// आदेश //
(दि. 21/12/2021)
द्वारा- श्री. डी.एस. पराडकर, सदस्य
तक्रारदार (Emco Limited) एम्को लिमिटेड कंपनीने श्री. गणेश टावरी चिफ फायनान्शियल ऑफीसर आणि कंपनी सेक्रेटरी यांचेमार्फत दि.30/07/2018 रोजी तक्रार मंचात दाखल केली. तक्रारदार कंपनीने त्यांचे पॉवर जनरेशन ट्रान्समिशन व डिस्ट्रीब्यूशन युटिलिटी आणि इंडस्ट्रीज साठी विमा संरक्षण मिळावे म्हणून सामनेवाला विमा कंपनीकडून स्टोअरेज कम इरेक्शन इनश्युरन्स पॉलिसी दि.30/05/2014 ते दि.28/02/2015 या कालावधीसाठी पॉलिसी क्रमांक 120 200/44/11/08/50000001 ही विमा रक्कम रु.10,00,00,000/- विमा हप्ता रक्कम रु.1,14,918/- भरणा करुन घेण्यात आली. दि. 03/12/2014 रोजी भावनगर एनर्जी कंपनी लिमीटेड पडवा सब स्टेशन भावनगर येथील कंपनीचे जागेत चोरी झाल्याने व घोघा पोलीस स्टेशनमध्ये दि.15/12/2014 रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला. चोरीदरम्यान झालेली नुकसानभरपाईची रक्कम रु.8,00,000/- मिळणेसंदर्भात विमा दाव्याच्या रकमेबाबत सामनेवाला विमा कंपनीला दि. 16/12/2014 रोजीचे मेलद्वारे कळविण्यात येऊन झालेला विलंब माफ करण्यासाठी विनंती केली. सामनेवाला यांनी त्यांच्या दि.17/12/2014 रोजीच्या मेलद्वारे तक्रारदारास श्री. दिपक शहा यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याबाबत कळविले. त्यानुसार तक्रारदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. सर्व्हेअरने त्यांचा अहवाल सादर केला. दि.16/07/2016, दि.28/12/2016, दि. 09/01/2017, दि. 20/01/2017 रोजीचे पत्राद्वारे विमा दावा मंजूर करावा अशी विनंती केली. तसेच दि. 14/02/2017 रोजी मेलद्वारे कळवून सुध्दा विमा दावा मंजूर न करता नो क्लेम म्हणून कोणतेही कारण न देता दि. 01/03/2017 रोजी नाकारण्यात आला असल्याने मंचात तक्रार दाखल करण्यात आली. सामनेवाला यांना नोटीस प्राप्त झाल्याने त्यांनी त्यांची लेखी कैफियत दि. 29/10/2018 रोजी दाखल केली. तक्रारदारांनी त्यांचे पुरावा शपथपत्र दि. 30/05/2019 रोजी दाखल केले, प्रकरण सामनेवाला यांचे पुरावा शपथपत्रासाठी नेमले असता, सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांनी दि. 27/09/2019 रोजी प्रस्तूत तक्रार पुन्हा नव्याने (डबल फायलिंग) दाखल झाल्याने, त्यास तक्रार क्रमांक सीसी/111/2018 असा तक्रार नंबर देण्यात आला, त्यानुसार सामनेवाला यांचेविरुध्द दाखल केलेली डबल फायलींग केलेली तक्रार फेटाळण्यात यावी असा अर्ज दि.27/09/2019 रोजी दाखल केला. सामनेवाला यांचे दि. 27/09/2019 रोजीचे अर्जावर तक्रारक्रमांक सीसी/18/111 मध्ये दि. 31/05/2019 रोजी आदेश पारीत करण्यात येऊन अर्ज फेटाळण्यात आला. मात्र सामनेवाला 1 व 2 यांचेतर्फे वकील श्री. व्ही.के. गुप्ता यांनी दि. 17/11/2021 रोजीच्या मा. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई बेंच Court II यांनी दि. 09/08/2021 रोजी पारीत केलेल्या आदेशान्वये तक्रारदार कंपनी एम्को लिमिटेड दिवाळखोरीत (Insolvent) मध्ये गेल्याने Corporate Insolvency Resolution ची कार्यवाही सुरु झाल्याने, मुळ तक्रारदार कंपनीचे कायदेशीर अस्तित्व राहिले नसल्याने, तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी असा अर्ज मंचात दाखल केला.
(2) दि. 21/12/2021 रोजी तक्रारदार पुकारले असता गैरहजर. सामनेवाले 1 व 2 करिता वकील श्री. विनोदकुमार गुप्ता हजर. सदर प्रकरण आजरोजी सामनेवाला 1 व 2 यांनी दि.17/11/2021 रोजी दाखल केलेल्या अर्जांवर म्हणणे दाखल करण्यासाठी नेमण्यात आले. तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार क्रमांक सीसी/111/2018 मधील डबल फायलिंगचे अर्जावर दि. 31/05/2019 रोजी आदेश पारीत करुन सामनेवाला 1 व 2 यांचा दि. 27/09/2019 रोजीचा अर्ज निकाली काढण्यात आला आहे. मात्र सामनेवाला 1 व 2 यांचे वकीलांनी दि. 21/12/2021 रोजी तक्रारदार मंचात हजर होऊन सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या वरील नमूद अर्जावर सतत गैरहजर राहून त्यांचे म्हणणे दाखल करत नसल्याने आज दि. 21/12/2021 रोजी सदर अर्जात नमूद केलेल्या तारखांना तक्रारदार सतत गैरहजर राहिल्याने तसेच मंचानेही तक्रारदारास सदर अर्जावर म्हणणे देण्यासाठी ब-याचवेळा संधी देण्यात आलेली असूनही तक्रारदाराने सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या वरील अर्जावर म्हणणे दाखल करण्यासाठी प्रकरण दिर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. मात्र तक्रारदारांनी अदयाप त्यांचे वर नमूद अर्जावर त्यांचे म्हणणे दाखल केले नसल्याने तसेच तक्रारदार सदर प्रकरणात दि. 27/01/2020 पासून सातत्याने गैरहजर. आहेत. मागील रोजनाम्यांचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार दि. 17/03/2020, दि. 17/12/2020, दि. 10/02/2021, दि.06/10/2021, दि. 17/11/2021, दि. 20/12/2021, दि. 21/12/2021 या तारखांना प्रस्तूत तक्रारीतील तक्रारदाराच्या सततच्या गैरहजेरीमुळे प्रस्तूत तक्रार चालविण्यात तक्रारदारास स्वारस्य दिसून येत नाही. सबब ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 13(2) (सी) अन्वये खारीज करुन निकाली काढण्यात येते. त्यामुळे सामनेवाला 1 व 2 यांचे वकीलांनी दि.17/11/2021 रोजीच्या दाखल केलेल्या अर्जात अवसायकाची नियुक्ती झाल्याने तसेच तक्रारदार कंपनीला कायदेशीर अस्तित्व राहिले नसल्याने, प्रस्तूत तक्रार खारीज करावी यासाठी दिलेला अर्ज निरुपयोगी होत असल्याने तक्रार निकाली काढण्यात येते. खर्चाबाबत आदेश नाहीत. प्रस्तूत तक्रारीत हाच अंतिम आदेश समजण्यात यावा. प्रकरण निकाली.