आदेश

मा. अध्‍यक्ष श्री. सचिन शिंपी यांचे आदेशान्‍वये.

तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केली आहे.

1. तक्रारदार यांची साईबाबा सॉल्व्हंट इंडस्ट्रीज या नावाने कंपनी असुन ते वेगवेगळया ट्रान्सपोर्टर मार्फत राईस ब्रॅन्ड ऑईल व क्रुड ऑईल पाठवित असतात व त्याकरिता त्यांनी वि.प. यांचेकडे मरीन कारगो पॉलीसी क्रं.2302002116P115985638  काढली असुन तिचा कालावधी दिनांक 24.2.2017 ते 23.2.2017 पॉलीसीच्या विमा हप्ता रक्कम रुपये 1,39,357/-अदा करुन 41 कोटी रुपये इतक्या रक्कमेचा विमा घेतला होता.
2. विमा पॉलीसी कालावधी दरम्यान दिनांक 03.03.2017 रोजी रक्कम रुपये 16,05,615/- रुपयाचे राईस ब्रॅण्‍ड ऑइल, टॅंकर क्रं.CJ-12/AZ-5988 ने कानपूर, उत्तर प्रदेश येथे पाठविण्‍याकरिता नोंदणी करण्‍यात आला असता दिनांक 04.03.2017 रोजी या वाहनाचा बस क्रं.MP-16/P-0161 या वाहनाशी अपघात झाला व टॅंकरचे पूर्णपणे नुकसान झाले. तसेच टॅंकरमधील संपूर्ण तेलाचे देखि‍ल नुकसान झाले. त्याबाबत वि.प. यांना तातडीने सुचना देण्‍यात आली. वि.प. यांनी दीपक शाहू या सव्हेअरची नियुक्ती केली. त्यांना देखिल पाहणी मध्‍ये टॅंकरमधील तेलाचे पूर्णपणे नुकसान झाल्याचे निर्देशनास आले.
3. तक्रारदाराने झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने वि.प.  यांचेकडे सर्व कागदपत्रांसह रक्कम रुपये 16,05,615/- रुपये मिळण्‍याकरिता विमा दावा दाखल केला असता वि.प. यांनी तक्रारदारास केवळ रुपये 10,55,632/- नॉन स्टॅडर्ड बेसीसवर अदा केले. वि.प. यांनी तक्रारदारास कायदेशिर देय असलेल्या रक्कमेतुन रुपये 5,49,983/- इतकी रक्कम बेकायदेशिररित्या देण्‍यास नकार दिला. वि.प.ची ही कृती अनुचित व्यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करणारी असुन सेवेतील कमतरता आहे. परिणामी तक्रारदाराने सदर तक्रार या आयोगासमक्ष दाखल करुन वि.प. यांचे कडुन 5,49,983/- रुपये व्याजासह मिळावे तसेच तक्रारदारस मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केलेली आहे.
4. विरुध्‍द पक्ष यांना मंचामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली असता वि.प. तक्रारीत हजर झाले व आपले लेखी उत्तर अभिलेखावर दाखल करुन असा बचाव घेतला आहे की, तक्रारदाराचे तक्रारीतील संपूर्ण मजकूर खोटा असुन वि.प. यांना मान्य नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या विमा दाव्याचे अनुषंगाने रुपये 10,55,632/- इतकी रक्कम देण्‍यात आली असुन तक्रारदाराने क्लेम सेटलमेंट व्हाऊचर व दिनांक 31.10.2017 चे लेटर ऑफ सब्रोगेशन यावर सहया करुन ती रक्कम स्व‍िकारली आहे. ही वस्तुस्थीती आयोगासमोर लपवून तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
5. तक्रारदाराकडे Carriers Registration Certificate ची मागणी करुन देखिल ते वि.प. यांना न दिल्याने वि.प. यांचा वाहतुक करणा-या व्यक्तीकडुन रक्कम वसुल करण्‍याचा अधिकार (Right to Recover loss) राहीला नसल्यामूळे पॉलीसीतील अट क्रं.9 चा भंग झालेला आहे. त्यामूळे तक्रारदारास नॉन स्टॅडर्ड बेसीसवर 25 टक्के रक्कम वजावट करुन रुपये 10,55,632/-इतकी रक्कम दिली आहे. तक्रारदाराने सदरची रक्कम घेतांना डिस्चार्ज व्हाऊचर वर सहया केल्या असल्याने तक्रारदाराला सदरची तक्रार दाखल करुन रक्कम मागण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही. तसेच वि.प.ने सेवेत कोणतीही कमतरता केलेली नसल्याने तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
6. तक्रारदाराने तक्रार दाखल करतांना रुपये 16,05,615/- इतकी रक्कम व्याजासह मिळण्‍याची मागणी केली होती. परंतु वि.प.यांनी त्यांचे जवाबात रुपये 10,55,632/-इतकी रक्कम तकारदारास अदा केल्याचे नमुद केल्यानंतर तक्रारदाराने नि.क्र.12 वर दुरुस्ती अर्ज दाखल करुन रुपये 5,49,983/- इतकी रक्कम व्याजासह मिळण्‍याची मागणी केली व  त्या अनुषंगाने तक्रार अर्जात दुरुस्ती करण्‍यात आलेली आहे.
7. तक्रारदाराने  दाखल केलेली तक्रार,  दाखल दस्‍तावेज, वि.प. त्यांचे जवाबात सोबत दाखल स्थळ पंचनामा, तक्रारदारास पाठविलेले ई-मेल, क्लेम नोट अप्रुव्हल लेटर, सेटलमेंट व्हाऊचर सब्रोगेशन लेटर, पॉलीसीची प्रत, इ. कागदपत्रे जोडलेली आहेत. वि.प.चे लेखी उत्तर, व तोंडी युक्तिवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.

