जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा.
तक्रार दाखल दिनांकः 06/10/2016
आदेश पारित दिनांकः 13/12/2016
तक्रार क्रमांक. : 114/2016
तक्रारकर्ती : श्रीमती जयश्री चुन्नीलाल कारेमोरे
वय – 31 वर्षे, धंदा – घरकाम
रा. आंधळगांव, ता.मोहाडी जि. भंडारा.
-: विरुद्ध :-
विरुध्द पक्ष : 1) दि युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी,
तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर,
डिव्हीजनल ऑफीस न.2,
अंबीका हाऊस, शंकरनगर,
नागपूर
2) तालुका कृषी अधिकारी,
मोहाडी, ता.मोहाडी जि.भंडारा
3) कबाल इंशुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस
लिमीटेड तर्फे श्री सुभाष आग्रे,
प्लॉट नं.101, करंदीकर हाऊस,
मंगला टॉकीजच्या शेजारी,
शिवाजीनगर, पुणे
तक्रारकर्त्यातर्फे : अॅड. उदय क्षिरसागर
वि.प.1 तर्फे : अॅड.के.डी.देशपांडे
वि.प.2 : प्रतिनीधी
वि.प.3 : लेखी जबाब पोस्टाद्वारे प्राप्त
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्य.
श्री. हेमंतकुमार पटेरिया, सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक – 13 डिसेंबर, 2016)
तक्रारकर्तीचे पती चुन्नीलाल काशीराम कारेमोरे यांच्या अपघाताचे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दाव्याचे रुपये 1,00,000/- विरुध्द पक्षाने न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
1. तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
तक्रारकर्ती श्रीमती जयश्री कारेमोरे हिचे पती मयत चुन्नीलाल काशीराम कारेमोरे हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा आंधळगांव ता.मोहाडी जि.भंडारा येथे भुमापन क्र.140 ही शेतजमीन होती.
महाराष्ट्र शासनाने नागपुर विभागातील सर्व शेतक-यांचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरुध्द पक्ष क्र.1 युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी लि. कडे विमा उतरविला असल्याने तक्रारकर्तीचे पती सदर विमा योजनेचे लाभार्थी होते. विरुध्द पक्ष क्र.2 महाराष्ट्र शासनाचे स्थानिक कार्यालय असून त्यांचे मार्फत विमा प्रस्ताव मंजुरीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.3 मार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे पाठवावयाचे होते.
तक्रारकर्तीचे पती चुन्नीलाल काशीराम कारेमोरे हयांचा मृत्यु दिनांक 31/05/2011 रोजी स्कुटी वाहनावरुन जात असतांना वाहन घसरल्याने पडून जखमी होऊन झाला. तक्रारकर्तीने पतीच्या अपघाती मृत्युबद्दल शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळावी म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे सर्व कागदपत्रांसह विमा दावा विरुध्द पक्ष क्र.3 मार्फत दिनांक 19/12/2011 रोजी सादर केला. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या विमा दावा मंजुरीबाबत काहीच न कळविल्याने तक्रारकर्तीने वकीलांतर्फे कायदेशीर नोटीस दिनांक 30/8/2016 रोजी पाठविली. परंतु आजपर्यंत विरुध्द पक्षाने विमा दावा मंजुर न करता विमा लाभार्थ्याप्रती सेवेत न्युनतापुर्ण व्यवहार केला असल्याने सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. शेतकरी अपघात विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- तक्रारकर्तीने
विरुध्द पक्षाकडे प्रस्ताव दिल्यापासून म्हणजे दिनांक 19/12/2011 पासून
प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्याजासह देण्याचा विरुध्द पक्षाला
आदेश व्हावा.
2. शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 30,000/-
मिळावी.
3. तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/- मिळावा.
