तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत विरुध्द पक्षाचे सेवेतील त्रृटी बाबत या मंचासमारे दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्तीचे पती श्री श्रावण नथ्थुजी भट यांच्या मालकीचे मौजा वायगाव,तह.उमरेड, जिल्हा नागपूर येथे सर्व्हे नं.6,,पटवारी हलका नंबर-22, क्षेत्रफळ-4.00 हे.आर. ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती व्यवसायाने शेतकरी होते. दिनांक 10/8/2010 रोजी तक्रारकर्तीचे पती शेतात जात असतांना वे.को.लि.वसाहतीतील काही लोकांनी अवैध घेतलेले वीज जोडणीच्या जिवंत वायरचा धक्का लागुन त्यांचा मृत्यु झाला. सदर अपघाताची नोंद उमरेड पोलीस स्टेशन मध्ये क्राईम नं. 97 द्वारे करण्यात आली आहे. पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात योजनेचा लाभ प्राप्त करण्याकरिता आवश्यक कागदपत्रांसह विरुध्द पक्ष क्रं.3 कडे दिनांक 24/1/011 रोजी दावा सादर केला. तसेच विरुध्द पक्ष क्रं.3 ने मागीतलेल्या दस्तऐवजांची पुर्तता केली. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे संपुर्ण दस्तऐवजांची पुर्तता करुन देखिल विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला याबाबत तक्रारकर्तीस कळविले नाही म्हणुन तक्रारकर्तीने दिनांक 20/2/2012 रोजी विरुध्द पक्ष यांना कायदेशिर नोटीस पाठविली. विरुध्द पक्षाने नोटीस प्राप्त होऊनही तक्रारकर्तीस काहीही कळविले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन विमा दावा रक्कम रु. 1,00,000/-, दावा दाखल केल्यापासुन 18 टक्के व्याजासह मिळावे. मानसिक,शारिरिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, दस्तऐवजयादीनुसार एकुण 18 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात विमा रक्कम मिळविण्याकरिता अर्ज दावा प्रपत्राची प्रत, 7/12 ची प्रत, फेरफार पत्रकाची प्रत, मृत्यु प्रमाणपत्रकाची प्रत, विरुध्द पक्षांना पाठविलेल्या नोटीसची पावती व पोचपावती व इतर कागदपत्रे दाखल आहेत.
सदर दाखल झाल्यानंतर गैरअर्जदार क्रं.1 ते 3 यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन गैरअर्जदार क्रं 1, 2 व 3 हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.
विरुध्द पक्ष क्रं.1 आपले लेखी जवाबात तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु अवैध घेतलेले वीज जोडणीच्या जिवंत वायरचा धक्का लागुन मृत्यु झाल्याची बाब अमान्य केली आहे. विरुध्द पक्ष क्रं.1 चे म्हणणे असे आहे की, कृषी आयुक्त महाराष्ट्र शासन व कबाल इन्श्युरन्स ब्रोकींग हाऊस यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारानूसार पॉलीसीचा कालावधी हा 15/8/2009 ते 14/8/2010 पर्यत होता. त्यानंतर दावा स्विकारण्याकरिता 90 दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी दिनांक 14/11/2010 पर्यत देण्यात आला होता. परंतु तक्रारकर्तीने तिचा दावा दिनांक 24/01/2011 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं.3 कडे दाखल केला. विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 2.8.2011 रोजी गैरअर्जदार क्रं.1 यांचे कडे पाठविला आहे हा दावा मुदत संपल्यानंतर 8 महिन्यांनी प्राप्त झालेला आहे. विरुध्द पक्ष क्रं.1 ही पब्लीक सेक्टर कंपनी असुन पब्लीक मनीचा गैरवापर होऊ नये म्हणुन पॉलीसीच्या अटी व शर्तीचे अधिक राहुन संपूर्ण कामाकज सुचारु पध्दतीने केल्या जाते. त्यामुळे तक्रारकर्तीची मागणी अमान्य केलेली आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं.1 चे पुढे असे म्हणणे आहे की तक्रारकर्तीने 3 संबंधीत कार्यालयाविरुध्द कारवाई केली आहे. मृतक श्री श्रावण भट व विमा कंपनी यांचे मध्ये कुठलाही शेती विम्याचा करार झाला नाही. विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने प्रस्तावित अटी प्रमाणे तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला त्यामुळे ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी ठरत नाही. तक्रारकर्तीने खोडसाळ, गैरवाजवी हेतुने तक्रार दाखल केल्यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने केली आहे. विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने आपले उत्तराचे समर्थनार्थ त्रीपक्षीय कराराची प्रत दाखल केली आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं.2 आपले उत्तरात नमुद करतात की, ते महाराष्ट्र शासनाची सदरील योजना राबविण्याकरिता विना मोबदला कार्य करतात. त्यासाठी राज्य शासनाकडुन कोणताही मोबदला घेत नाही. तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव या कार्यालयास दिनांक 1.8.20011 रोजी प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांचे कार्यालयास दिनांक 2.8.2011 रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आला. सदर विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं.3 चे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 24/2/2011 रोजी कार्यालयास प्राप्त झाला. सदर प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी नागपूर कार्यालयास दिनांक 18/7/2011 रोजी सादर केला. तालुका कृषी अधिकारी शेतकरी अपघात विमा योजनेचा प्रस्ताव स्विकारुन पडताळणी करुन पुढील कारवाई करिता जिल्हा अधिकारी नागपूर यांचे कडे सादर करतात.