मुद्दे                              उत्‍तर  

1. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?       होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली

असून अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ?     होय

3. काय आदेश ?                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

का र ण मि मां सा

8. मुद्दा क्र.1 व 2 बाबतः- तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडुन मरीन कारगो ही विमा पॉलीसी घेतली असुन तिचा पॉलीसी क्रं. क्रं.2302002116P115985638 असा असुन सदर विमा पॉलीसी दिनांक 24.2.2017 ते 23.2.2018 या कालावधीकरिता घेतली होती. ही बाब अभिलेखावर दाखल नि.कं.2(1) वरील दस्तऐवजांवरुन स्पष्‍ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.
9. तक्रारदाराचे वकीलांनी वि.प. यांनी नि.क्रं.10 सोबत दाखल केलेल्या दिनांक 5.9.2017 च्या क्लेम नोटचा आधार घेऊन असा युक्तीवाद केला की, वि.प. यांनी  क्लेम नोट मधील पॉलीसीच्या कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग झाला नाही असे स्पष्‍टपणे नमुद केले आहे. तसेच वि.प. यांनी पॉलीसीतील ज्या अटी व शर्तीच्या  आधारावर तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारला आहे त्या पॉलीसीतील अटी व शर्ती तक्रारदाराला कधीही पूरविण्‍यात आल्या नव्हत्या. वि.प. यांनी विमा दाव्या मधुन बेकायदेशीररित्या रक्कम वजावट करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. IRDA च्या परिपत्रकानुसार Discharge Voucher वर जरी तकारदाराने सही केली असली तरीही तकारदाराने सदरची रक्कम त्याचा अधिकार कायम ठेवून स्विकारली आहे. परिणामी तक्रारदाराला उर्वरित रक्कम मिळण्‍याचा अधिकार आहे. तक्रारदाराने युक्तीवादाचे वेळी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे Bharat Watch Company  Vs. National Insurance Co. Ltd. SLP(C)25468/2016, व मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांच्या Revision Petition No.555/2015, National Insurance Co.Ltd., Vs. Abhoy Shankar Tewari and Ant.  तसेच IRDA चे दिनांक 7.6.2016 चे परिपत्रकानुसार आणि मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांच्या Revision Petition No.1110/2015, Sangita Jain Vs. National Insurance Co.Ltd. या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला आहे.
10. वि.प.याचे वकीलांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांच्या Revision Petition No.4014/2011, M/S. M.K.ENTERPRISES Vs. National Insurance Co. Ltd., व मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांच्या CPJ,II (2014)692, M.L.SPINNERS PVT .LTD.  Vs. United India Insurance Company Ltd., या न्यायनिर्णयाचा आधार घेऊन असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराकडे Carriers Registration Certificate ची मागणी करुन देखिल तक्रारदाराने ते वि.प.यांचेकडे न दिल्याने वि.प. यांचा वाहतुक करणा-या व्यक्तीकडुन रक्कम वसुल करण्‍याचा अधिकार (Right to recover loss) राहीला नसल्यामूळे पॉलीसीतील अट क्रं. 9 चा भंग झालेला आहे. त्यामूळे तक्रारदारास नॉन स्टॅडर्ड बेसीसवर 25टक्के रक्कम वजावट करुन रुपये 10,55,632/- इतकी रक्कम देण्‍यात आली आहे. तक्रारदाराने सदरची रक्कम घेतांना डिस्चार्ज व्हाऊचर वर स्वाक्षरी केली असल्याने तक्रारदाराला सदरची तक्रार दाखल करुन रक्कम मागण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही. सबब वि.प. ने तक्रारदाराचे सेवेत कोणतीही कमतरता केलेली नसल्याने तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