2. तक्रारीच्या पृष्ठर्थ्य तक्रारकर्तीने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2010-2011 चे शासन निर्णय, विमा दावा, शेतीचा 7/12 चा उतारा, गांव नमुना 8 अ, फेरफाराची नोंदवही, घटनास्थळ पंचनामा,मरणान्वेषण प्रतिवृत्त, पोस्टमार्टम रिर्पोट, मृत्यु प्रमाणपत्र, पतीच्या वयाचा दाखला, विरुध्द पक्ष यांना पाठविलेली नोटीस, पतीचे ड्रायव्हिंग लायसेंस इत्यादी दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
3. तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करुन प्रस्तुत न्यायमंचामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना नोंदणीकृत डाकेने नोटीसेस पाठविण्यात आल्या. मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे.
विरुध्द पक्ष क्रमांक 2 तालुका कृषी अधिकारी, मोहाडी यांनी लेखी जबाब दाखल करुन कळविले की त्यांना दिनांक 19/12/2016 रोजी प्राप्त विमा दावा त्यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी, भंडारा यांचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी दिनांक 26/12/2016 रोजी सादर केला.
4. विरुध्द पक्ष क्र.3 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस लि.यांनी लेखी उत्तरामध्ये ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार म्हणुन शासन आणि विमा कंपनी यांच्यामध्ये कार्य करतात व शासनास विना मोबदला सहाय करीत असल्याने तक्रारकर्ती ही त्यांची ग्राहक होऊ शकत नाही असे नमुद केले आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी लि. नागपुर यांनी प्रिमीयम स्विकारुन विम्याची जोखीम स्विकारलेली आहे, त्यामुळे विमा लाभार्थी असलेली तक्रारकर्ती त्यांचीच ग्राहक होऊ शकते.
5. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे दिनांक 16/3/2009 च्या निर्णयाची प्रत दाखल केली आहे.
विरुध्द पक्ष क्र.1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि.नागपूर यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्तीने योजनेच्या अटीप्रमाणे 90 दिवसाचे आंत विमा दावा दाखल केला नव्हता, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 31/5/2011 रोजी झाला असून तक्रारकर्तीने विमा कंपनीकडे विमा दावा दिनांक 7/9/2016 रोजी सादर केला आहे. सदरची बाब विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तींचा भंग असल्याने तक्रारकर्ती पतीच्या अपघाती मृत्यु बाबत नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र नसल्याने तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनावरुन तक्रारीच्या निर्मितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीत आहे काय ? होय.
2) | वि.प.क्र.1 ने सेवेत न्युनतापुर्ण व्यवहार केला आहे काय ? | - | होय. |
3) | तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? | - | होय |
4) | अंतीम आदेश काय ? | - | अंतीम आदेशाप्रमाणे तक्रार अंशतः मंजुर. |
कारणमिमांसा
6. मुद्दा क्र.1 व 2 बाबत ः- सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती श्रीमती जयश्री चुन्नीलाल कारेमोरे हिने शपथपत्रावर कथन केले आहे की, मृतक चुन्नीलाल काशीराम कारेमोरे हे तिचे पती होते व त्याच्या मालकीची मौजा आंधळगांव ता. मोहाडी जि.भंडारा येथे भुमापन क्र.140 क्षेत्रफळ 0.86 हेक्टर शेतजमीन होती आणि ते शेतकरी होते. आपल्या कथनाचे पृष्ठर्थ्य तिने वरील शेतजमिनीचा 7/12 चा उतारा दाखल केला आहे. सदरचे दस्तऐवज खोटे असल्याचे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे नाही. महाराष्ट्र शासनाने नागपूर महसून विभागातील सर्व शेतक-यांचा शेतकरी जनता अपघात विमा विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे उतरविला होता याबाबत उभय पक्षात वाद नाही.
विरुध्द पक्ष क्र.1 ने आपल्या लेखी जबाबात महटले आहे की, चुन्नीलालचा मृत्यु दिनांक 31/5/2011 चा आहे. सदर तक्रार दिनांक 7/9/2016 रोजी दाखल केली असल्याने मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीकडे पाठविण्यासाठी विमा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 कडे सादर केला होता हे देखिल नाकबूल केले आहे.
