( आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी )
-- आदेश --
( पारित दि. 28 फेब्रुवारी, 2014)
1. तक्रारकर्तीने विद्यमान न्‍याय मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात तक्रारकर्तीचा मुलगा संदीप मोहन वारई याचे अपघाती निधन झाल्‍यामुळे विमा कंपनीकडून रू. 1,00,000/- नुकसानभरपाई मिळण्‍यासाठी सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ती ही मौजे चिचगड, ता. देवरी, जिल्‍हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचा मुलगा संदीप मोहन वारई याच्‍या मालकीची मौजा डोंगरगाव, ता. देवरी, जिल्‍हा गोंदीया येथे सर्व्‍हे नंबर 28, क्षेत्रफळ 1.83 हे. आर. व जमा 2.90 या वर्णनाची शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचा मुलगा हा शेतकरी असून त्‍याच्‍यावरच संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता.
3. विरूध्‍द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्‍द पक्ष 2 ही विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शेतक-यांकरिता शेतकरी अपघात विमा योजना ही विरूध्‍द पक्ष 3 मार्फत राबविली असून राज्‍यातील शेतक-यांचा अपघातामध्‍ये मृत्‍यु झाल्‍यास रू. 1,00,000/- विमा दाव्‍यापोटी द्यावे असे या योजनेचे स्‍वरूप आहे. तक्रारकर्तीचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीचा मुलगा शेतकरी असल्‍याने तक्रारकर्ती ही वारस आहे.
4. तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा अपघात हा दिनांक 05/08/2010 रोजी तलावाच्‍या पायरीवर गेला असता पाय घसरून झाला. तक्रारकर्तीच्‍या दुस-या मुलाने अपघाताचा प्राथमिक रिपोर्ट पोलीस स्‍टेशन चिचगड येथे दिनांक 06/08/2010 रोजी दिला. पोलीसांनी इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा व पोस्‍ट मार्टेम रिपोर्ट तक्रारकर्तीस दिला. तिने तो तक्रारीसोबत दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्तीने दाव्‍यासोबत मृत्‍यु प्रमाणपत्र व सात-बाराचा उतारा, शेतीचे फेरफार तसेच वारसाचे प्रमाणपत्र आणि जातीचा दाखला तक्रारीसोबत दाखल केलेला आहे.
5. तक्रारकर्तीने विम्‍याचे रू. 1,00,000/- मिळण्‍यासाठी विरूध्‍द पक्ष 2 तर्फे विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे अर्ज व कागदपत्रे सादर केली. परंतु त्‍यांनी आवश्‍यक कागदपत्रे व दावा अर्ज 90 दिवसाच्‍या आंत सादर न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा अर्ज नामंजूर केला.
6. सदर प्रकरणामध्‍ये विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीसेस पाठविण्‍यात आल्‍या. त्‍यांनी आपले लेखी जबाब दाखल केलेले आहेत.
7. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी आपल्‍या जबाबामध्‍ये तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍याचे खंडन केले आहे. तसेच सदरहू दावा हा दिनांक 22/08/2011 रोजी मुदत संपल्‍यानंतर दाखल केला असल्‍याचे म्‍हटले आहे. विरूध्‍द पक्ष 1 चे असे म्‍हणणे आहे की, विरूध्‍द पक्ष 1, कृषि आयुक्‍त, महाराष्‍ट्र शासन व कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकिंग हाऊस यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या त्रिपक्षीय करारानुसार पॉलीसीचा कालावधी दिनांक 15/08/2009 ते 14/08/2010 पर्यंत होता व त्‍यानंतर दावा स्विकारण्‍याकरिता 90 दिवसांचा अतिरिक्‍त कालावधी म्‍हणजेच दिनांक 14/11/2010 पर्यंतच होता. परंतु तक्रारकर्तीने तिचा दावा दिनांक 22/08/2011 रोजी कालावधी संपल्‍यानंतर दाखल केलेला आहे. तसेच विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तींना अधीन राहूनच तक्रारकर्तीचा दावा खारीज केला होता. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी सेवेमध्‍ये कुठल्‍याही प्रकारची त्रुटी केली नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार फेटाळण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे.
8. विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्ती ही ग्राहक होऊ शकत नाही तसेच विरूध्‍द पक्ष 2 हे मध्‍यस्‍थ सल्‍लागार असल्‍यामुळे सदरहू तक्रारीमधून त्‍यांना वगळण्‍यात यावे असा जबाब पृष्‍ठ क्रमांक 71 वर दाखल केलेला आहे.
9. तक्रारकर्तीची तक्रार तसेच विरूध्‍द पक्षांचे जबाब यावरून मंचासमक्ष खालील प्रश्‍न उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्ती अपघाती विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेनुसार |
-// का र ण मि मां सा //-
10. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला असून त्‍यांनी तोंडी युक्तिवाद देखील केला. तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्ष 2 मार्फत विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे रितसर अर्ज केला होता व वेळोवेळी कागदपत्रे विरूध्‍द पक्ष यांनी मागणी केल्‍याप्रमाणे पुरविली होती. तक्रारकर्तीचा मुलगा हा त्‍याच्‍या वडिलांच्‍या निधनानंतर शेती व्‍यवसाय करीत होता व त्‍याने शेती वारसांच्‍या नावे होण्‍यासाठी रितसर अर्ज केला होता. परंतु कार्यालयीन दिरंगाईमुळे व त्रुटीमुळे वारसांच्‍या नावाने नोंद होण्‍यासाठी विलंब लागला.