11. उभय पक्षाचा युक्तीवाद व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, पॉलीसी कालावधी दरम्यान तक्रारदाराचे नुकसान झाले ही बाब विवादीत नाही. तक्रारदाराची केवळ रुपये 16,05,615/- रुपयाचे नुकसान झालेले असतांना वि.प.यांनी तक्रारदारास केवळ रुपये 10,55,632/- इतकी रक्कम देऊन पॉलीसीच्या अटी व शर्तीचा भंग झाला या कारणास्तव दिली असुन उर्वरित रक्कम रुपये 5,49,983/- इतकी रक्कम देण्‍यास नकार दिला आहे. वि.प. यांनी तक्रारदाराने डिस्चार्ज व्हाऊचरवर  स्वाक्षरी केली असल्याने कोणतीही रक्कम मागण्‍याचा अधिकार नाही असा जरी युक्तीवाद केला असला तरीही IRDA चे दिनांक 24.9.2015 चे परिपत्रकानुसार   “where the liability and quantum of claim under the policy is established the insurers shall not withhold claim amounts. However, it should be clearly understood that execution of such vouchers does not foreclose the rights of policy holder to seek higher compensation before any judicial fora or any other fora established by law”. तक्रारदाराने दाखल केलेले मा.सर्वोच्च न्यायालय व मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे निकालामधे आरआयडीएच्या वर नमुद परिपत्रकाचा आधार घेऊन ही बाब स्पष्‍टपणे नमुद केली आहे की, विमा कंपन्यांना डिस्चार्ज व्हाऊचरचा आधार घेऊन तक्रारदारची कायदेशिररित्या देय असलेली विमा रक्कम नाकारता येणार नाही. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा M/S Texco Marketing Pvt. Ltd. Vs. Tata Aig General Insurance Company Ltd. Civil Appeal No.8249/2022 या मध्‍ये देखिल विमा कंपनीने पॉलीसीच्या अटी व शर्ती अथवा Exclusion Clouse याबाबत तक्रारदाराला पॉलीसी देतांना माहिती न दिल्यास त्या कारणास्तव विमा दावा नाकारता येणार नाही ही बाब स्पष्‍ट केली आहे. परिणामी वि.प. यांनी तक्रारदारास पॉलीसी घेतांना पॉलीसीच्या अटी व शर्ती पूरविल्याबाबत कोणताही पूरावा अभिलेखावर दाखल न करता तक्रारदाराची कायदेशिररित्या देय असलेली रक्कम विमा दावा देय रक्कमेतुन बेकायदेशीररित्या वजावट करुन ती देण्‍यास नकार देऊन वि.प.ने सेवेत कमतरता केली आहे.  यास्तव  मुद्दा क्रं.1 व 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
12. मुद्दा क्र.3 बाबतः- तक्रारदाराने वि.प. यांचे कडुन एकुण विमा दावा रक्कम रुपये 16,05,615/- पैकी  रक्कम रुपये 10,55,632/- रुपये मिळाल्याने उर्वरित रक्कम रुपये 5,49,983/- ची मागणी केली आहे. वि.प. यांनी नि.क्र.10(3) वर क्लेम नोट दाखल केली असुन त्यानुसार तक्रारदाराचे रुपये 14,71,615/- इतके नुकसान झाल्याचे नमुद केले असुन त्यापैकी 25 टक्के रक्कम रुपये 3,49,528/- इतकी रक्कम वजावट केल्याने नमुद आहे. परिणामी त्या क्लेम नोट नुसार तक्रारदार रुपये 3,49,528/- उर्वरित रक्कम मिळाल्याचे दिनांक 31.10.2017 पासुन सदर रक्कमे द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे असे आमचे स्पष्‍ट मत आहे.

सबब पुढील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

आदेश

1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प. यांनी तक्रारदारास मरीन कारगो पॉलीसी क्रं. 2302002116P1 15985638 या विमा पॉलीसीनुसार देय असलेली रक्कमेतुन बेकायदेशीर वजावट केलेली रक्कम रुपये 3,49,528/- उर्वरित रक्कम मिळाल्याचे दिनांक 31.10.2017 पासुन सदर रक्कम द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह येणारी रक्कम अदा करावी.  
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी  नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 15,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता  आदेश पारित दिनांकापासून 45  दिवसाचे आत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
6. तक्रारदाराला प्रकरणाची ब व क फाईल परत करावी.