तक्रारकर्तीची तक्रार व दस्त, लेखी युक्तिवाद, गैरअर्जदाराचा लेखी युक्तिवाद, तसेच दोन्ही पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले असता पुढील प्रश्न उपस्थित होतात.
प्रश्न उत्तर
तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे का ? होय
#0#- कारणमिमांसा -#0#
तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या तक्रार व दस्तऐवजांवरुन तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी होते. शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजना ही शेतकरी मृत पावल्यास त्याच्या कुटुंबाला सरंक्षण देण्याकरिता शासनाची योजना आहे. वरील व्यक्तिगत अपघात विमा योजना गैरअर्जदार क्रं.1 कडुन राबविली जाते. तक्रारकर्तीचे पती दिनांक 10/8/2010 रोजी शेतात जात असतांना वे.को.लि.वसाहतीतील काही लोकांनी अवैध घेतलेले वीज जोडणीच्या जिवंत वायरचा धक्का लागुन त्यांचा मृत्यु झाला ही बाब तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीच्या पतीचे अपघाती मृत्युनंतर तक्रारकर्तीने संपुर्ण कागदपत्रांची जुळवाजुळव करुन गैरअर्जदार क्रं.3 यांचे कडे विमा दावा दाखल केला. विरुध्द पक्ष क्रं.3 ने संपुर्ण कागदपत्रांची छाननी करुन गैरअर्जदार क्रं.2 कडे प्रस्ताव पाठविला. विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने विरुध्द पक्ष क्रं.1 कडे दावा पाठविल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने तक्रारकर्तीचा दावा नामंजूर केला अथवा फेटाळला याबाबत तक्रारकर्तीला काहीही कळविले नाही. तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल केल्या नंतर विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला असे नमुद केले. परंतु ही बाब गैरअर्जदार क्रं.1 ने तक्रारकर्तीस कळविली नाही.
तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी तक्रारीचे पृष्ठर्य्थ आपली भिस्त मा.राष्ट्रीय आयोग, व मा.राज्य आयोग, महाराष्ट्र यांनी दिलेल्या खालील निकालांवर ठेवलेली आहे.
1) 2011(4) सीपीआर 502 (एनसी) रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्स कं.लि. वि. श्री एविविएन गणेश (एन सी)
2) 2010(1) सीपीआर 219 कमलाबाई प्रकाश चव्हाण वि. अर्थाराईज सिग्नेटरी आयसीआयसीआय लोंबार्ड,महाराष्ट्र
3) I (2009) सीपीजे 147 नॅशनल इन्श्युरन्स कं.लि. वि. आशा जामदार प्रसाद. महाराष्ट्र
4) II (2008) सीपीजे 403 आयसीआयसीआय लोंबार्ड वि. सिंधुभाई खंदेराव खैरनार. महाराष्ट्र
5) I (2009) सीपीजे 264 गोल्डन ट्रस्ट फायनान्सियल सर्व्हिसेस वि.मालवा देवी. झारखंड
6) III (2007) सीपीजे 308 रामायणवती वि. ओरिएन्टल इंन्श्युरन्स कं. छत्तीसगड
सदर निकालातील वस्तुस्थिती या प्रकरणात तंतोतंत लागु होते. तक्रारकर्तीने महाराष्ट्र शासनाचे शेतकरी अपघात योजनेचे परिपत्रक दाखल केलेले आहे ज्यामधे “ अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्यापासुन 90 दिवसांपर्यत विमा प्रस्ताव स्विकारावेत.” समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर प्राप्त दावे स्विकारावेत. प्रस्तुत तक्रारीतील तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेला आहे त्यामुळे तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केलेल्या समर्थनीय कारणास्तव तक्रारकर्तीचा विमा दावा विमा कंपनीने विचारात घेणे आवश्यक होते. परंतु विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दाव्याबाबत तक्रारकर्तीला काहीही कळविले नाही ही विरुध्द पक्ष क्रं.1 ची कृती सेवेतील त्रुटी दर्शविते. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार ही विरुध्द पक्ष क्रं.1 विरुध्द मान्य होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्ष क्रं.2 व 3 यांचे कार्यालयाने योग्य प्रकारे प्रस्ताव पाठविला म्हणुन त्यांचे सेवेत त्रुटी नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्तीस विरुध्द पक्ष क्रं.1 विरुध्द तक्रार दाखल करावी लागल्यामुळे निश्चितच शारिरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला व तक्रारीचा खर्च सहन करावा लागला त्यामुळे तक्रारकर्ती शारिरिक, मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे. सबब आदेश.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार क्रं. 1 ने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रुपये
1,00,000/-(केवळ एक लाख) एवढी विमा दावा रक्कम तक्रारकर्तीस रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो दिनांक 24/1/2011 पासुन 10 टक्के द.सा.द.शे. दराने व्याजासह मिळुन येणारी रक्कम तक्रारकर्तीस द्यावी.
3. गैरअर्जदार क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीस मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- (केवळ पाच हजार ) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/- (केवळ दोन हजार) द्यावे.
4. विरुध्द पक्ष क्रं 2 व 3 विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्रं.1 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.