 ला पत्र देऊन तक्रारकर्त्यास कळविले की, 7/12 मध्ये नाव पॉलिसी जारी केल्यानंतर टाकण्यात आलेले आहे, त्यामुळे ते तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्याप्रमाणे सदर जमिन ही फेरफार नोंदीद्वारे कशी आली हे स्पष्टपणे नमूद आहे. विमा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत विमा रक्कम अदा करणे गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 चे कर्तव्य होते. तसेच कायद्याने बंधनकारक होते. परंतू विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, तसेच गैरअर्जदारांनी नुकसान भरपाई विहित मुदतीत न दिल्याने सेवेमध्ये त्रुटी दिल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन विमा दाव्याची रक्कम, त्यावरील व्याज, मानसिक व शारिरीक त्रासाची भरपाई, तक्रारी व नोटीसचा खर्च इ. मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारावर बजावण्यात आली असता, त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी लेखी उत्तरामध्ये नमूद केले आहे की, त्यांच्या इन्व्हेस्टीगेटरने जेव्हा दस्तऐवजांची पाहणी केली तेव्हा, मृतकाचे नाव मृत्युच्या समयी 7/12 नमून्यामध्ये नव्हते, ते दावा रक्कम मिळविण्याकरीता नंतर टाकण्यात आले असे निदर्शनास आले. त्या कारणामुळे दावा फेटाळण्यात आला. तसेच गैरअर्जदार क्र. 2 चे कार्यालय अमरावती येथे आहे व तक्रारकर्ती ही बुलढाणा जिल्ह्याची राहिवासी असून तीचा मृत्युसुध्दा तेथेच झालेला आहे. त्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार या मंचास नाही. तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेमध्ये प्रीव्हीटी ऑफ कॉंट्रेक्ट नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक संज्ञेत मोडत नसल्याने तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्राबाहेरची आहे. सदर योजना त्रिपक्षीय करारांतर्गत राबविण्यात आलेली असल्याने कृषी आयुक्त किंवा त्यांच्या स्थानिक प्रतिनीधीस विरुध्द प्रक्ष करणे आवश्यक होते. तसेच त्रिपक्षीय कराराच्या परिच्छेद क्र. 17 नुसार तक्रार निवारणाकरीता जिल्हा स्तरीय समितीसमोर मांडावयास हवी होती. तसे न करुन मंचासमोर सरळ तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी अशी मागणी गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी लेखी उत्तरामध्ये सदर विमा योजना राबविण्याकरीता ते विना मोबदला सहय्य करतात. तक्रारकर्ता त्यांचा ग्राहक नाही. ते बीमा विनियामक आणि विकास प्राधिकरण भारत सरकार यांची अनुज्ञप्ति प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. त्यांचे काम फक्त आलेले विमा दावे संपूर्ण दस्तऐवजांसह आहे काय नसल्यास त्यांची पूर्तता करवून घेणे व विमा कंपनीकडे पाठविणे आणि विमा दावे मंजूर होऊन आलेले धनादेश संबंधित वारसदारांना देणे ऐवढेच आहे. सदर कार्याकरीता ते कुठलाही मोबदला शेतकरी किंवा भारत सरकार यांचेकडून घेत नाही. तक्रारकर्त्यांचा दावा नामंजूर करण्यात आल्याची सुचना त्यांना पत्र पाठवून देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांची कुठलीही सेवेतील त्रुटी नसल्याने त्यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात यावी अशी प्रार्थना मंचास केलेली आहे.
4. सदर तक्रार युक्तीवादाकरीता मंचासमोर आली असता, उभय पक्षांच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
-निष्कर्ष-
5. निर्विवादपणे महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांच्या हितासाठी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सुरु केलेली होती. मृतक तक्रारकर्त्याची पत्नी सौ. कौशल्याबाई कारभारी पिंपळे ही शेतकरी या नात्याने लाभार्थी होती. मृतकाचे दि. 30.03.2010 रोजी विहिरीत पडून निधन झाले. तक्रारीत दाखल दस्तऐवजावरुन तक्रारकर्त्याने रीतसर विमा दावा गैरअर्जदारांकडे दाखल केलेला होता. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी सदर विमा दावा हा, ‘मृतकाचे नाव मृत्युच्या समयी 7/12 नमून्यामध्ये नव्हते, ते दावा रक्कम मिळविण्याकरीता नंतर टाकण्यात आले’ या कारणावरुन 31.12.2010 रोजी नाकारला. वास्तविक दस्तऐवज क्र. 13 पाहता या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, जरी तक्रारकर्त्याच्या मृतक पत्नीचे नाव 7/12 वर पॉलिसी जारी केल्यानंतर जरीही टाकले असले तरीही दस्तऐवज क्र. 13 वरील फेरफार पत्रकानुसार दामोदर राघोजी माघाडे यांनी जमिनीचे बक्षीस पत्राद्वारे दि.10.04.1994 रोजी मृतकाचे नावे जमिन केलेली होती. सदर बाबत कुठल्याही हरकतीची नोंद नसल्याचे देखी फेरफार पत्रकात दिसून येते. तसे पाहता जरी मृतकाचे नाव फेरफार पत्रकात उशिरा आले असले तरी मृत्युसमयी तिच्या नावे शेती नव्हती असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अयोग्य कारणास्तव दावा नाकारण्याची कृती ही सेवेतील त्रुटी आहे. तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे.
6. गैरअर्जदारांनी मंचाचे कार्यक्षेत्राबाबत व अधिकार क्षेत्राबाबत उपस्थित केलेले मुद्दे हे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे व राष्ट्रीय आयोगाचे अनेक निवाड्यांमध्ये वारंवार दिलेल्या निष्कर्षानुसार निरस्त ठरतात. उलट शेतक-यांच्या हितासाठी विमा योजना राबविण्यात आल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा न करता व दाखल दस्तऐवजांचे सुक्ष्म अवलोकन न करता ढोबळपणे पडताळणी करुन, विमा दावा नाकारुन, गैरअर्जदार क्र. 1 ने सेवेत त्रुटी दिल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. करीता खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला सौ. कौशल्याबाई कारभारी पिंपळे यांच्या विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- द्यावी. सदर रकमेवर विमा दावा नाकारल्याच्या दिनांकापासून 31.12.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्त्याला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याज द्यावे.
3) गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्चाबद्दल रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
5) गैरअर्जदार क्र. 2 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.