11. तक्रारकर्तीने तलाठ्याचे प्रमाणपत्र जे वारसाबाबतचे आहे ते पृष्‍ठ क्रमांक 42 वर दाखल केले आहे. विरूध्‍द पक्ष 1 यांचे वकील ऍड. मोहनीश सोनकांबळे यांनी युक्तिवाद केला की तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या निधनानंतर म्‍हणजेच दिनांक 26/12/1993 पासून तक्रारकर्तीने वारसाच्‍या नावाने फेरफार होण्‍याबद्दल कुठलेही कष्‍ट घेतले नाही. वारसाच्‍या नावाची नोंद ही सरकारी कार्यालयामध्‍ये करण्‍यात आल्‍याचे प्रमाणपत्र तक्रारीमध्‍ये दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे अपघाती विम्‍याची नुकसानभरपाई मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्ती पात्र नाही व तिची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
12. तक्रारकर्ती ही अशिक्षित असून मुलाच्‍या निधनानंतर मानसिक धक्‍क्‍यातून न सावरल्‍यामुळे तसेच अपघातामध्‍ये मृत्‍यु पावलेला मुलगा हा कुटुंबातील कर्ता व सर्वस्‍वी असल्‍यामुळे आणि त्‍याच्‍या उत्‍पन्‍नावरच घर चालत असल्‍यामुळे सदरहू तक्रार अर्ज करण्‍यात विलंब झालेला आहे. तक्रार अर्जाकरिता कागदपत्रे मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्तीला लागलेला विलंब हा न्‍याय मंचास संयुक्तिक वाटत असून विरूध्‍द पक्ष हे तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळण्‍यासंबंधी कोणताही पुरावा विद्यमान मंचासमक्ष सिध्‍द करू न शकल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
13. तक्रार अर्जासोबत अपघाताच्‍या दाव्‍यास लागणारे संपूर्ण कागदपत्र तक्रारकर्तीने दाखल केलेले आहेत. ज्‍यामध्‍ये तलाठ्याचे प्रमाणपत्र, अपघातासंबंधी पोलीस स्‍टेशनची संपूर्ण कागदपत्रे तसेच 7/12 उतारा (पृष्‍ठ क्रमांक 35), तक्रारकर्तीने त्‍यांच्‍या शेतीबद्दलचे फेरफार (पृष्‍ठ क्रमांक 37) यांचा समावेश आहे. ही सर्व कागदपत्रे आणि अपघात दावा मिळण्‍यासाठी दाखल केलेला विरूध्‍द पक्ष 1 कडील अर्ज यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीने दिलेले कारण व झालेला विलंब हा मंचास संयुक्तिक वाटतो. तसेच तक्रारीमध्‍ये दाखल असलेली कागदपत्रे “Sufficient Evidence” आहे की, तक्रारकर्ती अपघाती विमा मिळण्‍यास पात्र आहे. त्‍यामुळे सद्यस्थितीत तिचा दावा फेटाळणे अनुचित होईल.
14. माननीय राष्‍ट्रीय आयोग यांनी त्‍यांच्‍या Reliance General Insurance Co. Ltd. v/s Sakorba Hetubha Jadeja & Ors. – IV (2012) CPJ 51 (NC) या निकालपत्रामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, Insurance – Accidental electrocution – Death of farmer – Legal heirs – Entitlement – District Forum allowed complaint – State Commission dismissed appeal – Hence revision – Death of ‘BJ’ was nearly five months before the date of entry, i.e. 12.4.2002 – All his legal heirs became registered farmers immediately after death of their father – It was the only statutory process of registration of legal heirs in village record – ‘HJ’ became registered farmer in December, 2001, i.e., well before 26.01.2002, the date of inception of insurance policy – Complainants entitled to receive the sum insured – Repudiation not justified. तसेच माननीय राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र, मुंबई यांनी National Insurance Co. Ltd v/s Asha Jamdar Prasad – I (2009) CPJ 147 या प्रकरणामध्‍ये Delay in rejection the claim is highly objectionable असे म्‍हटले आहे. त्‍याचप्रमाणे माननीय राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र, मुंबई यांनी ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. v/s Sindhubhai Khanderao Khairnar – II (2008) CPJ 403 या प्रकरणामध्‍ये Insurance – Agriculturist Accident Insurance Policy – Claim rejected due to delayed submission of claim papers – All required documents except driving licence submitted to insurer – Driving licence not necessary to settle claim- Clause regarding time-limit for submission of claim not mandatory – Cannot be used to defeat genuine claim – Insurance Company rejected claim on highly technical ground – Rejection unreasonable – Insurer liable to pay sum assured under policy. असा निर्वाळा दिलेला आहे.
15. तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार व तक्रार दाखल करण्‍यास झालेल्‍या विलंबाचे कारण तसेच तक्रारीमध्‍ये दाखल केलेली इतर कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा सदरहू अपघात विमा दावा तांत्रिक आधारावर (technical ground) नामंजूर केलेला आहे. त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर होण्‍यास पात्र आहे.
सबब आदेश
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिच्‍या मयत मुलाच्‍या अपघाती विमा दाव्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- द्यावी. तसेच वरील रकमेवर 10 टक्‍के प्रति वर्ष दराने तक्रार दाखल केल्‍यापासून रक्‍कम तक्रारकर्तीला मिळेपर्यंत व्‍याज द्यावे.
3. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 5,000/- द्यावे.
4. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला प्रस्‍तुत तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 2,000/- द्यावे.
5. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्‍द पक्ष 2 व 3 विरूध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