तक्रारकर्तीचे अधिवक्ता अॅड.उदय क्षिरसागर यांनी त्यांच्या युक्तीवादात म्हटले आहे की तक्रारकर्तीने सदर विमा दावा विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे दिनांक 19/11/2011 रोजी सादर केला. शासन निर्णयात ज्या दिवशी तक्रारकर्ती प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे दाखल करेल त्याच दिवशी तो विमा दावा कंपनीला प्राप्त झाला हे समजण्यात येईल असे नमुद आहे तसेच जर अपघाती मृत्यु सिध्द् होत असेल तर शेतक-याचा विमा प्रस्ताव केवळ विहीत मुदतीत सादर केला नाही या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाही असेही नमुद आहे. पतीच्या निधनामुळे दुःखात असलेल्या तक्रारकर्तीला वेळेत कागदपत्रांची जमवाजमव करता आली नाही म्हणून विमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी झालेला 3 महिन्यांचा विलंब क्षम्य आहे. केवळ अशा विलंबामुळे विमा दावा नाकारता येत नाही असे मा.राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोगाने अनेक न्यायनिर्णयात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विमा दावा नामंजुरीचे सदर कारण समर्थनीय नाही.
तक्रारकर्तीचे वकील अॅड.उदय क्षिरसागर यांचे म्हणणे असे आहे की विरुध्द पक्ष क्र.1 ने आपल्या लेखी जबाबात विरुध्द पक्ष क्र.2 किंवा 3 कडून विमा दावा त्यांचेकडे प्राप्तच झाला नसल्याचे म्हटले आहे. याउलट विरुध्द पक्ष क्र.3 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग प्रा.लि.ने आपल्या लेखी जबाबात नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून प्राप्त झालेला तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे मंजुरीस पाठविला. त्यांनी तो दिनांक 12/3/2012 रोजीच्या पत्रान्वये नामंजुर केल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे सादर केलेला प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्र.3 मार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 ला प्राप्त झाला होता हेच सिध्द् होते. मात्र विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पत्र क्र.230200/MISC.CL/411/2011 दिनांक 12/3/2012 आजपर्यंत तक्रारकर्तीला अप्राप्त आहे. जोपर्यंत विमा दावा नामंजुरीचे पत्र तक्रारकर्तीस प्राप्त होत नाही तोपर्यंत तक्रारीस कारण सतत घडत असल्याने दिनांक 26/9/2016 रोजी दाखल केलेली सदर तक्रार मुदतीत आहे.
अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युबाबत विमा दावा सादर करण्यासाठी झालेल्या विलंबाबाबतचे स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही संधी न देता दावा 90 दिवसांच्या अवधीनंतर दाखल केला आहे असे तांत्रिक कारण सांगून नामंजुर करण्याची विरुध्द पक्ष क्र.1 ची कृती सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे व तक्रारकर्तीस विमा दावा नामंजुरीचे पत्र मिळाल्याबाबत कोणताही पुरावा विरुध्द पक्ष क्र.1 ने दाखल न केल्याने दिनांक 26/9/2016 रोजी दाखल केलेली तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमचे कलम 24 A प्रमाणे 2 वर्षाचे मुदतीत आहे.
म्हणुन मुद्दा क्र.1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
7. मुद्दा क्र.3 व 4 बाबत ः- मुद्दा क्र.1 व 2 वरील विवेचनाप्रमाणे सदर प्रकरणातील विमीत चुन्नीलाल काशीराम कारेमोरे यांचा पॉलीसी कालावधीत अपघाती मृत्यु झाला असल्याने त्यांची वारस तक्रारकर्ती ही विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- (एक लाख) विमा दावा नामंजुर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 12/03/2012 पासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. या शिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणुन मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत. वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
1. तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील
तक्रार वि.प. विरुध्द खालीलप्रमाणे अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला रुपये 1,00,000/-(एक लाख) विमा दावा नामंजुर केल्याचे तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 12/03/2012 पासुन प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.शा.द.शे. 9 टक्के व्याजाने दयावे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनी यांनी तक्रारकर्तीला शारीरिक, मानसिक
त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 10,000/-(दहा हजार) दयावे.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 5,000/-
(पाच हजार) दयावे.
5. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
6. वि.प.ने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत
करावी.
7. गै.अ. ने दिलेल्या मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्यास ग्राहक हक्क संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये होणा-या कारवाईस पाञ राहील.
8. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
9. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.